निजीक्षेत्र र सरकार प्रतिस्पर्धी होइनन्

छविराज पन्त
मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
व्यवस्था, शहरी विकास मन्त्रालय

निजीक्षेत्रको सहकार्यविना विकास सम्भव नभएको बताउने पूर्वसचिव छविराज पन्तले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। निजीक्षेत्रको सहयोगविना विकासनिर्माणको काम सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने धारणा राख्ने पन्तले २०३३ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी जिल्ला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा विभिन्न मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। वर्तमान सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ भन्दै आएका पन्त सँग अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता, दल तथा कर्मचारी सँगको सम्बन्ध र विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागितालगायत विषयमा आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानीको सार :



अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?

सर्वप्रथम त हामीलाई यो जिम्मेवारी प्रदान गर्ने राज्य र राजनीतिक संयन्त्रप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । मैले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएर ७ वर्षसम्म काम गरिसकेकाले मलाई खासै नौलो अनुभूति भएको छैन । फेरि सचिव र मन्त्रीबीच त्यति ठूलो दूरी नभएकाले पनि मलाई सहज नै लागेको छ । फरक यत्ति हो, मन्त्रीले नीतिनिर्माणको काम गर्छ र सचिवले प्रशासनिक काम गर्नुपर्छ । हामी प्रशासनिक क्षेत्रबाट आएकाले हामीलाई कर्मचारीसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैगरी सचिवज्यूलाई पनि सजिलो हुनेछ । किनकी मैले प्रशासनिक क्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेको छु । त्यही अनुभवले गर्दा म कर्मचारीको आशय स्पष्टसँग बुझ्न सक्छु ।



तपाईं मन्त्री भएपछि कर्मचारीको मनोभाव कस्तो पाउनुभएको छ ?

अहिले कर्मचारीहरू निकै खुशी भएका छन् । उनीहरू उत्साहित छन् ।


तपाईंले जिम्मेवारी पाउनुभएको शहरी विकास मन्त्रालय नयाँ हो । हालसम्म यसका लागि बजेट पनि विनियोजन हुन पाएको छैन । मन्त्रालयलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने सोच बनाउनुभएको छ ?

चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम बन्न पाएन । अघिल्लो वर्ष स्वीकृत भएको बजेटको खर्च रकममात्र चालू आवमा खर्च गर्न सकियो । नयाँ योजना नहुँदा अप्ठ्यारो परेको छ । अहिले पुरक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यसमार्फत यो मन्त्रालयका लागि पनि बजेट आउँछ । विगतमा स्वीकृत भएका आयोजनाबाहेक थप काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । आवश्यकताको आधारमा हामीले खर्च गर्न पाएका छैनौं यद्यपि प्रशासनिक खर्च गर्न भने हामीलाई कुने अप्ठ्यारो परेको छैन ।


तपाईंको कार्यकालका प्राथमिकताहरू के के हुन् ?
मेरो पहिलो लक्ष्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै पूरा गर्न सघाउनु हो । त्यसैगरी अन्य नियमित कार्यक्रम गर्ने पनि हाम्रो योजना छ । अहिले पनि बजेट र समयअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र बजेट विनियोजन गर्ने मेरो प्राथमिकता हो । त्यसैगरी नियमित अनुगमन 
तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि पनि हामी पहल गर्नेछौं ।


नेपालमा हालसम्म पनि व्यवस्थित शहरी योजना बन्न सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयको गठनपछि यसमा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
पहिले शहरी विकास विभागले नै शहरी व्यवस्थापनको काम गर्दथ्यो । शहरी विकास मन्त्रालयको गठनपछि सम्पूर्ण कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा योजना छनोटको काम मन्त्रालय र विभाग मिलेर गरिरहेका छन् । विद्यमान नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा उचित पूर्वाधार निर्माण गरी विकासलाई गति दिने सरकारको योजना छ । सरकारले सबै पुराना शहरको उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यहीअनुसार सरकारले काठमाडौंमा सडक विस्तार अभियान शुरू गरिसकेको छ । यसलाई देशव्यापी बनाइनेछ । हामी नीतिगत रूपमै व्यवस्थित शहरीकरणका लागि केही सुधार गर्ने पक्षमा छौं । अहिले नगरोन्मुख गाउँहरूलाई नगरपालिका बनाउने सरकारको योजना छ । सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने विभिन्न स्थानमा १० ओटा शहर बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । सरकारले केही सयमभित्रै केही नगरपालिका थप गर्ने योजना बनाएको छ ।


नेपालका सबैजसो शहरमा खुला क्षेत्र, रङ्गशाला, मनोरञ्जन स्थललगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । सरकारले यसतर्फ केही सोचेको
छ कि ?
व्यवस्थित शहरीकरणका लागि सरकारले गुरुयोजना बनाइसकेको छ । तर, हालसम्म त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेकोमात्र हो । त्यही गुरुयोजनाअनुसार नै सरकारले सडक विस्तार अभियान शुरू गरेको हो । खानेपानी, ढल निकास र सरसफाइका काम पनि यही गुरुयोजनाअनुसार भइरहेको छ । उपत्यकाका शहरहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिएको छ । आगामी दिनमा सबै जिल्लामा प्राधिकरणको स्थापना गरिनेछ ।



काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा केशव स्थापितलाई हटाउने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । सो विवादबारे
तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
स्थापितको विषयमा मैले पूरा बुझ्न पाएको छैन । पद ठूलो कुरा होइन, काम ठूलो हो । उहाँलाई काम गर्नका लागि खटाइएको हो, मलाई यत्तिमात्र थाहा छ ।


राजनीतिक दबाबका कारण केही योजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तपार्इंको कार्यकालमा ती योजना सञ्चालन हुन सक्छन् ?

योजना छनोटमा जनताको सहभागिता अनिवार्य चाहिन्छ । विकासका लागि राजनीति हुनुपर्छ । तर, राजनीतिका लागि विकासको उपयोग वा दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । सडक, खानेपानी सबै जनताका लागि हो । जनताका लागि गर्ने काममा कसैको पनि असहयोग हुनु हुँदैन ।


वर्तमान सरकारलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले नियमन गर्ने भनिएको छ । यसले पनि कुन न कुनै रूपमा राजनीतिक दबाब आउने सम्भावना त
रहन्छ नि ?

हामीलाई त्यस्तो दबाब आउँदैन । यो विकासे मन्त्रालय हो । यसमा राजनीतिक कुरा धेरै आउँदैन । सकारात्मक दबाबलाई हामी स्वीकार गर्छौं । तर, अनावश्यक रूपमा गरिने दबाब हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । राजनीतिक प्रभावका कारण योजनै रोकिएको मलाई जानकारी छैन । हामी राजनीतिक दबाबमा कुनै पनि योजना रोकिन दिँदैनौं । योजना छनोटमा पनि हामी राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई टाढै राखेर काम गर्दैछौं ।


प्रसङ्ग बदलौं,तपाईं राजनीतिक पार्टीबाहिरको मान्छे । यसअघि राजनीति गर्नेहरूले नै मन्त्रालय चलाउँदै आएका थिए । उनीहरूले मन्त्रालयको थिति कत्तिको बिगारेका रहेछन् ?

म राजनीतिक हस्तक्षेप नै भएन भनेर भन्दिनँ, केही मात्रामा हस्तक्षेप भएको होला । तर, राजनीतिक दलहरूले सबै थिति बिगारेका कारण हामी आएका भने होइनौं । हामी आउनासाथ रामराज्य स्थापना हुने पनि होइन । हामी राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धी होइनौं । उहाँहरूको सहयोगले नै हामी यहाँ आएका हौं । हामीले राजनीतिक दलका नेताहरू मन्त्री भएका बेला गरिएका कामहरू उल्ट्याउने कुरा पनि हुँदैन । हामीसँग मुलुक बनाइहाल्ने जादूको छडी पनि छैन । हाम्रा कामकारबाहीको समीक्षा गर्ने समय आइसकेको छैन । तर, केही परिवर्तन भने पक्कै हुनेछ । अनावश्यक दबाब कम भयो भने अवश्य पनि हामीले राम्रो काम गर्ने छौं । राजनीतिक दल र वर्तमान अन्तरिम सरकारले एक अर्कालाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने कुरै हुँदैन । तर, हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न भने दिनुपर्छ ।


विगतमा मन्त्री र कर्मचारीबीचको समन्वयमा केही कठिनाइ देखिएको थियो । अब त्यो समस्या त नरहला नि ?
त्यतिबेला व्यक्ति र उसको राजनीतिक विचारधाराका कारण केही समस्या देखिएको होला । सही र ठोस कुरामा पनि मत बाझियो भने समस्या आउँछ । हामीमा राजनीतिक रूपमा कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह छैन, हाम्रो मूल लक्ष्य भनेकै विकासनिर्माण अघि बढाउने हो ।


कर्मचारीबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
मन्त्रीले कर्मचारीलाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन । कर्मचारीहरूले पनि मन्त्रीलाई असहयोग गर्छु भन्ने भावना राख्नु हुँदैन । हालसम्म कर्मचारीबाट सकारात्मक सहयोग नै पाएको छु ।


तपाईंले सम्हाल्नुभएको मन्त्रालयले प्रत्यक्ष जनता सँग सरोकार राख्ने काम गर्छन् । तपाईं प्रशासनिक क्षेत्रबाट आएको व्यक्ति भएकाले जनतामाझ गएर काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन ?

म विगतदेखि नै जनताको साथमा रहेर काम गरेको व्यक्ति हुँ । कर्मचारी भनेकै प्रत्यक्ष जनतासँग रहेर काम गर्ने व्यक्ति हो । विगतमा पनि हामीले जनताको साथमा रहेर काम गर्‍यौ । म सीधै मन्त्रालयको सचिव भएको होइन । सचिव हुनुभन्दा पहिले मैले जिल्ला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रीय प्रशासकका रूपमा काम गरिसकेकाले मलाई जनतासँग काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । 


निजीक्षेत्र सँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?

निजीक्षेत्रको सहयोगविना विकासनिर्माणको काम सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । त्यसमा सर्वसाधारण र निजीक्षेत्रको भूमिका अहम् हुन्छ । निजीक्षेत्रसँग ठूलो स्रोत छ । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीतिअनुसार नै निर्माण सञ्चाल र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलको अवधारणा ल्याइएको हो । यही मोडेलअन्तर्गत रहेर काठमाडौं–हेटौंडा–कुलेखानी सुरुङ निर्माणका लागि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बूट मोडेलअनुसार केबल यातायातको जिम्मा पनि निजीक्षेत्रलाई दिने सरकारको योजना छ । काम गर्छौं भनेर अघि आउने उद्यमीलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको सहकार्यविना देश विकास सम्भव नै छैन । विश्वका सबैजसो विकसित मुलुकमा निजीक्षेत्रले पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा विकासनिर्माणको काम गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्र र सरकार प्रतिस्पर्धी होइनन् । यी दुईबीच नङ र मासुजस्तै सम्बन्ध छ । यी दुई एकअर्काका पुरक हुन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा मास ट्रान्सपोर्टेशनको अबधारणा ल्याउन जरुरी छ भन्ने कुरा उठेको धेरै भयो । यसमा सरकार के गर्दैछ ? 

शहरी क्षेत्रमा साना सवारी भन्दा मास ट्रान्सपोर्टेशन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यस विषयमा विगतमा पनि विभिन्न अध्ययनहरू भएका छन् । मैले पनि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छु । विश्वका सबै ठूला शहरमा निजीभन्दा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग भएको पाइन्छ । काठमाडौंमा मेट्रो रेल र केवल यातायातको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । मास ट्रान्सपोर्टेशनका विभिन्न विकल्प छन् । तीमध्ये उपयुक्त प्रविधि अपनाउनुपर्छ । यससँगै नेपालमा सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर पनि वृद्धि गर्न जरुरी छ ।

March 31, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily