नीति तथा कानून राम्रो
असार १९, काठमाडौं । आमजनतामा भोकमरी न्यूनीकरण तथा पोषण व्यवस्थाका लागि नेपालको नीतिगत व्यवस्था धेरै विकासशील मुलुकको भन्दा राम्रो रहेको एक अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । इन्ष्टिच्युट अफ डेभलपमेण्ट स्टडिज, यूकेएड र आइरिस एडले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ‘भोक र पोषण प्रतिबद्धता परिसूचक २०१४’मा ४५ विकाशील मुलुकमध्ये नेपाल छैटौं स्थानमा रहेको छ ।
पोषण प्रतिबद्धतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ भने भोकमरी न्यूनीकरण प्रतिवद्धतामा १९औं स्थानमा छ । यो चीन र नेपालका दक्षिण एशियाली छिमेकीको भन्दा माथिल्लो स्थान हो । परिसूचकले भारतलाई १९ र चीनलाई २०औं स्थानमा राखेको छ । बङ्गलादेश १६औंमा छ भने पाकिस्तान २८ र अफगानिस्तान ३९औं स्थानमा छन् । ४५ मुलुकमध्ये ग्वाटेमालाको प्रतिबद्धता उत्कृष्ट मानिएको छ भने गिनि–बिसाउको सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
परिसूचकले भोकमरी तथा न्यूनपोषणलाई सम्बोधन गर्न मुलुकले गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई विभिन्न २२ सूचकअन्तर्गत तुलना गरी निष्कर्ष निकाल्ने गरेको छ । अध्ययनमा समावेश ४५ ओटै मुलुकमा भोक र न्यूनपोषणको उच्च समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल नेपालमा ४० दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिकाहरूमा उचित शारीरिक विकास नहुने समस्या छ । १० वर्ष अघि त्यस्ता बालबालिकाको सङ्ख्या ६० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । त्यस्तै, उमेरअनुसार उचित वजन नभएका नेपालीको सङ्ख्या २८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।
पोषणका लागि बजेट व्यवस्था गर्नेमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ । संविधानमै खानाको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नेमा पनि नेपाल पहिलो बनेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय पोषण नीति, योजना र रणनीति पनि बनाएको छ भने आवधिक पोषण लक्ष्य पनि तोकेको छ । ‘हरेक ३ वर्षमा गरिने राष्ट्रिय पोषण सर्वेक्षणले नीतिनिर्माताहरूलाई त्यस सम्बन्धमा ताजा र आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ४५ मुलुकमा नेपालको कृषि बजेट १३ औं र स्वास्थ्य बजेट २६औं स्थानमा रहेको परिसूचकमा उल्लेख छ । तर, नीति राम्रा हुँदा हुँदै पनि कतिपय नीति कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विस्तारित कृषि सेवासम्म जनताको पहुँचमा नेपालको अवस्था राम्रो देखिएको छैन । यसमा नेपालको स्थान ३८औं छ । जन्म दर्ता, सुत्केरी हुँदा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा जस्ता कुरामा पनि नेपाल पछाडि रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
July 4, 2014 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment