फागुन १, काठमाडौं । विगत डेढ दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र र राजस्वका बीच अनौठो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । माओवादी जनयुद्धको राप बढ्दै जाँदा सुस्ताउन थालेको अर्थतन्त्रले गति लिने सङ्केत अझ देखा परेको छैन । तर, मुलुकको वार्षिक कर सङ्कलन भने विगत १५ वर्षमा ८ गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ । सन् १९९७÷९८ मा ३२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा सन् २०११÷१२ मा आइपुग्दा त्यो रकम बढेर २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवका लागि सरकारले २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ । र, त्यो लक्ष्य पूरा हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माको भनाइ छ ।
अस्थिर राजनीति, ऊर्जा तथा पूर्वाधारको कमीका कारण औद्योगिक विकास हुन नसक्नु, मौसममा आधारित कृषि प्रणालीलगायत कारणले अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । झण्डै एक दशकअघिदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा तल रहँदै आएको छ । अझ औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा हुने बन्दहडताल र चन्दाआतङ्कका कारण नेपालमा पछिल्लो समय ठूलो लगानी हुन नसकेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।
त्यसैले नेपालमा उद्योगभन्दा व्यापारमा लगानी गर्नेहरू बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक बजारमा बढ्दै गएको मागले उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै उपभोग्य सामान ल्याउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । र, त्यसकै कारण सरकारले पनि ठूलो परिमाणमा भन्सार कर उठाउन सकेको छ,’ उनले भने ।
विगतका वर्षहरूमा सरकारले लिएको कडा नीतिगत व्यवस्था, त्यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर चेतना तथा शिक्षा र संस्थागत सुधारका कारणले राजस्व सङ्कलन सधैं लक्ष्यअनुरूप भएको शर्माले बताए । सन् २००६÷२००७ मा ३ लाख करदाता दर्ता भएकोमा गत वर्षसम्ममा त्यो सङ्ख्या बढेर ८ लाख पुगेको छ ।
त्यस्तै चालू आवमा १ लाख करदाता थप्ने विभागले लक्ष्य लिएको छ । ‘विगतका वर्षहरूमा करको दायरा बढाउन गरिएको प्रयास सफल हुँदै जाँदा राजस्व सङ्कलन लगातार बढेको हो,’ अझ अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने आन्तरिक राजस्व अझ २५ प्रतिशतले बढ्ने पक्का छ,’ शर्माले भने । हाल नेपालमा गतवर्षको राजस्वलाई आधार मानेर कर सङ्कलनको लक्ष्य तोकिने गरिएको छ । त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउन र करको अनुसन्धानलाई अझ बलियो बनाउन विभागले हालै कर अनुसन्धान तथा पूर्वानुमान एकाइ स्थापना गरेको छ ।
त्यसका साथै, विश्व बैङ्कलगायतका अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूको पहलमा नेपालको करप्रणालीमा गरिएको सुधार कार्यक्रमले कर तिर्ने प्रक्रियालाई अझ सहज बनाएकाले पनि राजस्व सङ्कलन बढेको हो ।
त्यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, दूरसञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा भएको विस्तारले पनि राजस्व सङ्कलन वृद्धि गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व महाशाखाका प्रमुख राजन खनालले बताए ।
February 13, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
अस्थिर राजनीति, ऊर्जा तथा पूर्वाधारको कमीका कारण औद्योगिक विकास हुन नसक्नु, मौसममा आधारित कृषि प्रणालीलगायत कारणले अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । झण्डै एक दशकअघिदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा तल रहँदै आएको छ । अझ औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा हुने बन्दहडताल र चन्दाआतङ्कका कारण नेपालमा पछिल्लो समय ठूलो लगानी हुन नसकेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।
त्यसैले नेपालमा उद्योगभन्दा व्यापारमा लगानी गर्नेहरू बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक बजारमा बढ्दै गएको मागले उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै उपभोग्य सामान ल्याउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । र, त्यसकै कारण सरकारले पनि ठूलो परिमाणमा भन्सार कर उठाउन सकेको छ,’ उनले भने ।
विगतका वर्षहरूमा सरकारले लिएको कडा नीतिगत व्यवस्था, त्यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर चेतना तथा शिक्षा र संस्थागत सुधारका कारणले राजस्व सङ्कलन सधैं लक्ष्यअनुरूप भएको शर्माले बताए । सन् २००६÷२००७ मा ३ लाख करदाता दर्ता भएकोमा गत वर्षसम्ममा त्यो सङ्ख्या बढेर ८ लाख पुगेको छ ।
त्यस्तै चालू आवमा १ लाख करदाता थप्ने विभागले लक्ष्य लिएको छ । ‘विगतका वर्षहरूमा करको दायरा बढाउन गरिएको प्रयास सफल हुँदै जाँदा राजस्व सङ्कलन लगातार बढेको हो,’ अझ अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने आन्तरिक राजस्व अझ २५ प्रतिशतले बढ्ने पक्का छ,’ शर्माले भने । हाल नेपालमा गतवर्षको राजस्वलाई आधार मानेर कर सङ्कलनको लक्ष्य तोकिने गरिएको छ । त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउन र करको अनुसन्धानलाई अझ बलियो बनाउन विभागले हालै कर अनुसन्धान तथा पूर्वानुमान एकाइ स्थापना गरेको छ ।
त्यसका साथै, विश्व बैङ्कलगायतका अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूको पहलमा नेपालको करप्रणालीमा गरिएको सुधार कार्यक्रमले कर तिर्ने प्रक्रियालाई अझ सहज बनाएकाले पनि राजस्व सङ्कलन बढेको हो ।
त्यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, दूरसञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा भएको विस्तारले पनि राजस्व सङ्कलन वृद्धि गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व महाशाखाका प्रमुख राजन खनालले बताए ।
February 13, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment