Wednesday, December 31, 2014

योजना नहुँदा पछाडि परेको मुलुक

नेपालको सरकार र कर्मचारीतन्त्र दुवै तदर्थवादमा चलेका छन् । राणाकालमा मात्र होइन, पञ्चायत र प्रजातान्त्रिक कालखण्डसमेत त्यसमा अछूतो छैनन् । बरु त्यो प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपाल दीर्घकालीन योजनाको अभावमा सधैं अलमलमा परेको छ । भारतसँगको सम्बन्धमा त त्यो झन् ठूलो समस्या बनेर उदाएको छ । भारतसँग वार्तामा जाँदा वा अन्य समयमा हाम्रो काम माग्ने र पटके सुविधा लिने मात्र भएको छ । नून, चामल, चिनी, पेट्रोलियम पदार्थ सबै मागिरहनु पर्ने नेपाललाई भारतले यिनै कुरा उचालेर बेलाबेलामा सताइरहन्छ । भारतसँगको ६० वर्षभन्दा लामो इतिहासमा हामीले यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकेका छैनौं । 

३६ वर्ष सरकारी सेवामा रहेर सचिवसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेर निवृत्त भएका दुर्गा प्रकाश पाण्डेयको धारणा हो यो । २०१६ सालमा अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गरेका पाण्डेयले हालै आफ्ना अनुभवहरूलाई पुस्तकाकार रूप दिएका छन् । आफ्नो जीवनको २५ वर्षे वार्तायात्रामा उनले तत्कालीन वाणिज्य सचिव देवेन्द्रराज उपाध्यायले मात्र राम्ररी वार्ताका लागि तयारी गरेको उनको अनुभव छ । उपाध्याय र डा. भेषबहादुर थापाको कार्यशैली मन पराएका पाण्डेय २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीमा नयाँ किसिमले काम गराउने सोच नआएको धारणा राख्छन् । ‘भविष्यमा देशलाई पर्न सक्ने असरको विचारै नगरी आप–आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने कार्य तथा योजना गर्ने कार्य सरकारले गरेका कारणले पनि नेपाल पछाडी पर्न गएको हो,’ पुस्तकको भूमिकामा उनी लेख्छन् । 

टुरिष्ट विकास समिति, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, भन्सार, कोलकातास्थित महावाणिज्यदूतावास हुँदै वीरगञ्ज चिनी कारखाना, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयसम्मको प्रशासनिक यात्रा गरेका लेखकले पुस्तकमा नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थाका कमीकमजोरीको विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । अहिलेका प्रशासक मात्र होइन, मन्त्री तथा नेताहरूले पनि उनको पुस्तकबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नेछन् । 


खासगरी नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध, त्यसमा सृजना हुने सानाठूला समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, वार्ता गर्ने र समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पाण्डेयले लामै व्याख्या गरेका छन् । भारतीय समकक्षीहरूसँगको राम्रो सम्बन्धले पनि उच्च तहमा हुने वार्ता र सम्पर्कलाई सौहार्दपूर्ण र प्रभावकारी बनाउने उनको अनुभव छ । व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी कतिपय अप्ठ्याराहरुलाई त्यस्तै सम्बन्धकै कारणले आफुले सहजरूपमा र छोटो समयमै सुल्झाउन सकेको उनको अनुभव पढ्दा रमाइलो लाग्छ । २०१३ सालअघि भारतीय बैङ्कमा एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेर मात्र तेस्रो मुलुकबाट सामान मगाउन पाइने कुरादेखि सन् १९६० को व्यापार पारवहन सन्धी अनि कार्पेट काण्डलाई पनि उनले पुस्तकमा समेटेका छन् । सरकारले चलाइरहेका संस्थानहरूबारेको आप्mनो अनुभव पनि पाण्डेयले पुस्तकमा व्यक्त गरेका छन् । 

पुस्तक जानकारीमूलक त छ नै, त्यसले पञ्चायतकालीन प्रशासन संयन्त्र अनि मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको बारेमा पनि रोचक कुराहरू पस्केको छ । भाषा सरल छ । पुस्तक पठनीय पनि छ । 


पुस्तक : सरकारी सेवाको अनुभव (संस्मरण)
लेखक : दुर्गा प्रकाश पाण्डेय
प्रकाशक : लेखक स्वयम्
प्रकाशन : २०६९
पृष्ठ : १६४
मूल्य : ३ सय रुपैयाँ


December 15, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

No comments:

Post a Comment

Featured Story

Govt prepares primary draft of DRR Policy

Kathmandu, Apr. 29: The government has prepared the preliminary report of the National Disaster Risk Reduction (DRR) Policy and Strategic ...