अर्ग्यानिक फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने योजना बन्दै छ

डेनिस रामसे
अध्यक्ष, युजिन सिष्टर सिटी एशोसिएशन

संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओरेगन राज्यको दोस्रो ठूलो शहर युजिन र नेपालको राजधानी काठमाडौंबीच भगिनी सम्बन्ध छ । सन् १८४६ मा स्थापना भएको यो शहर र काठमाडौंबीच सन् १९७५ मा औपचारिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । युजिन र काठमाडौंका तत्कालीन मेयर क्रमशः लेस एण्डरसन र बाबुराम रेग्मीले त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता युजिनका दुई प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौं र यहाँका तीन प्रतिनिधिमण्डलले युजिन भ्रमण गरिसकेका छन् । हालसम्म शिक्षा र सांस्कृतिक सम्पदालगायतका क्षेत्रमा सानो सहयोग गर्दै आएको युजिनले काठमाडौंलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि युजिन सिष्टर सिटी एशोसिएशनका अध्यक्ष डेनिस रामसेले प्रयास गरिरहेका छन् । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि युजिनले अपनाएजस्तै ‘जिरो इमिशन टेक्नोलोजी’ कम लगानीमै गर्न सकिने र त्यो सरल र प्रभावकारी पनि हुने उनको भनाइ छ । गत साता काठमाडौं आएका रामसेसँग काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली, त्यसका कमजोरी र नयाँ योजनाबारे आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकालले गरेको कुराकानीको सार :


काठमाडौं महानगरपालिकासँग तपाईंको र खासगरी युजिन शहरको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ ? 
युजिन–काठमाडौं सिष्टर सिटी एशोसिएशन स्थापनाको ३८ वर्ष भइसकेको छ । तर, म अध्यक्ष भएपछि गएका १० वर्षमा त्यो सम्बन्धलाई अझ फलदायी बनाउन कार्यक्रम अघि बढेका छन् । अहिले युजिन र काठमाडौं शहरका विभिन्न विभागबीच पनि सम्बन्ध स्थापना गरिएको छ । काठमाडौंका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेम शर्मा पोखरेलले युजिन भ्रमणका क्रममा सरसफाइ र खासगरी ठोस फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनः प्रशोधनमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । युजिनमा ती काम निकै राम्रोसँग सम्पन्न भइरहेका छन् ।

फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौंले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ? 
खासगरी ठोस फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौंले त्यत्ति प्रभावकारी प्रविधि अपनाउन सकिरहेको छैन । अहिले चर्चामा भएको सिसडोल ल्याण्डफिल साइटको क्षेत्र विस्तार पनि अस्थायी उपायमात्र हो । विस्तार गर्न नसकिए अबको १ वर्षभित्रै सिसडोलको साइट भरिनेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालय नयाँ ल्याण्डफिल साइट विकासको प्रक्रियामा छ । तर, हामी काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ रणनीति र प्रविधि प्रयोग होस् भन्ने चाहन्छौं । काठमाडौंको फोहोरमध्ये ७० प्रतिशत अग्र्यानिक (प्राकृतिक रूपमा गल्ने) छ । यदि त्यसको मात्र सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये पनि १५ प्रतिशत रिसाइकल (पुनर्प्रयोग) गर्न सकिनेछ । र, अन्त्यमा रहेको १५ प्रतिशतलाई मात्र ल्याण्डफिल साइटमा फाल्न सकिन्छ । यसले साइटको आयु पनि बढ्नेछ । त्यसो हुन सकेमा ढुवानीमा लाग्ने चर्को खर्च, वातावरण प्रदूषण, स्थानीय रूपमा सृजना हुने दुर्गन्ध आदिजस्ता समस्याको सहज समाधान हुनेछ । अहिले सिसडोलका स्थानीयवासी दुर्गन्ध, मुसा र कुकुरबाट आक्रान्त छन् ।

युजिन तथा विकसित मुलुकका अन्य शहरहरूको तुलनामा फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं के कुरामा पछाडि परिरहेको छ ? 
काठमाडौंमा फोहोर सङ्कलनको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ । मानिसहरू सबै फोहोर सडकमा मिल्काउँछन् । उनीहरूले नगरपालिका वा फोहोर सङ्कलन गर्ने अन्य संस्था सङ्कलनका लागि नआउन्जेल कुर्न सक्दैनन् र फोहोर सडक वा चोकमा त्यत्तिकै छाडिदिन्छन् । यदि नगरपालिका तथा फोहोर सङ्कलन गर्ने अन्य संस्थाहरूले समयमै उठाएनन् भने गाई, कुकुर आदिले त्यो फोहोरलाई टाढासम्म फैलाउँछन् । दुर्गन्ध पनि उत्तिकै फैलिन्छ । त्यसले शहरको सौन्दर्यमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ भने गर्मीमा महामारी फैलिने जोखीम पनि उत्तिकै छ । यहाँ फोहोरबाट अग्र्यानिक तथा नसड्ने वस्तु छुट्टयाउने प्रभावकारी विधि अपनाइएको छैन । पुनः प्रशोधन गर्न मिल्ने प्लाष्टिक र कागजजस्ता फोहोरको सङ्कलनलाई व्यवसाय बनाउन सकिन्छ । त्यसले रोजगारी सृजना गर्नेछ भने खोलानालालाई पनि सफा राख्न मद्दत पुग्नेछ । सड्ने र गल्ने फोहोरलाई मलको रूपमा विक्री तथा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट नीति तथा विधिको विकास गर्नैपर्छ । यस क्षेत्रमा आउन चाहने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अझ राम्रो हुने थियो ।

युजिनको फोहोर व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाइएको छ । काठमाडौंमा पनि त्यो मोडल प्रभावकारी होला ? 
अवश्य । नेपालमा पीपीपी मोडल प्रभावकारी देखिएको पनि छ । सरकार वा निजीक्षेत्र एक्लैको प्रयासले फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन । सरकारले बलियो नीति तथा कानून निर्माण गर्नुपर्छ । निश्चित स्थानबाहेक अन्त फोहोर फाल्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा केही निजी तथा सामुदायिक संस्थाहरूले कतिपय ठाउँमा फोहोर सङ्कलनको जिम्मा लिएका छन् । त्यस क्षेत्रमा निजी र व्यावसायिक कम्पनीहरू आउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसका लागि विशेष पहल थाल्नुपर्छ । अहिलेको फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली असफलजस्तै भएको छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । कतिपय मुलुकले पानी र बिजुलीको बिलमै फोहोर व्यवस्थापनबापतको शुल्क लिने गरेका छन् । यहाँ पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ । यो ‘स्मार्ट’ कार्यक्रम हुन सक्छ ।

यी सबैका लागि त ठूलो सचेतना अभियान पनि चाहिएला नि ? 
त्यो त चाहिन्छ नै । खासगरी टेलिभिजन कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ । युजिनमा पनि हामीले टीभीमार्फत जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गरेका थियौं, जुन अझै जारी छ । फोहोरको पुनःप्रशोधनले सर्वसाधारण र समग्र समाजलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ भन्नेबारे जानकारी दिनुपर्छ । उनीहरूलाई अग्र्यानिक र रिसाइकल गर्न मिल्ने फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

तपाईंले सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि भेट गर्नुभयो । उनीहरू के भन्छन् ? के सरकार नयाँ प्रविधि भित्र्याउन इच्छुक छ ? 
इच्छुक मात्र होइन, सरकारले यसको तयारी नै थालेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया, महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापनकी डा. सुमित्रा अमात्यसँगको छलफलबाट मैले बुझेको के हो भने यहाँ कानून कार्यान्वयनको समस्या छ । साथै, फोहोर व्यवस्थापनका लागि सक्षम कम्पनी पाउन पनि उत्तिकै समस्या छ । केही वर्षपहिले एउटा भारतीय कम्पनीलाई उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको थियो । तर, उसले केही गर्न नपाउँदै छनोट प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै मुद्दा हालिएपछि त्यो कम्पनीले काम गर्न सकेन । छनोटमा पर्न नसकेको अर्को कुनै कम्पनीले मुद्दा हालेपछि त्यो भारतीय कम्पनीले काम गर्न पाएन । त्यसैले, यो मन्त्रालय वा महानगरपालिकाको मात्र गल्ती होइन । यस्ता खाले घटना रोक्न सरकारले बलियो व्यवस्था गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको भौतिक विकास तथा निर्माण विभागका प्रमुख देवेन्द्र डङ्गोलले निकै राम्रो योजना प्रस्ताव गर्नुभएको छ, जसअनुसार निजीक्षेत्रको लगानीमा टेकुमा नयाँ मेशिन स्थापना गरी त्यहाँ सबै फोहोर लैजाने र मेशिनको ‘कन्भेयर बेल्ट’मा खन्याउने त्यसपछि मेशिनले अग्र्यानिक फोहोर छुट्ट्याउँछ अनि रिसाइकल गर्न मिल्ने खालका फोहोर बाहिर निकाल्छ । यसले प्लाष्टिक, फलाम र काठजस्ता वस्तु छुट्ट्याउन र रिसाइकल गर्न सजिलो हुनेछ ।

त्यो प्रविधिका लागि कति लगानी गर्नुपर्ला ? 
त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुन बाँकी छ । त्यसपछि मात्र लगानीको रकम निक्र्योल हुन्छ । हो, त्यही परियोजनामा ठोस फोहोर व्यवस्थापन र खासगरी रिसाइक्लिङमा सघाउन महानगरपालिकाले युजिनलाई आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केदार अधिकारीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले युजिनको फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली अध्ययन गरेर फर्किएको छ । हामीले उहाँहरूलाई त्यहाँका असल अभ्यासहरूको अवलोकन गर्न सहयोग गरेका थियौं । हामी त्यहाँको जस्तै प्रणाली काठमाडौंमा स्थापना गर्न चाहन्छौं । त्यसबाट व्यवस्थापन खर्च त जोगिन्छ नै, साथमा आम्दानी पनि प्रशस्त हुन्छ । अहिले सरकारले करीब १८ अर्ब रुपैयाँमा ल्याण्डफिल साइट विस्तारको योजना ल्याएको छ । त्यति ठूलो रकम खर्चिए पनि त्यो अस्थायी उपाय नै हो । त्यसैले हामी सरकार ‘जिरो इमिशन टेक्नोलोजी’ अपनाओस् भन्ने चाहन्छौं । र, त्यो सबै परियोजना पीपीपी मोडलमा होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो । निजीक्षेत्रले काम गरोस् र सरकारले अनुगमन गर्ने र वातावरण सहज बनाओस् । त्यो नै उत्तम विधि हो ।

तपाईंहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि युजिनमा अपनाएको ‘जिरो इमिशन टेक्नोलोजी’ के हो ? 
अग्र्यानिक फोहोरलाई कम्पोष्ट बनाइयो भने त्यसबाट मिथेन ग्यास उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले, ठूलो भवन वा प्लाष्टिक टेण्टमा अग्र्यानिक फोहोरलाई गलाइन्छ र त्यहाँबाट उत्पन्न हुने मिथेन ग्यासलाई जम्मा गरी जेनेरेटरमा लगेर बाली बिजुली निकालिन्छ । त्यसले मिथेन ग्यासलाई वातावरणमा पुग्नबाट रोक्छ । 

हुन त त्यसका लागि ‘वेष्ट टु इनर्जी’ भनिने अर्को विधि पनि छ । त्यसका लागि सबै प्रकारका फोहोरलाई जम्मा गरेर ठूलो भट्टीमा बालिन्छ । त्यहाँबाट निस्कने धूवाँलाई पनि नियन्त्रण गरी बाफमा परिणत गरिन्छ, जसले वातावरण प्रदूषित हुन पाउँदैन । बलेर अन्त्यमा बचेको फोहोर निकै थोरै हुन्छ । तर, त्यो निकै ‘टक्सिक’ हुन्छ, जसको उचित व्यवस्थापन निकै जटिल कार्य हो । अर्कातर्फ, त्यस्तो भट्टीको धूवाँ फिल्टरलाई समयसमयमा मर्मत तथा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ । समयमै त्यो फिल्टरको मर्मत गरिएन भने विषालु धूवाँ वातावरणमा पुग्छ । त्यसैले, त्यो विधि नेपालका लागि त्यत्ति उपयुक्त छैन । यो विधिको तुलनामा मिथेन उत्पादन गर्ने तरीका निकै सस्तो पनि छ । पहिले त वेष्ट टु इनर्जी विधिबाटै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउने भनिएको थियो । बिजुली र पानी दुवैको सुविधा भएकाले त्यसका लागि चोभारमा हिमाल सिमेण्ट फ्याक्ट्री रहेको ठाउँमा विचार गरिएको थियो । तर, त्यहाँको जग्गा विवाद र यो विधि अनुपयुक्त भएकाले जिरो इमिशन प्रविधिमै जाने कुरा भइरहेको छ । मिथेन उत्पादन प्रविधिमार्फत कम्पोष्ट मल विक्री गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ भने रिसाइकल गर्ने कम्पनीले पनि धेरै मानिसहरूलाई रोजगारी दिनेछ ।

त्यसो भए काठमाडौंको फोहोरबाट कति बिजुली उत्पादन गर्न सकिएला ? 
त्यो अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । यहाँको फोहोरमा तरकारी, खाद्य पदार्थलगायत वस्तुको मात्रा कति छ त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलनपछि मात्र त्यसको यकिन गर्न सकिन्छ । एक क्यूबिक मिटर मिथेनबाट कति बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धित इञ्जिनीयरहरूलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले, हामीले युजिनबाट इञ्जिनीयर र प्राविधिक ल्याएर सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछौं । त्यहाँ विश्वकै उत्कृष्ट रिसाइक्लिङ इञ्जिनीयर छन् । साथै, लगानी सहयोगका लागि विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कलाई अनुरोध गरिनेछ । यो एउटा राम्रो व्यावसायिक सम्भावना भएको क्षेत्र हो । त्यसैले, लगानीकर्ता पाउन त्यत्ति कठिन होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर, यहाँ शहरको फोहोर टेकुमा सङ्कलन गरिन्छ । रिसाइक्लिङ प्लाण्ट त शहरभन्दा बाहिर हुनुपर्ने होइन र ? 
टेकुमात्र होइन, सिसडोलमा पनि दुर्गन्ध बढेको ठूलो गुनासो छ । टेकुका बासिन्दाले ३० वर्षदेखि दुर्गन्धको समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । त्यसैले, त्यहाँको फोहोर सङ्कलन केन्द्रलाई स्थानान्तरण गर्नैपर्छ । तर, हामीले योजना गरेको प्लाण्ट भने बन्द भवनभित्र हुनेछ । त्यसैले, नयाँ प्लाण्टले धेरै समस्याको समाधान गर्नेछ ।

त्यसो भए तपाईंले भनेजस्तो योजनामा काम कहिलेदेखि शुरू होला ? 
अबको ६ महीनाभित्र हामी युजिनबाट प्राविधिक र इञ्जिनीयर ल्याएर अध्ययनको काम थाल्नेछौं । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता तथा निजीक्षेत्रका कम्पनीको खोजी शुरू हुनेछ । सरकार, महानगरपालिका तथा निजीक्षेत्र सँगै बसेर व्यावसायिक योजनाबारे बृहत् छलफल गरेपछि मात्र परियोजना कार्यान्वयन हुनेछ । छलफलबाटै विभिन्न सरोकारवालाहरूको भूमिका पनि प्रस्ट पारिनेछ ।


November 18, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily