विप्रेषण जीडीपीको ३० प्रतिशत पुग्ने
वैशाख ९, काठमाडौं । नेपालले सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नती हुने आकांक्षा राखे पनि त्यसका लागि अत्यावश्यक नीति निर्माण तथा सुधार चाहिने क्षेत्रको पहिचान गर्ने ठोस योजना सरकारसँग नभएको विश्व बैङ्कले बताएको छ । मङ्गलवार राजधानीमा सार्वजनिक बैङ्कको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन ’नेपाल इकोनोमिक अपग्रेड २०१४’ मा यस्तो उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार विकासको प्राथमिकता तोकेर योजना नबनाउँदा समग्र विकास प्रक्रिया नै रणनीतिविहिन बन्न पुगेको छ ।
वैशाख ९, काठमाडौं । नेपालले सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नती हुने आकांक्षा राखे पनि त्यसका लागि अत्यावश्यक नीति निर्माण तथा सुधार चाहिने क्षेत्रको पहिचान गर्ने ठोस योजना सरकारसँग नभएको विश्व बैङ्कले बताएको छ । मङ्गलवार राजधानीमा सार्वजनिक बैङ्कको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन ’नेपाल इकोनोमिक अपग्रेड २०१४’ मा यस्तो उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार विकासको प्राथमिकता तोकेर योजना नबनाउँदा समग्र विकास प्रक्रिया नै रणनीतिविहिन बन्न पुगेको छ ।
बजेट निर्माण र कार्यान्वयन दुवै क्षेत्रमा सरकार असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजीक्षेत्र फष्टाउनका लागि अत्यावश्यक सडक तथा ऊर्जाजस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको प्रतवेदनको निश्कर्ष छ ।
नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवैतर्फबाट पर्याप्त लगानी नभएको विश्व बैङ्कले बताएको छ । मङ्गलवार राजधानीमा बैङ्कको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नेपाल इकोनोमिक अपग्रेड २०१४ सार्वजनिक गर्दै बैङकका नेपाल र बङ्गलादेशका कण्ट्री डाइरेक्टर जोहानेश जुटले भने, ‘अहिले नेपाललाई लगानी, पूर्वाधार र आर्थिक समावेशिता आवश्यक छ । तर, पर्याप्त लगानीविना पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक समावेशिताका क्षेत्रमा कुनै प्रगति हुँदैन ।’ सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको लगानी अपर्याप्त रहेको भन्दै जुटले पैसा राज्यकोष र बैङ्कमा थुप्रिएको बताए । उनका अनुसार पैसा हुँदाहुँदै पनि लगानी हुन नसक्नु अनौठो विरोधाभास हो ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बैङ्कका वरिष्ठ अर्थशास्त्री अउरेलिन क्रुजले यो वर्ष विप्रेषणमा सुधार भइ कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशत पुग्ने बताए । यसले चालु खातालाई २ दशमलव ४ प्रतिशतले वचतमा रहने देखिएको छ भने सरकारी ऋण पनि जीडीपीको ३० प्रतिशतभन्दा कम रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१२/१३ मा नेपालको सरकारी ऋण जीडीपीको ३१ दशमलव २ प्रतिशत थियो । हाल नेपालको जीडीपी १७ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यो वर्ष महँगी भने राष्ट्र बैङ्कले अनुमान गरेको साढे आठ प्रतिशतभन्दा बढी ९ दशमलव ८ प्रतिशत रहने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
बढ्दो विप्रेषणका कारण वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अधिक भएको प्रतिवेदनको भनाइ छ । यसले नेपालको कमजोर लगानी वातावरण र ऋणमा पहुँच कम भएको देखाएको छ । साथै, अधिक तरलताका कारण महँगी झन बढ्ने जोखिम रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
April 22, 2014 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment