राधेश पन्त
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तले यो जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष पुगेको छ । त्यसअघि उनी कुमारी बैङ्कका सीईओ थिए । उनले सन् १९९० को दशकभर अमेरिकाको प्यासिफिक रिम इण्टरफेस मेम्बर इण्टरप्राइजेजमा वित्तीय विश्लेषक र एमगेन इङ्कमा वित्त प्रबन्धकको पदमा रहेर काम गरेका थिए । सन् २००० देखि २००९ सम्म उनी बैङ्क अफ काठमाडौंमा प्रबन्ध निर्देशक तथा सीईओ रहेका थिए । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका पन्तसँग नेपाल स्क्याण्डिनेभिया च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रीको अध्यक्षको अनुभव पनि छ । अहिले उनी स्वदेश तथा विदेशमा आफूले हासिल गरेको सोही ज्ञान र अनुभवको प्रयोग गरी नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिडाउने प्रयत्नमा लागेका छन् । तर, यस अवधिमा बोर्डले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
बैङ्क छाडेर देश विकासको बाटो तय गर्ने काममा आउनुभएको छ, अनुभव कस्तो रह्यो ?
मैले बोर्डको जिम्मेवारी सम्हालेको करीब १३ महीना भयो । यसबीचमा मुलुकको विकासका लागि के गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पाएँ । नेपालमा असङ्ख्य अवसर छन् । जलविद्युत्, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा हामीले केही गर्नै सकेका छैनौं । खानी तथा मिनरलमा पनि उस्तै सम्भावना छन् । बाहिर बसेर यस्ता कुराका बारेमा गहिरो जानकारी हुने थिएन । अहिले हेर्दा केही गरिन्छ नै जस्तो लागेको छ । म उत्साहित छु ।
बाहिरबाट हेर्दा यो जस्तो देखिएको थियो, काम गर्दा त्यस्तै अनुभव भएको छ कि छुट्टै कुनै ?
अलिकति फरक त भई नै हाल्छ । एउटा बैङ्कमा प्रमुख भए पनि एउटा कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा मात्र संलग्न भइँदो रहेछ । तर, यहाँ विभिन्न सरकारी तथा अन्य निकायबीच समन्वयको काम बढी हुँदो रहेछ । यहाँ प्रक्रियागत कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । कुनै नीतिगत कुरामा चुकियो भने मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति सृजना हुन सक्छ । जुन हिसाबले म निजीक्षेत्रबाट सरकारी सेवामा आएँ, मैले आफूले अभ्यास गरेको प्रोफेशनलिज्मलाई यहाँ पनि निरन्तरता दिएको छु । त्यहाँ सिकेका कुराले मलाई निकै सहयोग गरेका छन् । बोर्ड नयाँ भएकाले यसलाई पूर्ण व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका लागि अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्यो । लगानीकर्ताका समस्या तथा प्राथमिकता बुझ्नुपर्यो । उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्यो । त्यसका लागि निर्णयप्रक्रिया चुस्त र छिटो हुनुपर्छ । अहिले हामी यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेका छौं ।
छिटो निर्णय हुने निजी व्यावसायिक संस्थाबाट अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रमा आउँदा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अलिकति ढिलो त हुने रहेछ तर निर्णयचाहिँ भरपर्दो हुन्छ । यसो हेर्दा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा टिप्पणी उठाउँदा समय त लाग्छ तर एकपटक त्यसमा निर्णय भइसकेपछि त्यसमा सबैको स्वामित्व हुन्छ । मलाई लाग्छ, त्यसैले गर्दा जति पनि निर्णय हुन्छन्, त्यसमा ठूलो त्रुटि हुने सम्भावना हुँदैन । निजीक्षेत्रमा काम गर्दा क्षेत्र सानो भएकाले विश्वासकै आधारमा पनि धेरै काम हुन्छन् । तर, सरकार भनेको ठूलो संस्था हो । अर्कातर्फ, हाम्रो काम भनेको लगानीकर्तालाई राम्रो सेवा दिन अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु हो । त्यसैले पनि केही समय लाग्नु सामान्य हो ।
कर्मचारीतन्त्रको सहयोग भएन भन्ने सुनिएको छ, त्यस्तै हो ?
म सहयोग भएन भनेर भन्दिनँ । सबैलाई परिवर्तनसँग सहज हुन केही समय त लाग्छ नै । तर, अहिले धेरै लगानी बोर्डजस्तो संस्था हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् । बोर्ड दीर्घकालीन योजनाका साथ आएको नयाँ संस्था हो । लगानीकर्ताका लागि सहयोग पुर्याउनु यसको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि हामी हरेक योजना र लगानीलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्छौं । त्यसबाट मुलुकले पाउने फाइदाका लागि वार्ता र छलफल पनि चलाउँछौं । त्यसका लागि बोर्डमा अहिले प्राविधिक विशेषज्ञ, अन्तरराष्ट्रिय वकील तथा अर्थविद्हरू छन् । कुनै पनि लगानीकर्ताले १ अर्ब डलर लगानी गर्नुअघि सबै कुराको सूक्ष्म र विस्तृत जानकारी चाहन्छ । त्यसबाट नेपालका लागि के फाइदा हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं । उदाहरणका लागि लगानीकर्ताले आफ्नो परियोजनाका लागि नेपालमै उत्पादित सिमेण्ट प्रयोग गरोस् । यदि उसले खोजेको गुणस्तर छैन भने त्यसमा उसले सहयोग गरोस् । जनशक्तिलाई तालीम कार्यक्रम चलाओस् । अर्बौ रुपैयाँ लगानी हुने परियोजनाले केही व्यक्तिलाई तालीम दिन नसक्ने पनि होइन । त्यसो हुन सकेमा मुलुकले विभिन्न आयामबाट फाइदा लिन सक्छ । हामीले मागमात्र सृजना गर्न सक्यौं भने उद्योग त आइहाल्छ । तर, त्यसरी आउने उद्योगले यहीँ उत्पादन गर्ने, उपलब्ध भएसम्म यहीँको कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउनु भने जरुरी छ । त्यसका लागि रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
राधेश पन्त पनि कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर जान नसकेको भन्नेहरू पनि छन् नि ?
जति पनि मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरू छन्, तिनीहरू एक्लैले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । सबै एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । लगानी बोर्ड पनि आवश्यक परेका बेला अन्य निकायहरूसँग सहकार्य, समन्वय र छलफल गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले म त्यो भनाइमा सहमत छैन । चाहिएका बेलामा कृषि, ऊर्जालगायत मन्त्रालयबाट पनि विज्ञहरू बोर्डमा ल्याइने गरिएको छ । ठूलो लगानीका परियोजनाका लागि शुरूमा हामीले विदेशी विज्ञहरू पनि झिकाउनुपर्छ । एक/दुई त्यस्ता परियोजना गरिसकेपछि नेपालीलाई नै त्यस्ता काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । केही परिवर्तन आइसकेपछि यस्ता कतिपय कुरा आफै सहज भएर जान्छन् ।
लगानी वर्ष २०१२/१३ को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
लगानी वर्षका सम्बन्धमा नीति तथा परियोजना पहिचानमा धेरै काम भएका छन् । ५० ओटा परियोजना पहिचान गरी निजीक्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरेका छौं । निजीक्षेत्रका लागि पनि यो मौका हो । हामीले त प्याकेज बनाइदिने हो । काम गर्ने त उनीहरूले नै हो । बोर्डले तय गरेका सात प्राथमिकताका क्षेत्रमा कुनै अवसर वा प्रोजेक्ट आइडिया छ भने हामी त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा लगानी खोज्ने कार्यमा लाग्छौं । २०१३ मा घोषणा गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौं । तर, संविधान, सहमतिलगायतका कुरा अगाडि बढेर राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत देखिएमा अझ सहज हुने थियो ।
पछिल्लो समय लगानी बोर्ड अलि सुस्तायो भन्ने पनि सुनिन थालेको छ नि ?
केही हदसम्म बोर्ड सुस्ताएको पनि हो । तर, अर्को कुरा के पनि हो भने कुनै पनि घोषणा गर्नका लागि वातावरण उपयुक्त हुनुपर्छ । मैले अघि नै भनेजस्तो उपयुक्त वातावरण बन्छ कि भन्ने आशामा पनि बोर्डले केही समय प्रतीक्षा गरेको हो । अहिले हामी विज्ञापन गर्ने र धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्थामा छैनौं कि जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि, काम नै नभएको भने होइन । प्रोजेक्ट तय गर्ने, नीति बनाउने तथा सुधार गर्नेजस्ता ‘ब्याक अफिस’का काममा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ती काम सबै सकिएपछि हामी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा परियोजना लिएर जानेछौं । गतमहीना मात्र चितवनमा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)सँग मिलेर ‘इन्भेष्ट मिड नेपाल’ कार्यक्रम गर्यौं ।
लगानी वर्षमा ५० देखि ७५ ओटा लगानीयोग्य परियोजना छनोट गरी लगानीकर्ताहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने बोर्डको योजनामा के कस्तो प्रगति भएको छ ?
परियोजना छनोटको प्रक्रियामा छन् । तिनको प्याकेजिङमा अझै केही समय लाग्नेछ । ती परियोजनाको सम्भाव्यता, योजना, फाइनान्सिङ, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव, आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत कुराको अवस्था के छ भन्नेमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी नेपालका विशेष क्षेत्रमा विशेष सम्भावनाहरू छन् भन्ने आधारमा हामीले क्षेत्रीयस्तरमा पनि परियोजना पहिचान गर्ने कार्य पनि थालेका छौं । मुलुक भोलि सङ्घीयतामा गएमा त्यसले केही मात्रामा भए पनि समानुपातिक विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसको शुरुआत हामीले चितवनबाट गरिसकेका छौं । त्यहाँ पर्यटन, पूर्वाधार, कृषिलगायतका १८ परियोजना पहिचान गरिएको छ । लगानीकर्तालाई सरकारको प्रत्याभूति त चाहिन्छ नै साथै, निजीक्षेत्रको साथ पनि चाहिन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसँगै अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।
राजनीतिक अस्थिरका कारण स्वदेशी उद्यमीहरू नै लगानी गर्न डराइरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण छैन र ?
तर, राजनीति मात्रै मुख्य अवरोध भने होइन । मुख्य समस्या त नीतिगत स्थिरता हो । त्यसका लागि एफएनसीसीआईले पनि प्रयत्न गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र यी हुन्, नीति यो हो र आगामी १०–२० वर्षसम्म त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने स्थितिमा धेरै सुधार हुन सक्छ । त्यसले स्वदेशी–विदेशी दुवै लगानीकर्ताहरूमा उत्साह दिने थियो । अस्थिरताकै कारणले स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न डराइरहेका छन् । त्यसैले होला, उद्योग–व्यवसायभन्दा ट्रेडिङमा बढी लगानी भइरहेको छ । त्यसैले नेपाली लगानीलाई पनि उद्योग तथा पूर्वाधारमा आकर्षित गर्न सकेमा त्यसले दीर्घकालसम्म फाइदा दिनेछ ।
सन् २०१२ को अक्टोबरसम्ममा सम्पूर्ण परियोजनाको छनोट सकी २०१३ मा त्यसको मार्केटिङ गर्ने बताइएको थियो । तर, हालसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)मा स्थापना गर्ने भनिएको परियोजना मार्केटिङको सचिवालय नै खुल्न सकेको छैन नि ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगानी वर्षका लागि एउटा महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो । लगानी वर्षको ‘मार्केटिङ’ सचिवालय महासङ्घमै छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यसको निर्णय गरेको हो । त्यसैले स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मार्केटिङ गर्दा लगानी बोर्ड र महासङ्घले मिलेरै गर्ने हो । अहिले स्थिति कस्तो छ भने काम भइरहेको छ तर ‘एक्शन’मा नगइकन देखाउन पनि मिल्दैन । एक्शनमा जान वातावरण केही सहज भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छौं हामी ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था एफएनसीसीआईले नै विभिन्न क्षेत्रबाट सम्भाव्य परियोजना आह्वान र मार्केटिङ थालेको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
तर, महासङ्घजस्ता संस्थालाई निजीक्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका बारेमा जति थाहा छ, त्यति ज्ञान सरकारलाई नहुन सक्छ । त्यसैले जोसँग जे कुरामा विशेषज्ञता छ, उसलाई त्यो काम गर्न दिएमा प्रभावकारी हुन्छ । लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उपसमितिको सभापति नै सुरज वैद्य हुनुहुन्छ । एफएनसीसीआई र लगानी बोर्ड सँगसँगै छन् । चितवनमा सम्पन्न ‘इन्भेष्ट मिड नेपाल’ दुवै मिलेर गरेका हुन् । निजीक्षेत्रका सकारात्मक प्रयासमा बोर्डले होष्टेमा हैंसे गर्नेछ ।
परियोजना छनोटका लागि बोर्डले प्राथमिकतामा राखेका सात क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको मात्र बढी चर्चा हुने गरेको छ । पर्यटन, कृषि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलगायतले कम महत्व पाएका हुन् कि ?
त्यसो होइन । पहिलेदेखि नै प्रक्रियामा रहेका परियोजनाको काम पहिले सकौं भन्नेमा बोर्ड लागेकाले त्यस्तो देखिएको हो । सेती, माथिल्लो कर्णालीलगायत पाँच ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कुरा गर्ने हो भने तिनको लगानी ८–९ अर्ब डलर छ । बोर्डको आगमनसँगै ती परियोजनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ, अधिवक्ता आदि राख्नुपर्ने, पीडीए गर्नुपर्नेजस्ता काम तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले जलविद्युत्ले प्राथमिकता पाएकोजस्तो देखिएको मात्र हो । कृषिलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । जलविद्युत्बाहेक विमानस्थल, मेट्रो रेलजस्ता १४ परियोजना प्राथमिकतामा छन् तर, जलविद्युत्मा हामी वार्ता नै गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । फेरि जलविद्युत् र पूर्वाधार अन्य क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छन् नि होइन र ? कुनै पनि उद्योग सञ्चालनका लागि ऊर्जा र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि सडक त चाहियो नि ।
पीडीएको विवाद के हो ?
म त खासै विवाद देख्दिनँ । कुनै विवाद भए कम्पनीसँग वार्ता गरी सुल्झाइएको छ । हामीले सैद्धान्तिक रूपमा पीडीए टेम्प्लेट तयार गरेर डेभलपरसँग कुरा गरेका छौं । पीडीए राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसले लगानीकर्ताको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ ।
विगत २ वर्षदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) हुन सकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण के देख्नुभएको छ ?
जलविद्युत्का पाँच ठूला परियोजनामध्ये चारओटासँगको पीडीए लगभग अन्तिम चरणमा छ । दुईओटासँग हामीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । समझदारीपत्रमा भएका कुरालाई पीडीएमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त लाग्छ नै । पश्चिम सेतीमा काम भइरहेको छ । हामी थ्री गर्जेजसँग नियमित छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरू प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छन् । यहाँनिर विर्सन नहुने कुरा के हो भने ठूला परियोजनाको हकमा हामीले केही धैर्य पनि गर्नुपर्छ । कतिपय प्रक्रियागत आवश्यकताले पनि ढिला हुन्छ । केही परियोजनासँग बुझाइमा फरक परेकाले पनि पीडीएमा ढिलाइ भएको हो ।
तपाईंकै सहअध्यक्षतामा नेपाल व्यवसाय मञ्चअन्तर्गत एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) कार्यसम्पादन समूह गठन भएको थियो । थप एफडीआई नेपाल भित्र्याउनमा त्यसले केकस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
समूह गठन भएको ३ महीना भएको छ । यसबीचमा एउटा बैठक पनि भएको छ । अहिले हामीले रिपाट्रिएशनलगायत चार/पाँच विषयमा भएका समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालेका छौं । एनसेल, युनिलिभरजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई बोलाएर उनीहरूले भोगिरहेका समस्याहरूका बारेमा जानकारी लिइरहेका छौं । उनीहरूले यहाँ सहज महसूस गरे भने भोलि आउने कम्पनीका लागि पनि राम्रो वातावरण बन्नेछ । फेरि नयाँ आउने विदेशी लगानीकर्ताले पनि सोध्ने त उनीहरूलाई नै हो । त्यसले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा राम्रो सन्देश जानेछ ।
विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय परिसूचकले नेपालमा व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको देखाएकाले पनि लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका हुन् कि ?
विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्ता प्रतिवेदनहरू पक्कै पनि हेर्छ नै । तर, त्योमात्र मुख्य कुरा होइन । भारतकै कुरा गर्ने हो भने ऊ नेपालभन्दा पछि छ र पनि त्यहाँ विदेशी लगानी आएकै छ । मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीलाई नीतिगत स्थिरता चाहियो । अप्ठ्यारा नीतिनियममा सुधार गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यहाँनेर सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने कम्पनी दर्ता र करप्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण अब आउने डुइङ बिजनेशमा नेपालको अवस्था सुध्रिनेछ ।
मैले बोर्डको जिम्मेवारी सम्हालेको करीब १३ महीना भयो । यसबीचमा मुलुकको विकासका लागि के गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पाएँ । नेपालमा असङ्ख्य अवसर छन् । जलविद्युत्, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा हामीले केही गर्नै सकेका छैनौं । खानी तथा मिनरलमा पनि उस्तै सम्भावना छन् । बाहिर बसेर यस्ता कुराका बारेमा गहिरो जानकारी हुने थिएन । अहिले हेर्दा केही गरिन्छ नै जस्तो लागेको छ । म उत्साहित छु ।
बाहिरबाट हेर्दा यो जस्तो देखिएको थियो, काम गर्दा त्यस्तै अनुभव भएको छ कि छुट्टै कुनै ?
अलिकति फरक त भई नै हाल्छ । एउटा बैङ्कमा प्रमुख भए पनि एउटा कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा मात्र संलग्न भइँदो रहेछ । तर, यहाँ विभिन्न सरकारी तथा अन्य निकायबीच समन्वयको काम बढी हुँदो रहेछ । यहाँ प्रक्रियागत कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । कुनै नीतिगत कुरामा चुकियो भने मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति सृजना हुन सक्छ । जुन हिसाबले म निजीक्षेत्रबाट सरकारी सेवामा आएँ, मैले आफूले अभ्यास गरेको प्रोफेशनलिज्मलाई यहाँ पनि निरन्तरता दिएको छु । त्यहाँ सिकेका कुराले मलाई निकै सहयोग गरेका छन् । बोर्ड नयाँ भएकाले यसलाई पूर्ण व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका लागि अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्यो । लगानीकर्ताका समस्या तथा प्राथमिकता बुझ्नुपर्यो । उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्यो । त्यसका लागि निर्णयप्रक्रिया चुस्त र छिटो हुनुपर्छ । अहिले हामी यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेका छौं ।
छिटो निर्णय हुने निजी व्यावसायिक संस्थाबाट अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रमा आउँदा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अलिकति ढिलो त हुने रहेछ तर निर्णयचाहिँ भरपर्दो हुन्छ । यसो हेर्दा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा टिप्पणी उठाउँदा समय त लाग्छ तर एकपटक त्यसमा निर्णय भइसकेपछि त्यसमा सबैको स्वामित्व हुन्छ । मलाई लाग्छ, त्यसैले गर्दा जति पनि निर्णय हुन्छन्, त्यसमा ठूलो त्रुटि हुने सम्भावना हुँदैन । निजीक्षेत्रमा काम गर्दा क्षेत्र सानो भएकाले विश्वासकै आधारमा पनि धेरै काम हुन्छन् । तर, सरकार भनेको ठूलो संस्था हो । अर्कातर्फ, हाम्रो काम भनेको लगानीकर्तालाई राम्रो सेवा दिन अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु हो । त्यसैले पनि केही समय लाग्नु सामान्य हो ।
कर्मचारीतन्त्रको सहयोग भएन भन्ने सुनिएको छ, त्यस्तै हो ?
म सहयोग भएन भनेर भन्दिनँ । सबैलाई परिवर्तनसँग सहज हुन केही समय त लाग्छ नै । तर, अहिले धेरै लगानी बोर्डजस्तो संस्था हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् । बोर्ड दीर्घकालीन योजनाका साथ आएको नयाँ संस्था हो । लगानीकर्ताका लागि सहयोग पुर्याउनु यसको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि हामी हरेक योजना र लगानीलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्छौं । त्यसबाट मुलुकले पाउने फाइदाका लागि वार्ता र छलफल पनि चलाउँछौं । त्यसका लागि बोर्डमा अहिले प्राविधिक विशेषज्ञ, अन्तरराष्ट्रिय वकील तथा अर्थविद्हरू छन् । कुनै पनि लगानीकर्ताले १ अर्ब डलर लगानी गर्नुअघि सबै कुराको सूक्ष्म र विस्तृत जानकारी चाहन्छ । त्यसबाट नेपालका लागि के फाइदा हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं । उदाहरणका लागि लगानीकर्ताले आफ्नो परियोजनाका लागि नेपालमै उत्पादित सिमेण्ट प्रयोग गरोस् । यदि उसले खोजेको गुणस्तर छैन भने त्यसमा उसले सहयोग गरोस् । जनशक्तिलाई तालीम कार्यक्रम चलाओस् । अर्बौ रुपैयाँ लगानी हुने परियोजनाले केही व्यक्तिलाई तालीम दिन नसक्ने पनि होइन । त्यसो हुन सकेमा मुलुकले विभिन्न आयामबाट फाइदा लिन सक्छ । हामीले मागमात्र सृजना गर्न सक्यौं भने उद्योग त आइहाल्छ । तर, त्यसरी आउने उद्योगले यहीँ उत्पादन गर्ने, उपलब्ध भएसम्म यहीँको कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउनु भने जरुरी छ । त्यसका लागि रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
राधेश पन्त पनि कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर जान नसकेको भन्नेहरू पनि छन् नि ?
जति पनि मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरू छन्, तिनीहरू एक्लैले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । सबै एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । लगानी बोर्ड पनि आवश्यक परेका बेला अन्य निकायहरूसँग सहकार्य, समन्वय र छलफल गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले म त्यो भनाइमा सहमत छैन । चाहिएका बेलामा कृषि, ऊर्जालगायत मन्त्रालयबाट पनि विज्ञहरू बोर्डमा ल्याइने गरिएको छ । ठूलो लगानीका परियोजनाका लागि शुरूमा हामीले विदेशी विज्ञहरू पनि झिकाउनुपर्छ । एक/दुई त्यस्ता परियोजना गरिसकेपछि नेपालीलाई नै त्यस्ता काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । केही परिवर्तन आइसकेपछि यस्ता कतिपय कुरा आफै सहज भएर जान्छन् ।
लगानी वर्ष २०१२/१३ को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
लगानी वर्षका सम्बन्धमा नीति तथा परियोजना पहिचानमा धेरै काम भएका छन् । ५० ओटा परियोजना पहिचान गरी निजीक्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरेका छौं । निजीक्षेत्रका लागि पनि यो मौका हो । हामीले त प्याकेज बनाइदिने हो । काम गर्ने त उनीहरूले नै हो । बोर्डले तय गरेका सात प्राथमिकताका क्षेत्रमा कुनै अवसर वा प्रोजेक्ट आइडिया छ भने हामी त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा लगानी खोज्ने कार्यमा लाग्छौं । २०१३ मा घोषणा गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौं । तर, संविधान, सहमतिलगायतका कुरा अगाडि बढेर राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत देखिएमा अझ सहज हुने थियो ।
पछिल्लो समय लगानी बोर्ड अलि सुस्तायो भन्ने पनि सुनिन थालेको छ नि ?
केही हदसम्म बोर्ड सुस्ताएको पनि हो । तर, अर्को कुरा के पनि हो भने कुनै पनि घोषणा गर्नका लागि वातावरण उपयुक्त हुनुपर्छ । मैले अघि नै भनेजस्तो उपयुक्त वातावरण बन्छ कि भन्ने आशामा पनि बोर्डले केही समय प्रतीक्षा गरेको हो । अहिले हामी विज्ञापन गर्ने र धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्थामा छैनौं कि जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि, काम नै नभएको भने होइन । प्रोजेक्ट तय गर्ने, नीति बनाउने तथा सुधार गर्नेजस्ता ‘ब्याक अफिस’का काममा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ती काम सबै सकिएपछि हामी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा परियोजना लिएर जानेछौं । गतमहीना मात्र चितवनमा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)सँग मिलेर ‘इन्भेष्ट मिड नेपाल’ कार्यक्रम गर्यौं ।
लगानी वर्षमा ५० देखि ७५ ओटा लगानीयोग्य परियोजना छनोट गरी लगानीकर्ताहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने बोर्डको योजनामा के कस्तो प्रगति भएको छ ?
परियोजना छनोटको प्रक्रियामा छन् । तिनको प्याकेजिङमा अझै केही समय लाग्नेछ । ती परियोजनाको सम्भाव्यता, योजना, फाइनान्सिङ, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव, आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत कुराको अवस्था के छ भन्नेमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी नेपालका विशेष क्षेत्रमा विशेष सम्भावनाहरू छन् भन्ने आधारमा हामीले क्षेत्रीयस्तरमा पनि परियोजना पहिचान गर्ने कार्य पनि थालेका छौं । मुलुक भोलि सङ्घीयतामा गएमा त्यसले केही मात्रामा भए पनि समानुपातिक विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसको शुरुआत हामीले चितवनबाट गरिसकेका छौं । त्यहाँ पर्यटन, पूर्वाधार, कृषिलगायतका १८ परियोजना पहिचान गरिएको छ । लगानीकर्तालाई सरकारको प्रत्याभूति त चाहिन्छ नै साथै, निजीक्षेत्रको साथ पनि चाहिन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसँगै अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।
राजनीतिक अस्थिरका कारण स्वदेशी उद्यमीहरू नै लगानी गर्न डराइरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण छैन र ?
तर, राजनीति मात्रै मुख्य अवरोध भने होइन । मुख्य समस्या त नीतिगत स्थिरता हो । त्यसका लागि एफएनसीसीआईले पनि प्रयत्न गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र यी हुन्, नीति यो हो र आगामी १०–२० वर्षसम्म त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने स्थितिमा धेरै सुधार हुन सक्छ । त्यसले स्वदेशी–विदेशी दुवै लगानीकर्ताहरूमा उत्साह दिने थियो । अस्थिरताकै कारणले स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न डराइरहेका छन् । त्यसैले होला, उद्योग–व्यवसायभन्दा ट्रेडिङमा बढी लगानी भइरहेको छ । त्यसैले नेपाली लगानीलाई पनि उद्योग तथा पूर्वाधारमा आकर्षित गर्न सकेमा त्यसले दीर्घकालसम्म फाइदा दिनेछ ।
सन् २०१२ को अक्टोबरसम्ममा सम्पूर्ण परियोजनाको छनोट सकी २०१३ मा त्यसको मार्केटिङ गर्ने बताइएको थियो । तर, हालसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)मा स्थापना गर्ने भनिएको परियोजना मार्केटिङको सचिवालय नै खुल्न सकेको छैन नि ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगानी वर्षका लागि एउटा महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो । लगानी वर्षको ‘मार्केटिङ’ सचिवालय महासङ्घमै छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यसको निर्णय गरेको हो । त्यसैले स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मार्केटिङ गर्दा लगानी बोर्ड र महासङ्घले मिलेरै गर्ने हो । अहिले स्थिति कस्तो छ भने काम भइरहेको छ तर ‘एक्शन’मा नगइकन देखाउन पनि मिल्दैन । एक्शनमा जान वातावरण केही सहज भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छौं हामी ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था एफएनसीसीआईले नै विभिन्न क्षेत्रबाट सम्भाव्य परियोजना आह्वान र मार्केटिङ थालेको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
तर, महासङ्घजस्ता संस्थालाई निजीक्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका बारेमा जति थाहा छ, त्यति ज्ञान सरकारलाई नहुन सक्छ । त्यसैले जोसँग जे कुरामा विशेषज्ञता छ, उसलाई त्यो काम गर्न दिएमा प्रभावकारी हुन्छ । लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उपसमितिको सभापति नै सुरज वैद्य हुनुहुन्छ । एफएनसीसीआई र लगानी बोर्ड सँगसँगै छन् । चितवनमा सम्पन्न ‘इन्भेष्ट मिड नेपाल’ दुवै मिलेर गरेका हुन् । निजीक्षेत्रका सकारात्मक प्रयासमा बोर्डले होष्टेमा हैंसे गर्नेछ ।
परियोजना छनोटका लागि बोर्डले प्राथमिकतामा राखेका सात क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको मात्र बढी चर्चा हुने गरेको छ । पर्यटन, कृषि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलगायतले कम महत्व पाएका हुन् कि ?
त्यसो होइन । पहिलेदेखि नै प्रक्रियामा रहेका परियोजनाको काम पहिले सकौं भन्नेमा बोर्ड लागेकाले त्यस्तो देखिएको हो । सेती, माथिल्लो कर्णालीलगायत पाँच ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कुरा गर्ने हो भने तिनको लगानी ८–९ अर्ब डलर छ । बोर्डको आगमनसँगै ती परियोजनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ, अधिवक्ता आदि राख्नुपर्ने, पीडीए गर्नुपर्नेजस्ता काम तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले जलविद्युत्ले प्राथमिकता पाएकोजस्तो देखिएको मात्र हो । कृषिलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । जलविद्युत्बाहेक विमानस्थल, मेट्रो रेलजस्ता १४ परियोजना प्राथमिकतामा छन् तर, जलविद्युत्मा हामी वार्ता नै गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । फेरि जलविद्युत् र पूर्वाधार अन्य क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छन् नि होइन र ? कुनै पनि उद्योग सञ्चालनका लागि ऊर्जा र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि सडक त चाहियो नि ।
पीडीएको विवाद के हो ?
म त खासै विवाद देख्दिनँ । कुनै विवाद भए कम्पनीसँग वार्ता गरी सुल्झाइएको छ । हामीले सैद्धान्तिक रूपमा पीडीए टेम्प्लेट तयार गरेर डेभलपरसँग कुरा गरेका छौं । पीडीए राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसले लगानीकर्ताको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ ।
विगत २ वर्षदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) हुन सकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण के देख्नुभएको छ ?
जलविद्युत्का पाँच ठूला परियोजनामध्ये चारओटासँगको पीडीए लगभग अन्तिम चरणमा छ । दुईओटासँग हामीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । समझदारीपत्रमा भएका कुरालाई पीडीएमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त लाग्छ नै । पश्चिम सेतीमा काम भइरहेको छ । हामी थ्री गर्जेजसँग नियमित छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरू प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छन् । यहाँनिर विर्सन नहुने कुरा के हो भने ठूला परियोजनाको हकमा हामीले केही धैर्य पनि गर्नुपर्छ । कतिपय प्रक्रियागत आवश्यकताले पनि ढिला हुन्छ । केही परियोजनासँग बुझाइमा फरक परेकाले पनि पीडीएमा ढिलाइ भएको हो ।
तपाईंकै सहअध्यक्षतामा नेपाल व्यवसाय मञ्चअन्तर्गत एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) कार्यसम्पादन समूह गठन भएको थियो । थप एफडीआई नेपाल भित्र्याउनमा त्यसले केकस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
समूह गठन भएको ३ महीना भएको छ । यसबीचमा एउटा बैठक पनि भएको छ । अहिले हामीले रिपाट्रिएशनलगायत चार/पाँच विषयमा भएका समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालेका छौं । एनसेल, युनिलिभरजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई बोलाएर उनीहरूले भोगिरहेका समस्याहरूका बारेमा जानकारी लिइरहेका छौं । उनीहरूले यहाँ सहज महसूस गरे भने भोलि आउने कम्पनीका लागि पनि राम्रो वातावरण बन्नेछ । फेरि नयाँ आउने विदेशी लगानीकर्ताले पनि सोध्ने त उनीहरूलाई नै हो । त्यसले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा राम्रो सन्देश जानेछ ।
विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय परिसूचकले नेपालमा व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको देखाएकाले पनि लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका हुन् कि ?
विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्ता प्रतिवेदनहरू पक्कै पनि हेर्छ नै । तर, त्योमात्र मुख्य कुरा होइन । भारतकै कुरा गर्ने हो भने ऊ नेपालभन्दा पछि छ र पनि त्यहाँ विदेशी लगानी आएकै छ । मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीलाई नीतिगत स्थिरता चाहियो । अप्ठ्यारा नीतिनियममा सुधार गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यहाँनेर सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने कम्पनी दर्ता र करप्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण अब आउने डुइङ बिजनेशमा नेपालको अवस्था सुध्रिनेछ ।
February 10, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment