माघ १, काठमाडौं । नेपालमा कार्यालय खडा गरी काम गरिरहेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता संस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरू पारदर्शी नभएको हालै सार्वजनिक एक अध्ययनले बताएको छ । यहाँ सञ्चालनमा रहेका सात ठूला विकास साझेदारहरूले आप्फ्नो आयव्ययको सम्पूर्ण विवरण नदिएको ‘नेपालमा सहयोग पारदर्शिताको अवस्था’ नामक पछिल्लो अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘त्यसले गर्दा आफू पारदर्शी तथा जवाफदेही छौं भन्ने दाबीमा उनीहरू सफल हुन सकेनन्,’ अध्ययनमा भनिएको छ ।
फ्रीडम फोरमले सन् २०११ नोभेम्बरदेखि २०१२ जुनसम्म सञ्चालन गरेको सो नमूना अध्ययनले विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी), बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी), जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), काठमाडौंस्थित नर्वेली दूतावास, अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)लाई समेटेको थियो ।
अध्ययनमा समेटिएका अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूले सकेसम्म सूचना लुकाउन खोजेको र सहजरूपमा सूचना उपलब्ध गराउने अभ्यास नभएको बताइएको छ । विश्व बैङ्कबाहेक अन्य छ संस्थामा सूचना दिनका लागि लाग्ने समय तोकिएको छैन । अन्य संस्थाका फरक कर्मचारीहरूले फरकफरक सूचना दिएको तथा यूएसएआईडी र एडीबीले कुनै पनि सूचना दिन नचाहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती संस्थाले जिल्लामा सञ्चालन गरेका परियोजना कार्यालय र लाभान्वित व्यक्तिहरूको भनाइ आपसमा बाझिएको बताइएको छ । ‘वैदेशिक सहायता र सञ्चालित परियोजनाका बारेमा स्थानीय तहमा निकै कम जानकारी दिइन्छ ।
विकास साझेदारहरूले वेबसाइट तथा आमसञ्चारमाध्यमलाई सूचना प्रवाहका मुख्य साधन बनाएका छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा परियोजनाका बारेमा जानकारी नभएको हो । विकास साझेदारहरू सूचना दिनै चाहँदैनन् । अर्कातर्फ सर्वसाधारणले उनीहरूको बजेटसम्बन्धी जानकारी पाउन पनि अत्यन्तै गाह्रो छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
अध्ययन अवधिमा सात संस्थाका १ सय ६४ परियोजना सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये ८० प्रतिशत नेपाल सरकारमार्फत सञ्चालन गरिएका थिए । यूएसएआईडीले भने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विकास साझेदारहरूको पारदर्शिता मापनका लागि एउटा विशिष्ट उपकरणको विकास गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायतालाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न सके पारदर्शिता र जवाफदेहितामा वृद्धि हुने अध्ययनको सुझाव छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा पारदर्शिताका बारेमा जानकारी तथा जनचेतना बढाउने खालका कार्यक्रम गर्न, दाताहरूको वेबसाइटलाई नेपाली भाषामा पनि सञ्चालन गर्न अध्ययनले सुझाएको छ ।
सर्वेक्षणमा आधारित सो अध्ययनले सहायताको आकार, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताप्रतिका प्रतिबद्धता र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र सन्तुलनका आधारमा ती सात संस्थाको छनोट गरेको बताएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा चितवन र दोलखामा ती विकास साझेदारहरूले सञ्चालन गरेका परियोजनाका १० लाभान्वितसँग अन्तरक्रिया पनि गरिएको थियो ।
January 15, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
फ्रीडम फोरमले सन् २०११ नोभेम्बरदेखि २०१२ जुनसम्म सञ्चालन गरेको सो नमूना अध्ययनले विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी), बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी), जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), काठमाडौंस्थित नर्वेली दूतावास, अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)लाई समेटेको थियो ।
अध्ययनमा समेटिएका अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूले सकेसम्म सूचना लुकाउन खोजेको र सहजरूपमा सूचना उपलब्ध गराउने अभ्यास नभएको बताइएको छ । विश्व बैङ्कबाहेक अन्य छ संस्थामा सूचना दिनका लागि लाग्ने समय तोकिएको छैन । अन्य संस्थाका फरक कर्मचारीहरूले फरकफरक सूचना दिएको तथा यूएसएआईडी र एडीबीले कुनै पनि सूचना दिन नचाहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती संस्थाले जिल्लामा सञ्चालन गरेका परियोजना कार्यालय र लाभान्वित व्यक्तिहरूको भनाइ आपसमा बाझिएको बताइएको छ । ‘वैदेशिक सहायता र सञ्चालित परियोजनाका बारेमा स्थानीय तहमा निकै कम जानकारी दिइन्छ ।
विकास साझेदारहरूले वेबसाइट तथा आमसञ्चारमाध्यमलाई सूचना प्रवाहका मुख्य साधन बनाएका छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा परियोजनाका बारेमा जानकारी नभएको हो । विकास साझेदारहरू सूचना दिनै चाहँदैनन् । अर्कातर्फ सर्वसाधारणले उनीहरूको बजेटसम्बन्धी जानकारी पाउन पनि अत्यन्तै गाह्रो छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
अध्ययन अवधिमा सात संस्थाका १ सय ६४ परियोजना सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये ८० प्रतिशत नेपाल सरकारमार्फत सञ्चालन गरिएका थिए । यूएसएआईडीले भने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विकास साझेदारहरूको पारदर्शिता मापनका लागि एउटा विशिष्ट उपकरणको विकास गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायतालाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न सके पारदर्शिता र जवाफदेहितामा वृद्धि हुने अध्ययनको सुझाव छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा पारदर्शिताका बारेमा जानकारी तथा जनचेतना बढाउने खालका कार्यक्रम गर्न, दाताहरूको वेबसाइटलाई नेपाली भाषामा पनि सञ्चालन गर्न अध्ययनले सुझाएको छ ।
सर्वेक्षणमा आधारित सो अध्ययनले सहायताको आकार, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताप्रतिका प्रतिबद्धता र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र सन्तुलनका आधारमा ती सात संस्थाको छनोट गरेको बताएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा चितवन र दोलखामा ती विकास साझेदारहरूले सञ्चालन गरेका परियोजनाका १० लाभान्वितसँग अन्तरक्रिया पनि गरिएको थियो ।
January 15, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment