लगानीका लागि संविधान निर्माण आवश्यक : व्यवसायी

अझै पनि आरोप–प्रत्यारोपमै नेताहरू

पुस ७, काठमाडौं । नेपालमा लगानीको वातावरण सृजना गर्न समयमै संविधान निर्माण अपरिहार्य रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । समयमै संविधान निर्माण हुन नसके त्यसले लगानीकर्ताको विश्वास र मनोबलमा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘धेरै वर्षपछि नेपालको लगानी वातावरणमा सुधार देखिएको छ । यदि हामीले संविधान निर्माणमार्पmत त्यसलाई स्थायी गरेनौं भने यहाँ आउन लागेको लगानी रोकिने मात्र होइन, भइसकेको लगानी पनि पलायन हुन सक्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेले भने ।

महासङ्घले सोमवार राजधानीमा आयोजना गरेको राजनीतिक दलहरूसँगको अन्तरक्रियामा पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । संविधानले उदार तथा बजारमुखी अर्थतन्त्र, शक्ति पृथकीकरण र मानवअधिकारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संविधान निर्माणको अन्तिम मिति १ महीना बाँकी छँदा महासङ्घले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।

कार्यक्रममा उपस्थितमध्ये झण्डै ३० व्यवसायीले समयमै संविधान निर्माण नहुँदा अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने सम्भावित क्षतिबारे दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । उनीहरूमध्ये अधिकांशले समयमै संविधान निर्माण गर्न, लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन, आवश्यक नीति तथा कानून समयमै ल्याउन तथा राजनीतिक मतभेदहरू सुल्झाई सहमतिको वातावरण बनाउन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । खासगरी सङ्घीयताको नाउँमा बजार विखण्डनको स्थिति आउन नदिनबारे सचेत हुन पनि उनीहरूले नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

दलहरूबीच ज्यादै ठूलो मतान्तर नभएको आपूmलाई लागेको बताउँदै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘कहिलेकाहीँ ठूलो युद्ध जित्नका लागि सानो लडाइँमा हार बेहोरे पनि फरक पर्दैन । त्यसैले दलहरू केही लचिलो भई सहमतिको प्रयासलाई जारी राख्नुपर्छ ।’ अर्का उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक निजीक्षेत्रको मागलाई गम्भीररूपमा लिन नेताहरूलाई आग्रह गरे ।

तर, दलका नेताहरू भने व्यवसायीले उपलब्ध गराएको मञ्चमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्न चुकेनन् । कार्यक्रमको अधिकांश समय नेताहरूले एकअर्कालाई आरोप लगाएरै बिताएका थिए । सत्तापक्षका काङ्ग्रेस र एमालेले एमाओवादीलाई र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाओवादी र मधेशवादी दलले सत्तापक्षलाई ‘आप्mनो गोरुको बाह्रै टक्का’ गरेको आरोप लगाए ।

अन्तरक्रियामा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावल, एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, मजफो–लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदार, मजफो–नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा र राप्रपा (नेपाल)का सभासद् दिलनाथ गिरि सहभागी थिए ।

एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राजनीतिक दलका नेतृत्वमा चरम सत्तामोह, बाह्य शक्तिको भक्ति, भ्रष्टाचार, आम राजनीतीकरण जस्ता विकृति देखिएको धारणा राखेका थिए । आफ्नो दलले सत्तातर्फ हेर्दै नहेरेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो एकमात्र लक्ष्य समयमै संविधान थियो । तर, सत्तामा रहेका दलले लचकताको प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।’ एमाओवादीले एकल जातीय पहिचानको वकालत नगरेको पनि उनले बताए । एमाले उपाध्यक्ष रावलले विपक्षी दलले असहमति मात्रै व्यक्त गर्ने तर रचनात्मक सुझाव नल्याउने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

मजफो नेपालका अध्यक्ष यादव र मजफो लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छेदारले अभैmसम्म संविधानसभा संविधानका विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरेको बताएका थिए ।

ठूला दलले सङ्घीयतामा रचनात्मक छलपल गर्नै नचाहेको यादवको आरोप थियो भने गच्छेदारले सहमतिमा संविधान नबने मुलुक द्वन्द्वमा जाने चेतावनी दिए । राप्रपाका अध्यक्ष राणाका अनुसार प्रमुख दल माघ ८ पछि कसले के पाउने भन्ने विवादमै अल्झिएकाले संविधान निर्माण प्राथमिकतामा नपरेको हो । माघ ८ गतेभित्र संविधान बन्ने कुरामा भने कुनै पनि नेताहरूको विश्वास रहेको देखिएन । विपक्षी दलहरूले नबन्ने ठोकुवा गरे भने सत्तापक्षका काङ्ग्रेस, एमालेले बन्नुपर्छ भने । बन्छ नै भनेर कसैले भन्न सकेनन् । यति हुँदाहुँदै पनि लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने तथा निजीक्षेत्रलाई सबल बनाउने विषयमा भने नेताहरू एकमत थिए । विस्तारै सुधिँ्रदै गएको लगानी वातावरण खलबलिन नदिन आपूmहरूले हरसम्भव प्रयास गर्ने उनीहरूले बताए । राजनीति अप्ठ्यारो मोडमा पुगेका बेला महासङ्घले यस्तो सम्मेलन गर्दै आएको छ । झण्डै २ वर्षअघि महासङ्घले जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण बनाउन दलहरूबीच सहमति गरेको थियो ।

त्यसपछि जलविद्युत्मा दलका भ्रातृसङ्गठनले गर्ने अवरोधमा उल्लेख्य कमी आएको थियो । अघिल्लो संविधानसभा विघटनको सङ्घारमा पुगेका बेला पनि महासङ्घले यस्तै कार्यक्रम गरेको थियो ।

December 23, 2014 Published in Aarthik Abhiyan Daily