व्यवस्थापनको चुनौति र नवनिर्माणको अवसर
मंसिर २०७२ ।
बैसाख १२ गतेको ७.९ रेक्टरस्केलको शक्तिशाली भुकम्पले ५६ सेकेण्डमै हजारौंको ज्यान लियो भने लाखौं घर ध्वस्त बनायो । त्यस बेलादेखि भदौ ६ गते अपरान्ह ५ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको परकम्पन जाँदासम्म नेपालीहरुले सयौं परकम्पन अनुभव गरिसकेका छन् । भुकम्पले बाटोघाटो, पुलपुलेसा र व्यापारिक भवन मात्र बिगारेन, डाँडापाखामा पनि ठूलाठूला चिरा पा¥यो र सयौं बस्ति जोखिममा परे ।
भुकम्पले झण्डै ९ हजार जनाको ज्यान लियो भने २२ हजार भन्दा बढी घाइते भए । गृह मन्त्रालयका अनुसार शक्तिशाली धक्काका कारण ५ लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भए भने करीब ३ लाख घरमा आंशिकरुपमा क्षति पुगेको छ । यसले झण्डै ७ लाख परिवार विस्थापित भएको देखिन्छ भने ४० लाखभन्दा बढी नेपालीले घरबास गुमाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने घरबास विहीनको संख्या त्यसको झण्डै दोब्बर छ । त्यस्तै, २८ लाख मानिसहरु विस्थापित भएका छन् ।
भुकम्पबाट १४ जिल्लामा ज्यादै ठूलो क्षति पुगेको छ भने ३९ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । भुकम्पको दिशा पूर्वतर्फ गएकाले पोखरादेखि पश्चिमको क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव पनि कम परेको छ । सुदूरपश्चिममा त्यसको नगण्य प्रभाव परेको छ भने मध्य पश्चिममा भुकम्पले २ जनाको ज्यान लिएको छ । त्यसको सबैभन्दा बढी असर मध्यमाञ्चलमा परेको छ । यस क्षेत्रका काठमाडौं उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, धादिङलगायत जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा कुनै पनि घर सद्दे छैनन् । ती जिल्लामा परकम्पनमा परेर समेत धेरैले ज्यान गुमाएका थिए । खानेपानी, सडक पूर्वाधार, टेलिकम, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा पनि भुकम्पले उल्लेख्य क्षति पु¥याएको छ । मुकम्पमा परि अमूल्य ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक धरोहरहरु माटोमा मिलेका छन् । युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत उपत्यकाका अधिकांश सम्पदामा क्षति पुगेको छ । यी सबैको क्षतिको हिसाब गर्दा भुकम्पले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै आधा अर्थात् करीब रु. १० खर्ब रुपैयाँको नोक्सान भएको छ ।
इपिसेण्टर पश्चिमाञ्चलको गोरखा जिल्लामा भए पनि भुकम्पको धक्का पूर्वी पहाडी जिल्लामा बढी महसुस गरिएको थियो । सोही कारण गोर्खापूर्वको क्षेत्रमा जनधनको क्षति बढी भयो भने मध्यमाञ्चलका पहाडी जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, दोलखालगायतका पहाडमा ठूलाठूला चिरा परेका छन् । रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा भुकम्पले कमजोर बनाएको क्षेत्रमा ठूला पहिराहरु गइसकेका छन् भने अन्य स्थानमा पनि पहिरोको जोखिम ज्यूँकात्यूँ छ । पहिरोको जोखिमकै कारण सयौं बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । पहिरोको अत्यधिक डर रहेका वस्ति हरु वर्षा अगावै सारिसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मिप्रसाद ढकाल बताउँछन् । तर, कतिपय मानिसहरु पुस्तौंदेखिको थातथलो छोड्न नमानेर जोखिमयुक्त स्थानमै बसिरहेका छन् ।
क्षति
मानवीय तथा घरको क्षति हेर्दा भुकम्पले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी असर पारेको देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकका संभवत केही बाहेक अन्य घरले भुकम्पको धक्का थेग्नै सकेनन् । जिल्लामा रहेका झण्डै ६७ हजार घरमध्ये ६४ हजार पूर्ण ध्वस्त भएका छन् भने बाँकीमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन सिन्धुपाल्चोकका सयौं वस्ति पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । त्यसपछि धेरै घर क्षति हुने जिल्लामा रसुवा नुवाकोट, दोलखा, धादिङ, गोरखा र काठमाडौं छन् ।
तर, भुकम्पले सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति क्षति भने दोलखामा पु¥याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको विपद पछिको आवश्यकता अध्ययन (पीडीएनए) प्रतिवेदनका अनुसार भुकम्पका कारण दोलखा जिल्लामा प्रतिव्यक्ति करीब रु. २ लाख ५६ हजारको क्षति पुगेको छ भने सिन्धुपाल्चोकमा प्रतिव्यक्ति रु. २ लाख ३३ लाखको नोक्सानी भएको देखिन्छ । त्यसपछि धेरै प्रतिव्यक्ति नोक्सानी हुने जिल्लामा क्रमशः गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ लगायत छन् ।
खासगरी व्यक्तिगत घरका साथै व्यवसाय, उद्योगधन्धा तथा कल कारखाना, विद्यालय, सडक लगायत पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्रतिव्यक्ति क्षति उच्च देखिएको छ । भुकम्पले होटलका साथै ट्रेकिङ रुटजस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ । दोलखा, रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा त अधिकांश पक्कि घरहरु पनि पूर्णरुपमा भत्केका वा बस्नै नमिल्ने गरी चर्किएका छन् । नक्सा पास नगरी र कुनै पनि भुकम्प प्रतिरोधात्मक उपाय नअपनाइकन ठड्याइएका अग्ला घरहरु बढी भत्केको काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको शहरी विकास महाशाखा प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मी बताउँछन् ।
भुकम्पले सबैभन्दा बढी घर क्षति गरेका १० जिल्ला:
जिल्ला कुल घरधुरी पूर्ण क्षति आंशिक क्षति
सिन्धुपाल्चोक ६६,६८८ ६३,८८५ २,७५१
काठमाडौं ४,३६,३४४ ३६,९७३ ५०,७५३
नुवाकोट ५९,२१५ ५७,९४३ ४,२००
धादिङ ७३,८५१ ४३,७४१ १८,७२०
रसुवा ९,७७८ ७,०४० २,४१०
गोरखा ६६,५०६ ४४,३८२ १३,८८०
भक्तपुर ६८,६३६ १८,९०० ९,०९०
काभ्रे ८०,७२० ४९,९३३ २३,७१४
ललितपुर १,०९,७९७ १७,४४४ ८,०६४
दोलखा ४५,६८८ ४८,८८० ३,१२०
स्रोत : गृह मन्त्रालय
सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति क्षति पुगेका १० जिल्ला
जिल्ला प्रतिव्यक्ति क्षति रु.
दोलखा २,५५,८६०
सिन्धुपाल्चोक २,३३,३७०
गोरखा २,०९,०८०
नुवाकोट २,०४,९३०
रसुवा १,७९,७००
धादिङ १,४९,५८०
काभ्रेपलाञ्चोक १,१९,२००
रामेछाप १,१२,७४०
भक्तपुर ७८,७७०
ओखलढुंगा ७४,५००
स्रोत: पीडीएनए रिपोर्ट, राष्ट्रिय योजना आयोग
खुम्चियो आर्थिक वृद्धिदर
भुकम्पले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा गम्भीर असर पारेको छ । गत आर्थिक वर्षको जीडीपी वृद्धिदर भुकम्पकै कारण कम हुने निश्चित छ । सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च हुने समय बैसाख–असारको बेला पारेर भएको भुकम्पले नेपालको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा १.६ प्रतिशतले कमी आई ३ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण छ । यसै पनि कम वर्षा हुने अनुमानका कारण यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर केही ओरालो लाग्ने प्रक्षेपण एशियाली विकास बैंकले गत वर्ष नै गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ सम्म आइपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु. २१ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ । यो भुकम्पअघि अनुमान गरेभन्दा झण्डै ३७ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि पुननिर्माण र नवनिर्माणले गति लिने भएकाले यो वर्ष पूँजीगत खर्च धेरै हुने र घर तथा अन्य व्यावसायिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी पनि प्रसस्त आउने भएकाले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भनाइ छ । त्यसका साथै, यसपालिदेखि बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि योजना आयोगबाट पुनः कार्यक्रमको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था हटाइएकाले समयमै परियोजना शुरु हुने भएकाले पनि आर्थिक वृद्धिदर पहिले अनुमान गरेभन्दा झण्डै दोब्बर हुने अर्थमन्त्री दाबी गर्छन् ।
भुकम्पका कारण नेपालीहरको प्रतिव्यक्ति आयमा २३ सय रुपैयाँको कमी आएको छ । भुकम्प नभएको भए हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय झण्डै ८० हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, भुकम्पको धक्काले थप ७ लाखदेखि १० लाख जनतालाई गरीबीको रेखामुनी धकेलेको छ अर्थात अतिरिक्त ३ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली गरीब बनेका छन् । खासगरी आयआर्जन तथा रोजगारीका क्षेत्रमा भुकम्पले गम्भीर असर पारेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी बढ्ने निश्चित भएको हो ।
औद्योगिक क्षति
कृषि, पर्यटन, शिक्षा, आयातनिर्यात, पूर्वाधार, हाउजिङ तथा रियल इस्टेटलगायत क्षेत्रमा भुकम्पले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । धानको बीउ राख्ने बेलामा भुकम्पले घरबास नै उठीबास भए पछि मध्य र उच्चपहाडि क्षेत्रमा किसानहरुले राम्रोसँग खेती नै गर्न पाएनन् । धान रोप्नेले पनि निकै ढीला गरी रोपे । कृषि मन्त्रालयका अनुसार भुकम्पका कारण कृषि क्षेत्रमा मात्रै १० अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भएको छ । रु. ८ अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न मात्रै नष्ट भएको छ ।
विश्व खाद्य संगठनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कृषि उत्पादन उल्लेख्य रुपले घट्ने भएको छ । मुख्य खाद्यबाली धान र मकैको उत्पादनमा मात्रै क्रमशः ९.३ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशतले कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । कृषिमा परेको असरले त्यस क्षेत्रको रोजगारी पनि प्रभावित भएको छ ।
भुकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पारेको छ । सयौं पर्यटक हिमपहिरो र भुकम्पमा परेर मरे भने कति अझै हराइरहेका छन् । तर, काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनीलगायतका मुख्य पर्यटकीय आकर्षणका क्षेत्र सुरक्षित नै रहेकाले पर्यटक आगमन त्यति धेरै नघट्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । आगामी सिजनका लागि होटल बुकिङ सन्तोषजनक रहेको ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयले जानकारी दिएको छ । खासगरी सरकार, निजी क्षेत्रका व्यवसायी र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको संयुक्त प्रयासले नेपालको पर्यटन क्षेत्र समयमै पुनरुत्थान गरेको हो ।
त्यस्तै, अरनिको राजमार्ग तथा रसुवागढी–केरुङ मार्ग पहिरोले अवरुद्ध हुँदा नेपालको चीनसँगको व्यापार प्रभावित भएको थियो । अरनिको राजमार्ग त अझै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । केही हप्ता अगाडि चिनियाँ सशस्त्र बलसमेतको सहयोगमा नेपाली सुरक्षा टोलीले तिब्बतको सिमानासम्म बाटो खोले पनि पुन ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएकाले सडक सामान्य बन्न सकेको छैन । तर, भारत र तेस्रो मुलुकतर्फको ब्यपारमा भने कुनै अवरोध आएको छैन ।
त्यसैगरी, भुकम्पले जलविद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । भुकम्प र त्यसका परकम्पनबाट १६ जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो ६० मेगावाटको अपर त्रिशुली छ भने सानोमा १.८ मेगावाटको आँखुखोला १ छ । अन्य ठूला आयोजनामा कुलेखानी, चिलिमे, त्रिशुली, अपर भोटेकोशी लगायत रहेका छन् ।
भुकम्पले १४ जिल्लाका ३,५५२ विद्यालयमा क्षति पु¥याएको छ । ती विद्यालयको पुननिर्माणमा करीब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने योजना आयोगको अनुमान छ ।
पुनर्निमाणका लागि आवश्यक रकम
क्षेत्र कुल आवश्यकता प्रतिशत
सामाजिक ४ खर्ब ७ अर्ब ७४ करोड ७० लाख ६०.९
उत्पादनमूलक १ खर्ब १५ अर्ब ६१ करोड ८० लाख १७.३
पूर्वाधार ७४ अर्ब २६ करोड ६० लाख ११.१
क्रस कटिङ ७१ अर्ब ८७ करोड ३० लाख १०.७
स्रोत: पीडीएनए प्रतिवेदन, राष्ट्रिय योजना आयोग
पुनर्निर्माणमा सहयोग प्रतिवद्धता
ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेको नेपालले आप्mना छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र तथा विभिन्न बहुपक्षिय दाताहरुबाट ठूलो सहयोग पाउने भएको छ । भुकम्प भएको ठीक दुई महीनापछि आयोजना गरिएको नेपालको पुननिर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीएनआर २०१५)मा नेपाललले करीब ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । पीडीएनएले नेपालको पुनर्निमाणका लागि गरेको रु. ६ खर्ब ६९ अर्बको झण्डै दुई तिहाइ रकम सहयोग गर्ने दाताहरको प्रतिवद्धताले सरकार र आमजनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ । सहयोग प्रतिवद्धतामध्ये २ खर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान छ भने त्यत्ति नै रकम ऋण सहयोग छ । ठूलो परिमाणमा सहयोग प्रतिवद्धता आएपछि उत्साहित भएका अर्थमन्त्री डा. महतले उति बेलै भनेका थिए, ‘सरकाले अनुमान गरेभन्दा धेरै बढी रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । यसले हामीलाई ढुक्कसँग पुननिर्माणमा लाग्न हौसला दिएको छ ।’
भारतले १ खर्ब सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ जसको २५ प्रतिशत अनुदान हो । उसले यस अघिको लाइन अफ क्रेडिटको ४० प्रतिशत (करीब ४० अर्ब रुपैयाँ)लाई पनि अनुदानमा परिणत गरेको छ । त्यस्तै, चीनले करीब ७६ अर्ब रुपैयाँ अनुदानस्वरुप सहयोग दिने भएको छ भने जापानले २६ अर्ब रुपैयाँ, अमेरिकाले १३ अर्ब रुपैयाँ र वेलायतले ११ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् ।
त्यसैगरी, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, फिनल्याण्ड, टर्की, श्रीलङ्का, बंगलादेश र पाकिस्तानले पनि नेपाललाई पुननिर्माणमा सघाउने प्रतिवद्धता देखाएका छन् ।
बहुपक्षिय दाता एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र युरोपेली संघले क्रमशः रु. ६० अर्ब, रु. ५० अर्ब र रु. ११ अर्ब सहयोगको प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
कुल ३३ मुलुक, संयुक्त राष्ट्र संघ र बहुपक्षिय दाताहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको सो सम्मेलनले विपदको अवस्थामा नेपालले प्रभावकारी नेतृत्व र व्यवस्थापन गरेको पुष्टि गरेको थियो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण
पुननिर्माण तथा पुनर्वासका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी र भागवण्डाका कारण निकै ढीलो गरी स्थापना गरिएको सो प्राधिकरणले बल्लतल्ल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाउन सकेको छ । झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने अनि सार्वजनिक खरीद ऐनलगायत अन्य कतिपय कानूनी व्यवस्थालाई समेत छाडेर फाष्ट ट्रयाक मोडलमा काम गर्ने कार्यविधि पाएको सो प्राधिकरणको कार्यकारी नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको पद हो । उसले पाउने सेवा सुविधा पनि सोही अनुरुप हुनेछ । त्यही शक्ति र बजेटको आकर्षणका कारण सत्तासाझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच रस्साकस्सी परेकाले प्राधिकरणले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने पक्का छ । दाताहरुले सरकारलाई उच्च दबाब दिएकाले हतारमै भए पनि कार्यकारीको नियुक्ति गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीहरुको नियुक्ति चाँडै हुने छाँट देखिएको छैन ।
अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने, प्रमुख कार्यकारी तथा सदस्यको राजनीतिक नियुक्ति हुने अनि सरकारकै मन्त्रीहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएपछि प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने कुरै भएन । साथै वर्षवर्षमा सरकार परिवर्तन भइरहने नेपालमा दीर्घकालीन प्रकृतिको (पुननिर्माणका लागि कम्तिमा पनि पाँच वर्ष लाग्ने बताइएको छ) प्राधिकरणका कार्यकारी र अन्य सदस्यको भविष्य के होला भन्नेमा पनि आशंका छ । खासगरी आपैm अध्यक्ष रहने संस्थामा प्रधानमन्त्रीले आपूm अनुकुलको व्यक्ति ल्याउन खोज्नु अपवाद होइन । त्यसैले अहिलेका कार्यकारी अधिकृत केही महिनापछि आउने नयाँ सरकारको पनि रोजाइका पात्र बन्नेछन् भन्ने कुराको प्रत्याभुति छैन ।
यस्ता कुराले पुननिर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन् । घाउ ताजा छँदा त नतातेका सरकार र दलहरु आगामी वर्षमा पुनस्र्थापना र पुननिर्माणमा गम्भीररुपमा पक्कै लाग्ने छैनन् । बरु कसरी सकिन्छ त्यसमा हस्क्षेप गर्ने र आपूm अनुकुलका मान्छे ल्याउने अभ्यास निरन्तर भइ नै रहने छ । त्यसैले प्राधिकरणको काम पाँच वर्षमा पनि सकिने छैन । नेपालको हालसम्मको राजनीतिक तथा विकास अभ्यासले समेत पुष्टि गरेको तथ्य हो यो ।
त्यसैले प्राधिकरणका अगाडि चुनौतिहरु प्रसस्त छन् । तर, आमजनता, दाता र इमान्दार सरकारी अधिकारीहरुको साथ र सहयोगमा यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिने संभावना भने उत्तिकै छ । खासगरी यसको नेतृत्वले राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारविरुद्ध जाने आँट देखायो भने पुननिर्माण पाँचै वर्षमा नसकिने काम होइन ।
पुनर्निर्माण बजेट
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आव २०७२÷७३ को रु. ८ खर्ब १९ अर्बको बजेटमा पुननिर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट भत्को भौतिक तथा सामाजिक संरचना र पूर्वाधारको पुननिर्माण, विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना, आवास तथा आयआर्जनजस्ता विषयमै बढी केन्द्रित छ । तर, आमअपेक्षा विपरित बजेटमा पुननिर्माणका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । त्यो रकम पूर्वअनुमान गरेभन्दा झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँले कम हो । बजेटले विकास कार्यका लागि २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ ।
बजेटमा पुननिर्माण प्राधिकरणले काम शुरु नगरुञ्जेलसम्मका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै त्यस्तो काम गर्ने गरी १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, पुननिर्माण बजेटमध्ये ७४ अर्ब राष्ट्रिय पुननिर्माण कोषका लागि अलग गरिएको छ जुन रकम घरआवास, सार्वजनिक भवन, पुरातात्विक संरचना र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशीलता बढाउनेजस्ता क्षेत्रमा खर्च गरिने छ ।
आइसीएनआरमा दाताहरुले प्रतिवद्धता गरेको रकम चाँडोभन्दा चाँडो प्रयोगमा ल्याउन सरकारले दाताहरु सँग छलफल र सम्झौताहरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले परियोजनाको विस्तृत विवरण तयार गरेपछि मात्र उनीहरुले लगानी गर्ने हो । त्यसैले हामी जति ढीला गर्छौं, हामीलाई नै घाटा हुन्छ ।’
पुननिर्माण बजेटका मुख्य क्षेत्र र रकम (रु. अर्बमा)
स्रोत: आव २०७२÷७३ को आयव्ययको विवरण
अवसर
भुकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरे पनि नवनिर्माणका लागि अभुतपूर्व अवसर भने जुटाइदिएको छ । गुजरात, चीन, जापान र इण्डोनेशियामा भुकम्प पछि पुननिर्माणमा सावधानी अपनाइकाले हात त्यहाँ शक्तिशाली भुकम्प भए पनि भौतिक तथा मानवीय क्षति निकै कम हुने गर्छ । त्यसैले नेपालमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको नियमन गरी बलियो पूर्वाधार र सुरक्षित वस्तिको विकास गर्न सकेमा भविष्यमा आउनसक्ने भुकम्प तथा अन्य विपदबाट जोगिन सकिन्छ ।
भुकम्पले सिकाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ भनेको भुकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण हो । चाहे घर वा विद्यालय होस या विकासका ठूला पूर्वाधार अब सम्पूर्ण निर्माण कार्यमा भुकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारले त्यसको प्रयास थालि पनि सकेको छ । भूउपयोग नीति, आवास निर्माण मापदण्डजस्ता नयाँ नियम कानूनले खासगरी शहरी निर्माणलाई सुरक्षित र बलियो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खासगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माणमा कुनै सम्झौता नगरी भुकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्ने कुरामा विज्ञहरुले वर्षौंदेखि जोड दिंदै आएका हुन् । भएका पुराना संरचना पनि पुननिर्माण वा रेट्रोफिटिङ गरी सबल र सुरक्षित बनाउने अभियान नै चलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
त्यस्तै, शहरी क्षेत्रमा खुला स्थानको व्यवस्था गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । खासगरी उपत्यकाका शहरी क्षेत्रमा खुला ठाउँ ज्यादै कम छ । त्यसैले त्यहाँ घर भत्केका ठाउँलाई खुला स्थानको रुपमा विकास गर्ने र साँघुरा गल्लि भएका ठाउँमा ल्याण्ड पुलिङ गरी सामुहिक आवास बनाउने र आवश्यक खुला ठाउँ निकाल्ने प्रयास थाल्नु पर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका केही क्षेत्रबाट त्यस्तो ल्याण्ड पुलिङका लागि निवेदन नै परेको महानगरपालिका कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
भुकम्पले विपदको बेलाका लागि आवश्यक खाद्यान्न, त्रिपाल, हेवि इक्विपमेण्ट तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको पूर्व व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
त्यसैगरी, भुकम्पले केही वर्षका लागि निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ भने निर्माण सामग्री उत्पादक तथा वितरकहरुका लागि पनि उल्लेख्य व्यावसायिक अवसर जुटाइदिएको छ । संभवत भुकम्पले सबैभन्दा बढी अवसर बीमा व्यवसायका लागि सिर्जना गरिदिएको छ । यति ठूलो भुकम्पमा पनि जीवनबीमाको दाबी गर्ने व्यक्तिको संख्या ३ सयको हाराहारीमा हुनुले नेपालमा बीमाको ठूलो बजार छ भन्ने सन्देश दिएको छ । निर्जीबन बीमा पनि तत्कालै बढ्ने व्यवसाय सम्बद्ध व्यक्तिहरु बताउँछन् ।
पारिवारिक अर्थशास्त्र
धादिङको नीलकण्ठ–८, ससाहाटारकी गोमा दाहालका श्रीमान भक्तराज दाहाल साउदी अरब गएको भर्खर एक वर्ष भएको छ । बैसाख १२ गतेको भुईंचालोले आप्mनो बासस्थानलाई बस्ने नमिल्ने गरि ध्वस्त पारेपछि उनी अलि तल एकजना छिमेकीको घरमा महिनाको १ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरि एउटा कोठा भाडामा लिएर बसिरहेकी छिन् । आफन्त र छरछिमेकबाट डेढ लाख रुपैयाँ चर्को ब्याजमा सापटी लिएर विदेशिएका भक्तराजले अझै ऋण तिरि सकेका छैनन् ।
युवाहरु विदेशिएकाले गाउँमा कामदार पाउन असाध्यै गा¥हो छ । पाइहाले पनि दिनको १२ सय रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला लिन्छन् । त्यसैले भुकम्पले जर्जर बनाएको घरसमेत भत्काउन सकेकी छैनन् उनले । यति हुँदाहुँदै पनि उनले हिम्मत हारेकी छैनन् । घर नजीकै बाटोमा चटपट पसल राखेर उनले घरखर्चका लागि केही पैसाको जोहो गरिरहेकी छिन् ताकी श्रीमानको कमाइ जोगाएर चाँडो भन्दा चाँडो आप्mनै सानो घर बनाउन सकियोस । त्यही घरको चाहनाले श्रीमानलाई उनी घर नफर्किन आग्रह गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यहाँ आएर मात्र के गर्नु ? अरब जाँदा लिएको ऋण त पुरा तिरिएको छैन न त बास नै छ । न यहाँ आएर काम पाइन्छ । त्यसैले उहाँले आउन खोज्दा पनि हामीले अहिल्यै नआउन आग्रह गरेका हौं । नभए त श्रीमानसँग छुट्टिएर बस्न कस्लाइ मन छ र ?’
पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत
क्षेत्र कुल आवश्यकता रु. प्रतिशत
घर तथा भवन ३ खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड २० लाख ४९
स्वास्थ्य १४ अर्ब ६९ करोड २.२
शिक्षा ३९ अर्ब ७० करोड ६० लाख ५.९
साँस्कृतिक सम्पदा २० अर्ब ५५ करोड ३० लाख ३.१
कृषि १५ अर्ब ५६ करोड १० लाख २.३
ब्यापार २० अर्ब ५ करोड १० लाख ३
पर्यटन ३८ अर्ब ७१ करोड ५.८
उद्योग ७ अर्ब ३५ करोड ७० लाख १.१
वित्त ३३ अर्ब ४७ करोड २० लाख ५
विद्युत १८ अर्ब ५८ करोड ६० लाख २.८
यातायात २८ अर्ब १८ करोड ५० लाख ४.२
खानेपानी तथा सरसफाई १८ अर्ब १० करोड ६० लाख २.७
सुशासन १८ अर्ब ४४ करोड २० लाख २.८
विपद जोखिम न्यूनीकरण ८ अर्ब २० करोड ४० लाख १.२
वातावरण तथा वन २५ अर्ब १९ करोड ७० लाख ३.८
रोजगारी तथा जीविकोपार्जन १२ अर्ब ५४ करोड ७० लाख १.९
सामाजिक सुरक्षा ६ अर्ब ३९ करोड ८० लाख १
अन्य १५ अर्ब ९७ करोड ८० लाख २.८
कुल ६ खर्ब ६९ अर्ब ५० करोड ५० लाख
स्रोत ः पीडीएनए रिपोर्ट, राष्ट्रिय योजना आयोग
मंसिर २०७२ ।
बैसाख १२ गतेको ७.९ रेक्टरस्केलको शक्तिशाली भुकम्पले ५६ सेकेण्डमै हजारौंको ज्यान लियो भने लाखौं घर ध्वस्त बनायो । त्यस बेलादेखि भदौ ६ गते अपरान्ह ५ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको परकम्पन जाँदासम्म नेपालीहरुले सयौं परकम्पन अनुभव गरिसकेका छन् । भुकम्पले बाटोघाटो, पुलपुलेसा र व्यापारिक भवन मात्र बिगारेन, डाँडापाखामा पनि ठूलाठूला चिरा पा¥यो र सयौं बस्ति जोखिममा परे ।
भुकम्पले झण्डै ९ हजार जनाको ज्यान लियो भने २२ हजार भन्दा बढी घाइते भए । गृह मन्त्रालयका अनुसार शक्तिशाली धक्काका कारण ५ लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भए भने करीब ३ लाख घरमा आंशिकरुपमा क्षति पुगेको छ । यसले झण्डै ७ लाख परिवार विस्थापित भएको देखिन्छ भने ४० लाखभन्दा बढी नेपालीले घरबास गुमाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने घरबास विहीनको संख्या त्यसको झण्डै दोब्बर छ । त्यस्तै, २८ लाख मानिसहरु विस्थापित भएका छन् ।
भुकम्पबाट १४ जिल्लामा ज्यादै ठूलो क्षति पुगेको छ भने ३९ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । भुकम्पको दिशा पूर्वतर्फ गएकाले पोखरादेखि पश्चिमको क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव पनि कम परेको छ । सुदूरपश्चिममा त्यसको नगण्य प्रभाव परेको छ भने मध्य पश्चिममा भुकम्पले २ जनाको ज्यान लिएको छ । त्यसको सबैभन्दा बढी असर मध्यमाञ्चलमा परेको छ । यस क्षेत्रका काठमाडौं उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, धादिङलगायत जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा कुनै पनि घर सद्दे छैनन् । ती जिल्लामा परकम्पनमा परेर समेत धेरैले ज्यान गुमाएका थिए । खानेपानी, सडक पूर्वाधार, टेलिकम, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा पनि भुकम्पले उल्लेख्य क्षति पु¥याएको छ । मुकम्पमा परि अमूल्य ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक धरोहरहरु माटोमा मिलेका छन् । युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत उपत्यकाका अधिकांश सम्पदामा क्षति पुगेको छ । यी सबैको क्षतिको हिसाब गर्दा भुकम्पले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै आधा अर्थात् करीब रु. १० खर्ब रुपैयाँको नोक्सान भएको छ ।
 |
| Security personnel and common people remove debris of a damaged temple. |
क्षति
मानवीय तथा घरको क्षति हेर्दा भुकम्पले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी असर पारेको देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकका संभवत केही बाहेक अन्य घरले भुकम्पको धक्का थेग्नै सकेनन् । जिल्लामा रहेका झण्डै ६७ हजार घरमध्ये ६४ हजार पूर्ण ध्वस्त भएका छन् भने बाँकीमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन सिन्धुपाल्चोकका सयौं वस्ति पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । त्यसपछि धेरै घर क्षति हुने जिल्लामा रसुवा नुवाकोट, दोलखा, धादिङ, गोरखा र काठमाडौं छन् ।
तर, भुकम्पले सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति क्षति भने दोलखामा पु¥याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको विपद पछिको आवश्यकता अध्ययन (पीडीएनए) प्रतिवेदनका अनुसार भुकम्पका कारण दोलखा जिल्लामा प्रतिव्यक्ति करीब रु. २ लाख ५६ हजारको क्षति पुगेको छ भने सिन्धुपाल्चोकमा प्रतिव्यक्ति रु. २ लाख ३३ लाखको नोक्सानी भएको देखिन्छ । त्यसपछि धेरै प्रतिव्यक्ति नोक्सानी हुने जिल्लामा क्रमशः गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ लगायत छन् ।
खासगरी व्यक्तिगत घरका साथै व्यवसाय, उद्योगधन्धा तथा कल कारखाना, विद्यालय, सडक लगायत पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्रतिव्यक्ति क्षति उच्च देखिएको छ । भुकम्पले होटलका साथै ट्रेकिङ रुटजस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ । दोलखा, रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा त अधिकांश पक्कि घरहरु पनि पूर्णरुपमा भत्केका वा बस्नै नमिल्ने गरी चर्किएका छन् । नक्सा पास नगरी र कुनै पनि भुकम्प प्रतिरोधात्मक उपाय नअपनाइकन ठड्याइएका अग्ला घरहरु बढी भत्केको काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको शहरी विकास महाशाखा प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मी बताउँछन् ।
भुकम्पले सबैभन्दा बढी घर क्षति गरेका १० जिल्ला:
जिल्ला कुल घरधुरी पूर्ण क्षति आंशिक क्षति
सिन्धुपाल्चोक ६६,६८८ ६३,८८५ २,७५१
काठमाडौं ४,३६,३४४ ३६,९७३ ५०,७५३
नुवाकोट ५९,२१५ ५७,९४३ ४,२००
धादिङ ७३,८५१ ४३,७४१ १८,७२०
रसुवा ९,७७८ ७,०४० २,४१०
गोरखा ६६,५०६ ४४,३८२ १३,८८०
भक्तपुर ६८,६३६ १८,९०० ९,०९०
काभ्रे ८०,७२० ४९,९३३ २३,७१४
ललितपुर १,०९,७९७ १७,४४४ ८,०६४
दोलखा ४५,६८८ ४८,८८० ३,१२०
स्रोत : गृह मन्त्रालय
सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति क्षति पुगेका १० जिल्ला
जिल्ला प्रतिव्यक्ति क्षति रु.
दोलखा २,५५,८६०
सिन्धुपाल्चोक २,३३,३७०
गोरखा २,०९,०८०
नुवाकोट २,०४,९३०
रसुवा १,७९,७००
धादिङ १,४९,५८०
काभ्रेपलाञ्चोक १,१९,२००
रामेछाप १,१२,७४०
भक्तपुर ७८,७७०
ओखलढुंगा ७४,५००
स्रोत: पीडीएनए रिपोर्ट, राष्ट्रिय योजना आयोग
खुम्चियो आर्थिक वृद्धिदर
भुकम्पले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा गम्भीर असर पारेको छ । गत आर्थिक वर्षको जीडीपी वृद्धिदर भुकम्पकै कारण कम हुने निश्चित छ । सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च हुने समय बैसाख–असारको बेला पारेर भएको भुकम्पले नेपालको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा १.६ प्रतिशतले कमी आई ३ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण छ । यसै पनि कम वर्षा हुने अनुमानका कारण यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर केही ओरालो लाग्ने प्रक्षेपण एशियाली विकास बैंकले गत वर्ष नै गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ सम्म आइपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु. २१ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ । यो भुकम्पअघि अनुमान गरेभन्दा झण्डै ३७ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि पुननिर्माण र नवनिर्माणले गति लिने भएकाले यो वर्ष पूँजीगत खर्च धेरै हुने र घर तथा अन्य व्यावसायिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी पनि प्रसस्त आउने भएकाले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भनाइ छ । त्यसका साथै, यसपालिदेखि बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि योजना आयोगबाट पुनः कार्यक्रमको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था हटाइएकाले समयमै परियोजना शुरु हुने भएकाले पनि आर्थिक वृद्धिदर पहिले अनुमान गरेभन्दा झण्डै दोब्बर हुने अर्थमन्त्री दाबी गर्छन् ।
भुकम्पका कारण नेपालीहरको प्रतिव्यक्ति आयमा २३ सय रुपैयाँको कमी आएको छ । भुकम्प नभएको भए हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय झण्डै ८० हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, भुकम्पको धक्काले थप ७ लाखदेखि १० लाख जनतालाई गरीबीको रेखामुनी धकेलेको छ अर्थात अतिरिक्त ३ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली गरीब बनेका छन् । खासगरी आयआर्जन तथा रोजगारीका क्षेत्रमा भुकम्पले गम्भीर असर पारेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी बढ्ने निश्चित भएको हो ।
औद्योगिक क्षति
कृषि, पर्यटन, शिक्षा, आयातनिर्यात, पूर्वाधार, हाउजिङ तथा रियल इस्टेटलगायत क्षेत्रमा भुकम्पले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । धानको बीउ राख्ने बेलामा भुकम्पले घरबास नै उठीबास भए पछि मध्य र उच्चपहाडि क्षेत्रमा किसानहरुले राम्रोसँग खेती नै गर्न पाएनन् । धान रोप्नेले पनि निकै ढीला गरी रोपे । कृषि मन्त्रालयका अनुसार भुकम्पका कारण कृषि क्षेत्रमा मात्रै १० अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भएको छ । रु. ८ अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न मात्रै नष्ट भएको छ ।
विश्व खाद्य संगठनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कृषि उत्पादन उल्लेख्य रुपले घट्ने भएको छ । मुख्य खाद्यबाली धान र मकैको उत्पादनमा मात्रै क्रमशः ९.३ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशतले कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । कृषिमा परेको असरले त्यस क्षेत्रको रोजगारी पनि प्रभावित भएको छ ।
भुकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पारेको छ । सयौं पर्यटक हिमपहिरो र भुकम्पमा परेर मरे भने कति अझै हराइरहेका छन् । तर, काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनीलगायतका मुख्य पर्यटकीय आकर्षणका क्षेत्र सुरक्षित नै रहेकाले पर्यटक आगमन त्यति धेरै नघट्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । आगामी सिजनका लागि होटल बुकिङ सन्तोषजनक रहेको ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयले जानकारी दिएको छ । खासगरी सरकार, निजी क्षेत्रका व्यवसायी र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको संयुक्त प्रयासले नेपालको पर्यटन क्षेत्र समयमै पुनरुत्थान गरेको हो ।
त्यसैगरी, भुकम्पले जलविद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । भुकम्प र त्यसका परकम्पनबाट १६ जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो ६० मेगावाटको अपर त्रिशुली छ भने सानोमा १.८ मेगावाटको आँखुखोला १ छ । अन्य ठूला आयोजनामा कुलेखानी, चिलिमे, त्रिशुली, अपर भोटेकोशी लगायत रहेका छन् ।
भुकम्पले १४ जिल्लाका ३,५५२ विद्यालयमा क्षति पु¥याएको छ । ती विद्यालयको पुननिर्माणमा करीब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने योजना आयोगको अनुमान छ ।
पुनर्निमाणका लागि आवश्यक रकम
क्षेत्र कुल आवश्यकता प्रतिशत
सामाजिक ४ खर्ब ७ अर्ब ७४ करोड ७० लाख ६०.९
उत्पादनमूलक १ खर्ब १५ अर्ब ६१ करोड ८० लाख १७.३
पूर्वाधार ७४ अर्ब २६ करोड ६० लाख ११.१
क्रस कटिङ ७१ अर्ब ८७ करोड ३० लाख १०.७
स्रोत: पीडीएनए प्रतिवेदन, राष्ट्रिय योजना आयोग
पुनर्निर्माणमा सहयोग प्रतिवद्धता
ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेको नेपालले आप्mना छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र तथा विभिन्न बहुपक्षिय दाताहरुबाट ठूलो सहयोग पाउने भएको छ । भुकम्प भएको ठीक दुई महीनापछि आयोजना गरिएको नेपालको पुननिर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीएनआर २०१५)मा नेपाललले करीब ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । पीडीएनएले नेपालको पुनर्निमाणका लागि गरेको रु. ६ खर्ब ६९ अर्बको झण्डै दुई तिहाइ रकम सहयोग गर्ने दाताहरको प्रतिवद्धताले सरकार र आमजनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ । सहयोग प्रतिवद्धतामध्ये २ खर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान छ भने त्यत्ति नै रकम ऋण सहयोग छ । ठूलो परिमाणमा सहयोग प्रतिवद्धता आएपछि उत्साहित भएका अर्थमन्त्री डा. महतले उति बेलै भनेका थिए, ‘सरकाले अनुमान गरेभन्दा धेरै बढी रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । यसले हामीलाई ढुक्कसँग पुननिर्माणमा लाग्न हौसला दिएको छ ।’
भारतले १ खर्ब सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ जसको २५ प्रतिशत अनुदान हो । उसले यस अघिको लाइन अफ क्रेडिटको ४० प्रतिशत (करीब ४० अर्ब रुपैयाँ)लाई पनि अनुदानमा परिणत गरेको छ । त्यस्तै, चीनले करीब ७६ अर्ब रुपैयाँ अनुदानस्वरुप सहयोग दिने भएको छ भने जापानले २६ अर्ब रुपैयाँ, अमेरिकाले १३ अर्ब रुपैयाँ र वेलायतले ११ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् ।
त्यसैगरी, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, फिनल्याण्ड, टर्की, श्रीलङ्का, बंगलादेश र पाकिस्तानले पनि नेपाललाई पुननिर्माणमा सघाउने प्रतिवद्धता देखाएका छन् ।
बहुपक्षिय दाता एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र युरोपेली संघले क्रमशः रु. ६० अर्ब, रु. ५० अर्ब र रु. ११ अर्ब सहयोगको प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
कुल ३३ मुलुक, संयुक्त राष्ट्र संघ र बहुपक्षिय दाताहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको सो सम्मेलनले विपदको अवस्थामा नेपालले प्रभावकारी नेतृत्व र व्यवस्थापन गरेको पुष्टि गरेको थियो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण
पुननिर्माण तथा पुनर्वासका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी र भागवण्डाका कारण निकै ढीलो गरी स्थापना गरिएको सो प्राधिकरणले बल्लतल्ल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाउन सकेको छ । झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने अनि सार्वजनिक खरीद ऐनलगायत अन्य कतिपय कानूनी व्यवस्थालाई समेत छाडेर फाष्ट ट्रयाक मोडलमा काम गर्ने कार्यविधि पाएको सो प्राधिकरणको कार्यकारी नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको पद हो । उसले पाउने सेवा सुविधा पनि सोही अनुरुप हुनेछ । त्यही शक्ति र बजेटको आकर्षणका कारण सत्तासाझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच रस्साकस्सी परेकाले प्राधिकरणले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने पक्का छ । दाताहरुले सरकारलाई उच्च दबाब दिएकाले हतारमै भए पनि कार्यकारीको नियुक्ति गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीहरुको नियुक्ति चाँडै हुने छाँट देखिएको छैन ।
अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने, प्रमुख कार्यकारी तथा सदस्यको राजनीतिक नियुक्ति हुने अनि सरकारकै मन्त्रीहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएपछि प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने कुरै भएन । साथै वर्षवर्षमा सरकार परिवर्तन भइरहने नेपालमा दीर्घकालीन प्रकृतिको (पुननिर्माणका लागि कम्तिमा पनि पाँच वर्ष लाग्ने बताइएको छ) प्राधिकरणका कार्यकारी र अन्य सदस्यको भविष्य के होला भन्नेमा पनि आशंका छ । खासगरी आपैm अध्यक्ष रहने संस्थामा प्रधानमन्त्रीले आपूm अनुकुलको व्यक्ति ल्याउन खोज्नु अपवाद होइन । त्यसैले अहिलेका कार्यकारी अधिकृत केही महिनापछि आउने नयाँ सरकारको पनि रोजाइका पात्र बन्नेछन् भन्ने कुराको प्रत्याभुति छैन ।
यस्ता कुराले पुननिर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन् । घाउ ताजा छँदा त नतातेका सरकार र दलहरु आगामी वर्षमा पुनस्र्थापना र पुननिर्माणमा गम्भीररुपमा पक्कै लाग्ने छैनन् । बरु कसरी सकिन्छ त्यसमा हस्क्षेप गर्ने र आपूm अनुकुलका मान्छे ल्याउने अभ्यास निरन्तर भइ नै रहने छ । त्यसैले प्राधिकरणको काम पाँच वर्षमा पनि सकिने छैन । नेपालको हालसम्मको राजनीतिक तथा विकास अभ्यासले समेत पुष्टि गरेको तथ्य हो यो ।
त्यसैले प्राधिकरणका अगाडि चुनौतिहरु प्रसस्त छन् । तर, आमजनता, दाता र इमान्दार सरकारी अधिकारीहरुको साथ र सहयोगमा यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिने संभावना भने उत्तिकै छ । खासगरी यसको नेतृत्वले राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारविरुद्ध जाने आँट देखायो भने पुननिर्माण पाँचै वर्षमा नसकिने काम होइन ।
पुनर्निर्माण बजेट
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आव २०७२÷७३ को रु. ८ खर्ब १९ अर्बको बजेटमा पुननिर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट भत्को भौतिक तथा सामाजिक संरचना र पूर्वाधारको पुननिर्माण, विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना, आवास तथा आयआर्जनजस्ता विषयमै बढी केन्द्रित छ । तर, आमअपेक्षा विपरित बजेटमा पुननिर्माणका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । त्यो रकम पूर्वअनुमान गरेभन्दा झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँले कम हो । बजेटले विकास कार्यका लागि २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ ।
बजेटमा पुननिर्माण प्राधिकरणले काम शुरु नगरुञ्जेलसम्मका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै त्यस्तो काम गर्ने गरी १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, पुननिर्माण बजेटमध्ये ७४ अर्ब राष्ट्रिय पुननिर्माण कोषका लागि अलग गरिएको छ जुन रकम घरआवास, सार्वजनिक भवन, पुरातात्विक संरचना र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशीलता बढाउनेजस्ता क्षेत्रमा खर्च गरिने छ ।
आइसीएनआरमा दाताहरुले प्रतिवद्धता गरेको रकम चाँडोभन्दा चाँडो प्रयोगमा ल्याउन सरकारले दाताहरु सँग छलफल र सम्झौताहरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले परियोजनाको विस्तृत विवरण तयार गरेपछि मात्र उनीहरुले लगानी गर्ने हो । त्यसैले हामी जति ढीला गर्छौं, हामीलाई नै घाटा हुन्छ ।’
पुननिर्माण बजेटका मुख्य क्षेत्र र रकम (रु. अर्बमा)
अवसर
भुकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरे पनि नवनिर्माणका लागि अभुतपूर्व अवसर भने जुटाइदिएको छ । गुजरात, चीन, जापान र इण्डोनेशियामा भुकम्प पछि पुननिर्माणमा सावधानी अपनाइकाले हात त्यहाँ शक्तिशाली भुकम्प भए पनि भौतिक तथा मानवीय क्षति निकै कम हुने गर्छ । त्यसैले नेपालमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको नियमन गरी बलियो पूर्वाधार र सुरक्षित वस्तिको विकास गर्न सकेमा भविष्यमा आउनसक्ने भुकम्प तथा अन्य विपदबाट जोगिन सकिन्छ ।
भुकम्पले सिकाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ भनेको भुकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण हो । चाहे घर वा विद्यालय होस या विकासका ठूला पूर्वाधार अब सम्पूर्ण निर्माण कार्यमा भुकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारले त्यसको प्रयास थालि पनि सकेको छ । भूउपयोग नीति, आवास निर्माण मापदण्डजस्ता नयाँ नियम कानूनले खासगरी शहरी निर्माणलाई सुरक्षित र बलियो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खासगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माणमा कुनै सम्झौता नगरी भुकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्ने कुरामा विज्ञहरुले वर्षौंदेखि जोड दिंदै आएका हुन् । भएका पुराना संरचना पनि पुननिर्माण वा रेट्रोफिटिङ गरी सबल र सुरक्षित बनाउने अभियान नै चलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
त्यस्तै, शहरी क्षेत्रमा खुला स्थानको व्यवस्था गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । खासगरी उपत्यकाका शहरी क्षेत्रमा खुला ठाउँ ज्यादै कम छ । त्यसैले त्यहाँ घर भत्केका ठाउँलाई खुला स्थानको रुपमा विकास गर्ने र साँघुरा गल्लि भएका ठाउँमा ल्याण्ड पुलिङ गरी सामुहिक आवास बनाउने र आवश्यक खुला ठाउँ निकाल्ने प्रयास थाल्नु पर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका केही क्षेत्रबाट त्यस्तो ल्याण्ड पुलिङका लागि निवेदन नै परेको महानगरपालिका कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
भुकम्पले विपदको बेलाका लागि आवश्यक खाद्यान्न, त्रिपाल, हेवि इक्विपमेण्ट तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको पूर्व व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
त्यसैगरी, भुकम्पले केही वर्षका लागि निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ भने निर्माण सामग्री उत्पादक तथा वितरकहरुका लागि पनि उल्लेख्य व्यावसायिक अवसर जुटाइदिएको छ । संभवत भुकम्पले सबैभन्दा बढी अवसर बीमा व्यवसायका लागि सिर्जना गरिदिएको छ । यति ठूलो भुकम्पमा पनि जीवनबीमाको दाबी गर्ने व्यक्तिको संख्या ३ सयको हाराहारीमा हुनुले नेपालमा बीमाको ठूलो बजार छ भन्ने सन्देश दिएको छ । निर्जीबन बीमा पनि तत्कालै बढ्ने व्यवसाय सम्बद्ध व्यक्तिहरु बताउँछन् ।
पारिवारिक अर्थशास्त्र
धादिङको नीलकण्ठ–८, ससाहाटारकी गोमा दाहालका श्रीमान भक्तराज दाहाल साउदी अरब गएको भर्खर एक वर्ष भएको छ । बैसाख १२ गतेको भुईंचालोले आप्mनो बासस्थानलाई बस्ने नमिल्ने गरि ध्वस्त पारेपछि उनी अलि तल एकजना छिमेकीको घरमा महिनाको १ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरि एउटा कोठा भाडामा लिएर बसिरहेकी छिन् । आफन्त र छरछिमेकबाट डेढ लाख रुपैयाँ चर्को ब्याजमा सापटी लिएर विदेशिएका भक्तराजले अझै ऋण तिरि सकेका छैनन् ।
युवाहरु विदेशिएकाले गाउँमा कामदार पाउन असाध्यै गा¥हो छ । पाइहाले पनि दिनको १२ सय रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला लिन्छन् । त्यसैले भुकम्पले जर्जर बनाएको घरसमेत भत्काउन सकेकी छैनन् उनले । यति हुँदाहुँदै पनि उनले हिम्मत हारेकी छैनन् । घर नजीकै बाटोमा चटपट पसल राखेर उनले घरखर्चका लागि केही पैसाको जोहो गरिरहेकी छिन् ताकी श्रीमानको कमाइ जोगाएर चाँडो भन्दा चाँडो आप्mनै सानो घर बनाउन सकियोस । त्यही घरको चाहनाले श्रीमानलाई उनी घर नफर्किन आग्रह गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यहाँ आएर मात्र के गर्नु ? अरब जाँदा लिएको ऋण त पुरा तिरिएको छैन न त बास नै छ । न यहाँ आएर काम पाइन्छ । त्यसैले उहाँले आउन खोज्दा पनि हामीले अहिल्यै नआउन आग्रह गरेका हौं । नभए त श्रीमानसँग छुट्टिएर बस्न कस्लाइ मन छ र ?’
पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत
क्षेत्र कुल आवश्यकता रु. प्रतिशत
घर तथा भवन ३ खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड २० लाख ४९
स्वास्थ्य १४ अर्ब ६९ करोड २.२
शिक्षा ३९ अर्ब ७० करोड ६० लाख ५.९
साँस्कृतिक सम्पदा २० अर्ब ५५ करोड ३० लाख ३.१
कृषि १५ अर्ब ५६ करोड १० लाख २.३
ब्यापार २० अर्ब ५ करोड १० लाख ३
पर्यटन ३८ अर्ब ७१ करोड ५.८
उद्योग ७ अर्ब ३५ करोड ७० लाख १.१
वित्त ३३ अर्ब ४७ करोड २० लाख ५
विद्युत १८ अर्ब ५८ करोड ६० लाख २.८
यातायात २८ अर्ब १८ करोड ५० लाख ४.२
खानेपानी तथा सरसफाई १८ अर्ब १० करोड ६० लाख २.७
सुशासन १८ अर्ब ४४ करोड २० लाख २.८
विपद जोखिम न्यूनीकरण ८ अर्ब २० करोड ४० लाख १.२
वातावरण तथा वन २५ अर्ब १९ करोड ७० लाख ३.८
रोजगारी तथा जीविकोपार्जन १२ अर्ब ५४ करोड ७० लाख १.९
सामाजिक सुरक्षा ६ अर्ब ३९ करोड ८० लाख १
अन्य १५ अर्ब ९७ करोड ८० लाख २.८
कुल ६ खर्ब ६९ अर्ब ५० करोड ५० लाख
स्रोत ः पीडीएनए रिपोर्ट, राष्ट्रिय योजना आयोग
Published in a magazine in 2072 Poush/ December 2015.
No comments:
Post a Comment