Thursday, January 1, 2015

किराना पसलका लागि १५ कानून


कात्तिक ५, काठमाडौं । नेपालमा किराना तथा लघु व्यवसायमा १५ ओटा नियम कानून आकर्षित हुने तथ्य फेला परेको छ । ती नियम कानूनअन्तर्गत सरकारले किराना पसलहरूको नियमन, अनुगमन तथा उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने समृद्धि, द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यत्ति धेरै कानूनी व्यवस्थाका बारेमा विस्तृतमा जान्न कठिन हुने भएकाले कुनै न कुनै नियम उल्लङ्घन हुने र कारबाहीमा परिने सम्भावना रहने किराना व्यापारीहरू बताउँछन् । थापाथलीमा किराना पसल चलाइरहेकी मुना खड्का भन्छिन्, ‘सबै त कसरी थाहा हुनु र ? दर्ता गर्नुपर्छ र कर तिर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ थाहा छ ।’ त्यसो त किराना पसलको नियमन गर्नसक्ने सरकारी निकायहरू नै छ ओटा छन्, जसमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकायसम्म छन् । 


  धेरै विकासशील मुलुकमा लघु तथा साना व्यवसायको ठूलो अंश अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि काठमाडौंबाहिर त्यस्तै अवस्था छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा भने दुई तिहाइ किराना पसल दर्ता भएको अध्ययनले देखाएको छ । दर्ता भएका व्यापारीहरूका अनुसार सबै सरकारी नीति मान्ने र नियमित कर तिर्ने हो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । दर्ता नभएका पसलेहरू भने प्रतिस्पर्धा गर्न र कर तिर्न त्यत्ति चासो राख्ने गरेका छैनन् । अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका किराना तथा लघु व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहज र व्यवसायीमैत्री कानून आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महानिर्देशक डा. हेमन्त दवाडीको भनाइ छ । किराना पसलको वृद्धिका बाधकहरू पत्ता लगाउन गरिएको अध्ययनमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका २ सय ६८ किराना पसल सहभागी थिए । सर्वेक्षण गत साउन र भदौमा गरिएको थियो ।

  उपत्यकाका अधिकांश किराना पसल परिवारबाट सञ्चालित भएको र उनीहरूका लागि पसलको आम्दानी नै गुजाराको आधार रहेको निष्कर्ष अध्ययनको छ । सर्वेक्षण गरिएका किराना पसलमध्ये ७० प्रतिशत परिवारद्वारा सञ्चालित छन् भने तीमध्ये कतिपय अघिल्लो पुस्ताबाट हस्तान्तरण भएका छन् । उनीहरूले पसलको आम्दानीबाटै आप्mनो परिवारको भरणपोषण गरिरहेका छन् । त्यसैगरी किराना व्यवसायका क्षेत्रमा रोजगारी सृजना पनि न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ९० प्रतिशत पसलले कुनै कामदार राखेका छैनन् । पाँच प्रतिशत पसलमा १ जना कामदार र ४ प्रतिशतमा १ देखि ५ जना कामदार रहेको पाइएको छ ।

  सर्वेक्षणमा सहभागी पसलमध्ये ५३ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेको बताएका छन् । खासगरी सानाभन्दा ठूला पसलेहरू व्यवसाय विस्तार गर्न बढी इच्छुक देखिएका छन् । जीवन निर्वाहकै लागि किराना पसल गर्नेहरू व्यापार विस्तार गर्दा आउने जोखीम कम उठाउन चाहेको समृद्धिका आकाश श्रेष्ठको भनाइ छ । बढी नाफा कमाउन किराना पसल उपयुक्त नभएको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । आपूmहरूले बेच्ने सामानबाट पसलेहरू औसतमा ५ प्रतिशत
नाफा कमाउँछन् ।
  बोतलको पानी तथा प्याकेटका खाद्यवस्तुमा बढी नाफा भए पनि अन्य वस्तुमा नाफाको मार्जिन ज्यादै कम हुने उनीहरूको गुनासो छ । किराना पसलेहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेमा चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ६० प्रतिशत पसलेहरूले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका छन् । ऋण लिएकाहरूको दुई तिहाइभन्दा बढीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट नभई सहकारीबाट ऋण लिने गरेका छन् ।

October 23, 2014 Published in Aarthik Abhiyan 

No comments:

Post a Comment

Featured Story

Govt prepares primary draft of DRR Policy

Kathmandu, Apr. 29: The government has prepared the preliminary report of the National Disaster Risk Reduction (DRR) Policy and Strategic ...