पुस २७, काठमाडौं । नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि सरकार सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)ले दक्षिण एशिया उद्यमशीलता विकास सहुलियत (एसडीईएफ)को सहयोगमा गरेको राष्ट्रव्यापी ‘सरोकारवालाहरूको अवधारणा सर्वेक्षण २०१२’ले यस्तो देखाएको हो । सरकारले भ्रष्टाचार बढाएको, साना तथा ठूला उद्योगका लागि अनुकूल वातावरणको सृजना नगरेको र लगानीकर्ताको हितको संरक्षण नगरेको आरोप लगाउँदै अध्ययनमा सहभागी व्यवसायीहरूको ४७ प्रतिशतले व्यवसायमा सरकारलाई बाधक मानेका हुन् ।
व्यवसायी, विचार निर्माता र श्रमिक गरी तीन मुख्य सरोकारवालाहरूसँग गरिएको सर्वेक्षणले अर्थतन्त्र गलत दिशाउन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनमा सहभागी सरोकारवालाहरूको ६० प्रतिशतले व्यवसाय र अर्थतन्त्र दुवै गलत दिशामा अगाडि बढेको बताएका छन् । ४० प्रतिशतले भने ५ वर्षअघिको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको बताए । अध्ययनमा सहभागीहरूको ९८ प्रतिशतले नेपालमा व्यावसायिक सुधार अत्यावश्यक भएको बताएका छन् । त्यस्तै ३९ प्रतिशत व्यवसायी र विचार निर्माताले नेपालका आर्थिक नीतिहरू व्यवसायमैत्री नभएको धारणा राखेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधारका लागि नीति, वित्तीय पहुँच, राजनीतिक स्थिरतालगायतमा सुधार गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । त्यस्तै अप्ठ्यारा नीतिकै कारण ३४ प्रतिशत व्यवसायी लगानी गर्न डराएको पनि अध्ययनको नतीजाले देखाएको छ । नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भएका क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि सर्वेक्षण गरिएको अध्ययनको एक सहयोगी अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले बताएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र ऊर्जा सङ्कट नेपाली अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौती भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अर्थतन्त्रले भोगेका अन्य चुनौतीहरूमा क्रमशः भ्रष्टाचार, दक्ष श्रमशक्ति अभाव, ट्रेड युनियनको राजनीतीकरण, व्यवसाय शुरू तथा सञ्चालन गर्दाको अप्ठ्यारोलगायत रहेका छन् । मुलुकले भोगेका प्रमुख समस्यामा भने क्रमशः ऊर्जा, राजनीतिक अस्थिरता, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, गरीबी आदि रहेका अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अध्ययनमा सहभागी व्यवसायीको ५१ प्रतिशतले राष्ट्रिय आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनमा सरकार र यसका निकायले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । व्यावसायिक नीतिमा सुधार, कर्जामा सरल पहुँच र तुलनात्मक रूपमा स्थिर राजनीतिले आर्थिक नीति तथा व्यावसायिक वातावरणप्रति सकारात्मक सोचको विकास भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । राजनीतिक अस्थीरता, लोडशेडिङ र कमजोर नीति तथा नियमनले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको अध्ययनले बताएको छ । व्यावसायिक गतिविधिको प्रभावकारी नियमनका लागि थप नीतिको आवश्यकता भएको ५३ प्रतिशत व्यवसायीले बताएका छन् । अध्ययनले बैङ्किङ तथा वित्त, प्रविधि तथा सञ्चार, मिडिया र स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा बढी उत्तरदायी रहेको देखाएको छ भने ऊर्जा र व्यापार दुई क्षेत्रमा विश्वास कम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्ययनले नेपालका सूचना प्रवाह तथा नीतिगत सचेतनाको अवस्था नाजुक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ६२ प्रतिशत व्यवसायी (जसमा ४० प्रतिशत ठूला उद्योग छन्), ५१ प्रतिशत नीतिनिर्माता र ६८ प्रतिशत श्रम प्रतिनिधिहरूले व्यावसायिक सुधारको बारेमा थाहै नपाएको वा अत्यन्तै थोरै थाहा पाएको बताएका छन् । त्यसैगरी श्रमिकहरूको ९० प्रतिशतले उपयुक्त ज्याला र मजदूरको सुरक्षा निजीक्षेत्रले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने दुई मुख्य विषय भएको बताएको छ ।
पूर्वाञ्चलबाट विराटनगर र भद्रपुर, मध्यमाञ्चलबाट काठमाडौं, भरतपुर र हेटौंडा, पश्चिमाञ्चलबाट पोखरा र भैरहवा, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट धनगढी गरी पाँचै विकास क्षेत्रका ९ शहरमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । यी स्थानबाट सम्भाव्य नमूना छनोटको आधारमा १ हजार जनालाई छनोट गरिएको थियो, जसमा ४ सय जना व्यवसायी, ४ सय विचार निर्माता र २ सय श्रमिक समावेश थिए । अध्ययनमा संलग्न व्यवसायीमध्ये उत्पादन क्षेत्रका ९९ जना, व्यापारका १ सय ९० जना र सेवा क्षेत्रका १ सय ११ जना थिए । अध्ययनलाई बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (यूकेएआईडी) र विकास समन्वयका लागि नर्वेली नियोग (नोराड)ले पनि सहयोग गरेका थिए ।
January 12, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
व्यवसायी, विचार निर्माता र श्रमिक गरी तीन मुख्य सरोकारवालाहरूसँग गरिएको सर्वेक्षणले अर्थतन्त्र गलत दिशाउन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनमा सहभागी सरोकारवालाहरूको ६० प्रतिशतले व्यवसाय र अर्थतन्त्र दुवै गलत दिशामा अगाडि बढेको बताएका छन् । ४० प्रतिशतले भने ५ वर्षअघिको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको बताए । अध्ययनमा सहभागीहरूको ९८ प्रतिशतले नेपालमा व्यावसायिक सुधार अत्यावश्यक भएको बताएका छन् । त्यस्तै ३९ प्रतिशत व्यवसायी र विचार निर्माताले नेपालका आर्थिक नीतिहरू व्यवसायमैत्री नभएको धारणा राखेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधारका लागि नीति, वित्तीय पहुँच, राजनीतिक स्थिरतालगायतमा सुधार गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । त्यस्तै अप्ठ्यारा नीतिकै कारण ३४ प्रतिशत व्यवसायी लगानी गर्न डराएको पनि अध्ययनको नतीजाले देखाएको छ । नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भएका क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि सर्वेक्षण गरिएको अध्ययनको एक सहयोगी अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले बताएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र ऊर्जा सङ्कट नेपाली अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौती भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अर्थतन्त्रले भोगेका अन्य चुनौतीहरूमा क्रमशः भ्रष्टाचार, दक्ष श्रमशक्ति अभाव, ट्रेड युनियनको राजनीतीकरण, व्यवसाय शुरू तथा सञ्चालन गर्दाको अप्ठ्यारोलगायत रहेका छन् । मुलुकले भोगेका प्रमुख समस्यामा भने क्रमशः ऊर्जा, राजनीतिक अस्थिरता, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, गरीबी आदि रहेका अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अध्ययनमा सहभागी व्यवसायीको ५१ प्रतिशतले राष्ट्रिय आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनमा सरकार र यसका निकायले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । व्यावसायिक नीतिमा सुधार, कर्जामा सरल पहुँच र तुलनात्मक रूपमा स्थिर राजनीतिले आर्थिक नीति तथा व्यावसायिक वातावरणप्रति सकारात्मक सोचको विकास भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । राजनीतिक अस्थीरता, लोडशेडिङ र कमजोर नीति तथा नियमनले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको अध्ययनले बताएको छ । व्यावसायिक गतिविधिको प्रभावकारी नियमनका लागि थप नीतिको आवश्यकता भएको ५३ प्रतिशत व्यवसायीले बताएका छन् । अध्ययनले बैङ्किङ तथा वित्त, प्रविधि तथा सञ्चार, मिडिया र स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा बढी उत्तरदायी रहेको देखाएको छ भने ऊर्जा र व्यापार दुई क्षेत्रमा विश्वास कम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्ययनले नेपालका सूचना प्रवाह तथा नीतिगत सचेतनाको अवस्था नाजुक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ६२ प्रतिशत व्यवसायी (जसमा ४० प्रतिशत ठूला उद्योग छन्), ५१ प्रतिशत नीतिनिर्माता र ६८ प्रतिशत श्रम प्रतिनिधिहरूले व्यावसायिक सुधारको बारेमा थाहै नपाएको वा अत्यन्तै थोरै थाहा पाएको बताएका छन् । त्यसैगरी श्रमिकहरूको ९० प्रतिशतले उपयुक्त ज्याला र मजदूरको सुरक्षा निजीक्षेत्रले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने दुई मुख्य विषय भएको बताएको छ ।
पूर्वाञ्चलबाट विराटनगर र भद्रपुर, मध्यमाञ्चलबाट काठमाडौं, भरतपुर र हेटौंडा, पश्चिमाञ्चलबाट पोखरा र भैरहवा, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट धनगढी गरी पाँचै विकास क्षेत्रका ९ शहरमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । यी स्थानबाट सम्भाव्य नमूना छनोटको आधारमा १ हजार जनालाई छनोट गरिएको थियो, जसमा ४ सय जना व्यवसायी, ४ सय विचार निर्माता र २ सय श्रमिक समावेश थिए । अध्ययनमा संलग्न व्यवसायीमध्ये उत्पादन क्षेत्रका ९९ जना, व्यापारका १ सय ९० जना र सेवा क्षेत्रका १ सय ११ जना थिए । अध्ययनलाई बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (यूकेएआईडी) र विकास समन्वयका लागि नर्वेली नियोग (नोराड)ले पनि सहयोग गरेका थिए ।
January 12, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment