असोज ६, काठमाडौं । सरकारले कर्णालीको विकासका लागि विशेष आयोग गठन गर्ने भएको छ । कर्णाली क्षेत्रको सर्वाङ्गीण एवम् दिगो विकासका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारले गत भदौ २५ गते एक अधिकारसम्पत्र आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि कर्णाली विकास आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०६९ जारी भइसकेको छ । आयोगको सचिवालय जुम्लामा रहनेछ ।
‘कर्णाली सधैं उपेक्षित भयो, सरकारी स्रोत र साधनको यथोचित विनियोजन भएन’ भत्रे जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न आयोग स्थापनाको काम अगाडि बढाइएको सरकारको भनाइ छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन सहयोग पुगोस् भनेर आयोगको अध्यक्ष र पाँच जिल्लाबाट मनोनीत हुने सदस्यहरू कर्णाली अञ्चलको स्थायी बासिन्दा हुनैपर्ने व्यवस्था आदेशले गरेको छ । आयोगले सो क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि नीति तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको अनुमान पनि गर्नेछ । र, आवश्यक नीतिका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझावसमेत दिन सक्नेछ ।
आयोगले तर्जुमा गरेको अल्पकालीन, दीर्घकालीन वा आवधिक विकास योजनाबारे छलफलका लागि कर्णाली विकास परिषद्को समेत गठन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषद्मा आयोगका प्रमुख उपाध्यक्ष हुनेछन् । परिषद्मा सबै विभागीय तथा राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू, कर्णाली अञ्चलका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, सरकारका सचिवहरू, आयोगका सदस्यहरू, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलगायत सदस्य रहनेछन् । सो परिषद्ले आयोगले तयार गरेको योजना आन्तरिक छलफलपछि सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नेछ । आयोगलाई केही क्षेत्रमा विशेषाधिकार
दिइएको छ ।
सरकारले कर्णाली क्षेत्रमा कुनै आयोजना छनोट, प्राथमिकीकरण वा सञ्चालन गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्नेछ भने कर्णाली विकाससम्बन्धी योजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने योजना पनि आयोगबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । आयोगका अध्यक्षले विकास निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछन् । आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका विभित्र विषयगत कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक, क्षेत्रीय निर्देशकहरू एवम् कर्णाली क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी–गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरूलाई बोलाई समयसमयमा कर्णाली क्षेत्रको विकास निर्माण तथा त्यसका लागि समन्वय बैठक आयोजना गर्नेछ । गरीबी निवारणका लागि काम गर्ने र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।
आर्थिक उत्पादनका लागि आवश्यक साधनस्रोतको अभावमा कर्णाली क्षेत्रका जनता परनिर्भर बत्रु परिरहेको जाजरकोटका पूर्वसभासद् मायाप्रसाद शर्मा बताउँछन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सिँचाइलगायतमा कुनै पूर्वाधार विकास नभएको कर्णालीमा आर्थिक लगानी नबढाईकन विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने । आयोगमा पनि कर्णालीको गीत गाएर आफ्नै दुनो सोझ्याउनेहरू भए भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुने उनको भनाइ छ । ‘आयोग सरकार टिकाउन ल्याइएको बहाना र प्रचारबाजी बत्रु हुँदैन,’ उनले भने । कर्णालीका लागि विशेष आयोग गठन गरिनुले महाकालीलगायत अन्य पिछडिएका क्षेत्रका लागि के व्यवस्था हुने भत्रे बहस पनि शुरू भएको योजना आयोगका एक पदाधिकारीको भनाइ छ ।
September 22, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
‘कर्णाली सधैं उपेक्षित भयो, सरकारी स्रोत र साधनको यथोचित विनियोजन भएन’ भत्रे जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न आयोग स्थापनाको काम अगाडि बढाइएको सरकारको भनाइ छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन सहयोग पुगोस् भनेर आयोगको अध्यक्ष र पाँच जिल्लाबाट मनोनीत हुने सदस्यहरू कर्णाली अञ्चलको स्थायी बासिन्दा हुनैपर्ने व्यवस्था आदेशले गरेको छ । आयोगले सो क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि नीति तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको अनुमान पनि गर्नेछ । र, आवश्यक नीतिका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझावसमेत दिन सक्नेछ ।
आयोगले तर्जुमा गरेको अल्पकालीन, दीर्घकालीन वा आवधिक विकास योजनाबारे छलफलका लागि कर्णाली विकास परिषद्को समेत गठन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषद्मा आयोगका प्रमुख उपाध्यक्ष हुनेछन् । परिषद्मा सबै विभागीय तथा राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू, कर्णाली अञ्चलका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, सरकारका सचिवहरू, आयोगका सदस्यहरू, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलगायत सदस्य रहनेछन् । सो परिषद्ले आयोगले तयार गरेको योजना आन्तरिक छलफलपछि सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नेछ । आयोगलाई केही क्षेत्रमा विशेषाधिकार
दिइएको छ ।
सरकारले कर्णाली क्षेत्रमा कुनै आयोजना छनोट, प्राथमिकीकरण वा सञ्चालन गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्नेछ भने कर्णाली विकाससम्बन्धी योजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने योजना पनि आयोगबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । आयोगका अध्यक्षले विकास निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछन् । आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका विभित्र विषयगत कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक, क्षेत्रीय निर्देशकहरू एवम् कर्णाली क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी–गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरूलाई बोलाई समयसमयमा कर्णाली क्षेत्रको विकास निर्माण तथा त्यसका लागि समन्वय बैठक आयोजना गर्नेछ । गरीबी निवारणका लागि काम गर्ने र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।
आर्थिक उत्पादनका लागि आवश्यक साधनस्रोतको अभावमा कर्णाली क्षेत्रका जनता परनिर्भर बत्रु परिरहेको जाजरकोटका पूर्वसभासद् मायाप्रसाद शर्मा बताउँछन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सिँचाइलगायतमा कुनै पूर्वाधार विकास नभएको कर्णालीमा आर्थिक लगानी नबढाईकन विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने । आयोगमा पनि कर्णालीको गीत गाएर आफ्नै दुनो सोझ्याउनेहरू भए भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुने उनको भनाइ छ । ‘आयोग सरकार टिकाउन ल्याइएको बहाना र प्रचारबाजी बत्रु हुँदैन,’ उनले भने । कर्णालीका लागि विशेष आयोग गठन गरिनुले महाकालीलगायत अन्य पिछडिएका क्षेत्रका लागि के व्यवस्था हुने भत्रे बहस पनि शुरू भएको योजना आयोगका एक पदाधिकारीको भनाइ छ ।
September 22, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment