असोज ३, काठमाडौं । नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रतामा उल्लेख्य सुधार दक्षिण एशियामा श्रीलङ्का अग्रस्थानमा छ भएको एक अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको छ । हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता’सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदन २०१२ का अनुसार नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको १० पूर्णाङ्कमा ६ दशमलव ३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यो सँगै नेपालले आफ्नो वरीयतामा पनि उल्लेख्य सुधार गरेको छ । गतवर्ष ५ दशमलव ५ अङ्कका साथ १ सय ४१ मुलुकमध्ये १२९ औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष १४४ मुलुकमध्ये ११०औं स्थानमा उक्लेको छ ।
क्यानडास्थित फ्रेजर इन्ष्टिच्युटले तयार पार्ने यो प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई विभित्र पाँच क्षेत्रमा मापन गर्दछ । ती पाँच क्षेत्रमा सरकारको आकार, कानूनी संरचना तथा सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा, असल मुद्रामा पहुँच, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र कर्जा श्रम र व्यापारमाथिको नियन्त्रण रहेका छन् । यी पाँच क्षेत्रमध्ये नेपालले चारमा सुधार गरेको छ, जसमध्ये सरकारको आकारमा ५ दशमलव ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ, जुन गतवर्षको तुलनामा २ दशमलव २४ ले बढी हो । नेपाल अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि अझ उपयुक्त भएको अध्ययनले देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्रताको १० पूर्णाङ्कमा ६ दशमलव ७४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यो गतवर्षको भन्दा १ दशमलव ३४ अङ्कले बढी हो ।
असल मुद्रामाथिको पहुँच गत वर्षको ६ दशमलव १० बाट बढेर ६ दशमलव २६ मा पुगेको छ भने कर्जा, श्रम र व्यापारमाथिको नियन्त्रणमा शून्य दशमलव ४७ ले वृद्धि भई ६ दशमलव ४७ अङ्क पुगेको छ । तर, कानूनी संरचना तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा भने ३ दशमलव ९ बाट ३ दशमलव ८५ मा झरेको छ । प्रतिवेदनले ८ दशमलव ९० अङ्कका साथ हङकङलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ भने ४ दशमलव ०७ अङ्कका साथ भेनेजुएला अन्तिम स्थानमा रहेको छ ।
अन्य उत्कृष्ट मुलुकमा क्रमशः सिङ्गापुर (८ दशमलव ६९), न्यूजील्याण्ड (८ दशमलव ३६), स्वीट्जरल्याण्ड (८ दशमलव २४), अष्ट्रेलिया (७ दशमलव ९७)लगायत छन् । म्यानमार, जिम्बावे, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, अङ्गोला सूचीको अन्तिम स्थानमा छन् । अमेरिका गतवर्षको १०औं स्थानबाट तल झरेर १८औं स्थानमा पुगेको छ भने बेलायत पनि ४ स्थान तल झर्दै १२औं मा पुगेको छ । जापान भने गतवर्षको तुलनामा दुई स्थान उक्लँदै २०औं स्थानमा आइपुगेको छ ।
दक्षिण एशियामा श्रीलङ्का अग्रस्थानमा छ । ऊ ६ दशमलव ४८ अङ्कसहित १ सयौं स्थानमा छ । त्यसै गरी बङ्गलादेश नेपालभन्दा १ स्थान अगाडि १०९ औं स्थानमा छ भने भारत र पाकिस्तान एक स्थान पछाडि १११ औं स्थानमा छन् ।
विश्वका विभित्र मुलुकको स्थान र सूचकाङ्कको मापन गर्न यस प्रतिवेदनले विभित्र ४२ ओटा मापदण्डको प्रयोग गरी आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्कको निर्माण गरेको छ । फ्रेजरले ८० मुलुकका विभित्र प्रतिष्ठानसमेतको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार पार्छ जसमा नेपालबाट समृद्धि, द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशन संलग्न रहँदै आएको छ । बुधवार समृद्धि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले संयुक्तरूपमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । यो वर्षको नतीजा सन् २०१० को तथ्याङ्कमा आधारित छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकारले राजनीतिले गालेकाले नेपालको अर्थतन्त्रले उल्लेख्य गति लिन नसकेको बताए । ‘मुलुक अहिले सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्रतिर उन्मुख छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँग गर्ने भनेको सहकार्य र सहभागिता भाषणमा मात्र सीमित भएको छ,’ उनले भने । हालै सरकारले केही खाद्यवस्तुको अधिकतम खुद्रामूल्य तोकेकोप्रति असहमति जनाउँदै उनले सकारात्मक हस्तक्षेपका नाममा त्यसो गर्न नपाइने बताए ।
अहिले नेपाली उद्योगक्षेत्रलाई श्रमिक अभाव र ट्रेड युनियन समस्या दुवैले गाँजेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘त्यसमाथि कार्टेलिङ, सिण्डिकेट र प्रतिस्पर्धाविरोधी अभ्यासले पनि व्यवसायी तथा उपभोक्ता पीडित छन् । यस्ता कुरामा व्यवसायीले पनि साथ दिनुपर्छ, सरकारको मात्र मुख ताकेर हुँदैन,’ उनले भने । आर्थिक स्वतन्त्रताले गरीबी कम गर्न सघाउने महासङ्घका महानिर्देशक डा. हेमन्त दबाडीको भनाइ थियो । त्यस्तै सरकारको भूमिका कम भएका मुलुकको आर्थिक उन्नति चाँडो हुने अर्थशास्त्री डा. भोलानाथ चालिसेले बताए । नेपालमा सरकारको शक्ति असीमित तर भूमिका भने निकै कम भएको उनको भनाइ थियो ।
सम्पत्तिबाट व्यक्तिलाई अलग गरेका ठाउँमा विकास नभएको अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपालको धारणा थियो । उत्तर र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित भएका मुलुकहरूमा विदेशी लगानी र वैदेशिक व्यापार पनि सप्रिँदै गएको छ ।’ अहिले सरकारले सडक विस्तारका नाममा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेको उनले बताए । सेजन अध्यक्ष प्रदीप चापागाईंले प्रतिवेदनले सुधार देखाए पनि व्यवहारमा उद्यमीव्यवसायीले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको धारणा व्यक्त गरे ।
September 20, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
क्यानडास्थित फ्रेजर इन्ष्टिच्युटले तयार पार्ने यो प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई विभित्र पाँच क्षेत्रमा मापन गर्दछ । ती पाँच क्षेत्रमा सरकारको आकार, कानूनी संरचना तथा सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा, असल मुद्रामा पहुँच, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र कर्जा श्रम र व्यापारमाथिको नियन्त्रण रहेका छन् । यी पाँच क्षेत्रमध्ये नेपालले चारमा सुधार गरेको छ, जसमध्ये सरकारको आकारमा ५ दशमलव ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ, जुन गतवर्षको तुलनामा २ दशमलव २४ ले बढी हो । नेपाल अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि अझ उपयुक्त भएको अध्ययनले देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्रताको १० पूर्णाङ्कमा ६ दशमलव ७४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यो गतवर्षको भन्दा १ दशमलव ३४ अङ्कले बढी हो ।
असल मुद्रामाथिको पहुँच गत वर्षको ६ दशमलव १० बाट बढेर ६ दशमलव २६ मा पुगेको छ भने कर्जा, श्रम र व्यापारमाथिको नियन्त्रणमा शून्य दशमलव ४७ ले वृद्धि भई ६ दशमलव ४७ अङ्क पुगेको छ । तर, कानूनी संरचना तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा भने ३ दशमलव ९ बाट ३ दशमलव ८५ मा झरेको छ । प्रतिवेदनले ८ दशमलव ९० अङ्कका साथ हङकङलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ भने ४ दशमलव ०७ अङ्कका साथ भेनेजुएला अन्तिम स्थानमा रहेको छ ।
अन्य उत्कृष्ट मुलुकमा क्रमशः सिङ्गापुर (८ दशमलव ६९), न्यूजील्याण्ड (८ दशमलव ३६), स्वीट्जरल्याण्ड (८ दशमलव २४), अष्ट्रेलिया (७ दशमलव ९७)लगायत छन् । म्यानमार, जिम्बावे, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, अङ्गोला सूचीको अन्तिम स्थानमा छन् । अमेरिका गतवर्षको १०औं स्थानबाट तल झरेर १८औं स्थानमा पुगेको छ भने बेलायत पनि ४ स्थान तल झर्दै १२औं मा पुगेको छ । जापान भने गतवर्षको तुलनामा दुई स्थान उक्लँदै २०औं स्थानमा आइपुगेको छ ।
दक्षिण एशियामा श्रीलङ्का अग्रस्थानमा छ । ऊ ६ दशमलव ४८ अङ्कसहित १ सयौं स्थानमा छ । त्यसै गरी बङ्गलादेश नेपालभन्दा १ स्थान अगाडि १०९ औं स्थानमा छ भने भारत र पाकिस्तान एक स्थान पछाडि १११ औं स्थानमा छन् ।
विश्वका विभित्र मुलुकको स्थान र सूचकाङ्कको मापन गर्न यस प्रतिवेदनले विभित्र ४२ ओटा मापदण्डको प्रयोग गरी आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्कको निर्माण गरेको छ । फ्रेजरले ८० मुलुकका विभित्र प्रतिष्ठानसमेतको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार पार्छ जसमा नेपालबाट समृद्धि, द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशन संलग्न रहँदै आएको छ । बुधवार समृद्धि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले संयुक्तरूपमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । यो वर्षको नतीजा सन् २०१० को तथ्याङ्कमा आधारित छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकारले राजनीतिले गालेकाले नेपालको अर्थतन्त्रले उल्लेख्य गति लिन नसकेको बताए । ‘मुलुक अहिले सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्रतिर उन्मुख छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँग गर्ने भनेको सहकार्य र सहभागिता भाषणमा मात्र सीमित भएको छ,’ उनले भने । हालै सरकारले केही खाद्यवस्तुको अधिकतम खुद्रामूल्य तोकेकोप्रति असहमति जनाउँदै उनले सकारात्मक हस्तक्षेपका नाममा त्यसो गर्न नपाइने बताए ।
अहिले नेपाली उद्योगक्षेत्रलाई श्रमिक अभाव र ट्रेड युनियन समस्या दुवैले गाँजेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘त्यसमाथि कार्टेलिङ, सिण्डिकेट र प्रतिस्पर्धाविरोधी अभ्यासले पनि व्यवसायी तथा उपभोक्ता पीडित छन् । यस्ता कुरामा व्यवसायीले पनि साथ दिनुपर्छ, सरकारको मात्र मुख ताकेर हुँदैन,’ उनले भने । आर्थिक स्वतन्त्रताले गरीबी कम गर्न सघाउने महासङ्घका महानिर्देशक डा. हेमन्त दबाडीको भनाइ थियो । त्यस्तै सरकारको भूमिका कम भएका मुलुकको आर्थिक उन्नति चाँडो हुने अर्थशास्त्री डा. भोलानाथ चालिसेले बताए । नेपालमा सरकारको शक्ति असीमित तर भूमिका भने निकै कम भएको उनको भनाइ थियो ।
सम्पत्तिबाट व्यक्तिलाई अलग गरेका ठाउँमा विकास नभएको अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपालको धारणा थियो । उत्तर र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित भएका मुलुकहरूमा विदेशी लगानी र वैदेशिक व्यापार पनि सप्रिँदै गएको छ ।’ अहिले सरकारले सडक विस्तारका नाममा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेको उनले बताए । सेजन अध्यक्ष प्रदीप चापागाईंले प्रतिवेदनले सुधार देखाए पनि व्यवहारमा उद्यमीव्यवसायीले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको धारणा व्यक्त गरे ।
September 20, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment