किशोर कुमार विश्वास
अध्यक्ष, सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा
नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चाको एक सदस्य घटक सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा अहिले अलग्गिएको छ । ३३ दलीय मोर्चाबाट अलग्गिए पनि निर्वाचनले संविधानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सर्वदलीय सम्मेलनको आयोजना भए मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुनेलगायत उसका केही माग समान छन् । समान माग भए पनि नेकपा–माओवादीको एकलकाटे र आफै सर्वेसर्वा बन्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा ३३ दलीय मोर्चाबाट अलग्गिएको हो । खासगरी मोर्चाआबद्ध ३२ दलसँग कुनै विचार–विमर्श नगरी नेकपा–माओवादीले चुनाव बिथोल्ने निर्णय गरेकोमा असहमत हुँदै मोर्चाबाटै बाहिरिएको अध्यक्ष किशोर कुमार विश्वासको भनाइ छ । मोर्चाले आफ्ना माग पूरा नभए निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र निशा ओलीले विश्वाससँग गरेको कुराकानीको सार :
सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा अहिले के गर्दै छ ?
पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजातिको हितमा आवाज उठाइरहेका छौं । हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, महिला, दुर्गम क्षेत्रलगायत उत्पीडित जाति, क्षेत्र, धर्म, लिङ्ग, वर्ण आदिको अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व, प्रदेश, सम्मान र स्वाभिमान प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं । यिनै विषयलाई आधार बनाएर बिहीवार १६ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएका छौं ।
मोर्चा गठन गर्नुको कारण के हो ?
व्यक्तिगत रूपमा म नेपाल सद्भावना परिषद्बाट राजनीति शुरू गरेर अघि बढेको हुँ । देशमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषणलगायतको अन्त्य गरी दमनरहित सभ्य समाजको स्थापनाका लागि २०४४ सालबाट प्रयास गरेको थिएँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि मैले नेपाल सद्भावना परिषद्को केन्द्रीय सचिव भएर निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ । त्यसपछि मधेशी जनअधिकार फोरमको उपाध्यक्ष भएर राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सङ्घीय गणतन्त्र र समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गर्न तथा अखण्डता बचाउन पहल गरे । तर, पछिल्लो समयमा मधेशी जनअधिकार फोरम (उपेन्द्र यादव)सँग हाम्रो अन्तरविरोध बढ्यो । त्यसपछि मधेशी जनअधिकार फोरम २०६४ सालको निर्वाचनमा सहभागी भयो । तर, हामीले निर्वाचनलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै २०६५ सालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका हौं ।
आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन मोर्चाका माग के–के हुन् ?
आगामी संविधानसभा निर्वाचनले संविधानको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । पहिलेजस्तै असफल हुने हो भने निर्वाचनको औचित्य छैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सार्थक निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । चारदलीय कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खारेज गर्नुपर्छ । चैत १ गते जारी भएको २५ बुँदे अध्यादेश त्रुटिपूर्ण छ, त्यो पनि खारेज गर्नुपर्छ । निर्वाचनको मिति सच्याएर तत्कालका लागि स्थगित गरिनुपर्छ । नेपाल सरकार र सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चासँग भएको पाँचबुँदे सहमति लागू गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले मताधिकार पाउनुपर्छ । राज्यका प्रत्येक अङ्गमा वर्षौंदेखि सीमान्तकृत एवम् बहिष्कृत समुदायलाई स्वतन्त्र र अलगअलग पहिचान छुट्टिने गरी जनसङ्ख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गरिनुपर्ने, संविधानसभाबाट बन्ने व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनका लागि निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीअनुसार दल दर्ता गराउँदा १० हजार मतदाताको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याउनुपर्नेलगायत हाम्रा माग हुन् ।
निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसक्नुभएकै हो त ?
सार्थक निर्वाचनले नै राष्ट्रलाई निकासको प्रत्याभूति दिन्छ । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले विगतको संविधानसभाले निकास दिन नसक्नुको कारण पहिचान गर्र्नुपर्छ । सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भयो भने मात्र हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं । यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुनुको कुनै तुक छैन ।
३३ दलीय मोर्चाबाट अलग्गिएर नेकपा–माओवादीलाई धोका दिनुभयो रे नि ?
शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न हामीले ३३ दलीय मोर्चा गठन गरेका थियौं । २०६४ को निर्वाचनले नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमलाई ठूलो जिम्मेवारी दियो । त्यतिबेला जनता उत्साहित थिए । अनमि¬न (नेपालस्थित राष्ट्र सङ्घीय मिशन) सक्रिय थियो, तर अहिले जनता निराश छन् । ती दुवै दल जनताको अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण भएनन् । पछि नेकपा–माओवादी पनि अलग भयो । त्यस समयमा नेकपा–माओवादी र हाम्रो मोर्चाको ६ ओटाजति विषय समान थिए । त्यसैले, हामीहरू एक भएर अघि बढेका थियौं । चैत १ गते हामी संयुक्त रूपमा शीतलनिवास घेर्न गयौं । त्यहाँबाट शुरू भएको हाम्रो सहकार्य असार २४ गते टुट्न पुग्यो । हामीले विभिन्न चरणको आन्दोलन जस्तै, सिंहदरबार घेराउ, मेची–महाकाली संयुक्त यात्रा आदि गर्यौं । तर, जब नेकपा–माओवादीले ३२ दलसँग छलफलै नगरी एक्कासि पोखरामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर चुनाव भाँड्ने, बिथोल्ने, प्रतिकार गर्नेलगायत निर्णय गरेका कारण हाम्रो मोर्चा अलग्गिएको हो ।
तपाईंको मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नहुनुको कारण के हो ? जब कि तपाईंहरूसँगै आन्दोलनरत कतिपय दल त अहिले निर्वाचनमा जाने भएका छन् नि?
सबै दलका आ–आफ्नै धारणाहरू छन् । राष्ट्रियता बचाउन राजासँग सहकार्य हुन सक्छ भन्ने नेकपा–माओवादीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति हामी आश्चर्यचकित भयौं । निर्वाचनमा जाने/नजानेभन्दा पनि आन्दोलनको माध्यमबाट अघि बढ्ने धारणा धेरैको छ । हामी आन्दोलनभन्दा पनि राष्ट्रको हित चाहन्छौं । त्यही भएर अरू दल माग पूरा नहुँदै निर्वाचनमा गए पनि हामी आफ्नो अडान छोड्ने पक्षमा छैनौं ।
३३ दलीय मोर्चाबाट पनि अलग्गिइसक्नुभएको छ । फरक फरक समूहले आ–आफ्नै हिसाबले आन्दोलन गर्ने भएका छन्, तपाईंहरू आन्दोलनका लागि कमजोर हुनुभएन अब ?
जनताहरू निराश भएको अवस्था छ अहिले । उनीहरू न त आन्दोलन, न त निर्वाचनको नै पक्षमा छन् । जनतामा २०६४ मा जस्तो उत्साह–उमङ्ग पनि छैन । तर, उनीहरूले निकास चाहेका छन् । हामीले जनभावना बुझेका छौं । त्यसैले, हामी मोर्चाबाट अलग्गिँदैमा अवश्य पनि कमजोर हुँदैनौं ।
एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेले निर्वाचन बहिष्कार गर्नेलाई प्रतिकार गर्ने भनेका छन् । तपाईंहरू पनि निर्वाचनमा जाने भए त, तिनै दलसँग मिलेर प्रतिकार गर्नुहुन्छ होला हैन ?
भिडन्त नै गर्ने योजना छैन । हामी शान्तिपूर्ण तवरले आन्दोलन गर्ने पक्षमा छौं । तराईमा अहिले ठूलो अराजकता छ । अब भिडन्तलाई भुलेर शान्तिपूर्ण तवरले अगाडि बढ्नुपर्छ । नेताहरूको बोलीको टुङ्गो हुनुपर्यो । हामी आमजनताको माग बोकेर अगाडि बढ्ने योजनामा छौं । तसर्थ, हामी भिडन्तभन्दा पनि शान्तिपूर्ण तवरले अगाडि बढ्नेछौं ।
यदि निर्वाचनमा गइहाल्नुभयो भने खर्च कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
हाम्रो मोर्चाले सांसदको तलबभत्ता पनि खाएको छैन । बैङ्कहरू पनि लुटेका छैन । भ्रष्टाचारीको सूचीमा पनि परेको छैन । त्यही भएर हामीसँग खर्चको समस्या नै छ । तर, जनताले हामीलाई बुझेर आर्थिक सहयोग गर्छन् भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।
राजनीतिक दल आर्थिक एजेण्डा तथा लगानीको वातावरण निर्माणमा गम्भीर भएनन् भन्ने निजीक्षेत्रको आरोप छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न मोर्चाको के योजना छ ?
सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा अहिले के गर्दै छ ?
पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजातिको हितमा आवाज उठाइरहेका छौं । हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, महिला, दुर्गम क्षेत्रलगायत उत्पीडित जाति, क्षेत्र, धर्म, लिङ्ग, वर्ण आदिको अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व, प्रदेश, सम्मान र स्वाभिमान प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं । यिनै विषयलाई आधार बनाएर बिहीवार १६ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएका छौं ।
मोर्चा गठन गर्नुको कारण के हो ?
व्यक्तिगत रूपमा म नेपाल सद्भावना परिषद्बाट राजनीति शुरू गरेर अघि बढेको हुँ । देशमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषणलगायतको अन्त्य गरी दमनरहित सभ्य समाजको स्थापनाका लागि २०४४ सालबाट प्रयास गरेको थिएँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि मैले नेपाल सद्भावना परिषद्को केन्द्रीय सचिव भएर निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ । त्यसपछि मधेशी जनअधिकार फोरमको उपाध्यक्ष भएर राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सङ्घीय गणतन्त्र र समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गर्न तथा अखण्डता बचाउन पहल गरे । तर, पछिल्लो समयमा मधेशी जनअधिकार फोरम (उपेन्द्र यादव)सँग हाम्रो अन्तरविरोध बढ्यो । त्यसपछि मधेशी जनअधिकार फोरम २०६४ सालको निर्वाचनमा सहभागी भयो । तर, हामीले निर्वाचनलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै २०६५ सालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका हौं ।
आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन मोर्चाका माग के–के हुन् ?
आगामी संविधानसभा निर्वाचनले संविधानको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । पहिलेजस्तै असफल हुने हो भने निर्वाचनको औचित्य छैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सार्थक निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । चारदलीय कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खारेज गर्नुपर्छ । चैत १ गते जारी भएको २५ बुँदे अध्यादेश त्रुटिपूर्ण छ, त्यो पनि खारेज गर्नुपर्छ । निर्वाचनको मिति सच्याएर तत्कालका लागि स्थगित गरिनुपर्छ । नेपाल सरकार र सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चासँग भएको पाँचबुँदे सहमति लागू गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले मताधिकार पाउनुपर्छ । राज्यका प्रत्येक अङ्गमा वर्षौंदेखि सीमान्तकृत एवम् बहिष्कृत समुदायलाई स्वतन्त्र र अलगअलग पहिचान छुट्टिने गरी जनसङ्ख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गरिनुपर्ने, संविधानसभाबाट बन्ने व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनका लागि निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीअनुसार दल दर्ता गराउँदा १० हजार मतदाताको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याउनुपर्नेलगायत हाम्रा माग हुन् ।
निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसक्नुभएकै हो त ?
सार्थक निर्वाचनले नै राष्ट्रलाई निकासको प्रत्याभूति दिन्छ । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले विगतको संविधानसभाले निकास दिन नसक्नुको कारण पहिचान गर्र्नुपर्छ । सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भयो भने मात्र हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं । यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुनुको कुनै तुक छैन ।
३३ दलीय मोर्चाबाट अलग्गिएर नेकपा–माओवादीलाई धोका दिनुभयो रे नि ?
शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न हामीले ३३ दलीय मोर्चा गठन गरेका थियौं । २०६४ को निर्वाचनले नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमलाई ठूलो जिम्मेवारी दियो । त्यतिबेला जनता उत्साहित थिए । अनमि¬न (नेपालस्थित राष्ट्र सङ्घीय मिशन) सक्रिय थियो, तर अहिले जनता निराश छन् । ती दुवै दल जनताको अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण भएनन् । पछि नेकपा–माओवादी पनि अलग भयो । त्यस समयमा नेकपा–माओवादी र हाम्रो मोर्चाको ६ ओटाजति विषय समान थिए । त्यसैले, हामीहरू एक भएर अघि बढेका थियौं । चैत १ गते हामी संयुक्त रूपमा शीतलनिवास घेर्न गयौं । त्यहाँबाट शुरू भएको हाम्रो सहकार्य असार २४ गते टुट्न पुग्यो । हामीले विभिन्न चरणको आन्दोलन जस्तै, सिंहदरबार घेराउ, मेची–महाकाली संयुक्त यात्रा आदि गर्यौं । तर, जब नेकपा–माओवादीले ३२ दलसँग छलफलै नगरी एक्कासि पोखरामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर चुनाव भाँड्ने, बिथोल्ने, प्रतिकार गर्नेलगायत निर्णय गरेका कारण हाम्रो मोर्चा अलग्गिएको हो ।
तपाईंको मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नहुनुको कारण के हो ? जब कि तपाईंहरूसँगै आन्दोलनरत कतिपय दल त अहिले निर्वाचनमा जाने भएका छन् नि?
सबै दलका आ–आफ्नै धारणाहरू छन् । राष्ट्रियता बचाउन राजासँग सहकार्य हुन सक्छ भन्ने नेकपा–माओवादीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति हामी आश्चर्यचकित भयौं । निर्वाचनमा जाने/नजानेभन्दा पनि आन्दोलनको माध्यमबाट अघि बढ्ने धारणा धेरैको छ । हामी आन्दोलनभन्दा पनि राष्ट्रको हित चाहन्छौं । त्यही भएर अरू दल माग पूरा नहुँदै निर्वाचनमा गए पनि हामी आफ्नो अडान छोड्ने पक्षमा छैनौं ।
३३ दलीय मोर्चाबाट पनि अलग्गिइसक्नुभएको छ । फरक फरक समूहले आ–आफ्नै हिसाबले आन्दोलन गर्ने भएका छन्, तपाईंहरू आन्दोलनका लागि कमजोर हुनुभएन अब ?
जनताहरू निराश भएको अवस्था छ अहिले । उनीहरू न त आन्दोलन, न त निर्वाचनको नै पक्षमा छन् । जनतामा २०६४ मा जस्तो उत्साह–उमङ्ग पनि छैन । तर, उनीहरूले निकास चाहेका छन् । हामीले जनभावना बुझेका छौं । त्यसैले, हामी मोर्चाबाट अलग्गिँदैमा अवश्य पनि कमजोर हुँदैनौं ।
एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेले निर्वाचन बहिष्कार गर्नेलाई प्रतिकार गर्ने भनेका छन् । तपाईंहरू पनि निर्वाचनमा जाने भए त, तिनै दलसँग मिलेर प्रतिकार गर्नुहुन्छ होला हैन ?
भिडन्त नै गर्ने योजना छैन । हामी शान्तिपूर्ण तवरले आन्दोलन गर्ने पक्षमा छौं । तराईमा अहिले ठूलो अराजकता छ । अब भिडन्तलाई भुलेर शान्तिपूर्ण तवरले अगाडि बढ्नुपर्छ । नेताहरूको बोलीको टुङ्गो हुनुपर्यो । हामी आमजनताको माग बोकेर अगाडि बढ्ने योजनामा छौं । तसर्थ, हामी भिडन्तभन्दा पनि शान्तिपूर्ण तवरले अगाडि बढ्नेछौं ।
यदि निर्वाचनमा गइहाल्नुभयो भने खर्च कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
हाम्रो मोर्चाले सांसदको तलबभत्ता पनि खाएको छैन । बैङ्कहरू पनि लुटेका छैन । भ्रष्टाचारीको सूचीमा पनि परेको छैन । त्यही भएर हामीसँग खर्चको समस्या नै छ । तर, जनताले हामीलाई बुझेर आर्थिक सहयोग गर्छन् भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।
राजनीतिक दल आर्थिक एजेण्डा तथा लगानीको वातावरण निर्माणमा गम्भीर भएनन् भन्ने निजीक्षेत्रको आरोप छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न मोर्चाको के योजना छ ?
निश्चित रूपमा जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, तबसम्म आर्थिक एजेण्डाले कम महत्व पाउँछ । एउटा सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने स्थिति हुनुपर्छ, चाहे त्यो एउटै पार्टीको होस्, या कुनै गठबन्धनको । यहाँ स्वदेशी उद्योग निरन्तर कमजोर हुँदै गएका छन् । उत्पादन घट्दै गएर हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको छ । निर्यात गर्न सक्ने क्षमता नै सकिएको छ । अहिले औद्योगिक लगानी गर्न उद्योगीहरू त्यति उत्साहित छैनन् । रेमिट्यान्सले मात्र देश धान्न सक्दैन । त्यसैले, एउटा जनमुखी संविधान बनाएर योजनाबद्ध रूपमा अघि नबढी आर्थिक विकासको सम्भावना छैन ।
August 4, 2013 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment