नीति र अनुसन्धानकेन्द्रित आयोगको लक्ष्य
पुस १३, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचनाको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको सरकारले त्यसका लागि निजीक्षेत्रको पनि राय लिने भएको छ । केही साताभित्रै निजीक्षेत्रसँग परामर्श गर्ने योजना बनेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए । सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित मुुलुक (एलडीसी)बाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न निजीक्षेत्रलाई विकासको संवाहक मान्दै पूर्वाधारमा आवश्यक ९७ खर्ब रुपैयाँमध्ये दुई तिहाइ निजी लगानी अपेक्षा गरेको छ । आइतवार योजना आयोगका पूर्व तथा बहालवाला उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग दोस्रो चरणको छलफल गरिएको र अब निजीक्षेत्र, विकास साझेदार र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छलफल गरिने उनले बताए । त्यसपछि पाँचै विकास क्षेत्र तथा जिल्लास्तरमा पनि छलफल तथा परामर्श कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने छन् ।
योजना आयोगको पुनःसंरचनाका लागि सुझाव दिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको हो । आइतवारको छलफलमा ३० जनाजति पूर्व तथा बहालवाला उपाध्यक्ष र सदस्यहरू उपस्थित थिए । सो बैठकमा सहभागी नभएका आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आयोग कसैको मर्जीमा चल्ने संस्था भएको बताए । ‘त्यसैले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन बनाएरै संरचनागत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । कतिपयले निजीक्षेत्रविनाको रूसी समाजमा राज्यले बोलेको हुबहु लागू गर्ने शैलीको यो संरचना अब आवश्यक नरहेको बताइरहे पनि क्षेत्री यसमा सहमत छैनन् ।
‘स्रोतले आफै ठाउँ खोज्दैन, त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि आयोग चाहिन्छ । तर, थोरै विज्ञ भएको र छरितो हुनुपर्छ ।’
आयोगको पुनःसंरचनाका परिकल्पनाकार मानिएका आयोगका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्ले यसलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा विकसित गर्नुपर्ने बताउँछन् । आइतवार मार्टिन चौतारीमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भने, ‘आयोगले अहिले गरेका आधा काम छोड्नुपर्छ र यसलाई नीति निर्माण र अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ अहिले आयोगले नियमित र अनुत्पादक काममा ९० प्रतिशत स्रोत र समय खेर फालिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वर्षमा करीब ३ महीना मन्त्रालयका योजना स्वीकृतिमा बित्ने गरेको छ, जुन आवश्यक छैन ।
त्यस्तै अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा आफन्तलाई जागीर खुवाउने धन्दा मात्र भएको उनले बताए । ‘अबको योजना आयोगले रणनीतिक योजना बनाउने, लक्ष्य तथा मिशन बनाउने र निजीक्षेत्रका लागि वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता काम गर्नेछ । आवधिक योजना बन्द गरे पनि हुन्छ, दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाएमा बजेट बाँडफाँटमा देखिएको चरम विकृति पनि कम हुनेछ,’ उनले भने ।
December 29, 2014 Published in Aarthik Abhiyan Daily
पुस १३, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचनाको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको सरकारले त्यसका लागि निजीक्षेत्रको पनि राय लिने भएको छ । केही साताभित्रै निजीक्षेत्रसँग परामर्श गर्ने योजना बनेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए । सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित मुुलुक (एलडीसी)बाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न निजीक्षेत्रलाई विकासको संवाहक मान्दै पूर्वाधारमा आवश्यक ९७ खर्ब रुपैयाँमध्ये दुई तिहाइ निजी लगानी अपेक्षा गरेको छ । आइतवार योजना आयोगका पूर्व तथा बहालवाला उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग दोस्रो चरणको छलफल गरिएको र अब निजीक्षेत्र, विकास साझेदार र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छलफल गरिने उनले बताए । त्यसपछि पाँचै विकास क्षेत्र तथा जिल्लास्तरमा पनि छलफल तथा परामर्श कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने छन् ।
योजना आयोगको पुनःसंरचनाका लागि सुझाव दिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको हो । आइतवारको छलफलमा ३० जनाजति पूर्व तथा बहालवाला उपाध्यक्ष र सदस्यहरू उपस्थित थिए । सो बैठकमा सहभागी नभएका आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आयोग कसैको मर्जीमा चल्ने संस्था भएको बताए । ‘त्यसैले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन बनाएरै संरचनागत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । कतिपयले निजीक्षेत्रविनाको रूसी समाजमा राज्यले बोलेको हुबहु लागू गर्ने शैलीको यो संरचना अब आवश्यक नरहेको बताइरहे पनि क्षेत्री यसमा सहमत छैनन् ।
‘स्रोतले आफै ठाउँ खोज्दैन, त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि आयोग चाहिन्छ । तर, थोरै विज्ञ भएको र छरितो हुनुपर्छ ।’
आयोगको पुनःसंरचनाका परिकल्पनाकार मानिएका आयोगका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्ले यसलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा विकसित गर्नुपर्ने बताउँछन् । आइतवार मार्टिन चौतारीमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भने, ‘आयोगले अहिले गरेका आधा काम छोड्नुपर्छ र यसलाई नीति निर्माण र अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ अहिले आयोगले नियमित र अनुत्पादक काममा ९० प्रतिशत स्रोत र समय खेर फालिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वर्षमा करीब ३ महीना मन्त्रालयका योजना स्वीकृतिमा बित्ने गरेको छ, जुन आवश्यक छैन ।
त्यस्तै अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा आफन्तलाई जागीर खुवाउने धन्दा मात्र भएको उनले बताए । ‘अबको योजना आयोगले रणनीतिक योजना बनाउने, लक्ष्य तथा मिशन बनाउने र निजीक्षेत्रका लागि वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता काम गर्नेछ । आवधिक योजना बन्द गरे पनि हुन्छ, दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाएमा बजेट बाँडफाँटमा देखिएको चरम विकृति पनि कम हुनेछ,’ उनले भने ।
December 29, 2014 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment