युवामञ्च मासिकको २०७२ भदौ अंकमा प्रकाशित
सात लाख परिवार विस्थापित
गत बैसाख १२ गतेको शक्तिशाली भुकम्प र त्यसपछिका सयौं पराकम्पनले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । भुकम्पका धक्काले ८ हजार ७ सय जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने २२ हजार भन्दा बढी घाइते भएका छन् । पहिलो शक्तिशाली धक्काको पाँच साता वित्दासम्म नेपालभर ५ लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् भने २ लाख ७५ हजारभन्दा बढी घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसले झण्डै ७ लाख परिवार विस्थापित भएको देखाउँछ ।
भुकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति मध्यमाञ्चलमा गरेको छ । यस क्षेत्रका काठमाडौं उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, धादिङलगायत जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुका लगभग सबैजसो घर माटोमा मिलेका छन् । साथै, अर्बौं रुपैयाँको बालीनाली, पशुपंक्षी तथा विकासका पूर्वाधार पनि भुकम्पमा परि स्वाहा भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भुकम्पका कारण ४० लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकले बास गुमाएका छन् । अझ संयुक्त राष्ट्र संघको भनाइलाई मान्ने हो भने घरबारविहिनको संख्या त्यसको झण्डै दोब्बर छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्नुहुन्छ, “यस्तो अवस्थामा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति वर्षा लाग्नु अघि नै सबैका लागि अस्थायी वासस्थानको निर्माण गर्नु हो ।” भुकम्प पछिका केही दिन अव्यवस्थित देखिएको पाल तथा अन्य राहत सामग्री वितरण र व्यवस्थापन विस्तारै व्यवस्थित हुँदै गएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ ।
पूर्ण ध्वस्त भएका पाँच लाख भन्दा बढी परिवार त पूर्ण रुपमा विस्थापित भएका छन् भने आंशिक क्षति पुगेका घरहरु पनि खाली नै छन् । पराकम्पनको डरले भित्तामा रौंचिरा मात्र देखिएका कतिपय घरमा समेत मानिसहरु भित्र पसेका छैनन् । क्षतिग्रस्त घरको अध्ययन गर्न जिल्लामा खटिएको टोलीले अझै सम्म क्षतिको समीक्षा अध्ययन सम्पन्न गरिनसकेकाले कति घरको पुनर्निमाण गर्नु पर्छ वा कति घर सामान्य मरमत पछि नै बस्न हुने छन् भन्ने तथ्याङ्क आइसकेको छैन । क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निमाणमा लाग्ने खर्चको अनुमान पनि अझै भइसकेको छैन । त्यसको विवरण छिट्टै आउने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता सागर आचार्यको भनाइ छ ।
मृतकका परिवारलाई राहत
बैसाख १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भूकम्पमा परि मृत्यु भएकाहरुको क्रिया खर्चवापत मृतकका एकाघरका निकटतम परिवारजनलाई प्रति मृतक ४० हजार रुपैयाँ र मृत्यु भएका व्यक्तिको एकाघरको प्रत्येक परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । साथै, घरमा गम्भीर क्षति पुगि त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेका तथा सबै परिवारजन गुमाइ असहाय भएकाहरुका लागि सुरक्षित स्थानमा शिविर बनाइ राख्ने र अर्को व्यवस्था नभएसम्म खाने बस्ने व्यवस्था पनि गृह मन्त्रालयले गरिदिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषले गरेको थियो । विभिन्न निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको समेत सहयोगमा सरकार तत्कालका लागि भुकम्प पिडितलाई गास र अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्न सफल भएको छ । यद्यपि ति कुरामा सरकार चुकेको र सुस्त भएकोमा आलोचनाहरु भने भइ नै रहेको छ ।
घरबास गुमाउनेको पीडा
भुकम्पमा परी घरबास गुमाउनेहरुका लागि सरकारले कुल २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये १५ हजार रुपैयाँ जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समिति तथा गाविस सचिव मार्फत पिडितहरुलाई हस्तारन्तरण गरिसकिएको गृह मन्त्रालय बताउँछ । बाँकी १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ वितरणका लागि कार्यविधि निर्माण भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो । जतिसक्दो चाँडो सो रकम भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरु समक्ष पु¥याउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । तर, प्रभावितहरु भने सरकारले नगद दिनुको साटो जस्ता पाता दिनु पर्ने माग गरिरहेका थिए । अझै पनि धेरैले जस्तापाता पाउन सकेका छैनन् । खासगरी दुर्गम गाउँहरुमा जस्ता पाता किन्न पनि नपाइएको उनीहरुको गुनासो छ ।
अनुदान र सहुलियत ऋण
गाउँका कच्ची घर २ लाख रुपैयाँमा बने पनि भवन संहिताको पालन गरिएका तथा नक्सा पास गरिएका घरहरुको निर्माणमा दशौं लाख रुपैयाँ लाग्छ । अर्कातर्फ शहरी तथा नगरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरु कंक्रिटको घर बनाउन चाहन्छन् । यी सबै कुरालाई ख्याल गर्दै सरकारले सहुलियत व्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
भुकम्पमा घर गुमाएकाहरुका लागि मात्र २ प्रतिशत व्याजदरमा सहुलियत घर कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । राष्टङ बैङ्कले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको कार्यविधि अनुसार भुकम्पमा बास गुमाउने काठमाडौं उपत्यकाका प्रति घरपरिवारले २५ लाख रुपैयाँ र अन्य प्रभावित जिल्लाकाले प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँ घरकर्जा पाउने छन् । एक वर्षसम्म साँवा तथा व्याज भुक्तानी समेत गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको त्यो ऋण भुकम्प प्रभावितहरुका लागि ठूलो राहत हुने अनुमान गरिएको छ । त्यो भन्दा बढी ऋण चाहनेले बैंकमा राखेको धितो अनुसार थप कर्जा लिन सक्ने छन् तर त्यसमा भने बैंकले प्रचलित ब्याज दर लिने छन् । हाल बैंकहरुले घरकर्जामा ९ देखि १४ प्रतिशतसम्म व्याज लिने गरेका छन् ।
यसरी ठूलै सहुलियतको रुपमा आउन लागेको सो कर्जा ५ देखि १० वर्षमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ भने बैंकले बीमा तथा अन्य आवश्यक शुल्क थप लिन पाउने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । चार चरणमा भुक्तानी लिन पाइने सो कर्जा सुविधा पाउन घर पुनर्निर्माण गर्दा भवन संहिता तथा भुकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना भने गरेकै हुनुपर्छ । (हेर्नुहोस बक्स)
वाणिज्य बैंकहरुले सरकारको यो कदमलाई पूर्णरुपमा सघाउने भएका छन् । राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भुकम्पन प्रतिरोधक मापदण्डको पालना गर्नै पर्ने भएकाले सहुलियत दरको कर्जा दुरुपयोग हुने संभावना ज्यादै कम रहेको उनीहरु बताउँछन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्नुहुन्छ, “बैंकहरुले सम्पूर्ण प्रावधान पूरा गरेकालाई मात्र ऋण दिने हुँदा सहुलियत दरको कर्जा दुरुपयोग हुँदैन ।”
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले असार मसान्तसम्मका लागि घर निर्माणमा लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसपछि पनि नक्सा पास गर्नै पर्ने प्रावधानले भुकम्प प्रभावितहरुले सहुलियत दरको कर्जा लिन अझै ४–५ महीना लाग्न सक्ने बैंकरहरु बताउँछन् । यसले भने पिडितहरुलाई थप मर्कामा पार्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले जतिसक्दो चाँडो नीति निर्माण गरी कर्जाप्रवाहका लागि मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ ।
घर भत्काउन सिफारिस समिति
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि शर्माको संयोजकत्वमा घर भत्काउने सिफारिस गर्न विशेष समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । गृह, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवका साथै नेपाल आर्मीका सहायक रथी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक र स्थानीयका निकायका प्रमुख संलग्न सो टोलीले कुनै घर भत्काउनै पर्ने हो होइन त्यसको निक्र्यौल गर्नेछ । त्यसपछि नेपाल आर्मी नेतृत्वको संयुक्त सुरक्षा फौजको टोलीलाई सो घर भत्काउन सिफारिस गर्नेछ ।
तर, त्यसरी भत्काएका सबै घरको भग्नावशेष हटाउने काम भने सो टोलीले नगर्ने काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको शहरी विकास शाखाका प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मी बताउनुहुन्छ । “भग्नावशेष व्यवस्थापनको काम घर धनीकै हो । तर, कुनै घरको भग्नावशेषले सडक वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा असर वा बाधा पु¥याउने देखिएमा भने हामी त्यसलाई प्राथमिकताका साथ हटाउछौं ।” यद्यपि अवस्था हेरी कतिपय निजी घरको भग्नावशेष व्यवस्थापन गर्न सरकारले सघाउने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
गम्भीर क्षति पुगेका वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका घर भत्काउन घरधनीले गाविस, नगरपालिका वा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयमा निवेदन दिएमा सरकारी टोलीले सो घर भत्काइदिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ । (विवरण वक्समा)
यसैबीच जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका अग्ला घर भत्काउने प्रविधि तथा सामग्री स्थानीयस्तरमा उपलब्ध नभए पछि सरकारले मित्रराष्ट्र गुहारेको छ । सरकारले औपचारिक रुपमै भारत, चीन, जापान तथा अमेरिकालाई त्यस्ता सामग्री वा प्रविधि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै कंक्रिटले बनेका अग्ला घर तथा अपार्टमेण्ट भत्काउनका लागि भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायता मन्त्रालयले विशेष उपकरण खरीद गर्ने भएको छ । कंक्रिट कटर तथा रक ड्रिल जस्ता कतिपय उपकरण त नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक किन्दै छ । नेपालमा क्रंक्रिटका धेरै अग्ला घर निर्माण हुन थालेको केही दशक मात्र भएकोले हालसम्म ति उपकरण आवश्यक परेको थिएन । ति उपकरण किन्नका लागि जेठको अन्तिम साता टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । सडक विभागका नायब महानिर्देशक हरिराम आचार्यका अनुसार ति उपकरण असारको दोस्रो सातासम्म नेपाल आइसक्नेछन् ।
भुकम्पका कारण बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका घर तथा वस्तीका बासिन्दाका लागि सरकारले पुनर्वासको व्यवस्था पनि गर्दैछ । दैवी प्रकोपका कारण कुनै व्यक्ति बसोबास गरिरहेको घर र जग्गा क्षतिग्रस्त भइ बस्न योग्य नभएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य स्थानमा पुनर्वास गराउनका लागि दैवी प्रकोप (उद्दार) एने २०६९ अनुसार गत वर्ष नै आपूर्ति, आश्रय तथा पुनः स्थापना उपसमिति गठन गरिएको थियो । १२ गतेको भुकम्प तथा त्यसपछिका कम्पनहरुका कारण धाँजा फाटेर, पहिरो गएर वा ढुंगा खसेर बस्न योग्य नभएका गोरखा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट लगायत जिल्लाका सयौं वस्तिहरु सार्नु पर्ने अवस्थामा छन् । कतिपय स्थानमा पूरै बस्ति नभइ एकाध घरमात्रै पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि स्थानीय निकायमा निवेदन दिई आप्mनो आवास रहेको स्थानको अध्ययन गरी ढुक्क हुन वा घर सार्न सकिने गृह मन्त्रालय बताउँछ ।
भुकम्पले सबैभन्दा बढी घर क्षति गरेका १० जिल्ला:
जिल्ला कुल घरधुरी पूर्ण क्षति आंशिक क्षति
सिन्धुपाल्चोक ६६,६८८ ६३,८८५ २,७५१
काठमाडौं ४,३६,३४४ ३६,९७३ ५०,७५३
नुवाकोट ५९,२१५ ५७,९४३ ४,२००
धादिङ ७३,८५१ ४३,७४१ १८,७२०
रसुवा ९,७७८ ७,०४० २,४१०
गोरखा ६६,५०६ ४४,३८२ १३,८८०
भक्तपुर ६८,६३६ १८,९०० ९,०९०
काभ्रे ८०,७२० ४९,९३३ २३,७१४
ललितपुर १,०९,७९७ १७,४४४ ८,०६४
दोलखा ४५,६८८ ४८,८८० ३,१२०
स्रोत -गृह मन्त्रालय
क्षति भएको घर भत्काउन के गर्ने ?
– तपाईंको घर क्षति भएको वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भने तपाईंले आपैm वा सरकारी निकायको सहयोगमा त्यस्तो घर भत्काउन सक्नुहुन्छ ।
– त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले स्थानीय निकाय अर्थात वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । घरधनी वा छिमेकीले जोखिमपूर्ण अवस्थाको घर भत्काउन निवेदन दिन सक्नेछन् ।
– खण्डहर बनिसकेका घरहरु स्थानीयस्तरकै निवेदनमा भत्काइनेछ । फोटो खिचेर वा स्थानीय निकायमा निवेदन दिएर घरधनी आफैले पनि त्यस्ता घर भत्काउन सक्नेछन् । त्यसरी आफै भत्काए पनि नियमानुसार पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति उनीहरुले पाउनेछन् । पूर्व लगत नराखी भत्काइएको घरको क्षतिपूर्ति पाइने छैन ।
– घरधनी स्वयंले आग्रह गरेमा स्थानीयरुपमा परिचालित सरकारी टोलीले सो घर तत्कालै भत्काउनेछन् ।
– जटिल स्थितिमा रहेका घरको हकमा वा स्थानीय समितिले निर्णय लिन नसकेमा सो निवेदनलाई वडा कार्यालयले नगरपालिकामा पठाउँछ ।
– मर्मत गरेर समेत वस्न नमिल्ने प्रकृतिका घरहरु मात्र सरकारले भत्काउने छ । अलिअलि चर्केका वा सामान्य मर्मत गरेर बस्न मिल्ने घर भत्काउनु परेमा त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था घरधनी आफैले गर्नु पर्नेछ ।
भुकम्प पीडितका लागि २ प्रतिशत व्याजको घरकर्जा :
– भुकम्प पीडितका लागि व्यवस्था गरिएको २ प्रतिशत व्याजको घरकर्जाको अधिकतम सीमा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा रु १५ लाख हुने ।
– बैङ्कहरुले उपयुक्त ठानेमा थप ऋण प्रवाह गर्न सक्ने तर त्यस्तो ऋणमा प्रचलित ब्याजदर लागू हुने ।
– वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी बाट २ प्रतिशत व्याजको सहुलियत कर्जा लिन सकिने ।
– लघुवित्त कम्पनीको सिफारिसमा बैंकबाट रु. २ लाखसम्म सहुलियत व्याजको कर्जा लिन सकिने ।
– यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलव्ध गराइने ।
– शुरुको एक वर्ष कुनै सावाँ ब्याज तिर्नु नपर्ने सो ऋणको न्युनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम १० वर्षसम्मको हुने । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुको सोही घर क्षतिग्रस्त भई पुनः कर्जा लिनु परेको अवस्थामा कर्जाको अवधि बढीमा पन्ध्र बर्ष सम्म हुने । कुनै ऋणीले अग्रिम भुक्तनी गर्न चाहे अग्रीम भुक्तानी शुल्क नलाग्ने ।
– यस्तो कर्जा कम्तिमा चार चरणमा भुक्तानि लिन पाइने ।
– सहुलियत दरको कर्जा लिनका लागि घर पुनर्निमाण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको हुनु पर्ने ।
– नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिका÷वडा कार्यालय÷गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा पेश गर्नु पर्ने ।
स्रोत - नेपाल राष्ट्र बैंक
सात लाख परिवार विस्थापित
गत बैसाख १२ गतेको शक्तिशाली भुकम्प र त्यसपछिका सयौं पराकम्पनले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । भुकम्पका धक्काले ८ हजार ७ सय जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने २२ हजार भन्दा बढी घाइते भएका छन् । पहिलो शक्तिशाली धक्काको पाँच साता वित्दासम्म नेपालभर ५ लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् भने २ लाख ७५ हजारभन्दा बढी घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसले झण्डै ७ लाख परिवार विस्थापित भएको देखाउँछ ।
भुकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति मध्यमाञ्चलमा गरेको छ । यस क्षेत्रका काठमाडौं उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, धादिङलगायत जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुका लगभग सबैजसो घर माटोमा मिलेका छन् । साथै, अर्बौं रुपैयाँको बालीनाली, पशुपंक्षी तथा विकासका पूर्वाधार पनि भुकम्पमा परि स्वाहा भएका छन् ।
 |
| Photo source: outdoorhimalayan |
पूर्ण ध्वस्त भएका पाँच लाख भन्दा बढी परिवार त पूर्ण रुपमा विस्थापित भएका छन् भने आंशिक क्षति पुगेका घरहरु पनि खाली नै छन् । पराकम्पनको डरले भित्तामा रौंचिरा मात्र देखिएका कतिपय घरमा समेत मानिसहरु भित्र पसेका छैनन् । क्षतिग्रस्त घरको अध्ययन गर्न जिल्लामा खटिएको टोलीले अझै सम्म क्षतिको समीक्षा अध्ययन सम्पन्न गरिनसकेकाले कति घरको पुनर्निमाण गर्नु पर्छ वा कति घर सामान्य मरमत पछि नै बस्न हुने छन् भन्ने तथ्याङ्क आइसकेको छैन । क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निमाणमा लाग्ने खर्चको अनुमान पनि अझै भइसकेको छैन । त्यसको विवरण छिट्टै आउने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता सागर आचार्यको भनाइ छ ।
मृतकका परिवारलाई राहत
बैसाख १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भूकम्पमा परि मृत्यु भएकाहरुको क्रिया खर्चवापत मृतकका एकाघरका निकटतम परिवारजनलाई प्रति मृतक ४० हजार रुपैयाँ र मृत्यु भएका व्यक्तिको एकाघरको प्रत्येक परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । साथै, घरमा गम्भीर क्षति पुगि त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेका तथा सबै परिवारजन गुमाइ असहाय भएकाहरुका लागि सुरक्षित स्थानमा शिविर बनाइ राख्ने र अर्को व्यवस्था नभएसम्म खाने बस्ने व्यवस्था पनि गृह मन्त्रालयले गरिदिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषले गरेको थियो । विभिन्न निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको समेत सहयोगमा सरकार तत्कालका लागि भुकम्प पिडितलाई गास र अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्न सफल भएको छ । यद्यपि ति कुरामा सरकार चुकेको र सुस्त भएकोमा आलोचनाहरु भने भइ नै रहेको छ ।
घरबास गुमाउनेको पीडा
भुकम्पमा परी घरबास गुमाउनेहरुका लागि सरकारले कुल २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये १५ हजार रुपैयाँ जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समिति तथा गाविस सचिव मार्फत पिडितहरुलाई हस्तारन्तरण गरिसकिएको गृह मन्त्रालय बताउँछ । बाँकी १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ वितरणका लागि कार्यविधि निर्माण भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो । जतिसक्दो चाँडो सो रकम भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरु समक्ष पु¥याउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । तर, प्रभावितहरु भने सरकारले नगद दिनुको साटो जस्ता पाता दिनु पर्ने माग गरिरहेका थिए । अझै पनि धेरैले जस्तापाता पाउन सकेका छैनन् । खासगरी दुर्गम गाउँहरुमा जस्ता पाता किन्न पनि नपाइएको उनीहरुको गुनासो छ ।
अनुदान र सहुलियत ऋण
गाउँका कच्ची घर २ लाख रुपैयाँमा बने पनि भवन संहिताको पालन गरिएका तथा नक्सा पास गरिएका घरहरुको निर्माणमा दशौं लाख रुपैयाँ लाग्छ । अर्कातर्फ शहरी तथा नगरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरु कंक्रिटको घर बनाउन चाहन्छन् । यी सबै कुरालाई ख्याल गर्दै सरकारले सहुलियत व्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
 |
| Photo: 123rf |
यसरी ठूलै सहुलियतको रुपमा आउन लागेको सो कर्जा ५ देखि १० वर्षमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ भने बैंकले बीमा तथा अन्य आवश्यक शुल्क थप लिन पाउने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । चार चरणमा भुक्तानी लिन पाइने सो कर्जा सुविधा पाउन घर पुनर्निर्माण गर्दा भवन संहिता तथा भुकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना भने गरेकै हुनुपर्छ । (हेर्नुहोस बक्स)
वाणिज्य बैंकहरुले सरकारको यो कदमलाई पूर्णरुपमा सघाउने भएका छन् । राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भुकम्पन प्रतिरोधक मापदण्डको पालना गर्नै पर्ने भएकाले सहुलियत दरको कर्जा दुरुपयोग हुने संभावना ज्यादै कम रहेको उनीहरु बताउँछन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्नुहुन्छ, “बैंकहरुले सम्पूर्ण प्रावधान पूरा गरेकालाई मात्र ऋण दिने हुँदा सहुलियत दरको कर्जा दुरुपयोग हुँदैन ।”
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले असार मसान्तसम्मका लागि घर निर्माणमा लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसपछि पनि नक्सा पास गर्नै पर्ने प्रावधानले भुकम्प प्रभावितहरुले सहुलियत दरको कर्जा लिन अझै ४–५ महीना लाग्न सक्ने बैंकरहरु बताउँछन् । यसले भने पिडितहरुलाई थप मर्कामा पार्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले जतिसक्दो चाँडो नीति निर्माण गरी कर्जाप्रवाहका लागि मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ ।
घर भत्काउन सिफारिस समिति
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि शर्माको संयोजकत्वमा घर भत्काउने सिफारिस गर्न विशेष समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । गृह, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवका साथै नेपाल आर्मीका सहायक रथी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक र स्थानीयका निकायका प्रमुख संलग्न सो टोलीले कुनै घर भत्काउनै पर्ने हो होइन त्यसको निक्र्यौल गर्नेछ । त्यसपछि नेपाल आर्मी नेतृत्वको संयुक्त सुरक्षा फौजको टोलीलाई सो घर भत्काउन सिफारिस गर्नेछ ।
तर, त्यसरी भत्काएका सबै घरको भग्नावशेष हटाउने काम भने सो टोलीले नगर्ने काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको शहरी विकास शाखाका प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मी बताउनुहुन्छ । “भग्नावशेष व्यवस्थापनको काम घर धनीकै हो । तर, कुनै घरको भग्नावशेषले सडक वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा असर वा बाधा पु¥याउने देखिएमा भने हामी त्यसलाई प्राथमिकताका साथ हटाउछौं ।” यद्यपि अवस्था हेरी कतिपय निजी घरको भग्नावशेष व्यवस्थापन गर्न सरकारले सघाउने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
गम्भीर क्षति पुगेका वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका घर भत्काउन घरधनीले गाविस, नगरपालिका वा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयमा निवेदन दिएमा सरकारी टोलीले सो घर भत्काइदिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ । (विवरण वक्समा)
यसैबीच जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका अग्ला घर भत्काउने प्रविधि तथा सामग्री स्थानीयस्तरमा उपलब्ध नभए पछि सरकारले मित्रराष्ट्र गुहारेको छ । सरकारले औपचारिक रुपमै भारत, चीन, जापान तथा अमेरिकालाई त्यस्ता सामग्री वा प्रविधि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै कंक्रिटले बनेका अग्ला घर तथा अपार्टमेण्ट भत्काउनका लागि भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायता मन्त्रालयले विशेष उपकरण खरीद गर्ने भएको छ । कंक्रिट कटर तथा रक ड्रिल जस्ता कतिपय उपकरण त नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक किन्दै छ । नेपालमा क्रंक्रिटका धेरै अग्ला घर निर्माण हुन थालेको केही दशक मात्र भएकोले हालसम्म ति उपकरण आवश्यक परेको थिएन । ति उपकरण किन्नका लागि जेठको अन्तिम साता टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । सडक विभागका नायब महानिर्देशक हरिराम आचार्यका अनुसार ति उपकरण असारको दोस्रो सातासम्म नेपाल आइसक्नेछन् ।
भुकम्पका कारण बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका घर तथा वस्तीका बासिन्दाका लागि सरकारले पुनर्वासको व्यवस्था पनि गर्दैछ । दैवी प्रकोपका कारण कुनै व्यक्ति बसोबास गरिरहेको घर र जग्गा क्षतिग्रस्त भइ बस्न योग्य नभएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य स्थानमा पुनर्वास गराउनका लागि दैवी प्रकोप (उद्दार) एने २०६९ अनुसार गत वर्ष नै आपूर्ति, आश्रय तथा पुनः स्थापना उपसमिति गठन गरिएको थियो । १२ गतेको भुकम्प तथा त्यसपछिका कम्पनहरुका कारण धाँजा फाटेर, पहिरो गएर वा ढुंगा खसेर बस्न योग्य नभएका गोरखा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट लगायत जिल्लाका सयौं वस्तिहरु सार्नु पर्ने अवस्थामा छन् । कतिपय स्थानमा पूरै बस्ति नभइ एकाध घरमात्रै पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि स्थानीय निकायमा निवेदन दिई आप्mनो आवास रहेको स्थानको अध्ययन गरी ढुक्क हुन वा घर सार्न सकिने गृह मन्त्रालय बताउँछ ।
भुकम्पले सबैभन्दा बढी घर क्षति गरेका १० जिल्ला:
जिल्ला कुल घरधुरी पूर्ण क्षति आंशिक क्षति
सिन्धुपाल्चोक ६६,६८८ ६३,८८५ २,७५१
काठमाडौं ४,३६,३४४ ३६,९७३ ५०,७५३
नुवाकोट ५९,२१५ ५७,९४३ ४,२००
धादिङ ७३,८५१ ४३,७४१ १८,७२०
रसुवा ९,७७८ ७,०४० २,४१०
गोरखा ६६,५०६ ४४,३८२ १३,८८०
भक्तपुर ६८,६३६ १८,९०० ९,०९०
काभ्रे ८०,७२० ४९,९३३ २३,७१४
ललितपुर १,०९,७९७ १७,४४४ ८,०६४
दोलखा ४५,६८८ ४८,८८० ३,१२०
स्रोत -गृह मन्त्रालय
क्षति भएको घर भत्काउन के गर्ने ?
– तपाईंको घर क्षति भएको वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भने तपाईंले आपैm वा सरकारी निकायको सहयोगमा त्यस्तो घर भत्काउन सक्नुहुन्छ ।
– त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले स्थानीय निकाय अर्थात वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । घरधनी वा छिमेकीले जोखिमपूर्ण अवस्थाको घर भत्काउन निवेदन दिन सक्नेछन् ।
– खण्डहर बनिसकेका घरहरु स्थानीयस्तरकै निवेदनमा भत्काइनेछ । फोटो खिचेर वा स्थानीय निकायमा निवेदन दिएर घरधनी आफैले पनि त्यस्ता घर भत्काउन सक्नेछन् । त्यसरी आफै भत्काए पनि नियमानुसार पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति उनीहरुले पाउनेछन् । पूर्व लगत नराखी भत्काइएको घरको क्षतिपूर्ति पाइने छैन ।
– घरधनी स्वयंले आग्रह गरेमा स्थानीयरुपमा परिचालित सरकारी टोलीले सो घर तत्कालै भत्काउनेछन् ।
– जटिल स्थितिमा रहेका घरको हकमा वा स्थानीय समितिले निर्णय लिन नसकेमा सो निवेदनलाई वडा कार्यालयले नगरपालिकामा पठाउँछ ।
– मर्मत गरेर समेत वस्न नमिल्ने प्रकृतिका घरहरु मात्र सरकारले भत्काउने छ । अलिअलि चर्केका वा सामान्य मर्मत गरेर बस्न मिल्ने घर भत्काउनु परेमा त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था घरधनी आफैले गर्नु पर्नेछ ।
भुकम्प पीडितका लागि २ प्रतिशत व्याजको घरकर्जा :
– भुकम्प पीडितका लागि व्यवस्था गरिएको २ प्रतिशत व्याजको घरकर्जाको अधिकतम सीमा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा रु १५ लाख हुने ।
– बैङ्कहरुले उपयुक्त ठानेमा थप ऋण प्रवाह गर्न सक्ने तर त्यस्तो ऋणमा प्रचलित ब्याजदर लागू हुने ।
– वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी बाट २ प्रतिशत व्याजको सहुलियत कर्जा लिन सकिने ।
– लघुवित्त कम्पनीको सिफारिसमा बैंकबाट रु. २ लाखसम्म सहुलियत व्याजको कर्जा लिन सकिने ।
– यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलव्ध गराइने ।
– शुरुको एक वर्ष कुनै सावाँ ब्याज तिर्नु नपर्ने सो ऋणको न्युनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम १० वर्षसम्मको हुने । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुको सोही घर क्षतिग्रस्त भई पुनः कर्जा लिनु परेको अवस्थामा कर्जाको अवधि बढीमा पन्ध्र बर्ष सम्म हुने । कुनै ऋणीले अग्रिम भुक्तनी गर्न चाहे अग्रीम भुक्तानी शुल्क नलाग्ने ।
– यस्तो कर्जा कम्तिमा चार चरणमा भुक्तानि लिन पाइने ।
– सहुलियत दरको कर्जा लिनका लागि घर पुनर्निमाण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको हुनु पर्ने ।
– नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिका÷वडा कार्यालय÷गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा पेश गर्नु पर्ने ।
स्रोत - नेपाल राष्ट्र बैंक
No comments:
Post a Comment