भदौ २९, काठमाडौं । शुक्रवारदेखि बजारमा उपलब्ध मुख्य खाद्यवस्तुको मूल्य दश प्रतिशतसम्मले घटेको छ । सरकारले खाद्यान्नको अधिकतम खुद्रामूल्य (एमआरपी) तोकेपछि मूल्य घटेको हो । मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको बैठकले निजीक्षेत्र समेतको सहभागितामा खाद्यान्नको एमआरपी तोकेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले जानकारी दिए ।
बैठकले चामल, दाल, गेडागुडी र पीठो गरी चार वर्गका १५ खाद्यवस्तुको अधिकतम मूल्य तोकेको छ । नयाँ तोकिएको मूल्यअनुसार ती खाद्यवस्तुको मूल्यमा प्रतिकेजी ३ देखि १० प्रतिशतसम्मले कमी आएको छ । यसअनुसार खाद्यवस्तुको मूल्यमा प्रतिकेजी १ देखि १३ रुपैयाँसम्मले कमी आएको छ । प्याकेजिङ गरिएका तेल तथा अन्य खाद्यवस्तुको मूल्यमा प्याकेट वा बोरामा लेखिएको एमआरपीमा २ प्रतिशत छूट पाइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । चिनी तथा नूनको मूल्य भने साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले छिट्टै तोक्ने बताइएको छ । सरकारले एमआरपीका सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई), नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श, खुद्रा व्यापार सङ्घलगायत निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूको सल्लाह तथा सुझाव लिएको थियो ।
शुक्रवार आप्mनो सचिवालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शले यसरी अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको एमआरपी तोक्ने प्रक्रिया सार्वजनिक निजी साझेदारीकै एक अभ्यास भएको बताएको छ । ‘सरकार वा निजीक्षेत्रले एकतर्फी रूपमा काम गर्दा विभिन्न खालका समस्या सृजना भएको थियो । तर, अब दुवै पक्षमा सहकार्य आवश्यक छ भन्ने सोच विकसित भएको छ । यो व्यवसायीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो,’ च्याम्बरका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले भने ।
तीन मुख्य चाड तीज, दशैं र तिहारको अवसर पारी ३ महीनाका लागि पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अहिले तोकिएको नयाँ मूल्यमा हरेक हप्ता पुनरवलोकन हुनेछ । सरकारले थप वस्तुको एमआरपी तोक्नेसम्बन्धमा पनि गृहकार्य गरिरहेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्माले जानकारी दिए । ‘आगामी दिनमा मासु, मसला र तरकारीको एमआरपी तोकिनेछ । अहिलेको व्यवस्थालाई हामीले परीक्षणका रुपमा लिएका छौं,’ उनले भने । नयाँ व्यवस्थाका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई सचेत गराउन सरकार र निजीक्षेत्रले प्रयास थाल्ने पनि उनले बताए । कुनै व्यापारीले कालोबजारी गरेमा उपभोक्ताले मन्त्रालय, हेलो सरकार, वाणिज्य विभाग, एफएनसीसीआई, च्याम्बर अफ कमर्श, प्रहरीलगायतमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।
September 15, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
बैठकले चामल, दाल, गेडागुडी र पीठो गरी चार वर्गका १५ खाद्यवस्तुको अधिकतम मूल्य तोकेको छ । नयाँ तोकिएको मूल्यअनुसार ती खाद्यवस्तुको मूल्यमा प्रतिकेजी ३ देखि १० प्रतिशतसम्मले कमी आएको छ । यसअनुसार खाद्यवस्तुको मूल्यमा प्रतिकेजी १ देखि १३ रुपैयाँसम्मले कमी आएको छ । प्याकेजिङ गरिएका तेल तथा अन्य खाद्यवस्तुको मूल्यमा प्याकेट वा बोरामा लेखिएको एमआरपीमा २ प्रतिशत छूट पाइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । चिनी तथा नूनको मूल्य भने साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले छिट्टै तोक्ने बताइएको छ । सरकारले एमआरपीका सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई), नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श, खुद्रा व्यापार सङ्घलगायत निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूको सल्लाह तथा सुझाव लिएको थियो ।
शुक्रवार आप्mनो सचिवालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शले यसरी अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको एमआरपी तोक्ने प्रक्रिया सार्वजनिक निजी साझेदारीकै एक अभ्यास भएको बताएको छ । ‘सरकार वा निजीक्षेत्रले एकतर्फी रूपमा काम गर्दा विभिन्न खालका समस्या सृजना भएको थियो । तर, अब दुवै पक्षमा सहकार्य आवश्यक छ भन्ने सोच विकसित भएको छ । यो व्यवसायीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो,’ च्याम्बरका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले भने ।
तीन मुख्य चाड तीज, दशैं र तिहारको अवसर पारी ३ महीनाका लागि पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अहिले तोकिएको नयाँ मूल्यमा हरेक हप्ता पुनरवलोकन हुनेछ । सरकारले थप वस्तुको एमआरपी तोक्नेसम्बन्धमा पनि गृहकार्य गरिरहेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्माले जानकारी दिए । ‘आगामी दिनमा मासु, मसला र तरकारीको एमआरपी तोकिनेछ । अहिलेको व्यवस्थालाई हामीले परीक्षणका रुपमा लिएका छौं,’ उनले भने । नयाँ व्यवस्थाका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई सचेत गराउन सरकार र निजीक्षेत्रले प्रयास थाल्ने पनि उनले बताए । कुनै व्यापारीले कालोबजारी गरेमा उपभोक्ताले मन्त्रालय, हेलो सरकार, वाणिज्य विभाग, एफएनसीसीआई, च्याम्बर अफ कमर्श, प्रहरीलगायतमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।
September 15, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment