घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकका लागि क्षेत्रगत नीति
October 27, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
कात्तिक ९, काठमाडौं । अब नेपालले मुलुकपिच्छे फरक आर्थिक कूटनीति अपनाउने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आर्थिक सम्बन्ध विकास तथा विस्तारका लागि प्रभावकारी काम नगरेको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धको आयामअनुरूपको नयाँ कूटनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो । आर्थिक कूटनीतिलाई नतीजामूलक, उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन र बजेट तथा अन्य साधनस्रोतको सदुपयोग गर्न बनाइने सो नीतिको अवधारणापत्रको प्रारम्भिक खाका तयार भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि आर्थिक कूटनीतिलाई केही महत्व दिएर कार्यक्रम ल्याए पनि यसरी बृहत् रूपमा नीति निर्माण गर्न लागेको पहिलोपटक हो । ‘सबै मुलुकसँग एकैनासको सम्बन्ध हुँदैन । त्यसैले, हामीले आर्थिक घनिष्ठताका आधारमा सम्बन्ध बढाउने गरी नयाँ नीति निर्माण थालेका हौं,’ मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति तथा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी मामिला हेर्ने सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले भने । सबै मित्रराष्ट्रसँग एकै खालको नीति अपनाउँदा त्यत्ति प्रभावकारी नदेखिएकाले नयाँ नीति आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । नयाँ नीतिमा पहिले मुलुक र त्यसपछि ती मुलुकभित्रका पनि बढी सम्भाव्य क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरी कूटनीतिक मार्गदर्शन गरिने ढकालले बताए ।
यसरी बन्ने कूटनीतिमा द्विपक्षीय व्यापारलाई मुख्य आधार मानिने बताइएको छ । तर, यो मात्र प्रमुख आधार भने होइन । नेपालसँगको भौगोलिक निकटता, आर्थिक सम्बन्ध विकासको भावी सम्भावना र दुई मुलुकका जनताबीचको आपसी अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरता पनि कूटनीति निर्माणका महत्वपूर्ण आधार रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यसैअनुरूप नयाँ बन्ने नीतिमा मध्यपूर्वका लागि रोजगारी, यूरोप तथा अमेरिकाका लागि निर्यात व्यापार र भारत तथा चीनका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्व पाउने सम्भावना रहेको ढकालले बताए । त्यस्तै, पर्यटन र विकास साझेदारीलगायतका क्षेत्रले पनि नीतिमा उत्तिकै महत्व पाउने बताइएको छ ।
अल्प, मध्य र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा नीति निर्माण गरिने ढकालको भनाइ छ । तर, नीति निर्माणको काम सम्पन्न हुन भने समय लाग्नेछ । ‘रणनीति निर्माणमा मुलुकभित्रैका विज्ञ वा सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमध्ये कसको मुख्य भूमिका रहने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्न पनि बाँकी छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसै पनि पहिले मुलुक र त्यसपछि क्षेत्रगत रणनीति निर्माणका लागि विस्तृत अनुसन्धानसमेत गर्नुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा यस दिशामा केही उपलब्धि हुन सक्छ ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि आर्थिक कूटनीतिलाई केही महत्व दिएर कार्यक्रम ल्याए पनि यसरी बृहत् रूपमा नीति निर्माण गर्न लागेको पहिलोपटक हो । ‘सबै मुलुकसँग एकैनासको सम्बन्ध हुँदैन । त्यसैले, हामीले आर्थिक घनिष्ठताका आधारमा सम्बन्ध बढाउने गरी नयाँ नीति निर्माण थालेका हौं,’ मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति तथा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी मामिला हेर्ने सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले भने । सबै मित्रराष्ट्रसँग एकै खालको नीति अपनाउँदा त्यत्ति प्रभावकारी नदेखिएकाले नयाँ नीति आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । नयाँ नीतिमा पहिले मुलुक र त्यसपछि ती मुलुकभित्रका पनि बढी सम्भाव्य क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरी कूटनीतिक मार्गदर्शन गरिने ढकालले बताए ।
यसरी बन्ने कूटनीतिमा द्विपक्षीय व्यापारलाई मुख्य आधार मानिने बताइएको छ । तर, यो मात्र प्रमुख आधार भने होइन । नेपालसँगको भौगोलिक निकटता, आर्थिक सम्बन्ध विकासको भावी सम्भावना र दुई मुलुकका जनताबीचको आपसी अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरता पनि कूटनीति निर्माणका महत्वपूर्ण आधार रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यसैअनुरूप नयाँ बन्ने नीतिमा मध्यपूर्वका लागि रोजगारी, यूरोप तथा अमेरिकाका लागि निर्यात व्यापार र भारत तथा चीनका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्व पाउने सम्भावना रहेको ढकालले बताए । त्यस्तै, पर्यटन र विकास साझेदारीलगायतका क्षेत्रले पनि नीतिमा उत्तिकै महत्व पाउने बताइएको छ ।
अल्प, मध्य र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा नीति निर्माण गरिने ढकालको भनाइ छ । तर, नीति निर्माणको काम सम्पन्न हुन भने समय लाग्नेछ । ‘रणनीति निर्माणमा मुलुकभित्रैका विज्ञ वा सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमध्ये कसको मुख्य भूमिका रहने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्न पनि बाँकी छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसै पनि पहिले मुलुक र त्यसपछि क्षेत्रगत रणनीति निर्माणका लागि विस्तृत अनुसन्धानसमेत गर्नुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा यस दिशामा केही उपलब्धि हुन सक्छ ।’
सो नीति निर्माणमा सुझाव दिनका लागि सरकारले गत साउनमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले नयाँ नीति निर्माणको अवधारणापत्र तयार गरेको हो । ‘आर्थिक कूटनीतिको देशगत तथा क्षेत्रगत रणनीति बनाउन सुझाव दिन’ गठित सो कार्यदलको अध्यक्षता परराष्ट्र सचिवले गरिरहेका छन् । अर्थ, श्रम, वाणिज्यलगायत मन्त्रालयका सचिवसमेत सदस्य रहेको सो कार्यदलमा स्वतन्त्र विज्ञका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम र अर्थशास्त्री प्राडा. विश्वम्भर प्याकुर्याल छन् भने परराष्ट्रका सहसचिव ढकाल सदस्य सचिव रहेका छन् ।
October 27, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment