यो वर्षा पनि भूकम्प पीडितको विचल्ली
राजनीतिक खिचातानीका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) स्थापना र त्यसको प्रमुखको नियुक्तिमा भएको ढिलाइको मूल्य भूकम्प पिडित जनताले चुकाउनु परेको छ । विनासकारी भूकम्प गएको १४ महिना वितिसकेको छ तर एउटा पनि निजी आवास निर्माणको काम पूरा भएको छैन । सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले ८ लाख भन्दा निजी घरहरुमा भूकम्पले क्षति पु¥याएको देखाएको थियो । तर, भूकम्पमा घर गुमाउनेहरुलाई सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँको अनुदान वितरण गर्न ध्वस्त भएका घरको पुनः सर्वेक्षण भइरहेको छ, जुन अझै सकिएको छैन ।
भूकम्प पीडितहरुले यसपालिको वर्षा अगावै स्थायी घर नपाउने लगभग पक्का भएको छ । बेलैमा घर निर्माण अनुदान हस्तान्तरण र भूकम्प प्रतिरोधि घरको नमूना निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणले आफ्नो आवास बनाउन पाएनन् । त्यसका साथै पहिले नै घर बनाएमा सरकारले दिने भनेको आवास निर्माण अनुदान पाइंदैन भनेर पनि भूकम्प पीडितले घर बनाएनन् ।
मध्य असारको तीन दिने झरीले त्रिपाल र अस्थायी टहरामा आश्रय लिइरहेका भूकम्प पीडित परिवारहरुको विचल्ली हुन थालेको छ । बर्षाको मौसममा पानी र पहिरो मात्र होइन, विभिन्न सरुवा रोग फैलिने पनि उत्तिकै डर छ । अस्थायी वस्तीहरुमा शौचालयको उचित व्यवस्था नहुनु अर्को डरलाग्दो पक्ष हो । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रका जनतामा स्वास्थ्य प्रतिको चेतना र सुविधा दुवैको कमी भएकाले कुनै पनि बेला ठूलो स्वास्थ्य जोखिम निम्तिन सक्छ ।
सरकारको काम गर्ने गति सुस्त छ भने सरकारमै भएका र विपक्षी राजनीतिक दलहरु भने पुनर्निर्माणलाई समेत राजनीतिक रङ दिने प्रयास गर्नमा व्यस्त छन् । नेकपा (माओबादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निजी घर पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको अनुदानको रकम बढाएर ३ लाख रुपैयाँ पु¥याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अनुदानलाई तीन किस्तामा होइन एकै किस्तामा दिनुपर्छ भन्ने माग लिएर सदन अवरुद्ध नै ग¥यो । सो मागमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै सरकारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पहिलो र ५० हजार रुपैयाँ दोस्रो गरी दुई किस्तामा अनुदान दिने भएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चार किस्तामा दिने भनेर दाताहरुसँग सहमति गरेको काँग्रेसले एकै किस्तामा अनुदान दिनुपर्छ भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।
भूकम्प पिडित घरपरिवारलाई दिने अनुदान रकम बढाउनुपर्छ भन्ने माग नयाँ भने होइन । गत फागुनमै सांसदहरुले पिडितलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ दिनु पर्छ भन्ने माग गरेका थिए । त्यसबेला व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले यदि प्रतिपरिवारलाई ५ लाखको दरले अनुदान दिने हो भने लाख परिवारलाई नगद मात्रै ३ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने बताएका थिए । त्यो भनेको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि गरेको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीएनआर) मा दाताहरुले प्रतिवद्धता गरेको रकम बराबर हुन आउँछ । सम्मेलनमा दाताहरुले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यो रकम खानेपानी, स्कुल, अस्पताललगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि हो ।
छ महिने उपलब्धी
यति हुँदाहुँदै पनि पुनर्निर्माणका दिशामा गएको एक वर्षमा नेपालले गरेको उपलब्धी उल्लेख्य भएको अन्तराष्ट्रिय समुदाको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्र संघसमेतले विनासकारी भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा नेपालले प्रसंसनीय काम गरेको बताएको छ ।
छ महिनाअघि २०७२ पुष १० गते स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले असार १७ गतेसम्म भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका झण्डै १८ हजार घरपरिवारसँग आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौता गरेको छ । शुरुवाती दिनमा धिमा गतिमा अगाडि बढेको सो सम्झौता प्रक्रियाले प्रतिपक्षी दलहरुको दवाबसँगै गति समातेको छ । असार १४ गतेसम्म करीब १० हजार घरपरिवारसँग अनुदानसम्झौता भएकोमा पछिल्लो तीन दिनमा सो संख्या बढेर १८ हजार पुगिसकेको छ । सो अवधिसम्म सरकारले अतिप्रभावित ११ जिल्लाका १ लाख ९० हजारभन्दा बढीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ । ती जिल्लामा ५ लाख ३३ हजार ५८ घरपरिवार अनुदान पाउन योग्य देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये १४ जिल्लालाई अतिप्रभावित श्रेणीमा राखिएको छ जसमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित रामेछाप, गोरखा, दोलखा, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, रसुवा, नुवाकोट र मकवानपुर रहेका छन् । उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका साथै प्रभावित अन्य १७ जिल्लामा क्षतिको पुनः सर्वेक्षण हुनै बाँकी छ । ती सबै जिल्लामा बाँकी ११ जिल्लामा जस्तै विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा समय र खर्च दुवै बढी लाग्ने भएको र सर्वेक्षण चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले एनआरएको कार्यकारी समितिले सो कार्य भेरिफिकेशन मोडेलमा गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । ११ जिल्लामा सर्वेक्षण कार्य सकेपछि ललितपुरमा गत हप्तादेखि तथ्यांक संकलनको काम थालिएको केन्द्रिय तथ्यांक बिभागले बताएको छ ।
भूकम्पले झण्डै ९ हजार जनाको ज्यान लियो भने २२ हजार भन्दा बढी घाइते भए । गृह मन्त्रालयले भूकम्पको चार महिनापछि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार शक्तिशाली धक्काका कारण ५ लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भए भने करीब ३ लाख घरमा आंशिकरुपमा क्षति पुगेको थियो । यसले झण्डै ७ लाख परिवार विस्थापित भएको देखिन्छ भने ४० लाखभन्दा बढी नेपालीले घरबास गुमाएका छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति क्षति पुगेका १० जिल्ला
जिल्ला प्रतिव्यक्ति क्षति रु.
दोलखा २,५५,८६०
सिन्धुपाल्चोक २,३३,३७०
गोरखा २,०९,०८०
नुवाकोट २,०४,९३०
रसुवा १,७९,७००
धादिङ १,४९,५८०
काभ्रेपलाञ्चोक १,१९,२००
रामेछाप १,१२,७४०
भक्तपुर ७८,७७०
ओखलढुंगा ७४,५००
स्रोत: पीडीएनए रिपोर्ट, राष्ट्रिय योजना आयोग
गुनासो सुनुवाई
ज्ञवालीका अनुसार गत साउनमा भूकम्प पीडित पहिचान गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको ‘भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लागत संकलन गर्ने कार्यक्रम’ सम्झौता अनुसार ११ अतिप्रभावित जिल्लामा घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, ती जिल्लाका ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधनीको सर्भेक्षण गरिएकोमा करीब १ लाख ८४ हजार घरपरिवार सूचीमा समावेश भएका छैनन् । त्यसरी सूचीमा नपरेका परिवारले निरन्तर असन्तुष्टि र गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुका कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास, अन्य भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, आथिृक तथा सामाजिक पुनरुत्थान एवम् पुनस्र्थापनासम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थापन कार्यविधि नै तयार गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यस्ता गुनासोको सुनुवाइ र सम्बोधन गर्न तथा वास्तविक पीडित नछुटुन भन्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले गुनासो सुनुवाइका लागि हालै एउटा बेग्लै संयन्त्र निर्माण गरेको छ । चार तहको सो संरचनामा गाविस वा नगरपालिकामा सोही स्तरको र महानगरपालिकाको हकमा भने वडास्तरमै गुनासो सुनुवाइ र व्यवस्थापनका लागि विशेष समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्ला गुनासो सुनुवाइ समिति, प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रिीय गुनासो सुनुवाइ समिति पनि रहने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले भूकम्प तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी अधिकांश गुनासो स्थानीय तहमै सुनुवाइ र व्यवस्थापन हुने सरकारको अपेक्षा छ । भूकम्प पीडिले सर्वेक्षण छुटेको, सर्वेक्षण गरिएको विवरण त्रुटीपूर्ण रहेको, एकभन्दा बढी व्यक्ति घरधनीको रुपमा रहेको, आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकिएको, भत्केको घर रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नरहेको, जग्गा सम्बन्धी अन्य समस्या तथा बस्त िस्थानान्तरण वा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने लगायत विषयमा गुनासो दर्ता गराउन सक्ने एनआरएले बताएको छ । ‘साथै, बैंकले खाता खोल्न समस्या भएको, खातामा रकम जम्मा नभउको, घरको जाँचपास गर्न समस्या भएको, आवास अनुदान लिनुभन्दा पहिले नै घर बनाएको र जाँचपासमा समस्या भएको लगायतबारे पनि गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन्,’ प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए । यस्तो गुनासो इमेल, एसएमस, हेलो सरकारमार्फत वा लिखितरुपमा दर्ता गराउन सकिने छ ।
मर्मतका लागि ५० हजार
गुनासो सुनुवाइका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुअघि सरकारले आंशिक क्षति पुगेका घर धनीलाई मर्मत खर्च स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ सहयोग उपलब्ग गराउने निर्णय गरिसकेको छ । यसले सरकार पुनर्निर्माणमा आमजनतालाई सघाउन साँच्चै गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ, उ जनताको पीडाप्रति संवेदनशील छ भन्ने पनि देखिन्छ तर कार्यान्वयन सुस्त हुँदा पीडितले राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् । ‘जनताको पीडा कम गर्न र आर्थिक भौतिक सहयोगका लागि सरकार पूर्णरुपमा लागिरहेको छ, तर सरकारले गर्ने कामका आफ्नै प्रक्रिया छन । ती प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढ्दा पनि केही मात्रामा ढीला भएको हो,’ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा भन्छन् ।
घर बनाउन साढे १२ अर्ब
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि बैसाख १७ गने साढे १२ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ भने आवश्यकता अनुसार थप रकम जिल्लाहरुमा पठाइने बताइएको छ । दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खालगायत जिल्लामा करीब ५ हजार घर पुनर्निर्माणको थालनी भएको छ । यसअघि नै घर निर्माण गरिसकेका मध्य भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएकाहरुले पनि प्राविधिक चेकजाँच पछि अनुदान पाउने छन् ।
दाताहरुको आग्रहमा भूकम्प पिडितलाई अनुदान रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने भए पनि त्यसका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल बनाइएको छ । सर्वसाधारण खाता खोल्नका लागि बैंकमा पुग्नु पर्दैन । घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा संकलन भएको तथ्यांक र व्यक्तिगत विवरण पुनर्निमाण प्राधिकरणले बैंकमा पठाएपछि उनीहरुको खाता खोलिन्छ । त्यसरी जम्मा भएको पैसा झिक्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति आफ्नो नागरिकता र आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौताको कागजात लिएर बैंक जानुपर्छ । बैंकमार्फत अनुदान वितरणका लागि प्राधिकरणले नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ र नेपाल वित्त कम्पनी संघसँग समझदारी गरेको छ भने ५९ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि अलग्गै सम्झौता गरेको छ ।
सरकारले भुम्पबाट सुरक्षित १७ ओटा घरका ढाँचा स्वीकृत गरेको छ भने थप ढाँचाहरु पनि छिट्टै सार्वजनिक हुँदैछन् । तर, कसैले आफ्नो आवश्यकताअनुसार आप्mनो संस्कृति र परम्परा सुहाउँदो भूकम्प प्रतिरोधि घर बनाउन सक्ेछन् ।
जनशक्ति र निर्माण सामग्री
भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति जनशक्ति र निर्माण सामग्रीको उपलब्धता हो । युवाहरुको ठूलो संख्या विदेशिएकाले मुलुकमा निर्माण कार्यका लागि पर्याप्त जनशत्तिः छैन । दक्ष जनशक्तिको त झनै अभाव छ । लाखौं घर एकैसाथ पुनर्निर्माण हुँदा हजारौंको संख्यामा डकर्मी, सिकर्मी र अन्य कामदारहरु चहिन्छ जुन अहिले मुलुकमा उपलब्ध छैन । इञ्जिनियर, सबइञ्जिनियरलगायतका जनशक्ति सरकारले सम्पूर्ण गाविस र नगरपालिकामा खटाइसकेको छ । त्यस्तै, सिकर्मी र डकर्मी तालीम भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । हालसम्म विभिन्न सरकारी एवम् गैरसरकारी करीब १० हजार जनालाई डकर्मी र सिकर्मी सम्बन्धी तालीम दिइएको थपलिया बताँछन् । त्यस्तै, चौधरी ग्रुपलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले पनि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा रुचि देखाएका छन् ।
त्यसैगरी, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भने सरकारले त्यत्ति चासो राखेको छैन अहिलेसम्म । नेपाल सिमेण्ट र फलामे डण्डीमा आत्मनिर्भर भइसकेको भने पनि बिजलीको अभावमा उद्योगहरु क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा आइरहेका छन् । त्यसैले ठूलो परिमाणमा निर्माण सामग्री विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । यसका साथै विज्ञहरु ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्रीका लागि प्राकृतिक स्रोतको उच्च दोहन हुने संभावना पनि उत्तिकै देख्छन् ।
सामुहिक आवास
यो वर्षातमा पनि भूकम्प पीडितको स्थायी घर नबन्ने निश्चित भएपछि सरकारले नै सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका बस्तीहरुको पहिचान गरेर भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा ८२ स्थायी प्रकृतिको सामुदायिक आवास निर्माण गरिरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल आर्मीले त्यस्ता आवास निर्माणको काम अघि बढाइरहेका छन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन एकाईले ४६ आवास बनाइरहेको छ भने आर्मीले ३६ आवास निर्माण गरिरहेको छ । बाँकी चार आवासका लागि भने सरकारले टेण्डर आव्हान गरेको छ । सम्बन्धित जिल्लाको दैविप्रकोप उद्धास समितिको सुझाव र स्थानीय जनताको माग अनुसार ती आवास निर्माणको काम अघि बढाएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, ओखलढुंगा र गोरखामा अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको छ । केही स्थानमा आवास निर्माण सम्पन्न भइ समुदायलाई हस्तान्तरण भइसककेको छ ।
गैरसरकारी संस्था परिचालन
घर निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि रुची देखाएका छन् । हालसम्म प्राधिकरणले उनीहरुका १०४ प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ जसअन्तर्गत ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्राप्त हुनेछ भने झण्डै १९ हजार निजी घरको पुनर्निर्माण हुनेछ । यसरी गैरसरकारी संस्थाले घर बनाइदिएमा सम्बन्धित घरधनीले सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान भने पाउने छ्रैनन् । गैरसरकारी संस्थाले २९ स्वास्थ्य संस्था र करीब ४०० विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । विद्यालय निर्माणमा जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले विशेष चासो देखाएका छन् ।
यसका साथै गैर आवासीय नेपाली संगठनले गोरखाको लाप्राक गाविसको वस्ती स्थानान्तरणमा सरकारलाई सघाउने भएको छ । अर्कातर्फ सरकारले पनि भूकम्पका कारण जमीन कमजोर भइ पहिरोको जोखिममा रहेका वस्तिहरुको भौगर्भिक अध्ययन हालै सम्पन्न गरेको छ । केही दिनमा वस्ती स्थानान्तरणको अन्तिम प्रतिवेदन आउने खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ ।
पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत
क्षेत्र कुल आवश्यकता रु. प्रतिशत
घर तथा भवन ३ खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड २० लाख ४९
स्वास्थ्य १४ अर्ब ६९ करोड २.२
शिक्षा ३९ अर्ब ७० करोड ६० लाख ५.९
साँस्कृतिक सम्पदा २० अर्ब ५५ करोड ३० लाख ३.१
कृषि १५ अर्ब ५६ करोड १० लाख २.३
ब्यापार २० अर्ब ५ करोड १० लाख ३
पर्यटन ३८ अर्ब ७१ करोड ५.८
उद्योग ७ अर्ब ३५ करोड ७० लाख १.१
वित्त ३३ अर्ब ४७ करोड २० लाख ५
विद्युत १८ अर्ब ५८ करोड ६० लाख २.८
यातायात २८ अर्ब १८ करोड ५० लाख ४.२
खानेपानी तथा सरसफाई १८ अर्ब १० करोड ६० लाख २.७
सुशासन १८ अर्ब ४४ करोड २० लाख २.८
विपद जोखिम न्यूनीकरण ८ अर्ब २० करोड ४० लाख १.२
वातावरण तथा वन २५ अर्ब १९ करोड ७० लाख ३.८
रोजगारी तथा जीविकोपार्जन १२ अर्ब ५४ करोड ७० लाख १.९
सामाजिक सुरक्षा ६ अर्ब ३९ करोड ८० लाख १
अन्य १५ अर्ब ९७ करोड ८० लाख २.८
कुल ६ खर्ब ६९ अर्ब ५० करोड ५० लाख
स्रोत : पीडीएनए रिपोर्ट, राष्ट्रिय योजना आयोग
राजनीतिक खिचातानीका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) स्थापना र त्यसको प्रमुखको नियुक्तिमा भएको ढिलाइको मूल्य भूकम्प पिडित जनताले चुकाउनु परेको छ । विनासकारी भूकम्प गएको १४ महिना वितिसकेको छ तर एउटा पनि निजी आवास निर्माणको काम पूरा भएको छैन । सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले ८ लाख भन्दा निजी घरहरुमा भूकम्पले क्षति पु¥याएको देखाएको थियो । तर, भूकम्पमा घर गुमाउनेहरुलाई सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँको अनुदान वितरण गर्न ध्वस्त भएका घरको पुनः सर्वेक्षण भइरहेको छ, जुन अझै सकिएको छैन ।
भूकम्प पीडितहरुले यसपालिको वर्षा अगावै स्थायी घर नपाउने लगभग पक्का भएको छ । बेलैमा घर निर्माण अनुदान हस्तान्तरण र भूकम्प प्रतिरोधि घरको नमूना निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणले आफ्नो आवास बनाउन पाएनन् । त्यसका साथै पहिले नै घर बनाएमा सरकारले दिने भनेको आवास निर्माण अनुदान पाइंदैन भनेर पनि भूकम्प पीडितले घर बनाएनन् ।
मध्य असारको तीन दिने झरीले त्रिपाल र अस्थायी टहरामा आश्रय लिइरहेका भूकम्प पीडित परिवारहरुको विचल्ली हुन थालेको छ । बर्षाको मौसममा पानी र पहिरो मात्र होइन, विभिन्न सरुवा रोग फैलिने पनि उत्तिकै डर छ । अस्थायी वस्तीहरुमा शौचालयको उचित व्यवस्था नहुनु अर्को डरलाग्दो पक्ष हो । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रका जनतामा स्वास्थ्य प्रतिको चेतना र सुविधा दुवैको कमी भएकाले कुनै पनि बेला ठूलो स्वास्थ्य जोखिम निम्तिन सक्छ ।
सरकारको काम गर्ने गति सुस्त छ भने सरकारमै भएका र विपक्षी राजनीतिक दलहरु भने पुनर्निर्माणलाई समेत राजनीतिक रङ दिने प्रयास गर्नमा व्यस्त छन् । नेकपा (माओबादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निजी घर पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको अनुदानको रकम बढाएर ३ लाख रुपैयाँ पु¥याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अनुदानलाई तीन किस्तामा होइन एकै किस्तामा दिनुपर्छ भन्ने माग लिएर सदन अवरुद्ध नै ग¥यो । सो मागमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै सरकारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पहिलो र ५० हजार रुपैयाँ दोस्रो गरी दुई किस्तामा अनुदान दिने भएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चार किस्तामा दिने भनेर दाताहरुसँग सहमति गरेको काँग्रेसले एकै किस्तामा अनुदान दिनुपर्छ भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।
भूकम्प पिडित घरपरिवारलाई दिने अनुदान रकम बढाउनुपर्छ भन्ने माग नयाँ भने होइन । गत फागुनमै सांसदहरुले पिडितलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ दिनु पर्छ भन्ने माग गरेका थिए । त्यसबेला व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले यदि प्रतिपरिवारलाई ५ लाखको दरले अनुदान दिने हो भने लाख परिवारलाई नगद मात्रै ३ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने बताएका थिए । त्यो भनेको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि गरेको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीएनआर) मा दाताहरुले प्रतिवद्धता गरेको रकम बराबर हुन आउँछ । सम्मेलनमा दाताहरुले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यो रकम खानेपानी, स्कुल, अस्पताललगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि हो ।
छ महिने उपलब्धी
यति हुँदाहुँदै पनि पुनर्निर्माणका दिशामा गएको एक वर्षमा नेपालले गरेको उपलब्धी उल्लेख्य भएको अन्तराष्ट्रिय समुदाको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्र संघसमेतले विनासकारी भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा नेपालले प्रसंसनीय काम गरेको बताएको छ ।
 |
| The national reconstruction body, NRA. Photo: NepaliTimes |
भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये १४ जिल्लालाई अतिप्रभावित श्रेणीमा राखिएको छ जसमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित रामेछाप, गोरखा, दोलखा, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, रसुवा, नुवाकोट र मकवानपुर रहेका छन् । उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका साथै प्रभावित अन्य १७ जिल्लामा क्षतिको पुनः सर्वेक्षण हुनै बाँकी छ । ती सबै जिल्लामा बाँकी ११ जिल्लामा जस्तै विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा समय र खर्च दुवै बढी लाग्ने भएको र सर्वेक्षण चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले एनआरएको कार्यकारी समितिले सो कार्य भेरिफिकेशन मोडेलमा गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । ११ जिल्लामा सर्वेक्षण कार्य सकेपछि ललितपुरमा गत हप्तादेखि तथ्यांक संकलनको काम थालिएको केन्द्रिय तथ्यांक बिभागले बताएको छ ।
भूकम्पले झण्डै ९ हजार जनाको ज्यान लियो भने २२ हजार भन्दा बढी घाइते भए । गृह मन्त्रालयले भूकम्पको चार महिनापछि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार शक्तिशाली धक्काका कारण ५ लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भए भने करीब ३ लाख घरमा आंशिकरुपमा क्षति पुगेको थियो । यसले झण्डै ७ लाख परिवार विस्थापित भएको देखिन्छ भने ४० लाखभन्दा बढी नेपालीले घरबास गुमाएका छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति क्षति पुगेका १० जिल्ला
जिल्ला प्रतिव्यक्ति क्षति रु.
दोलखा २,५५,८६०
सिन्धुपाल्चोक २,३३,३७०
गोरखा २,०९,०८०
नुवाकोट २,०४,९३०
रसुवा १,७९,७००
धादिङ १,४९,५८०
काभ्रेपलाञ्चोक १,१९,२००
रामेछाप १,१२,७४०
भक्तपुर ७८,७७०
ओखलढुंगा ७४,५००
स्रोत: पीडीएनए रिपोर्ट, राष्ट्रिय योजना आयोग
गुनासो सुनुवाई
ज्ञवालीका अनुसार गत साउनमा भूकम्प पीडित पहिचान गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको ‘भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लागत संकलन गर्ने कार्यक्रम’ सम्झौता अनुसार ११ अतिप्रभावित जिल्लामा घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, ती जिल्लाका ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधनीको सर्भेक्षण गरिएकोमा करीब १ लाख ८४ हजार घरपरिवार सूचीमा समावेश भएका छैनन् । त्यसरी सूचीमा नपरेका परिवारले निरन्तर असन्तुष्टि र गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाले भूकम्प तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी अधिकांश गुनासो स्थानीय तहमै सुनुवाइ र व्यवस्थापन हुने सरकारको अपेक्षा छ । भूकम्प पीडिले सर्वेक्षण छुटेको, सर्वेक्षण गरिएको विवरण त्रुटीपूर्ण रहेको, एकभन्दा बढी व्यक्ति घरधनीको रुपमा रहेको, आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकिएको, भत्केको घर रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नरहेको, जग्गा सम्बन्धी अन्य समस्या तथा बस्त िस्थानान्तरण वा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने लगायत विषयमा गुनासो दर्ता गराउन सक्ने एनआरएले बताएको छ । ‘साथै, बैंकले खाता खोल्न समस्या भएको, खातामा रकम जम्मा नभउको, घरको जाँचपास गर्न समस्या भएको, आवास अनुदान लिनुभन्दा पहिले नै घर बनाएको र जाँचपासमा समस्या भएको लगायतबारे पनि गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन्,’ प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए । यस्तो गुनासो इमेल, एसएमस, हेलो सरकारमार्फत वा लिखितरुपमा दर्ता गराउन सकिने छ ।
मर्मतका लागि ५० हजार
गुनासो सुनुवाइका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुअघि सरकारले आंशिक क्षति पुगेका घर धनीलाई मर्मत खर्च स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ सहयोग उपलब्ग गराउने निर्णय गरिसकेको छ । यसले सरकार पुनर्निर्माणमा आमजनतालाई सघाउन साँच्चै गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ, उ जनताको पीडाप्रति संवेदनशील छ भन्ने पनि देखिन्छ तर कार्यान्वयन सुस्त हुँदा पीडितले राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् । ‘जनताको पीडा कम गर्न र आर्थिक भौतिक सहयोगका लागि सरकार पूर्णरुपमा लागिरहेको छ, तर सरकारले गर्ने कामका आफ्नै प्रक्रिया छन । ती प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढ्दा पनि केही मात्रामा ढीला भएको हो,’ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा भन्छन् ।
घर बनाउन साढे १२ अर्ब
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि बैसाख १७ गने साढे १२ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ भने आवश्यकता अनुसार थप रकम जिल्लाहरुमा पठाइने बताइएको छ । दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खालगायत जिल्लामा करीब ५ हजार घर पुनर्निर्माणको थालनी भएको छ । यसअघि नै घर निर्माण गरिसकेका मध्य भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएकाहरुले पनि प्राविधिक चेकजाँच पछि अनुदान पाउने छन् ।
दाताहरुको आग्रहमा भूकम्प पिडितलाई अनुदान रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने भए पनि त्यसका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल बनाइएको छ । सर्वसाधारण खाता खोल्नका लागि बैंकमा पुग्नु पर्दैन । घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा संकलन भएको तथ्यांक र व्यक्तिगत विवरण पुनर्निमाण प्राधिकरणले बैंकमा पठाएपछि उनीहरुको खाता खोलिन्छ । त्यसरी जम्मा भएको पैसा झिक्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति आफ्नो नागरिकता र आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौताको कागजात लिएर बैंक जानुपर्छ । बैंकमार्फत अनुदान वितरणका लागि प्राधिकरणले नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ र नेपाल वित्त कम्पनी संघसँग समझदारी गरेको छ भने ५९ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि अलग्गै सम्झौता गरेको छ ।
सरकारले भुम्पबाट सुरक्षित १७ ओटा घरका ढाँचा स्वीकृत गरेको छ भने थप ढाँचाहरु पनि छिट्टै सार्वजनिक हुँदैछन् । तर, कसैले आफ्नो आवश्यकताअनुसार आप्mनो संस्कृति र परम्परा सुहाउँदो भूकम्प प्रतिरोधि घर बनाउन सक्ेछन् ।
जनशक्ति र निर्माण सामग्री
भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति जनशक्ति र निर्माण सामग्रीको उपलब्धता हो । युवाहरुको ठूलो संख्या विदेशिएकाले मुलुकमा निर्माण कार्यका लागि पर्याप्त जनशत्तिः छैन । दक्ष जनशक्तिको त झनै अभाव छ । लाखौं घर एकैसाथ पुनर्निर्माण हुँदा हजारौंको संख्यामा डकर्मी, सिकर्मी र अन्य कामदारहरु चहिन्छ जुन अहिले मुलुकमा उपलब्ध छैन । इञ्जिनियर, सबइञ्जिनियरलगायतका जनशक्ति सरकारले सम्पूर्ण गाविस र नगरपालिकामा खटाइसकेको छ । त्यस्तै, सिकर्मी र डकर्मी तालीम भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । हालसम्म विभिन्न सरकारी एवम् गैरसरकारी करीब १० हजार जनालाई डकर्मी र सिकर्मी सम्बन्धी तालीम दिइएको थपलिया बताँछन् । त्यस्तै, चौधरी ग्रुपलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले पनि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा रुचि देखाएका छन् ।
त्यसैगरी, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भने सरकारले त्यत्ति चासो राखेको छैन अहिलेसम्म । नेपाल सिमेण्ट र फलामे डण्डीमा आत्मनिर्भर भइसकेको भने पनि बिजलीको अभावमा उद्योगहरु क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा आइरहेका छन् । त्यसैले ठूलो परिमाणमा निर्माण सामग्री विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । यसका साथै विज्ञहरु ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्रीका लागि प्राकृतिक स्रोतको उच्च दोहन हुने संभावना पनि उत्तिकै देख्छन् ।
सामुहिक आवास
यो वर्षातमा पनि भूकम्प पीडितको स्थायी घर नबन्ने निश्चित भएपछि सरकारले नै सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका बस्तीहरुको पहिचान गरेर भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा ८२ स्थायी प्रकृतिको सामुदायिक आवास निर्माण गरिरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल आर्मीले त्यस्ता आवास निर्माणको काम अघि बढाइरहेका छन् ।
 |
| A community shelter constructed by Nepalese Army |
गैरसरकारी संस्था परिचालन
घर निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि रुची देखाएका छन् । हालसम्म प्राधिकरणले उनीहरुका १०४ प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ जसअन्तर्गत ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्राप्त हुनेछ भने झण्डै १९ हजार निजी घरको पुनर्निर्माण हुनेछ । यसरी गैरसरकारी संस्थाले घर बनाइदिएमा सम्बन्धित घरधनीले सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान भने पाउने छ्रैनन् । गैरसरकारी संस्थाले २९ स्वास्थ्य संस्था र करीब ४०० विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । विद्यालय निर्माणमा जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले विशेष चासो देखाएका छन् ।
यसका साथै गैर आवासीय नेपाली संगठनले गोरखाको लाप्राक गाविसको वस्ती स्थानान्तरणमा सरकारलाई सघाउने भएको छ । अर्कातर्फ सरकारले पनि भूकम्पका कारण जमीन कमजोर भइ पहिरोको जोखिममा रहेका वस्तिहरुको भौगर्भिक अध्ययन हालै सम्पन्न गरेको छ । केही दिनमा वस्ती स्थानान्तरणको अन्तिम प्रतिवेदन आउने खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ ।
पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत
क्षेत्र कुल आवश्यकता रु. प्रतिशत
घर तथा भवन ३ खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड २० लाख ४९
स्वास्थ्य १४ अर्ब ६९ करोड २.२
शिक्षा ३९ अर्ब ७० करोड ६० लाख ५.९
साँस्कृतिक सम्पदा २० अर्ब ५५ करोड ३० लाख ३.१
कृषि १५ अर्ब ५६ करोड १० लाख २.३
ब्यापार २० अर्ब ५ करोड १० लाख ३
पर्यटन ३८ अर्ब ७१ करोड ५.८
उद्योग ७ अर्ब ३५ करोड ७० लाख १.१
वित्त ३३ अर्ब ४७ करोड २० लाख ५
विद्युत १८ अर्ब ५८ करोड ६० लाख २.८
यातायात २८ अर्ब १८ करोड ५० लाख ४.२
खानेपानी तथा सरसफाई १८ अर्ब १० करोड ६० लाख २.७
सुशासन १८ अर्ब ४४ करोड २० लाख २.८
विपद जोखिम न्यूनीकरण ८ अर्ब २० करोड ४० लाख १.२
वातावरण तथा वन २५ अर्ब १९ करोड ७० लाख ३.८
रोजगारी तथा जीविकोपार्जन १२ अर्ब ५४ करोड ७० लाख १.९
सामाजिक सुरक्षा ६ अर्ब ३९ करोड ८० लाख १
अन्य १५ अर्ब ९७ करोड ८० लाख २.८
कुल ६ खर्ब ६९ अर्ब ५० करोड ५० लाख
स्रोत : पीडीएनए रिपोर्ट, राष्ट्रिय योजना आयोग
No comments:
Post a Comment