काठमाडौं कोटेश्वरस्थित दीपेन्द्र पौडेलको घरको इनारमा पानी आउन छोडेको छ । वर्षाको मौसममा केही महीना पानी पलाए पनि हिउँदका अधिकांश महीना इनार रित्तो हुन्छ । ५–६ वर्ष अघिसम्म सोही इनारबाट बार्है महीना पानी तान्न पाइन्थ्यो । छरछिमेकीले समेत उनकै इनारबाट पानी तानेर घर ठड्याए । तर, अहिले इनारको पानी उनकै लागि पर्याप्त हुँदैन ।
यो महादेवस्थानको मात्र समस्या होइन, काठमाडौं उपत्यकाकै प्रतिनिधि कथा हो । एक दशकअघि बार्है महीना पानी आउने अधिकांश इनार अहिले सुकिसकेका छन् भने केहीमा वर्षायाममा मात्र पानीको सतह देखिन्छ । ३० वर्षअघि जमीनको ८ देखि १० मिटरमुनि पानी भेटिने काठमाडौंका अधिकांश स्थानमा अहिले पानी भेट्न ३५ देखि ४० मिटर तल पुग्नुपर्छ । यसरी पानीको सतह घट्दै जाँदा त्यसको प्रभाव माथिल्लो सतहमा देखिएको छ । उपत्यकाका अधिकांश ढुङ्गेधारा सुकिसकेका छन् । विगत ३० वर्षको अवधिमा उपत्यकाका १ सय ५६ ढुङ्गेधारा सुकिसकेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तथ्याङ्क छ । सन् १९८० मा उपत्यकाका ३ सय ८९ ढुङ्गेधारामा पानी आउँथ्यो, जुन सङ्ख्या घटेर हाल २ सय ३३ भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा जमीनमुनिबाट दैनिक ४ करोड लिटर मात्र पानी निकाल्न सकिने २ वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले देखाएको थियो । तर, हाल ५ सयभन्दा बढी ट्युबवेलमार्फत दैनिक ८ करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकाल्ने काम भइरहेको बोर्डको भनाइ छ ।
उपत्यकामा भूमिगत पानी झिक्ने ट्युबवेल स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, गतवर्षसम्म जम्मा १ सय ५० ओटा पूर्व सञ्चालित र १ सय ५० ओटा नयाँ ट्युबवेलले मात्र त्यस्तो स्वीकृति लिएको देखिएको छ । त्यसरी पानी झिक्ने कार्य रोक्नका लागि कुनै अनुगमन र नियम मिच्नेलाई कुनै दण्ड सजाय हुन सकेको छैन । पानी मानिसको आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो । त्यो स्रोत पर्याप्त उपलब्ध हुँदासम्म मनखुशी खर्च गर्ने हो भने केही दशकपछि काठमाडौंमा भूमिगत पानीको स्रोत सदाका लागि बन्द हुनेछ । साथै, पानी झिकेर खाली भएका कतिपय ठाउँ भासिएर जाने खतरा पनि उत्तिकै छ । यो समस्या आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारण बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
जथाभावी रूपमा भूमिगत पानी झिक्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले लागू गरेको लाइसेन्सलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा पानीकै क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी तथा निजी संस्था मात्रै दर्जनको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । तर, ती कसैले पनि उपत्यकामा घट्दै गएको पानी जोगाउन कुनै बहस, छलफल गरेको र योजना बनाएको पाइँदैन ।
उपत्यकाको पानी संरक्षणका लागि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन (काठमाडौं उपत्यका) २०६३ ल्याइएको थियो । तर, त्यसपछि पनि जमीनमुनिको पानी संरक्षणका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । तर, गतवर्ष मात्रै सरकारले सिंहदरबारलगायतका स्थानमा आकाशेपानीलाई जमीनमुनि पठाउने योजना (वाटर रिचार्ज सिष्टम) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तो कार्यक्रममा सिंहदरबार मात्र होइन, अन्य सरकारी क्षेत्रका साथै सर्वसाधारणलाई पनि समावेश गराउनु नितान्त आवश्यक छ । काठमाडौंका अधिकांश आवासीय क्षेत्रमा माटो देख्न पाइँदैन ।
सडक, पेटी, आँगन सबै ढलाइ भएको छ । त्यसैले वर्षाको पानी जमीनसम्म पुग्नै पाउँदैन, ढल तथा अन्य माध्यमबाट सीधै खोलामा पुग्छ । त्यसरी खोलामा खेर जाने पानीको व्यवस्थापन गरी भूमिगत सतहलाई रिचार्ज गर्न सकियो भने त्यसले केही वर्षमा नै सकारात्मक नतीजा दिनेछ । त्यसका लागि सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याई सर्वसाधारणलाई त्यसका लागि केही अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो अझ परिणाममुखी र लोकप्रिय हुन सक्छ । यस्ता योजना थप गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारी तथा निजीक्षेत्रले तदारुकता लिनुपर्छ । खासगरी ठूला हाउजिङ परियोजनाका क्षेत्रमा व्यवसायीले त्यहाँबाट आकाशे तथा नुहाउन र लुगा धुन प्रयोग भएको पानीलाई जमीनमुनि पठाउने प्रणालीको विकास गर्न सक्छन् ।
यस्तै समस्या भोगिरहेको भारतको केन्द्रशासित राज्य पुडुचेरी (पोण्डिचेरी)बाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ । सन् १९८७ देखि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएर समस्या भोगिरहेको पुडुचेरी सरकार त्यसबेला झस्कियो, जब ‘फ्रेश वाटर’को सतह घटेर समुद्री सतहभन्दा तल पुग्यो । फ्रेश वाटर समुद्री सतहभन्दा तल जानुको अर्थ हो, त्यहाँ बचेको खाली ठाउँमा नूनिलो (सलाईन) पानी प्रतिस्थापन हुनु । यसरी जमीनमुनि नूनिलो पानीको मात्रा बढ्दै गएपछि त्यो पानी पिउनलायक रहँदैन । यसले समुद्री किनारमै रहेको जम्मा २ सय ९३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पुडुचेरीका लागि खानेपानीको विकराल समस्या सृजना गर्न सक्थ्यो ।
अहिले पनि त्यहाँ खानेपानीको माग र आपूर्तिमा ठूलै दबाब रहेको त्यहाँस्थित भारतीय जनप्रशासन संस्थानका अध्यक्ष डा. आरआर धनपालको भनाइ छ । यसका साथै उद्योगहरूको बढ्दो सङ्ख्याले त्यहाँको कृषियोग्य जमीन घट्दै गइरहेको छ । यी र यस्तै अन्य समस्याका कारण पुडुचेरी सरकारले सन् २००४ मा भूमिगत पानी संरक्षण ऐन ल्याएको थियो । ऐनमा जमीनमुनिको पानी संरक्षणका लागि कडा प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले ट्युबवेल राख्नका लागि सरकारको स्वीकृति लिनैपर्छ । त्यहाँको सरकार स्वीकृति दिएर मात्र चुप बस्दैन । उसले हरेक ट्युबवेलमा मिटर जडान गरेको छ र राज्यमा सञ्चालित सबै ट्युबवेलको नियमित अनुगमन हुने गर्छ ।
पानी जोगाउने अभियानमा पुडुचेरी एक्लो छैन, केन्द्रीय सरकार पनि उत्तिकै चिन्तित छ । पुडुचेरीदेखि २ हजार ४ सय किलोमिटर टाढा उत्तराखण्ड राज्यको रुडकीमा उसलाई सहयोग गर्नका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ । रुडकीस्थित इन्ष्टिच्युट अफ हाइड्रोलोजीका वैज्ञानिकहरू कसरी समुद्रनजिकको जमीनमुनिको नूनिलो पानी विस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन तथा परीक्षण गर्दै छन् । हाल पुडुचेरी सरकारले जमीनमुनि पानी पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी तवरमा सञ्चालन गरिएको यस्तो ‘वाटर रिचार्ज’ प्रणाली निकै प्रभावकारी भएको छ । त्यहाँको सरकारी भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने ५ वर्षअघिको तुलनामा हाल त्यहाँको जमीनमुनिको पानीको सतह घट्नमा १ सय ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । सरकारले विभिन्न ठाउँमा वर्षाको पानीलाई जमीनमुनि पठाउने ठूला परियोजना चलाएको छ भने त्यहाँका बासिन्दा पनि घरमा प्रयोग भएको पानीलाई पुनः जमीनमुनि पठाउने अभियानमा सामेल भएका छन् । त्यहाँको सरकारले सिँचाइका लागि कम पानी खर्च हुने ‘थोपा सिँचाइ प्रणाली’लाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । सिँचाइका लागि निकै ठूलो परिमाणमा पानी चाहिने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसले पानीको बचत त हुन्छ नै कृषि उत्पादन पनि सामान्य सिँचाइबाट भन्दा बढी हुन्छ । पुडुचेरीले जस्तै तमिलनाडु, केरलालगायत राज्यले पनि भूमिगत पानी जोगाउन कानूनी व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँ ट्याङ्करमा पानी ओसार्न पनि राज्यको अनुमति लिनुपर्छ । तसर्थ काठमाडौं दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको भूमिगत पानीको समस्या कम गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायले ढिलो गर्नु हुँदैन ।
November 13, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
यो महादेवस्थानको मात्र समस्या होइन, काठमाडौं उपत्यकाकै प्रतिनिधि कथा हो । एक दशकअघि बार्है महीना पानी आउने अधिकांश इनार अहिले सुकिसकेका छन् भने केहीमा वर्षायाममा मात्र पानीको सतह देखिन्छ । ३० वर्षअघि जमीनको ८ देखि १० मिटरमुनि पानी भेटिने काठमाडौंका अधिकांश स्थानमा अहिले पानी भेट्न ३५ देखि ४० मिटर तल पुग्नुपर्छ । यसरी पानीको सतह घट्दै जाँदा त्यसको प्रभाव माथिल्लो सतहमा देखिएको छ । उपत्यकाका अधिकांश ढुङ्गेधारा सुकिसकेका छन् । विगत ३० वर्षको अवधिमा उपत्यकाका १ सय ५६ ढुङ्गेधारा सुकिसकेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तथ्याङ्क छ । सन् १९८० मा उपत्यकाका ३ सय ८९ ढुङ्गेधारामा पानी आउँथ्यो, जुन सङ्ख्या घटेर हाल २ सय ३३ भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा जमीनमुनिबाट दैनिक ४ करोड लिटर मात्र पानी निकाल्न सकिने २ वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले देखाएको थियो । तर, हाल ५ सयभन्दा बढी ट्युबवेलमार्फत दैनिक ८ करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकाल्ने काम भइरहेको बोर्डको भनाइ छ ।
उपत्यकामा भूमिगत पानी झिक्ने ट्युबवेल स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, गतवर्षसम्म जम्मा १ सय ५० ओटा पूर्व सञ्चालित र १ सय ५० ओटा नयाँ ट्युबवेलले मात्र त्यस्तो स्वीकृति लिएको देखिएको छ । त्यसरी पानी झिक्ने कार्य रोक्नका लागि कुनै अनुगमन र नियम मिच्नेलाई कुनै दण्ड सजाय हुन सकेको छैन । पानी मानिसको आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो । त्यो स्रोत पर्याप्त उपलब्ध हुँदासम्म मनखुशी खर्च गर्ने हो भने केही दशकपछि काठमाडौंमा भूमिगत पानीको स्रोत सदाका लागि बन्द हुनेछ । साथै, पानी झिकेर खाली भएका कतिपय ठाउँ भासिएर जाने खतरा पनि उत्तिकै छ । यो समस्या आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारण बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
जथाभावी रूपमा भूमिगत पानी झिक्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले लागू गरेको लाइसेन्सलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा पानीकै क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी तथा निजी संस्था मात्रै दर्जनको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । तर, ती कसैले पनि उपत्यकामा घट्दै गएको पानी जोगाउन कुनै बहस, छलफल गरेको र योजना बनाएको पाइँदैन ।
उपत्यकाको पानी संरक्षणका लागि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन (काठमाडौं उपत्यका) २०६३ ल्याइएको थियो । तर, त्यसपछि पनि जमीनमुनिको पानी संरक्षणका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । तर, गतवर्ष मात्रै सरकारले सिंहदरबारलगायतका स्थानमा आकाशेपानीलाई जमीनमुनि पठाउने योजना (वाटर रिचार्ज सिष्टम) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तो कार्यक्रममा सिंहदरबार मात्र होइन, अन्य सरकारी क्षेत्रका साथै सर्वसाधारणलाई पनि समावेश गराउनु नितान्त आवश्यक छ । काठमाडौंका अधिकांश आवासीय क्षेत्रमा माटो देख्न पाइँदैन ।
सडक, पेटी, आँगन सबै ढलाइ भएको छ । त्यसैले वर्षाको पानी जमीनसम्म पुग्नै पाउँदैन, ढल तथा अन्य माध्यमबाट सीधै खोलामा पुग्छ । त्यसरी खोलामा खेर जाने पानीको व्यवस्थापन गरी भूमिगत सतहलाई रिचार्ज गर्न सकियो भने त्यसले केही वर्षमा नै सकारात्मक नतीजा दिनेछ । त्यसका लागि सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याई सर्वसाधारणलाई त्यसका लागि केही अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो अझ परिणाममुखी र लोकप्रिय हुन सक्छ । यस्ता योजना थप गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारी तथा निजीक्षेत्रले तदारुकता लिनुपर्छ । खासगरी ठूला हाउजिङ परियोजनाका क्षेत्रमा व्यवसायीले त्यहाँबाट आकाशे तथा नुहाउन र लुगा धुन प्रयोग भएको पानीलाई जमीनमुनि पठाउने प्रणालीको विकास गर्न सक्छन् ।
यस्तै समस्या भोगिरहेको भारतको केन्द्रशासित राज्य पुडुचेरी (पोण्डिचेरी)बाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ । सन् १९८७ देखि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएर समस्या भोगिरहेको पुडुचेरी सरकार त्यसबेला झस्कियो, जब ‘फ्रेश वाटर’को सतह घटेर समुद्री सतहभन्दा तल पुग्यो । फ्रेश वाटर समुद्री सतहभन्दा तल जानुको अर्थ हो, त्यहाँ बचेको खाली ठाउँमा नूनिलो (सलाईन) पानी प्रतिस्थापन हुनु । यसरी जमीनमुनि नूनिलो पानीको मात्रा बढ्दै गएपछि त्यो पानी पिउनलायक रहँदैन । यसले समुद्री किनारमै रहेको जम्मा २ सय ९३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पुडुचेरीका लागि खानेपानीको विकराल समस्या सृजना गर्न सक्थ्यो ।
अहिले पनि त्यहाँ खानेपानीको माग र आपूर्तिमा ठूलै दबाब रहेको त्यहाँस्थित भारतीय जनप्रशासन संस्थानका अध्यक्ष डा. आरआर धनपालको भनाइ छ । यसका साथै उद्योगहरूको बढ्दो सङ्ख्याले त्यहाँको कृषियोग्य जमीन घट्दै गइरहेको छ । यी र यस्तै अन्य समस्याका कारण पुडुचेरी सरकारले सन् २००४ मा भूमिगत पानी संरक्षण ऐन ल्याएको थियो । ऐनमा जमीनमुनिको पानी संरक्षणका लागि कडा प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले ट्युबवेल राख्नका लागि सरकारको स्वीकृति लिनैपर्छ । त्यहाँको सरकार स्वीकृति दिएर मात्र चुप बस्दैन । उसले हरेक ट्युबवेलमा मिटर जडान गरेको छ र राज्यमा सञ्चालित सबै ट्युबवेलको नियमित अनुगमन हुने गर्छ ।
पानी जोगाउने अभियानमा पुडुचेरी एक्लो छैन, केन्द्रीय सरकार पनि उत्तिकै चिन्तित छ । पुडुचेरीदेखि २ हजार ४ सय किलोमिटर टाढा उत्तराखण्ड राज्यको रुडकीमा उसलाई सहयोग गर्नका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ । रुडकीस्थित इन्ष्टिच्युट अफ हाइड्रोलोजीका वैज्ञानिकहरू कसरी समुद्रनजिकको जमीनमुनिको नूनिलो पानी विस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन तथा परीक्षण गर्दै छन् । हाल पुडुचेरी सरकारले जमीनमुनि पानी पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी तवरमा सञ्चालन गरिएको यस्तो ‘वाटर रिचार्ज’ प्रणाली निकै प्रभावकारी भएको छ । त्यहाँको सरकारी भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने ५ वर्षअघिको तुलनामा हाल त्यहाँको जमीनमुनिको पानीको सतह घट्नमा १ सय ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । सरकारले विभिन्न ठाउँमा वर्षाको पानीलाई जमीनमुनि पठाउने ठूला परियोजना चलाएको छ भने त्यहाँका बासिन्दा पनि घरमा प्रयोग भएको पानीलाई पुनः जमीनमुनि पठाउने अभियानमा सामेल भएका छन् । त्यहाँको सरकारले सिँचाइका लागि कम पानी खर्च हुने ‘थोपा सिँचाइ प्रणाली’लाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । सिँचाइका लागि निकै ठूलो परिमाणमा पानी चाहिने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसले पानीको बचत त हुन्छ नै कृषि उत्पादन पनि सामान्य सिँचाइबाट भन्दा बढी हुन्छ । पुडुचेरीले जस्तै तमिलनाडु, केरलालगायत राज्यले पनि भूमिगत पानी जोगाउन कानूनी व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँ ट्याङ्करमा पानी ओसार्न पनि राज्यको अनुमति लिनुपर्छ । तसर्थ काठमाडौं दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको भूमिगत पानीको समस्या कम गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायले ढिलो गर्नु हुँदैन ।
November 13, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment