लगानी वर्षमा ७५ परियोजना

जलविद्युत्, पर्यटन, कृषिलगायत सात क्षेत्रलाई प्राथमिकता 

साउन ८, काठमाडौं । सरकारले लगानी वर्ष २०१२/१३ मा ५० देखि ७५ ओटा लगानीयोग्य परियोजना छनोट गरी लगानीकर्ताहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने भएको छ । त्यसको तयारीका लागि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढिरहेको लगानी बोर्डले बताएको छ । सन् २०१२ को अक्टोबरसम्ममा सम्पूर्ण परियोजनाको छनोट गरिसकेर डिसेम्बरसम्ममा सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि विस्तृत विवरण पठाउने योजना रहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले अभियानलाई बताए । ‘हालसम्म परियोजना छनोटको आधारभूत काम सकिएको छ । बोर्डले ती परियोजनाका सम्बन्धमा निजीक्षेत्रको विचार पनि लिनेछ,’ उनले भने, ‘हाल कुन सीमामा रहेर छनोटलाई पूर्णता दिने भत्रेबारे अध्ययन भइरहेको छ ।’ आगामी २ महीनाभित्र निजीक्षेत्रको रायसल्लाह लिइसक्ने उनले बताए । 

परियोजना छनोटका लागि बोर्डले सात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तिनमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खनिज तथा खानी र सूचना–सञ्चार तथा प्रविधि रहेका छन् । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमै उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेका यी क्षेत्रको विकासले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक मुहार फेर्न मद्दत गर्ने पन्तको भनाइ छ । 

सन् २०१३ मा छनोट गरिएका परियोजनाहरूको ‘मार्केटिङ’ समेत गर्ने बोर्डले योजना बनाएको छ । धेरै ठूला परियोजनाका लागि नेपालमै लगानी जुट्न गाह्रो पर्ने भएकाले त्यस्ता अधिकांश परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनैपर्ने पन्तको भनाइ छ । त्यसैले छनोट गरिएका परियोजनाहरूलाई विदेशी बजारमा पनि मार्केटिङ गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘यसो भन्दैमा बोर्डले नेपाली लगानीकर्ताको उपेक्षा भने गर्नेछैन,’ उनले भने, ‘बोर्डले निजीक्षेत्रका लागि पनि साझेदार लगानीकर्ता खोज्न सघाउनेछ ।’ बोर्डलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला लगानीयोग्य परियोजनाको छनोट गरी प्रस्ताव आह्वान गर्ने, प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन र लगानीकर्तासँग वार्ता गर्ने, लगानीको स्वीकृति दिने, प्रस्तावकसँग सम्झौता गराउनेलगायतको अधिकार छ । साथै, स्वीकृत लगानीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने र लगानी प्रवद्र्धन गर्न विभित्र मन्त्रालय, सरकारी तथा स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्ने–गराउने जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई दिइएको छ । 

बोर्डले लगानीका लागि परियोजनाहरूको छनोट मात्र गरिरहेको छैन, मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि पनि प्रयास गरिरहेको पन्त बताउँछन् । गत महीनामात्रै नेपाल व्यवसाय मञ्चअन्तर्गत एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) प्रवद्र्धन समूह गठन गरिएको छ । उद्योग सचिव उमाकान्त झा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले संयुक्तरूपमा अध्यक्षता गरिरहेको यो समूहले एफडीआईको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरी काम गर्ने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, विदेशी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, इच्छुक दातृसंस्था र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू रहने सो समूहले प्रारम्भमा स्थानीयस्तरमा रहेका विदेशी चेम्बर र दातृसंस्थाहरूमाझ लगानी प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले बताए । 

बोर्डले लगानीसँग सम्बन्ध राख्ने सम्पूर्ण ऐन–कानूनहरू समेटेर एउटै ‘छाता ऐन’ बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई सहज हुने र एकआपसमा बाझिने कानूनहरू पनि हटाउन सकिने पन्त बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताहरू ‘वान विण्डो शपिङ’ चाहन्छन् । त्यसैले पनि लगानीका लागि एउटै ‘अम्ब्रेला एक्ट’को आवश्यकता छ,’ उनले भने । नीति सुनिश्चित भएमा पनि लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न थप मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । 

स्थानीय बासिन्दाको अव्यावहारिक माग तथा मजदूरहरूको हडतालका कारण नेपालमा सञ्चालित अधिकांश परियोजना अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । त्यसलाई कम गर्न बोर्डले नेपालभित्रै लगानीसम्बन्धी जनचेतनामूलक अभियानहरू पनि चलाउने बताएको छ । ‘स्थानीय जनताको सहभागितविना कुनै पनि परियोजना सफलताका साथ समयमै पूरा हुन मुश्किल छ । त्यसैले नेपाली जनतालाई सुसूचित गरी उनीहरूको मन जित्ने र परियोजनाहरूमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि बोर्डले पहल गर्नेछ,’ पन्तले भने । यसबाट लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

July 24, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily