सहायता, लगानी र प्रविधि चाहन्छन् एलडीसी

LDC Countries Map

एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका एलडीसीहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न

पुस ३, काठमाडौं । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)हरूले तोकिएको समयमै प्रविधि बैङ्क स्थापना गर्न र लगानी प्रवद्र्धन व्यवस्था लागू गर्न दाताहरूसँग आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंमा बिहीवार सम्पन्न एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)हरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका एलडीसीहरूको दिगो स्तरोन्नतिका लागि काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै बैठकले कम विकसित मुलुकहरूमा हाल देखिएको साधनस्रोत र क्षमताबीचको खाडल पुर्नका लागि दाताहरूले प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ । 

गत जुलाईमा बेनिनको कोटोनुमा सम्पन्न एलडीसी मुलुकको मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रविधि बैङ्क स्थापनाका लागि दाताहरूसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । सन् २०१५ भित्रै स्थापना गर्ने बताइएको सो बैङ्कले कम विकसित मुलुकहरूलाई प्रविधि अधिग्रहण तथा स्तरोन्नतिका क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्न सघाउने विश्वास लिइएको छ । बैङ्क स्थापनाका लागि विज्ञहरूको उच्चस्तरीय प्यानल गठन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले आग्रह गरेका छन् भने टर्कीले २ लाख डलरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

त्यस्तै, विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत बसोवास गर्ने एलडीसीमा विश्वको कुल वैदेशिक लगानीको मात्र १ दशमलव ७ प्रतिशत भित्रने गरेको छ । सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएका ती मुलुकलाई पूर्वाधार, क्षमता तथा सामाजिक विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले त्यहाँ विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सघाउन पनि दाताहरूसँग आग्रह गरिएको हो । त्यसका लागि राष्ट्रसङ्घको महासभाले एलडीसीहरूमा लगानी प्रवद्र्धन व्यवस्थाका प्रारूप, उनीहरूका लागि आवश्यक राष्ट्रिय नीति तथा नियमन ढाँचाहरूबारे सुझाव दिन महासचिवलाई आग्रह गरेको थियो । 

एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका एलडीसीहरूको दिगो स्तरोन्नतिका उपाय खोज्न तथा सन् २०१५ पछिको विकास एजेण्डा पहिचान गर्न आयोजना गरिएको बैठकले विकसित मुलुकहरूले आप्mनो कुल राष्ट्रिय आयको शून्य दशमलव १५ देखि शून्य दशमलव २० प्रतिशत अफिसियल डेभलपमेण्ट असिष्टेन्स (ओडीए)मा दिन गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि माग गरेको छ । त्यसैगरी ओडीएको ५० प्रतिशत रकम र व्यापारका लागि सहायता रकम पनि एलडीसीलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ । अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई स्वच्छ विकास संयन्त्र अपनाउन सहयोग गर्न ‘ग्रीन क्लाइमेट फण्ड’ सञ्चालनमा ल्याउन र निजीक्षेत्रको विकासमा सघाउन माग गरिएको छ । ‘दिगो विकासको कुनै पनि योजना एलडीसीहरूको सहभागिताविना पूरा हुनै सक्दैन, त्यसैले विकसित मुलुकहरूले यस्ता कुरामा तत्कालै ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ,’ बैठकको समापन कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने । एलडीसीको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सहज, पारदर्शी र लचकतापूर्ण सौविध्य नीतिहरू लागू गर्न माग गर्दै घोषणापत्रले भनेको छ, ‘अतिकम विकसित मुलुकहरूमा उत्पादन भएका सम्पूर्ण उत्पादनले विकसित मुलुकहरूमा भन्सार तथा कोटारहित प्रवेश पाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै, स्तरोन्नतिका लागि एलडीसीहरूमा बलियो केन्द्रीय तथा स्थानीय नेतृत्व र प्रभावकारी योजना तथा कार्यमा आवश्यक पर्ने निष्कर्ष बैठकको छ । ‘उल्लेख्यरूपमा मानवीय तथा राज्यको संस्थागत क्षमता विकास गर्न, लगानी बढाउन र पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जामा पहुँच बढाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहायता अपरिहार्य छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘र, त्यसलाई सुधारिएको व्यापार, लगानी, सबल निजीक्षेत्रको विकास, प्रविधि तथा इन्नोभेशन र फाइनान्सिङलगायतले सघाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’ बैठकमा सहभागी मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न, लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा मूलप्रवाहीकरण गर्न र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा थप काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । 

बैठकमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव तथा अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा साना टापु विकासशील राष्ट्रका लागि राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले एलडीसीहरूमा उत्पादन क्षमता विकास, दिगो सुधार, विधिको शासन, संस्थागत सबलतालगायत जातीय तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । त्यसका लागि दक्षिण–दक्षिण साझेदारीका साथै निजीक्षेत्रको विकास र विश्वव्यापी सहयोग चाहिने उनको धारणा थियो । 

बैठकले नेपालका राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा सुधार गरी ग्य्राजुएशनलाई टेवा पु¥याउन सहयोग गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले बताए । एलडीसीहरूले दक्षिण–दक्षिण सहकार्य, कनेक्टिभिटी र समन्वय बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
December 19, 2014 Published in Aarthik Abhiyan Daily