भदौ १२, काठमाडौं । सर्वसाधारण जनताको ऊर्जामा सहज पहुँच भएमा त्यसले रोजगारी सृजना गर्न सघाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । मङ्गलवार राजधानीमा सार्वजनिक ‘पूअर पिपल्स इनर्जी आउटलूक (पीपीईओ) २०१२ : इनर्जी फर अर्निङ अ लिभिङ’ प्रतिवेदनका अनुसार ऊर्जामा गरीब जनताको पहुँच बढाएमा मात्र उनीहरू उद्यमशीलताको विकास गरी गरीबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सक्छन् । प्रतिवेदनले गरीब जनताको ऊर्जामा पहुँच र त्यसले उनीहरूको आयआर्जन क्षमतामा पारेको प्रभावका बारेमा चर्चा गरेको छ । ऊर्जाविना कुनै पनि क्षमता र प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले मुलुकको समग्र विकासमा ऊर्जाको महत्व अतुलनीय रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्ममा विश्वका सम्पूर्ण जनतालाई ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । यदि अहिलेकै अवस्था रहने हो भने सन् २०३० सम्ममा विश्वको ९० करोड जनजनसङ्ख्या बिजुलीको पहुँचबाहिर रहने र ३ अर्ब जनसङ्ख्या खाना पकाउन परम्परागत ऊर्जामै निर्भर रहने अनुमान गरिएको छ । साथै, यस्तै अवस्था रहेमा ३ करोड मानिस धूवाँजन्य रोगहरूका कारण मृत्युको मुखमा पुग्ने पनि बताइएको छ । त्यसैले, मानिसहरूलाई गरीबीबाट बाहिर निकाल्नका लागि ऊर्जाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ऊर्जामा पहुँच नभएकै कारण दक्षिण एशिया तथा अफ्रिकाका कतिपय समुदाय गरीबीबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । ऊर्जाले कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्ने र त्यसले ग्रामीण गरीबी कम गर्न सघाउने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
उद्योगहरूको ऊर्जा आवश्यकतालाई अझ राम्रोसँग बुभ्नका लागि पीपीईओ २०१२ ले ‘औद्योगिक ऊर्जा म्याट्रिक्स’को प्रस्ताव गरेको छ । साथै, बिजुली, इन्धन, मेशिनरी शक्ति र उपकरणहरूको सुविधा उपलब्ध गराउँदा सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरू पनि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जर्मन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआईजेड) र अन्य संस्थाहरूको सहयोगमा प्राक्टिकल एक्शनले सो प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको हो । प्रतिवेदनको विमोचन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. केशवमान शाक्यले गरे । छोटो समयमै विकास गर्न सकिने भएकाले स्थानीयस्तरमै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि नीति, लगानी र क्षमताको विकास आवश्यक रहेको प्राक्टिकल एक्शनका नेपाल कण्ट्री डाइरेक्टर अच्युत लुइँटेलले बताए । प्रतिवेदनको समीक्षा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी)का कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले गरेका थिए । ‘ऊर्जामा पहुँच वृद्धि गरी ग्रामीण जनताको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन जरूरी छ । तर, अझै पनि हामीसँग त्यसका लागि कुनै रणनीति छैन,’ उनले भने । कार्यक्रममा यूएनडीपीका निमित्त कण्ट्री डाइरेक्टर विजय सिंहलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । ‘गरीब जनताका लागि ऊर्जा परिदृश्य’ शृङ्खलाका रूपमा प्रकाशित यो पीपीईओ २०१२ मा ऊर्जा र आय आर्जन गर्ने अवसरको बीचमा रहेको सम्बन्ध तथा ऊर्जामा सामान्य मानिसहरूको पहुँच बढाउनका लागि के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको प्राक्टिकल एक्शनले बताएको छ ।
August 29, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्ममा विश्वका सम्पूर्ण जनतालाई ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । यदि अहिलेकै अवस्था रहने हो भने सन् २०३० सम्ममा विश्वको ९० करोड जनजनसङ्ख्या बिजुलीको पहुँचबाहिर रहने र ३ अर्ब जनसङ्ख्या खाना पकाउन परम्परागत ऊर्जामै निर्भर रहने अनुमान गरिएको छ । साथै, यस्तै अवस्था रहेमा ३ करोड मानिस धूवाँजन्य रोगहरूका कारण मृत्युको मुखमा पुग्ने पनि बताइएको छ । त्यसैले, मानिसहरूलाई गरीबीबाट बाहिर निकाल्नका लागि ऊर्जाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ऊर्जामा पहुँच नभएकै कारण दक्षिण एशिया तथा अफ्रिकाका कतिपय समुदाय गरीबीबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । ऊर्जाले कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्ने र त्यसले ग्रामीण गरीबी कम गर्न सघाउने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
उद्योगहरूको ऊर्जा आवश्यकतालाई अझ राम्रोसँग बुभ्नका लागि पीपीईओ २०१२ ले ‘औद्योगिक ऊर्जा म्याट्रिक्स’को प्रस्ताव गरेको छ । साथै, बिजुली, इन्धन, मेशिनरी शक्ति र उपकरणहरूको सुविधा उपलब्ध गराउँदा सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरू पनि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जर्मन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआईजेड) र अन्य संस्थाहरूको सहयोगमा प्राक्टिकल एक्शनले सो प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको हो । प्रतिवेदनको विमोचन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. केशवमान शाक्यले गरे । छोटो समयमै विकास गर्न सकिने भएकाले स्थानीयस्तरमै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि नीति, लगानी र क्षमताको विकास आवश्यक रहेको प्राक्टिकल एक्शनका नेपाल कण्ट्री डाइरेक्टर अच्युत लुइँटेलले बताए । प्रतिवेदनको समीक्षा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी)का कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले गरेका थिए । ‘ऊर्जामा पहुँच वृद्धि गरी ग्रामीण जनताको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन जरूरी छ । तर, अझै पनि हामीसँग त्यसका लागि कुनै रणनीति छैन,’ उनले भने । कार्यक्रममा यूएनडीपीका निमित्त कण्ट्री डाइरेक्टर विजय सिंहलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । ‘गरीब जनताका लागि ऊर्जा परिदृश्य’ शृङ्खलाका रूपमा प्रकाशित यो पीपीईओ २०१२ मा ऊर्जा र आय आर्जन गर्ने अवसरको बीचमा रहेको सम्बन्ध तथा ऊर्जामा सामान्य मानिसहरूको पहुँच बढाउनका लागि के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको प्राक्टिकल एक्शनले बताएको छ ।
August 29, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment