असोज २, काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको अभावमा नेपाली वस्तु तथा उत्पादनको निर्यात प्रभावित भएको छ । काठजन्य उत्पादन, चिया, अदुवा, अलैंची, हस्तकला, हातेकागज, पश्मिनालगायत वस्तुहरूको निर्यातमा प्रयोगशालाको अभावकै कारण बेलाबेलामा अप्ठ्यारो स्थिति सृजना हुने गरेको छ । हाल यस्ता उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणका लागि भारतका कोलकाता, लखनउ र दिल्लीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो परीक्षणका लागि सामान्यतया ४ देखि ५ दिन लाग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको कृषि प्रवद्र्धन केन्द्र (एईसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप महर्जन बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा आफ्ना उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणित गर्नकै लागि नेपाली व्यवसायीहरूले दुई सातासम्मको समय खर्चिनु परेको उनको भनाइ छ ।
यसरी उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणित गर्नमै लामो समय खर्चिंदा कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ । परीक्षणमा लामो समय बिताउँदा वस्तु कुहिने वा खराब हुने र भण्डारण खर्च पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो परीक्षण पनि भारतको चाहनाअनुसार हुन्छ । महर्जन भन्छन्, ‘आफुलाई चाहिएको बेलामा भारतले यस्तो प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाउने अरू बेलामा कडा बनाउने गरेको छ । नेपाली व्यवसायीले पनि सहज अवस्थामा चुपचाप बस्ने र अप्ठ्यारो बेलामा मात्र आवाज उठाउने गरेका छन् ।’
क्याडेमियम परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाले चाँदीजन्य उत्पादनको निर्यात सहज भएको छ । तर, हस्तकलाका अन्य उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था अझै छैन । निर्यातका लागि हातेकागज तथा पश्मिनाको गुणस्तर र रङ परीक्षण गर्नु अनिवार्य भएको नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वा बताउँछन् । प्रत्यक्ष नदेखिए पनि यस्ता उत्पादनको निर्यात प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
काठजन्य सामग्री निर्यातका लागि आवश्यक ‘युबिकेशन च्याम्बर’ पनि नेपालसँग छैन । यस्तो प्लाण्टमा औषधिको प्रयोग गरी काठबाट बनेका सामग्रीमा रहेका ब्याक्टेरिया निर्मलीकरण गरिन्छ । यस्तो प्लाण्टको आवश्यकता पहिले नै देखिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक तेजसिंह विष्टले जानकारी दिए । त्यस्तै सीमाक्षेत्रका क्वारेण्टाइन पोष्टहरू पनि कमजोर पूर्वाधारमा चलिरहेका छन् । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सबैभन्दा ठूलो साझेदार भारतको सीमामा भएका यस्ता प्रयोगशालाहरूमा पूर्वाधारको स्तरोन्नति नगरेसम्म नेपाली व्यवसायीले कष्ट उठाइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुने विष्टको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग प्रयोगशालाजन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको वर्षौं बितिसकेको महर्जन बताउँछन् । तत्काल मान्यता पाउन नसक्ने महŒवपूर्ण प्रयोगशालाको हकमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धन लिन पहल गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरूले सरकारलाई दिएका छन् । प्रयोगशालाको क्षमता विकास गर्नुपर्छ भत्रे कुरा सरकारले बुझेको र त्यसैअनुसारको प्रक्रिया थालेको कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव विजय मल्लिकको भनाइ छ ।
हाल नेपालस्थित प्रयोगशालाहरूले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त गर्न चाहे पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको उनले बताए । ‘त्यसका लागि ऐन नै बनाउनु पर्छ । त्यस्तो ऐनले सम्बन्धनको प्रक्रिया, त्यसपछि प्रयोगशालाले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलगायतका कुराहरूको व्यवस्था गर्नेछ,’ उनले भने । सन् २०१४ मा नेपाल पूर्णरूपमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)मा प्रवेश गरिसकेपछि नेपालका लागि यस्ता कुराहरू अनिवार्य हुनेछन् । सन् २०११ मा गरिएको पहिलो प्रयोगशाला सर्भेले पनि सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसका लागि प्रयोगशालाको क्षमता र गुणस्तर विकास थाल्नुपर्ने साथै आवश्यक भएमा विदेशी विज्ञहरूलाई झिकाएर स्वदेशी जनशक्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थाका बारेमा तालीम दिनुपर्ने सुझाव पनि सर्भेले दिएको थियो ।
हालसम्म नेपालले चाँदीमा क्याडेमियम परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । हालै बीउ प्रयोगशालाले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाएको छ भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला छिट्टै मान्यता पाउने प्रक्रियामा छ । केही समयअघि विदेशीविज्ञहरूले सो प्रयोगशालाको भ्रमण गरिसकेका छन् । केही महीनाभित्रै प्रयोगशालाले अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता पाउने मल्लिकले जानकारी दिए । कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गतको प्रयोगशाला एकाइ, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला लगायतको स्तरोत्रति गरी अन्तरराष्ट्रिय मान्यताका लागि पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यसरी उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणित गर्नमै लामो समय खर्चिंदा कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ । परीक्षणमा लामो समय बिताउँदा वस्तु कुहिने वा खराब हुने र भण्डारण खर्च पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो परीक्षण पनि भारतको चाहनाअनुसार हुन्छ । महर्जन भन्छन्, ‘आफुलाई चाहिएको बेलामा भारतले यस्तो प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाउने अरू बेलामा कडा बनाउने गरेको छ । नेपाली व्यवसायीले पनि सहज अवस्थामा चुपचाप बस्ने र अप्ठ्यारो बेलामा मात्र आवाज उठाउने गरेका छन् ।’
क्याडेमियम परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाले चाँदीजन्य उत्पादनको निर्यात सहज भएको छ । तर, हस्तकलाका अन्य उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था अझै छैन । निर्यातका लागि हातेकागज तथा पश्मिनाको गुणस्तर र रङ परीक्षण गर्नु अनिवार्य भएको नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वा बताउँछन् । प्रत्यक्ष नदेखिए पनि यस्ता उत्पादनको निर्यात प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
काठजन्य सामग्री निर्यातका लागि आवश्यक ‘युबिकेशन च्याम्बर’ पनि नेपालसँग छैन । यस्तो प्लाण्टमा औषधिको प्रयोग गरी काठबाट बनेका सामग्रीमा रहेका ब्याक्टेरिया निर्मलीकरण गरिन्छ । यस्तो प्लाण्टको आवश्यकता पहिले नै देखिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक तेजसिंह विष्टले जानकारी दिए । त्यस्तै सीमाक्षेत्रका क्वारेण्टाइन पोष्टहरू पनि कमजोर पूर्वाधारमा चलिरहेका छन् । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सबैभन्दा ठूलो साझेदार भारतको सीमामा भएका यस्ता प्रयोगशालाहरूमा पूर्वाधारको स्तरोन्नति नगरेसम्म नेपाली व्यवसायीले कष्ट उठाइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुने विष्टको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग प्रयोगशालाजन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको वर्षौं बितिसकेको महर्जन बताउँछन् । तत्काल मान्यता पाउन नसक्ने महŒवपूर्ण प्रयोगशालाको हकमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धन लिन पहल गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरूले सरकारलाई दिएका छन् । प्रयोगशालाको क्षमता विकास गर्नुपर्छ भत्रे कुरा सरकारले बुझेको र त्यसैअनुसारको प्रक्रिया थालेको कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव विजय मल्लिकको भनाइ छ ।
हाल नेपालस्थित प्रयोगशालाहरूले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त गर्न चाहे पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको उनले बताए । ‘त्यसका लागि ऐन नै बनाउनु पर्छ । त्यस्तो ऐनले सम्बन्धनको प्रक्रिया, त्यसपछि प्रयोगशालाले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलगायतका कुराहरूको व्यवस्था गर्नेछ,’ उनले भने । सन् २०१४ मा नेपाल पूर्णरूपमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)मा प्रवेश गरिसकेपछि नेपालका लागि यस्ता कुराहरू अनिवार्य हुनेछन् । सन् २०११ मा गरिएको पहिलो प्रयोगशाला सर्भेले पनि सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसका लागि प्रयोगशालाको क्षमता र गुणस्तर विकास थाल्नुपर्ने साथै आवश्यक भएमा विदेशी विज्ञहरूलाई झिकाएर स्वदेशी जनशक्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थाका बारेमा तालीम दिनुपर्ने सुझाव पनि सर्भेले दिएको थियो ।
हालसम्म नेपालले चाँदीमा क्याडेमियम परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । हालै बीउ प्रयोगशालाले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाएको छ भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला छिट्टै मान्यता पाउने प्रक्रियामा छ । केही समयअघि विदेशीविज्ञहरूले सो प्रयोगशालाको भ्रमण गरिसकेका छन् । केही महीनाभित्रै प्रयोगशालाले अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता पाउने मल्लिकले जानकारी दिए । कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गतको प्रयोगशाला एकाइ, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला लगायतको स्तरोत्रति गरी अन्तरराष्ट्रिय मान्यताका लागि पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
किन चाहिन्छ अन्तरराष्ट्रिय मान्यता ?
अन्तरराष्ट्रिय मान्यताले जाँच तथा परीक्षणमा प्रयोगशालाको दक्षता प्रमाणित गर्छ । गुणस्तर तथा प्राविधिक प्रणालीको विकासमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोग गरेपछि मात्र प्रयोगशालाहरूले त्यस्तो मान्यता पाउँछन् । आईएसओ १७०२५ः२००५ ले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाउन प्रयोगशालाहरूले अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । यसरी मान्यता पाएका प्रयोगशालाले औपचारिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय पहिचान पाउँछन् र उनीहरूको परीक्षण विश्वभर मान्य हुन्छ । यस्ता प्रयोगशालाले व्यावसायिक जोखिम कम गर्न सहयोग पु¥याउँछन् किनकि उत्पादकले कमसल खालका वस्तु उत्पादन तथा निर्यात गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाले परीक्षण गरी प्रमाणित गरेको वस्तु पटकपटक जाँच गर्नु पर्दैन, जसले उत्पादनको निर्यातमा लाग्ने खर्च र समयको बचत गर्छ । यसले उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास र सन्तुष्टि पनि बढाउँछ ।
September 19, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Dailyअन्तरराष्ट्रिय मान्यताले जाँच तथा परीक्षणमा प्रयोगशालाको दक्षता प्रमाणित गर्छ । गुणस्तर तथा प्राविधिक प्रणालीको विकासमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोग गरेपछि मात्र प्रयोगशालाहरूले त्यस्तो मान्यता पाउँछन् । आईएसओ १७०२५ः२००५ ले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाउन प्रयोगशालाहरूले अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । यसरी मान्यता पाएका प्रयोगशालाले औपचारिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय पहिचान पाउँछन् र उनीहरूको परीक्षण विश्वभर मान्य हुन्छ । यस्ता प्रयोगशालाले व्यावसायिक जोखिम कम गर्न सहयोग पु¥याउँछन् किनकि उत्पादकले कमसल खालका वस्तु उत्पादन तथा निर्यात गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाले परीक्षण गरी प्रमाणित गरेको वस्तु पटकपटक जाँच गर्नु पर्दैन, जसले उत्पादनको निर्यातमा लाग्ने खर्च र समयको बचत गर्छ । यसले उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास र सन्तुष्टि पनि बढाउँछ ।
No comments:
Post a Comment