दाताहरूप्रति कठोर बन्दै सरकार

प्राविधिक सहायता धेरै भयो : अर्थमन्त्री

जेठ ७, काठमाडौं । वर्षौंको प्रयासपछि पनि दाताहरूको जवाफदेहिता तथा पारदर्शितामा सुधार नभएपछि सरकार उनीहरूप्रति कठोर बन्ने सङ्केत देखिएको छ । कतिपय दाताहरू जवाफदेहितामा निकै कमजोर देखिएको भन्दै उनीहरूलाई नियमनकारी निकायप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने सरकारले बताएको छ । बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालमा उपस्थित भई विकास तथा सहायता गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले घुमाउरो पारामा दाताहरूका गैरजवाफदेही क्रियाकलाप सह्य नहुने चेतावनी दिए । ‘दाताहरू कोही न कोहीप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘पारदर्शिताको कमीकै कारण राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबारे आम जनतामा नकारात्मक धारणा बन्न गएको छ ।’

नेपाललाई दिइने प्राविधिक सहायता पनि धेरै भएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । खासगरी प्राविधिक सहायताको नाममा विदेशी विज्ञ तथा प्राविधिकहरू झिकाउने प्रविधिको उनले खुलेर आलोचना गरेका थिए । ‘विश्व बैङ्कको मुख्यालयमै डेढ सय नेपाली उच्च पदमा कार्यरत रहेको र अन्य ठूला अन्तरराष्ट्रिय संस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि सफल रहेकाले त्यस्ता काममा नेपाली नै सक्षम छन् भन्ने बुझिदिनुप¥यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई विदेशी विज्ञ चाहिएको छैन ।’ प्राविधिक सहायतामा नेपालीलाई नै प्रयोग गर्दा नेपालको आन्तरिक क्षमता अझ बलियो बन्ने भएकाले त्यो दीर्घकालीन हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । तर, बिल्कुलै नयाँ विषय तथा क्षेत्रमा भने सरकारसँगको परामर्शमा प्राविधिक सहायताको व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । गतवर्ष पूँजीगत खर्च निकै कम भएकाले विदेशी सहायताका परियोजनामा प्राविधिक सहायताको आकार ज्यादै ठूलो देखिएको हुँदा सरकारले त्यस सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले बताए । 

नेपाललाई पूँजीगत लगानी आवश्यक भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले विकास योजनामा लगानी गर्न आग्रह गरे । नेपाल अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको सङ्घारमा भएको र त्यसले पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले अन्तरराष्ट्रिय सहायता पनि त्यसैमा केन्द्रित गर्न उनले अनुरोध गरे ।

अर्थसचिव युवराज भुसालले ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन नेपालको विकास प्राथमिकतामा रहेकाले दाताहरूलाई पनि ती क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । 

गत महीना अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनले नेपाल आउने विदेशी सहायताको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने देखाएको थियो । त्यसअघिका फ्रिडम फोरमलगायत संस्थाका अध्ययनले पनि दाताका केन्द्रदेखि कार्यस्थलमा रहेका सबै कार्यालय पारदर्शितामा कमजोर रहेको, आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई गैरसरकारी संस्था खोल्न प्रोत्साहित गरी अपारदर्शी रूपमा रकम बाँड्ने प्रवृत्ति रहेको देखाएका थिए । अन्तरराष्ट्रिय गैसस मात्र नभई विश्व बैङ्क तथा अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगजस्ता बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाता पनि अपारदर्शी र कम जवाफदेही रहेको फ्रिडम फोरमको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । 

कार्यक्रममा दाताहरूका तर्फबाट बोल्दै नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत उल्स हेरेनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा नेपाललाई सघाउन आपूmहरू तयार रहेको बताए । तर, पूर्वाधार विकासमा देखिएका अप्ठ्यारा र श्रमिक समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । यसका साथै नेपाल विकास मञ्चको बैठक र संविधानसभामा रिक्त सदस्यहरूको नियुक्ति चाँडो गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

May 22, 2014 Published in Aarthik Abhiyan