असोज २९, काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई ‘डाटा क्लियरिङ हाउस’का रूपमा विकसित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको नयाँ तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदामा कुनै पनि तथ्याङ्कीय कार्यका लागि विभागको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तथ्याङ्क ऐन २०१५ का अनुसार कुनै पनि सरकारी कार्यालय, सरकारी सहायताप्राप्त विदेशी संस्था वा व्यक्तिले व्यावसायिक उद्देश्यले कुनै आर्थिक सन्दर्भको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहेमा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । उनीहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपरेका कारण, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने इलाका र अपनाइने प्रणालीको विस्तृत विवरणसमेत विभागमा पेश गर्नुपर्छ । विभागको स्वीकृतिविनै तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन गर्ने संस्थाहरूलाई तथ्याङ्क ऐनमा सजायको व्यवस्था छ ।
तथ्याङ्क ऐन २०१५ को दोस्रो संशोधनले तोकेको यो कानूनी व्यवस्था हाल प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेको छैन । सो ऐनमा उल्लेख भएको ‘व्यावसायिक उद्देश्य’ भत्रे वाक्यांश नै अस्पष्ट रहेको विभागका उपमहानिर्देशक सुमन राज अर्यालले बताए । ‘नयाँ ऐनमा व्यावसायिक वा गैरव्यावसायिक कुनै पनि उद्देश्यले गरिने तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि विभागको स्वीकृति लिनैपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने ।
यसरी हरेक प्रकारका तथ्याङ्क सङ्कलन विभागको अनुमतिमा मात्र हुने व्यवस्था भएमा त्यसले एकै प्रकारको तथ्याङ्क पटकपटक सङ्कलन हुनबाट रोक्नेछ । साथै, त्यसरी सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क ‘राष्ट्रिय डाटा अर्काइभ’मा पनि सुरक्षित रहनेछ । यसले सरकार मात्र होइन सरोकारवालाहरूलाई पनि सहजरूपमा तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विभागको भनाइ छ ।
कतिपय अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा कन्सल्टिङ एजेन्सीहरूले पनि सर्वेक्षण गर्ने गरेका छन् । त्यो सूचनालाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने अधिकार पनि विभागले चाहेको छ । विभागको स्वीकृतिविना त्यस्ता सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको अर्याल बताउँछन् । ‘कुनै पनि तथ्याङ्क तथा सर्वेक्षणले समाजमा पार्ने आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रभावका बारेमा विचार नगरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
हाल लागू तथ्याङ्क ऐन पुरानो भइसकेको छ । २०१८ र २०३० मा दुईपटक संशोधन भए पनि यो ऐनले सूचनाप्रविधि तथा सूचनाको हकका नयाँ आयामलाई समेट्न सकेको छैन । त्यस्तै, राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैङ्क र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले जिल्ला विकास समिति, गाविस तथा नगरपालिकालाई पनि क्षेत्रगत तथ्याङ्क सङ्कलनको अधिकार दिएको छ । यी लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ ऐन प्रस्ताव गरिएको अर्यालले बताए । नयाँ मस्यौदामा विभागको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय’ राख्न पनि सुझाइएको छ । विषयगतरूपमा काम गर्ने स्थायी प्रकृतिका केही समितिको निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । गोपनीयतालगायतका विषयमा कुनै विवाद सृजना भएमा त्यसको समाधान गर्ने न्यायिक अधिकार पनि विभागलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
October 16, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
तथ्याङ्क ऐन २०१५ का अनुसार कुनै पनि सरकारी कार्यालय, सरकारी सहायताप्राप्त विदेशी संस्था वा व्यक्तिले व्यावसायिक उद्देश्यले कुनै आर्थिक सन्दर्भको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहेमा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । उनीहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपरेका कारण, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने इलाका र अपनाइने प्रणालीको विस्तृत विवरणसमेत विभागमा पेश गर्नुपर्छ । विभागको स्वीकृतिविनै तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन गर्ने संस्थाहरूलाई तथ्याङ्क ऐनमा सजायको व्यवस्था छ ।
तथ्याङ्क ऐन २०१५ को दोस्रो संशोधनले तोकेको यो कानूनी व्यवस्था हाल प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेको छैन । सो ऐनमा उल्लेख भएको ‘व्यावसायिक उद्देश्य’ भत्रे वाक्यांश नै अस्पष्ट रहेको विभागका उपमहानिर्देशक सुमन राज अर्यालले बताए । ‘नयाँ ऐनमा व्यावसायिक वा गैरव्यावसायिक कुनै पनि उद्देश्यले गरिने तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि विभागको स्वीकृति लिनैपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने ।
यसरी हरेक प्रकारका तथ्याङ्क सङ्कलन विभागको अनुमतिमा मात्र हुने व्यवस्था भएमा त्यसले एकै प्रकारको तथ्याङ्क पटकपटक सङ्कलन हुनबाट रोक्नेछ । साथै, त्यसरी सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क ‘राष्ट्रिय डाटा अर्काइभ’मा पनि सुरक्षित रहनेछ । यसले सरकार मात्र होइन सरोकारवालाहरूलाई पनि सहजरूपमा तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विभागको भनाइ छ ।
कतिपय अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा कन्सल्टिङ एजेन्सीहरूले पनि सर्वेक्षण गर्ने गरेका छन् । त्यो सूचनालाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने अधिकार पनि विभागले चाहेको छ । विभागको स्वीकृतिविना त्यस्ता सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको अर्याल बताउँछन् । ‘कुनै पनि तथ्याङ्क तथा सर्वेक्षणले समाजमा पार्ने आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रभावका बारेमा विचार नगरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
हाल लागू तथ्याङ्क ऐन पुरानो भइसकेको छ । २०१८ र २०३० मा दुईपटक संशोधन भए पनि यो ऐनले सूचनाप्रविधि तथा सूचनाको हकका नयाँ आयामलाई समेट्न सकेको छैन । त्यस्तै, राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैङ्क र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले जिल्ला विकास समिति, गाविस तथा नगरपालिकालाई पनि क्षेत्रगत तथ्याङ्क सङ्कलनको अधिकार दिएको छ । यी लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ ऐन प्रस्ताव गरिएको अर्यालले बताए । नयाँ मस्यौदामा विभागको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय’ राख्न पनि सुझाइएको छ । विषयगतरूपमा काम गर्ने स्थायी प्रकृतिका केही समितिको निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । गोपनीयतालगायतका विषयमा कुनै विवाद सृजना भएमा त्यसको समाधान गर्ने न्यायिक अधिकार पनि विभागलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
October 16, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment