नेपाली कर्पोरेट क्षेत्र न्यून पारदर्शी
वैशाख ३१, काठमाडौं । सूचनाप्रविधिको तीव्रतर विकाससँगै नेपाल पनि ‘सूचना समाज’ बन्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । सूचनाको सरल तथा प्रभावकारी प्रवाह तथा आमजनताको सूचनामा पहुँच त्यस्तो समाजका आधार हुन् । त्यसका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा अध्ययन गरिरहेका अध्येता तथा पत्रकारलगायतका लागि सूचनामा पहुँच अझ महत्त्वपूर्ण र आवश्यक मानिन्छ । तर, नेपालमा कर्पोरेट तथा मुद्दामामिलासम्बन्धी समाचारमूलक सूचना पाउन मुश्किल भएको एक अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन (आईसीआईजे)ले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको ‘कर्पोरेट ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट २०१४’ले खासगरी पत्रकारहरूको कर्पोरेट सूचनामा पहुँच कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
पत्रकारहरूलाई समाचार तथा रिपोर्टका लागि सत्यतथ्य सूचनाको आवश्यक पर्छ । सही सूचनाको अभावमा खराबलाई राम्रो र असललाई भ्रष्ट भनिने तथा सीमित रूपमा प्राप्त सूचनाको तोडमरोेडको सम्भावना बढी हुन्छ । साथै, आधारभूत सूचनाको अभावमा पत्रकारहरू सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिको भनाइमा आधारित हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले विश्वसनीयता नै गुमाउनु पर्नेसम्मको स्थिति आउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
विश्वभरका २ सय १५ मुलुकमा गरिएको अध्ययनले नेपाललाई १ सय १०औं स्थानमा राखेको छ । यसले नेपालको कर्पोरेटक्षेत्र कम पारदर्शी रहेको पुष्टि गरेको छ भने सरकारसँग पनि पर्याप्त सूचना नरहेको वा रहे पनि त्यसमा सहज पहुँच नभएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कुल १ सय अङ्कमा ४१ मात्र प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाललाई मिडियाका क्षेत्रमा ४० अङ्क, मुद्दामामिलामा ४० र कर्पोरेटमा ४२ अङ्क दिइएको छ । सूचनाको पहुँचका हिसाबले दक्षिण एशियाली छिमेकीहरूले नेपाललाई पछि छोडेका छन् । भारत ६९ अङ्कका साथ १४औं स्थानमा छ भने बङ्गलादेश ५६ अङ्कसहित ५६औं स्थानमा छ । युद्धग्रस्त मुलुक अफगानिस्तान पनि नेपालभन्दा ७ स्थान अघि छ भने ५१ अङ्कसहित पाकिस्तानको स्थान दक्षिण एशियामा भारतपछि दोस्रो रहेको छ । त्यस्तै श्रीलङ्का ६९औं स्थानमा छ । भुटान र माल्दिभ्स भने नेपालभन्दा धेरै पछाडि क्रमशः १ सय ८० र १ सय ५२औं स्थानमा छन् ।
आईसीआईजेले सम्बन्धित मुलुकको मिडिया वातावरण, अफिसियल कर्पोरेट तथ्याङ्कको व्यवस्था र मुद्दामामिलासम्बन्धी अभिलेखको उपलब्धतालाई अध्ययनको आधार बनाएको थियो ।
अध्ययनले केही अनौठा तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ । कर्पोरेट सूचनाको पारदर्शितामा चीनले विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतलाई मात्र होइन, अमेरिका, क्यानडालाई उछिनेको छ । त्यस्तै, रूस पनि ती मुलुकभन्दा अघि नै छ । प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका २६औं र क्यानडा ७०औं स्थानमा छ भने चीन २०औं र रूस २३औं स्थानमा छन् ।
सूचीको शीर्षस्थानमा ८६ अङ्कसहित न्यूजिल्याण्ड छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘न्यूजिल्याण्डमा सम्पूर्ण अदालती अभिलेख उपलब्ध छन् भने कर्पोरेट क्षेत्रको विस्तृत विवरण खोज्न र भेटाउन सकिने छन् ।’ न्यूजिल्याण्ड पछि बेलायत, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, क्रोएशिया, नेदरल्याण्ड्स, फिनल्याण्ड, इस्टोनिया र हङकङ शीर्ष दशभित्र परेका छन् । त्यसैगरी ८ अङ्कसहित टर्क्स एण्ड काइकोस टापू सूचीको अन्तिम स्थानमा छ । उसलाई पछ्याउँदै साओ टोम पिन्सिप, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, पश्चिमी सहारा, इक्वेटोरियल गिनी, लाओस, चाड र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र सूचीको अन्तिम दशमा छन् । अन्तिम स्थानमा रहेका यी मुलुकमध्ये धेरैले कर्पोरेट सूचना पहुँचमा शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । खासगरी करमुक्त क्षेत्र भनिएका मुलुकहरूमा सूचना पाउन प्रायः असम्भवजस्तै रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
May 15, 2014 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment