चैत ११, काठमाडौं । हरेक वर्ष बढ्दै गएको पेन्सन दायित्वले आगामी केही वर्षमै मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य भार थप्ने देखिएको छ । गतवर्ष पेन्सनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएकोमा यस वर्ष सोका लागि छुट्ट्याइएको रकम १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यो वर्ष पेन्सनकै लागि थप ४ अर्ब रुपैयाँ चाहिने निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारले निजामती, प्रहरी र सेनाका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ र शिक्षकका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसले नपुगेपछि सरकारसँग थप रकम माग्नु परेको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।
२०६८ माघसम्म सेनाको पेन्सन रक्षा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट वितरण हुन्थ्यो । गत माघमा सो कार्यालय खारेज गरिएपछि सेनाको पेन्सनको जिम्मा पनि पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयमा आएको हो । पेन्सनको भार यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने अबको १० वर्षपछि त्यसका लागि हालको भन्दा तीन गुणा बढी बजेट छुट्ट्याउनु पर्ने अवस्था आउने छ । त्यसो भएमा सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणका लागि पनि वैदेशिक सहायता खोज्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार केशव आचार्य बताउँछन् ।
समयक्रमसँगै सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुने कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । घट्दो गरीबी र विस्तार हुँदै गइरहेको स्वास्थ्य सेवाको कारण नेपालीको औसत आयु पनि बढ्दै गएको छ । २० वर्षअघिसम्म औसत ५२ वर्ष बाँच्ने एक नेपाली अहिले ६८ वर्ष बाँच्छ । यसको अर्थ हो, सरकारले एउटै कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण खुवाउनु पर्ने समय पनि थप भएको छ । यसका साथै हरेक पटकको तलब वृद्धिसँगै पेन्सन बजेट पनि बढ्छ किनकि कर्मचारीको तलब १ सय रुपैयाँले बढ्दा निवृत्तिभरण ६७ रुपैयाँले वृद्धि हुन्छ । त्यसबाहेक कुनै कर्मचारीको अल्पायुमै मृत्यु भइहालेमा पनि उसको नाबालक छोराछोरीले उनीहरू १८ वर्ष पुगुञ्जेल पूरै र श्रीमतीले जीवनभर कर्मचारीले पाउने पेन्सनको ५० प्रतिशत पाउँछन् । यसका कारण कुनै कर्मचारीको मृत्युले पेन्सन कोषमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
गत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पेन्सनले राज्यको ढुकुटीमा उल्लेख्य भार पार्दै आएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पेन्सनका लागि छुट्ट्याइएकोमा हालसम्म आउँदा त्यसमा ४ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भइसकेको छ । २०६६/६७ मा भने स्वैच्छिक अवकाश योजनाका कारण पेन्सन भार ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
उपाय के ?
विश्वमा पेन्सनका दुईथरी व्यवस्था छन् : निश्चित लाभ र सहभागितामूलक लाभ प्रणाली । निश्चित लाभ प्रणालीमा सरकारले पेन्सनको व्यवस्था गर्छ । अर्थात् हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण भत्ता निश्चित हुन्छ, जुन समयक्रमसँगै बढ्दै पनि जान्छ । त्यसको विपरीत सहभागितामूलक लाभ प्रणालीमा पेन्सनका लागि हरेक कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि उनीहरूका लागि केही मात्रामा रकमको व्यवस्था गर्छ । त्यसका लागि एउटा अलग्गै पेन्सन कोष खडा गरिन्छ । झण्डै ३ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले सहभागितामूलक पेन्सन कोषको विधेयक मस्यौदा मन्त्रीपरिषद् मा पठाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताए । ‘त्यसबेला हामीले टीम खडा गरी यसलाई एउटा बेग्लै परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाएका थियौं, ’ उनले भने, ‘अब सहभागितामूलक प्रणालीमा नगई नहुने अवस्था आएको छ । पेन्सनको असीमित दायित्व सरकारले धान्न सक्दैन ।’ रेग्मीको भनाइलाई समथर्न गर्दै अर्थका एक अधिकारीले सरकारको इच्छाशक्ति नभएकाले पेन्सन कोषको व्यवस्था नभएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक चलखेलकै कारण यो परियोजना प्राथमिकतामा नपरेको हो ।’
March 25, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment