दशौं योजनामा त्यस्तो रकम १ प्रतिशतमात्र
कात्तिक १४, काठमाडौं । अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी)का लागि नेपालको लगानी निकै कम रहेको छ । विगत २५ वर्षदेखि नेपालले अनुसन्धानका क्षेत्रमा गर्ने लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १ प्रतिशत बराबर पनि छैन । सन् १९८७ देखि सरकारले अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा जीडीपीको शून्य दशमलव ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ ।
सन् २०११/१२ मा यस क्षेत्रमा जीडीपीको २ प्रतिशत बराबर लगानी गर्ने लक्ष्य लिइए पनि वास्तविक लगानी भने शून्य दशमलव ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)का विज्ञान सङ्काय प्रमुख डा. दिनेशराज भुजूको भनाइ छ । ‘अनुसन्धानका लागि यो निकै सानो लगानी हो । सरकारले यस क्षेत्रमा आफूले लिएको लक्ष्यको एक चौथाइमात्र लगानी गरेको छ,’ उनले भने ।
सन् १९९२ मा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय लगानी (जीएनआई)को शून्य दशमलव ४ प्रतिशत लगानी लक्ष्य लिइएको थियो । त्यतिबेलै सन् १९९७ मा जीएनआईको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत, २००२ मा १ प्रतिशत, २००७ मा १ दशमलव ४ प्रतिशत हुँदै सन् २०१२ मा २ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको डा. भुजूले बताए । तर, वास्तविक लगानी भने शून्य दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढ्न सकेको छैन । यसरी अनुसन्धानमा लगानी कम हुँदा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको वैज्ञानिकहरूको धारणा छ ।
नेपालको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि विज्ञान तथा प्रविधिले महत्व पाउन थालेको धेरै भएको छैन । सातौं पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलो पटक विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको थियो । दशौं योजनामा त्यो रकम १ प्रतिशत पुगेको थियो ।
कुनै पनि मुलुकले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देखिने खालको उपलब्धि प्राप्त गर्न जीडीपीको १ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने युनेस्कोको सुझाव छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको जीडीपी (उत्पादक मूल्यमा) १५ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छ । युनेस्कोको सुझाव मान्ने हो भने नेपालले १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुसन्धान र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार यस क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने अवस्थामा नरहेको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन् । अहिले यो क्षेत्र सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा मात्र परेको उनको भनाइ छ । ‘यस क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा साधनस्रोतको ठूलो अभाव छ,’ उनले भने । सरकारले नाष्टलाई दिने २० करोड रुपैयाँबराबरको बजेटको ठूलो अंश त्यहाँको प्रशासनिक व्यवस्थापन र वैज्ञानिक तथा कर्मचारीको तलबमै सकिने डा. भुजूले बताए ।
तर, सरकारले निकट भविष्यमै सूचना, जैविक, आणविक र अन्तरिक्ष प्रविधिका क्षेत्रमा केही विकास गर्ने नीति भने लिएको छ । ‘त्यही नीतिअनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा विज्ञान सङ्ग्रहालय बन्दै छ । प्लानेटोरियमको योजना पनि छ,’ ज्ञवालीले भने ।
October 31, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
कात्तिक १४, काठमाडौं । अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी)का लागि नेपालको लगानी निकै कम रहेको छ । विगत २५ वर्षदेखि नेपालले अनुसन्धानका क्षेत्रमा गर्ने लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १ प्रतिशत बराबर पनि छैन । सन् १९८७ देखि सरकारले अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा जीडीपीको शून्य दशमलव ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ ।
सन् २०११/१२ मा यस क्षेत्रमा जीडीपीको २ प्रतिशत बराबर लगानी गर्ने लक्ष्य लिइए पनि वास्तविक लगानी भने शून्य दशमलव ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)का विज्ञान सङ्काय प्रमुख डा. दिनेशराज भुजूको भनाइ छ । ‘अनुसन्धानका लागि यो निकै सानो लगानी हो । सरकारले यस क्षेत्रमा आफूले लिएको लक्ष्यको एक चौथाइमात्र लगानी गरेको छ,’ उनले भने ।
सन् १९९२ मा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय लगानी (जीएनआई)को शून्य दशमलव ४ प्रतिशत लगानी लक्ष्य लिइएको थियो । त्यतिबेलै सन् १९९७ मा जीएनआईको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत, २००२ मा १ प्रतिशत, २००७ मा १ दशमलव ४ प्रतिशत हुँदै सन् २०१२ मा २ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको डा. भुजूले बताए । तर, वास्तविक लगानी भने शून्य दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढ्न सकेको छैन । यसरी अनुसन्धानमा लगानी कम हुँदा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको वैज्ञानिकहरूको धारणा छ ।
नेपालको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि विज्ञान तथा प्रविधिले महत्व पाउन थालेको धेरै भएको छैन । सातौं पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलो पटक विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको थियो । दशौं योजनामा त्यो रकम १ प्रतिशत पुगेको थियो ।
कुनै पनि मुलुकले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देखिने खालको उपलब्धि प्राप्त गर्न जीडीपीको १ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने युनेस्कोको सुझाव छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको जीडीपी (उत्पादक मूल्यमा) १५ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छ । युनेस्कोको सुझाव मान्ने हो भने नेपालले १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुसन्धान र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार यस क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने अवस्थामा नरहेको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन् । अहिले यो क्षेत्र सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा मात्र परेको उनको भनाइ छ । ‘यस क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा साधनस्रोतको ठूलो अभाव छ,’ उनले भने । सरकारले नाष्टलाई दिने २० करोड रुपैयाँबराबरको बजेटको ठूलो अंश त्यहाँको प्रशासनिक व्यवस्थापन र वैज्ञानिक तथा कर्मचारीको तलबमै सकिने डा. भुजूले बताए ।
तर, सरकारले निकट भविष्यमै सूचना, जैविक, आणविक र अन्तरिक्ष प्रविधिका क्षेत्रमा केही विकास गर्ने नीति भने लिएको छ । ‘त्यही नीतिअनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा विज्ञान सङ्ग्रहालय बन्दै छ । प्लानेटोरियमको योजना पनि छ,’ ज्ञवालीले भने ।
October 31, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment