अर्थमन्त्री कठोर हुनैपर्ने रैछ : कोइराला
July 16, 2013 Published in Aarthik Abhiyan
असार ३१, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सहमतिमा निर्माण भएको सरकारले ल्याएको बजेटको संयन्त्रकै दलहरूले विरोध गरेका छन् । चुनावी सरकारले ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याएको, बजेटको आकार निकै ठूलो भएको, क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन नसकेको, तीनखम्बे अर्थनीतिमा परिवर्तन गर्न खोजेकोलगायतका आरोप उनीहरूको छ । यस्तै चुनावका लागि अधिक खर्च छुट्ट्याएकाले दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उनीहरूले बताएका छन् । अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले आइतवार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेटको संयन्त्रका मुख्य घटक एमाओवादी र नेकपा एमालेले खुलेरै विरोध गरेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसले घुमाउरो पारामा आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
बजेटको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्नेहरूमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू छन् जसको अग्रपङ्क्तिमा वर्षमान पुन छन् । चुनाव खर्चका लागि बढी रकम छुट्ट्याएकाले त्यसको दुरुपयोग हुने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी चुनावका लागि निकै ठूलो रकम छुट्टयाइएको छ । हामीले १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउन सुझाव दिएका थियौं, योजना आयोग पनि त्यसमा सहमत थियो, ’पुनले भने, ‘तर, सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ संविधानसभा निर्वाचनका लागि र १२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय चुनावका लागि विनियोजन गरेको छ । ’चुनावका लागि यो रकम निकै बढी भएको एमाओवादीको धारणा छ ।
बजेटको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्नेहरूमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू छन् जसको अग्रपङ्क्तिमा वर्षमान पुन छन् । चुनाव खर्चका लागि बढी रकम छुट्ट्याएकाले त्यसको दुरुपयोग हुने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी चुनावका लागि निकै ठूलो रकम छुट्टयाइएको छ । हामीले १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउन सुझाव दिएका थियौं, योजना आयोग पनि त्यसमा सहमत थियो, ’पुनले भने, ‘तर, सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ संविधानसभा निर्वाचनका लागि र १२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय चुनावका लागि विनियोजन गरेको छ । ’चुनावका लागि यो रकम निकै बढी भएको एमाओवादीको धारणा छ ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सहकारीलाई कम प्राथमिकतामा राखेकोमा खुशी छैनन् । तीनखम्बे अर्थनीति परिवर्तन गर्न खोजिएको र अन्तरिम सरकारले यस्ता विषयलाई चलाउन नहुने उनी बताउँछन् । सोमवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘बजेटको आकार ठूलो छ । र, ४ महीना अवधिको सरकारले ४ सय पुल र रेलवे निर्माणका योजना ल्याएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने पक्का छ ।’
सरकारले बजेट निर्माणमा आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल तथा सल्लाह नगरेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको आरोप छ । पुन र पाण्डे दुवैले आफूहरूले अर्थमन्त्रीको हात बाँधेको कुराको खण्डन गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वर्तमान सरकारले एकपटक मात्र उनीहरूसँग छलफल गरेको थियो । कामचलाउ सरकारले करको दरमा हेरफेर गरेकोमा पनि उनीहरूको आपत्ति छ । त्यस्तै, विभिन्न साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरूलाई रकम दिएको पनि दुई ठूला दल एमाओवादी र एमालेले मन पराएका छैनन् । बजेटले बीपी कोइरालालाई मात्र सम्झेको, तर पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीलाई भने भुलेको गुनासो पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले त्यसै गरेका होइनन् । त्यस्ता प्रतिष्ठान, वृद्धाश्रमलगायतको पैसा काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले चलाउने हुनाले चुनावलाई प्रभावित पार्न त्यसरी रकम बाँडिएको हुन सक्ने पुनको भनाइ छ । त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने निर्वाचनपछिको सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमसहितको पूरक बजेट ल्याउन सक्ने बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
कोइराला काङ्ग्रेसको कोटामा अर्थमन्त्री बनेका हुन् । त्यसैले, उनले आगामी संविधानसभा र स्थानीय चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी बजेट छरेको एमाओवादी र एमालेको आशङ्का छ । त्यस्तै गरी अर्थमन्त्रीका रुचिका क्षेत्रमा बजेट छरिएको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । बजेटमा क्षेत्रीय सन्तुलन नहेरिएको र केही खण्डको मात्र विकासलाई प्राथमिकता दिइएकोमा पनि उनीहरूको चित्त बुझेको छैन । खासगरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेको गृह जिल्ला पाल्पामा विमानस्थल, चक्रपथ, पर्यटन केन्द्रलगायत धेरै परियोजनाले प्राथमिकता पाएका छन् भने कतिपय सम्भावना भएका जिल्लामा स–साना परियोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको तलबमा भएको उच्च वृद्धिले महँगी बढाउन सक्नेमा पनि चासो व्यक्त भएको छ ।
तर, अर्थमन्त्री कोइराला भने मुलुक चलाउने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन नसक्ने बताउँछन् । सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्री कठोर हुनैपर्ने रहेछ, तर सरकारले दलहरूलाई चिढ्याउने कुनै मनसाय लिएको छैन । हामीलाई उहाँहरूको सल्लाह सदैव आवश्यक छ । ’समयमै बजेट आएकाले कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । हरेक २ वर्षमा निजामती कर्मचारीको तलब समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप तलब बढाइएको र महँगी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन बलियो बनाउने पनि उनले बताए ।
सरकारले बजेट निर्माणमा आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल तथा सल्लाह नगरेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको आरोप छ । पुन र पाण्डे दुवैले आफूहरूले अर्थमन्त्रीको हात बाँधेको कुराको खण्डन गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वर्तमान सरकारले एकपटक मात्र उनीहरूसँग छलफल गरेको थियो । कामचलाउ सरकारले करको दरमा हेरफेर गरेकोमा पनि उनीहरूको आपत्ति छ । त्यस्तै, विभिन्न साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरूलाई रकम दिएको पनि दुई ठूला दल एमाओवादी र एमालेले मन पराएका छैनन् । बजेटले बीपी कोइरालालाई मात्र सम्झेको, तर पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीलाई भने भुलेको गुनासो पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले त्यसै गरेका होइनन् । त्यस्ता प्रतिष्ठान, वृद्धाश्रमलगायतको पैसा काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले चलाउने हुनाले चुनावलाई प्रभावित पार्न त्यसरी रकम बाँडिएको हुन सक्ने पुनको भनाइ छ । त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने निर्वाचनपछिको सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमसहितको पूरक बजेट ल्याउन सक्ने बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
कोइराला काङ्ग्रेसको कोटामा अर्थमन्त्री बनेका हुन् । त्यसैले, उनले आगामी संविधानसभा र स्थानीय चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी बजेट छरेको एमाओवादी र एमालेको आशङ्का छ । त्यस्तै गरी अर्थमन्त्रीका रुचिका क्षेत्रमा बजेट छरिएको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । बजेटमा क्षेत्रीय सन्तुलन नहेरिएको र केही खण्डको मात्र विकासलाई प्राथमिकता दिइएकोमा पनि उनीहरूको चित्त बुझेको छैन । खासगरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेको गृह जिल्ला पाल्पामा विमानस्थल, चक्रपथ, पर्यटन केन्द्रलगायत धेरै परियोजनाले प्राथमिकता पाएका छन् भने कतिपय सम्भावना भएका जिल्लामा स–साना परियोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको तलबमा भएको उच्च वृद्धिले महँगी बढाउन सक्नेमा पनि चासो व्यक्त भएको छ ।
तर, अर्थमन्त्री कोइराला भने मुलुक चलाउने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन नसक्ने बताउँछन् । सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्री कठोर हुनैपर्ने रहेछ, तर सरकारले दलहरूलाई चिढ्याउने कुनै मनसाय लिएको छैन । हामीलाई उहाँहरूको सल्लाह सदैव आवश्यक छ । ’समयमै बजेट आएकाले कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । हरेक २ वर्षमा निजामती कर्मचारीको तलब समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप तलब बढाइएको र महँगी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन बलियो बनाउने पनि उनले बताए ।
July 16, 2013 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment