अयोधीप्रसाद यादव
निर्वाचन आयुक्त
सरकारले संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मङ्सिर ४ गते मिति तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले त्यसैअनुसार आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको छ । निर्वाचन ऐनअनुरूप निष्पक्षताका साथ आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्घता आयोगको छ । त्यसकै लागि गत हप्ता मात्रै उसले निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । तर, नेकपा–माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै निर्वाचन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको तयारी, दल दर्ता प्रक्रिया, बहिष्कार र राजनीतिक दलको पारदर्शितालगायत विषयमा निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र निशा ओलीले गरेको कुराकानीको सार :
सरकारले तोकेकै समय अर्थात् मङ्सिर ४ मै निर्वाचन हुन्छ त ? आयोगको तयारी कहाँ पुग्यो ?
सरकारले नै मङ्सिर ४ गतेका लागि समय तोकिसकेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि आफ्ना सम्पूर्ण आन्तरिक तथा प्राविधिक तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । दललाई मान्यता दिने काम र मतदाता नामावलीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीका लागि टेण्डर पनि खोलिसकिएको छ । त्यसैले, निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ ।
आन्दोलनरत दलहरूविना निर्वाचन सम्भव होला ? नेकपा–माओवादीलगायत दलको चुनाव बहिष्कारका कार्यक्रमले आयोगलाई अप्ठ्यारो पर्दैन ?
आन्दोलनरत दलको चुनावमा सहभागिता राजनीतिक प्रक्रिया हो । निर्वाचन आयोगमा १ सय ३९ दल दर्ता भएका छन् । आयोगले शुक्रवारसम्म ८६ ओटा दललाई मान्यता दिइसकेको छ । अर्कोतर्फ, केही दलहरू आन्दोलनमा छन् । यसमा राजनीतिक दल तथा सरकारले ठोस निर्णय गरेर सबैलाई चुनावमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । दलीय संयन्त्र र आन्दोलनकारी दलबीच वार्ता सफल हुनेमा हामी आशावादी छौं ।
आन्दोलनरत दलहरूका लागि दल दर्ता पुनः खोल्नुभएको हो ?
आयोगले औपचारिक रूपमा दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छैन । निर्वाचनमा असर नपर्ने गरी दलीय सहमति भयो भने आयोग बाधक भने बन्दैन । त्यस्तो सहमतिमा आयोग असहयोगी बन्नेछैन । तर, निर्वाचन तालिकामा प्रभाव नपर्ने गरी त्यस्तो सहमति भयो भने राम्रो हुन्छ । फरक मत राख्ने दल तथा दल दर्तामा आएका दलहरू र सरकारले राजनीतिक अवस्था बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
सहमति ढिला भयो भने कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ नि, होइन र ?
विमति वा फरक मत राख्ने दल र निर्वाचन आयोगमा भाग लिने दललाई पनि थाहा छ कि सरकारले मङ्सिर ४ मा निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ । त्यो मितिमा तलमाथि नगरी अगाडि जाने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौं । कुनै विशेष परिस्थितिमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले लिएको निर्णयमा निर्वाचन आयोगले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको प्राविधिक व्यवस्थापन पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ताको कार्य, मतपत्र छपाइको काम पहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यी सबै विषयमा असर नपर्ने गरी सहमति भयो भने मात्र निर्वाचन आयोगले काम गर्न सक्ने हुन्छ ।
कथम् कदाचित् ३३ दलीय मोर्चाले चुनाव बिगार्नै चाहे भने कत्तिको अप्ठ्यारो पर्ला ?
चुनाव आफैमा एउटा जटिल राजनीतिक प्रक्रिया हो । अहिले पनि जटिलता छ । नेकपा–माओवादीलगायत अन्य ३३ दलले चुनावमा भाग लिएनन् भने निश्चित रूपमा ठूलो जमातको सहभागिता कम हुनेछ । विरोध तथा आन्दोलनको अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । यो संविधानसभाको निर्वाचन भनेको सहमतिको निर्वाचन हो । त्यसैले, यो निर्वाचन संसद्को निर्वाचनभन्दा फरक छ । प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले पनि नेकपा–माओवादी र मधेशवादी दलसँग छलफल गरिरहेका छन् । नेपालमा भएका सबै परिवर्तन राजनीतिक सहमतिविना सम्भव भएका छैनन् ।
उनीहरूको दलीय सहमति भनेको त चुनावबाट होइन, चुनावअगाडि नै हुनुपर्छ भन्ने हो नि ?
उपेन्द्र यादवको दल दर्ता भइसकेको छ । नेकपा–माओवादीलगायत अन्य दल निवाचनको प्रक्रियाबाहिर छन् । त्यसैले, उनीहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउन दलीय सहमति चाहिएको हो । हामीसँग कानून छ, मिति घोषणा भएको छ । नेपालीहरू निर्वाचन उन्मुख भएका छन् । राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुँदै गएको छ । त्यसैले, जति चाँडो दलीय सहमति भयो वातावरण त्यति अनुकूल हुन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलको रिपोर्टअनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्ट छन् । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउने भनिरहको छ, दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन आयोगसँग के हतियार छ ?
हतियारको कुरा गर्दा जापानमा राजनीतिक दलका नेता सबैभन्दा बढी पत्रकारको कलमबाट डराउँछन् । रुखबाट झरेको बाँदर फेरि रुखमा चढ्न सक्छ । तर, राजनीतिक चरित्र गुमेको मानिसले फेरि राजनीति गर्न सक्दैन । नेपालमा निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिएको छ । प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि बढीमा रू.१० लाख र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारले बढीमा रू.१ लाख खर्च गर्न सक्छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा उम्मेद्वारले दुईओटा गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन् । धेरै विषयमा नियन्त्रण गर्न पोष्टर–ब्यानर टाँस्न नपाउने, माइकिङ आमसभाबाहेक अरू कुरा गर्न नपाउने र तडकभडक नगर्न हामीले आचारसंहिता लागू गरेका छौं । त्यसको निरीक्षण गर्न हामीले समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा छौं । निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन २०६३ पनि छ, आयोगको आचारसंहिता समिति पनि छ, सबै मतदान स्थलहरूमा सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ता पनि रहनेछन् । नदेखिने खर्चहरू सकेसम्म कम गर्ने प्रयास गर्ने गरेका छौं । यसमा पत्रकारहरूको कलमको ठूलो भूमिका छ ।
निर्वाचनको नाममा विदेशी सहयोगको ओइरो लागेको छ ? के विदेशी सहयोगविना चुनाव हुनै नसक्ने हो ?
विदेशी सहयोग लिएर परनिर्भरता बढाउनुभन्दा आफ्नै देशको स्रोत र साधनलाई अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा विदेशी सहयोग लिने परम्परा नै बसेको छ । त्यसलाई एकैपटक रोक्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ, यो संविधानसभाको निर्वाचन हो, धेरै खर्चिलो हुन्छ । तर पनि हामीले पछिल्लो चुनावमा भन्दा यसपटक विदेशी सहयोग कम गरिरहेका छौं । निर्वाचनलाई अन्तरराष्ट्रियको सद्भाव पनि चाहिने भएकाले यो कार्य अगाडि बढेको हो । विस्तारै विस्तारै हाम्रो क्षमता बढ्दै जान्छ, त्यसबेला विदेशीको सहयोग आवश्यक पर्दैन ।
आचारसंहिता कार्यान्वयनको चुनौती के हो ?
आचारसंहिताको कार्यान्वयन पक्ष कठिन छ । कठिन भए तापनि त्यो लागू भइसकेको छ र त्यसको कार्यान्वयनमा हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनेछौं । कार्यान्वयनका लागि जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, जिल्ला सुरक्षा अधिकारी, मतदान अधिकारीलगायत समेटेर अनुगमन समिति बनिसकेको छ । हामीले प्रत्येक मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई आचारसंहिता पठाइसकेका छौं, उहाँहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउनुहुनेछ ।
आचारसंहिताविरुद्ध जानेलाई कस्तो कारबाही होला ?
कसैले आचारसंहिताविरुद्ध काम गरेको छ भने त्यसको उम्मेदवारी रोक्न सकिन्छ । निर्वाचनको कसुर सजाय ऐन, निर्वाचनको काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूले आचारसंहिताविरुद्ध काम गरेमा उनीहरूलाई तत्काल सो ठाउँबाट हटाउन सकिन्छ । आचारसंहिताको राहत वितरण भने विवादास्पद बनेको छ ।
दल तथा व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्न नदिने विषय त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई लक्षित गरी ल्याइएजस्तो देखियो नि ?
यो एउटा संयोग हो । हामीले मानवीय संवेदनालाई उच्च आदर गर्छौं । त्यसैले, त्यसलाई रोक्ने हाम्रो मनसाय होइन । प्राकृतिक दैवीप्रकोप कसैको वशमा छैन । तर, राहत वितरण एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट सो काम होस् भन्ने हामीले चाहेका हौं । यो प्रावधान अन्य व्यक्ति वा दललाई पनि उत्तिकै रूपमा लागू हुन्छ । ज्ञानेन्द्रको कार्यक्रम आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा पहिले नै निर्धारित थियो । त्यसैले, अब सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । अब हुने कार्यक्रमहरूमा यसरी वितरण नगर्ने भनेर सहमति गर्न सकिन्छ ।
मिडियाबारे आचारसंहिता त बनाउनुभयो । तर, राजनीतिक दलहरूले खोलेका मिडियालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सबै प्रजातान्त्रिक देशमा आआफ्नै पार्टीका पत्रिका हुन्छन् । निर्वाचनको समयमा ती पत्रिकाले सम्प्रेषण गरेका पत्रिका प्रेस काउन्सिलले हेर्नेछ । राजनीतिक पत्रिकाले अन्य दलको मानहानि हुने गरी समाचार दिन भने पाउने छैनन् । पहिलाको जस्तै मिडिया मोनिटरिङको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं । आयोगले पनि अनुगमन गर्छ ।
क्षेत्र निर्धारणको विवादले तालिका प्रभावित हुने देखियो नि ?
यस विषयमा हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौं । हाम्रो कार्यतालिकामा प्रभाव नपर्ने गरी आफ्नो काम अगाडि बढाउन हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौं । यो समयमा क्षेत्र निर्धारण आयोगको काम निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिन संविधानमै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोग आफ्नै काममा व्यस्त भएको हुनाले क्षेत्र निर्धारण आयोगले जति सक्यो त्यति चाँडो उक्त काम सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले नै मङ्सिर ४ गतेका लागि समय तोकिसकेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि आफ्ना सम्पूर्ण आन्तरिक तथा प्राविधिक तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । दललाई मान्यता दिने काम र मतदाता नामावलीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीका लागि टेण्डर पनि खोलिसकिएको छ । त्यसैले, निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ ।
आन्दोलनरत दलहरूविना निर्वाचन सम्भव होला ? नेकपा–माओवादीलगायत दलको चुनाव बहिष्कारका कार्यक्रमले आयोगलाई अप्ठ्यारो पर्दैन ?
आन्दोलनरत दलको चुनावमा सहभागिता राजनीतिक प्रक्रिया हो । निर्वाचन आयोगमा १ सय ३९ दल दर्ता भएका छन् । आयोगले शुक्रवारसम्म ८६ ओटा दललाई मान्यता दिइसकेको छ । अर्कोतर्फ, केही दलहरू आन्दोलनमा छन् । यसमा राजनीतिक दल तथा सरकारले ठोस निर्णय गरेर सबैलाई चुनावमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । दलीय संयन्त्र र आन्दोलनकारी दलबीच वार्ता सफल हुनेमा हामी आशावादी छौं ।
आन्दोलनरत दलहरूका लागि दल दर्ता पुनः खोल्नुभएको हो ?
आयोगले औपचारिक रूपमा दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छैन । निर्वाचनमा असर नपर्ने गरी दलीय सहमति भयो भने आयोग बाधक भने बन्दैन । त्यस्तो सहमतिमा आयोग असहयोगी बन्नेछैन । तर, निर्वाचन तालिकामा प्रभाव नपर्ने गरी त्यस्तो सहमति भयो भने राम्रो हुन्छ । फरक मत राख्ने दल तथा दल दर्तामा आएका दलहरू र सरकारले राजनीतिक अवस्था बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
सहमति ढिला भयो भने कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ नि, होइन र ?
विमति वा फरक मत राख्ने दल र निर्वाचन आयोगमा भाग लिने दललाई पनि थाहा छ कि सरकारले मङ्सिर ४ मा निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ । त्यो मितिमा तलमाथि नगरी अगाडि जाने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौं । कुनै विशेष परिस्थितिमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले लिएको निर्णयमा निर्वाचन आयोगले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको प्राविधिक व्यवस्थापन पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ताको कार्य, मतपत्र छपाइको काम पहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यी सबै विषयमा असर नपर्ने गरी सहमति भयो भने मात्र निर्वाचन आयोगले काम गर्न सक्ने हुन्छ ।
कथम् कदाचित् ३३ दलीय मोर्चाले चुनाव बिगार्नै चाहे भने कत्तिको अप्ठ्यारो पर्ला ?
चुनाव आफैमा एउटा जटिल राजनीतिक प्रक्रिया हो । अहिले पनि जटिलता छ । नेकपा–माओवादीलगायत अन्य ३३ दलले चुनावमा भाग लिएनन् भने निश्चित रूपमा ठूलो जमातको सहभागिता कम हुनेछ । विरोध तथा आन्दोलनको अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । यो संविधानसभाको निर्वाचन भनेको सहमतिको निर्वाचन हो । त्यसैले, यो निर्वाचन संसद्को निर्वाचनभन्दा फरक छ । प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले पनि नेकपा–माओवादी र मधेशवादी दलसँग छलफल गरिरहेका छन् । नेपालमा भएका सबै परिवर्तन राजनीतिक सहमतिविना सम्भव भएका छैनन् ।
उनीहरूको दलीय सहमति भनेको त चुनावबाट होइन, चुनावअगाडि नै हुनुपर्छ भन्ने हो नि ?
उपेन्द्र यादवको दल दर्ता भइसकेको छ । नेकपा–माओवादीलगायत अन्य दल निवाचनको प्रक्रियाबाहिर छन् । त्यसैले, उनीहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउन दलीय सहमति चाहिएको हो । हामीसँग कानून छ, मिति घोषणा भएको छ । नेपालीहरू निर्वाचन उन्मुख भएका छन् । राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुँदै गएको छ । त्यसैले, जति चाँडो दलीय सहमति भयो वातावरण त्यति अनुकूल हुन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलको रिपोर्टअनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्ट छन् । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउने भनिरहको छ, दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन आयोगसँग के हतियार छ ?
हतियारको कुरा गर्दा जापानमा राजनीतिक दलका नेता सबैभन्दा बढी पत्रकारको कलमबाट डराउँछन् । रुखबाट झरेको बाँदर फेरि रुखमा चढ्न सक्छ । तर, राजनीतिक चरित्र गुमेको मानिसले फेरि राजनीति गर्न सक्दैन । नेपालमा निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिएको छ । प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि बढीमा रू.१० लाख र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारले बढीमा रू.१ लाख खर्च गर्न सक्छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा उम्मेद्वारले दुईओटा गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन् । धेरै विषयमा नियन्त्रण गर्न पोष्टर–ब्यानर टाँस्न नपाउने, माइकिङ आमसभाबाहेक अरू कुरा गर्न नपाउने र तडकभडक नगर्न हामीले आचारसंहिता लागू गरेका छौं । त्यसको निरीक्षण गर्न हामीले समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा छौं । निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन २०६३ पनि छ, आयोगको आचारसंहिता समिति पनि छ, सबै मतदान स्थलहरूमा सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ता पनि रहनेछन् । नदेखिने खर्चहरू सकेसम्म कम गर्ने प्रयास गर्ने गरेका छौं । यसमा पत्रकारहरूको कलमको ठूलो भूमिका छ ।
निर्वाचनको नाममा विदेशी सहयोगको ओइरो लागेको छ ? के विदेशी सहयोगविना चुनाव हुनै नसक्ने हो ?
विदेशी सहयोग लिएर परनिर्भरता बढाउनुभन्दा आफ्नै देशको स्रोत र साधनलाई अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा विदेशी सहयोग लिने परम्परा नै बसेको छ । त्यसलाई एकैपटक रोक्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ, यो संविधानसभाको निर्वाचन हो, धेरै खर्चिलो हुन्छ । तर पनि हामीले पछिल्लो चुनावमा भन्दा यसपटक विदेशी सहयोग कम गरिरहेका छौं । निर्वाचनलाई अन्तरराष्ट्रियको सद्भाव पनि चाहिने भएकाले यो कार्य अगाडि बढेको हो । विस्तारै विस्तारै हाम्रो क्षमता बढ्दै जान्छ, त्यसबेला विदेशीको सहयोग आवश्यक पर्दैन ।
आचारसंहिता कार्यान्वयनको चुनौती के हो ?
आचारसंहिताको कार्यान्वयन पक्ष कठिन छ । कठिन भए तापनि त्यो लागू भइसकेको छ र त्यसको कार्यान्वयनमा हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनेछौं । कार्यान्वयनका लागि जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, जिल्ला सुरक्षा अधिकारी, मतदान अधिकारीलगायत समेटेर अनुगमन समिति बनिसकेको छ । हामीले प्रत्येक मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई आचारसंहिता पठाइसकेका छौं, उहाँहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउनुहुनेछ ।
आचारसंहिताविरुद्ध जानेलाई कस्तो कारबाही होला ?
कसैले आचारसंहिताविरुद्ध काम गरेको छ भने त्यसको उम्मेदवारी रोक्न सकिन्छ । निर्वाचनको कसुर सजाय ऐन, निर्वाचनको काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूले आचारसंहिताविरुद्ध काम गरेमा उनीहरूलाई तत्काल सो ठाउँबाट हटाउन सकिन्छ । आचारसंहिताको राहत वितरण भने विवादास्पद बनेको छ ।
दल तथा व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्न नदिने विषय त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई लक्षित गरी ल्याइएजस्तो देखियो नि ?
यो एउटा संयोग हो । हामीले मानवीय संवेदनालाई उच्च आदर गर्छौं । त्यसैले, त्यसलाई रोक्ने हाम्रो मनसाय होइन । प्राकृतिक दैवीप्रकोप कसैको वशमा छैन । तर, राहत वितरण एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट सो काम होस् भन्ने हामीले चाहेका हौं । यो प्रावधान अन्य व्यक्ति वा दललाई पनि उत्तिकै रूपमा लागू हुन्छ । ज्ञानेन्द्रको कार्यक्रम आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा पहिले नै निर्धारित थियो । त्यसैले, अब सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । अब हुने कार्यक्रमहरूमा यसरी वितरण नगर्ने भनेर सहमति गर्न सकिन्छ ।
मिडियाबारे आचारसंहिता त बनाउनुभयो । तर, राजनीतिक दलहरूले खोलेका मिडियालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सबै प्रजातान्त्रिक देशमा आआफ्नै पार्टीका पत्रिका हुन्छन् । निर्वाचनको समयमा ती पत्रिकाले सम्प्रेषण गरेका पत्रिका प्रेस काउन्सिलले हेर्नेछ । राजनीतिक पत्रिकाले अन्य दलको मानहानि हुने गरी समाचार दिन भने पाउने छैनन् । पहिलाको जस्तै मिडिया मोनिटरिङको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं । आयोगले पनि अनुगमन गर्छ ।
क्षेत्र निर्धारणको विवादले तालिका प्रभावित हुने देखियो नि ?
यस विषयमा हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौं । हाम्रो कार्यतालिकामा प्रभाव नपर्ने गरी आफ्नो काम अगाडि बढाउन हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौं । यो समयमा क्षेत्र निर्धारण आयोगको काम निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिन संविधानमै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोग आफ्नै काममा व्यस्त भएको हुनाले क्षेत्र निर्धारण आयोगले जति सक्यो त्यति चाँडो उक्त काम सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
July 28, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment