उपेन्द्र यादव
अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल
मधेशी जनअधिकार फोरम निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन । सङ्घीयता, राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपको टुङ्गो लगाएर मात्र निर्वाचनका लागि विधिसम्मत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको धारणा छ । वर्तमान सरकार असंवैधानिक भन्दै यसको खारेजी माग गरिरहेको फोरम यी सबै माग पूरा नभए चुनावमा नजाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा चुनाव, वर्तमान राजनीति र मधेशवादी दलहरूबारे आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र निशा ओलीले यादवसँग गरेको कुराकानीको सार :
तपाईंहरू निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्ने चर्चा छ नि ? बहिष्कार नै गर्ने हो त ?
निर्वाचनका लागि व्यापक सहभागिताको सुनिश्चतता गरिनुपर्दछ, जसमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू सहभागी हुने र सबै जनताले भोट हाल्न पाउने अवसर होस् । हाम्रो माग पनि यही हो । यसले हामी निर्वाचनलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौं भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियाको थालनी नै गलत रूपमा भएको छ । राजनीतिक सहमतिको आधारमा त्यसको शुरुआत भएको भए राम्रो हुने थियो । तर, यहाँ त सहमतिको साटो तीनदलीय सिण्डिकेट बन्यो, जसले संविधानसभाको अन्त्य मात्र गरेन, गैरदलीय सरकारको निर्माण पनि गर्यो ।
अन्तरिम संविधान हुँदैमा त्यसलाई संशोधन गरेको भए राम्रो हुने थियो तर, तीन दलको सेण्डिकेटले त्यसो गर्न दिएन । तीन दलले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेर सहमति गरे । बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा संविधान नै संशोधन गर्ने काम भयो । बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासन नै आफ्नो हातमा लिएका थिए भने अहिले आएर राजाको विरोध गर्नेले पनि त्यही बहानामा संविधान नै फेर्ने काम गरे । यो लोकतन्त्रविपरीत कदम हो । संविधानसभा निर्वाचन गर्ने हो भने संविधानका आधारभूत सिद्घान्तहरूबारे सहमति हुनुपर्यो । सङ्घीयताको मुद्दा तथा राज्य पुनःसंरचना विषयमा टुङ्गो लगाउने, कम्तीमा पनि शासकीय स्वरूपबारे निर्णय गरी त्यसलाई विधिसम्मत रूप दिएर अघि बढ्ने र चुनाव हुने हो भने संविधान बन्ने सम्भावना प्रबल छ । तर, यथास्थितिमै संविधान नबन्ने सम्भावना बढी छ । र, संविधान नै बन्दैन भने यो चुनाव केका लागि ?
तपाईंको मलतव ठूला तीन दल नै दोषी हुन् त ?
तीन दलले राति १२ बजे असंवैधानिक निर्णय गरेर मुलुकलाई दुर्घटनामा फसाएका हुन् । अब त्यो दोष अरूलाई लगाएर हुन्छ ? मुख्य दोषी त तीन दल नै हुन् । चार दलभन्दा पनि हुन्छ । यहाँ अरू दलहरूको भूमिकालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
तपाईंको दलका मुख्य माग केके हुन् ?
संविधानसभा चुनावबाट संविधान बन्ने सुनिश्चतता । संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू तय गरिनुपर्दछ । जुनसुकै पार्टीले जिते पनि संविधानका आधार यी हुन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुनुपर्दछ । र, त्यसको वैधानिकता पनि हुनुपर्छ । आज सहमति गर्यो, भोलि त्यो बेला त्यस्तै थियो, गरिहालियो भनेर कुरा फेर्ने काम नहोस् ।
तपाईंले भनेजस्तै व्यापक सहभागितासहितको सार्थक चुनाव कसरी होला ?
चैत १ गते जुन सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिले आदेश जारी गरे, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्यो । आफूले गरेको गल्ती स्वीकार्नुपर्यो । विधिसम्मत ढङ्गबाट चल्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरण दुईओटा महत्वपूर्ण आधार हुन् । अहिले यी दुवै आधारलाई भत्काइएको छ । एउटै व्यक्ति न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख हुनुहुँदैन । त्यसैले, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पद छाड्नुपर्यो । सबै राजनीतिक दल समावेश हुने गरी सहमति गरेर चुनावमा जानुपर्छ । समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्छ । नागरिकतालाई मतदाताको आधार बनाउनु हुँदैन, बनाउने नै हो भने सबैलाई नागरिकता दिनुपर्यो । मधेश आन्दोलनका दौरानमा स्थापना भएको मान्यतालाई कर्मचारीतन्त्रको सरकारले काट्न मिल्दैन । चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ । अहिलेको नेपालको चुनाव भनेको कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम हैन । चुनावले निकास दिनुपर्छ । हामीले त्यही माग गरेका हौं ।
त्यसो भनेर तपाईंले फेरि आन्दोलनमा जाने सङ्केत गर्नुभएको हो ?
हामी आन्दोलनबाट जन्मेका र आन्दोलनबाटै हुर्केका हौं । हाम्रा लागि त आन्दोलन दशैं–तिहारजस्तै चाडपर्व हो । हामी आन्दोलन र चुनाव दुवैका लागि तयार छौं । चुनावको वातावरण बनेको खण्डमा चुनावका लागि तयार छौं, चुनावको वातावरण नबनेको खण्डमा वा यथास्थितिमै चुनाव भएको खण्डमा सङ्घर्षको बाटो अपनाउने हो ।
अन्य मधेशवादी दलहरूसँग एकीकरणको सम्भावना कति छ ?
अन्य मधेशवादी भनिने दलको र हाम्रो विचारधारा नै फरक छ । एकीकरणका लागि विचार, उद्देश्य समान हुनुपर्छ । त्यसैले, वैचारिक रूपमा निकट दलसँग भने हाम्रो एकता वा सहकार्य हुन सक्छ ।
चुनाव वहिष्कार गर्नुभयो भने तपाईंहरूको रणनीति कस्तो हुनेछ ?
हामीले बहिष्कारको निर्णय गरिसकेका छैनौं । सार्थक निर्वाचन हुने सम्भावना देखियो भने हामी चुनावमा भाग लिनेछौं । हामीले सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग राखेका छौं । हामी सङ्घर्षको बाटोमा जाने कि चुनावको बाटोमा जाने भन्ने कुरा सरकारमा नै निर्भर छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरूमा फुट प्रवृत्ति अलि बढी नै देखियो नि ?
अहिलेसम्म सग्लो रूपमा रहेको दल नै कुन छ र यहाँ ? एमाले तीन चिरामा विभाजित भएको । माओवादीभित्र त कति मोर्चा छन्, उनीहरू आफैलाई पनि थाहा छैन । नेपालमा दलहरू संस्थागत हुन नसक्नु, नेताहरूले मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्नुको साटो अवसर र स्वार्थको राजनीति गरेका कारण पार्टी फुट्ने क्रम बढेको हो । सिद्धान्तका आधारमा पार्टी फुटेका छैनन् । अवसर र पैसाका लागि मात्र फुटिरहेका छन् । त्यसको शिकार मधेशवादी दलहरू अलि बढी बनेका मात्र हुन् ।
तपाईंहरूको माग सुनेर सरकारले वार्तामा बोलायो भने ?
हाम्रा माग सुन्यो भने संविधान बन्ने सुनिश्चितता छ । सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाका विषयहरू सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्र अगाडि बढ्न सक्छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पूर्ण कि आंशिक भन्ने विवादमा परेको छ । यस सम्बन्धमा तपाईंको पार्टीको धारणा के छ ?
बजेट पूर्ण आउनुपर्छ । त्यो सन्तुलित हुनुपर्छ, काठमाडौं केन्द्रित हुनुहुँदैन । नेपालमा बजेट बनाउँदा तराई र हिमाली क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने तथा काठमाडौं र पहाडका केही क्षेत्रलाई नै नेपाल ठानेर सारा बजेट नै त्यहीँ लगाउने परम्परा छ । दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई बजेट आएको–गएको केही पत्तो हुँदैन । अब पनि त्यस्तो बजेट आयो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन । हाम्रो आवधिक योजना पनि परम्परागत नै छ ।
निजीक्षेत्रप्रति मजफोको धारणा के हो ?
निजीक्षेत्र अनुशासित हुनुपर्छ । नेपालमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादन बढाउने खालको निजीक्षेत्र हुनुपर्दछ । विदेशबाट सामान ल्याएर पोको पारेर बेच्ने, दूधमा पाउडर मिसाउनेजस्ता काम गर्ने निजीक्षेत्रको केही काम छैन । लगानी नै गरेपछि त्यसको प्रतिफल राज्यले नै पाउने हुनुपर्छ ।
निर्वाचनका लागि व्यापक सहभागिताको सुनिश्चतता गरिनुपर्दछ, जसमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू सहभागी हुने र सबै जनताले भोट हाल्न पाउने अवसर होस् । हाम्रो माग पनि यही हो । यसले हामी निर्वाचनलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौं भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियाको थालनी नै गलत रूपमा भएको छ । राजनीतिक सहमतिको आधारमा त्यसको शुरुआत भएको भए राम्रो हुने थियो । तर, यहाँ त सहमतिको साटो तीनदलीय सिण्डिकेट बन्यो, जसले संविधानसभाको अन्त्य मात्र गरेन, गैरदलीय सरकारको निर्माण पनि गर्यो ।
अन्तरिम संविधान हुँदैमा त्यसलाई संशोधन गरेको भए राम्रो हुने थियो तर, तीन दलको सेण्डिकेटले त्यसो गर्न दिएन । तीन दलले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेर सहमति गरे । बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा संविधान नै संशोधन गर्ने काम भयो । बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासन नै आफ्नो हातमा लिएका थिए भने अहिले आएर राजाको विरोध गर्नेले पनि त्यही बहानामा संविधान नै फेर्ने काम गरे । यो लोकतन्त्रविपरीत कदम हो । संविधानसभा निर्वाचन गर्ने हो भने संविधानका आधारभूत सिद्घान्तहरूबारे सहमति हुनुपर्यो । सङ्घीयताको मुद्दा तथा राज्य पुनःसंरचना विषयमा टुङ्गो लगाउने, कम्तीमा पनि शासकीय स्वरूपबारे निर्णय गरी त्यसलाई विधिसम्मत रूप दिएर अघि बढ्ने र चुनाव हुने हो भने संविधान बन्ने सम्भावना प्रबल छ । तर, यथास्थितिमै संविधान नबन्ने सम्भावना बढी छ । र, संविधान नै बन्दैन भने यो चुनाव केका लागि ?
तपाईंको मलतव ठूला तीन दल नै दोषी हुन् त ?
तीन दलले राति १२ बजे असंवैधानिक निर्णय गरेर मुलुकलाई दुर्घटनामा फसाएका हुन् । अब त्यो दोष अरूलाई लगाएर हुन्छ ? मुख्य दोषी त तीन दल नै हुन् । चार दलभन्दा पनि हुन्छ । यहाँ अरू दलहरूको भूमिकालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
तपाईंको दलका मुख्य माग केके हुन् ?
संविधानसभा चुनावबाट संविधान बन्ने सुनिश्चतता । संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू तय गरिनुपर्दछ । जुनसुकै पार्टीले जिते पनि संविधानका आधार यी हुन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुनुपर्दछ । र, त्यसको वैधानिकता पनि हुनुपर्छ । आज सहमति गर्यो, भोलि त्यो बेला त्यस्तै थियो, गरिहालियो भनेर कुरा फेर्ने काम नहोस् ।
तपाईंले भनेजस्तै व्यापक सहभागितासहितको सार्थक चुनाव कसरी होला ?
चैत १ गते जुन सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिले आदेश जारी गरे, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्यो । आफूले गरेको गल्ती स्वीकार्नुपर्यो । विधिसम्मत ढङ्गबाट चल्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरण दुईओटा महत्वपूर्ण आधार हुन् । अहिले यी दुवै आधारलाई भत्काइएको छ । एउटै व्यक्ति न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख हुनुहुँदैन । त्यसैले, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पद छाड्नुपर्यो । सबै राजनीतिक दल समावेश हुने गरी सहमति गरेर चुनावमा जानुपर्छ । समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्छ । नागरिकतालाई मतदाताको आधार बनाउनु हुँदैन, बनाउने नै हो भने सबैलाई नागरिकता दिनुपर्यो । मधेश आन्दोलनका दौरानमा स्थापना भएको मान्यतालाई कर्मचारीतन्त्रको सरकारले काट्न मिल्दैन । चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ । अहिलेको नेपालको चुनाव भनेको कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम हैन । चुनावले निकास दिनुपर्छ । हामीले त्यही माग गरेका हौं ।
त्यसो भनेर तपाईंले फेरि आन्दोलनमा जाने सङ्केत गर्नुभएको हो ?
हामी आन्दोलनबाट जन्मेका र आन्दोलनबाटै हुर्केका हौं । हाम्रा लागि त आन्दोलन दशैं–तिहारजस्तै चाडपर्व हो । हामी आन्दोलन र चुनाव दुवैका लागि तयार छौं । चुनावको वातावरण बनेको खण्डमा चुनावका लागि तयार छौं, चुनावको वातावरण नबनेको खण्डमा वा यथास्थितिमै चुनाव भएको खण्डमा सङ्घर्षको बाटो अपनाउने हो ।
अन्य मधेशवादी दलहरूसँग एकीकरणको सम्भावना कति छ ?
अन्य मधेशवादी भनिने दलको र हाम्रो विचारधारा नै फरक छ । एकीकरणका लागि विचार, उद्देश्य समान हुनुपर्छ । त्यसैले, वैचारिक रूपमा निकट दलसँग भने हाम्रो एकता वा सहकार्य हुन सक्छ ।
चुनाव वहिष्कार गर्नुभयो भने तपाईंहरूको रणनीति कस्तो हुनेछ ?
हामीले बहिष्कारको निर्णय गरिसकेका छैनौं । सार्थक निर्वाचन हुने सम्भावना देखियो भने हामी चुनावमा भाग लिनेछौं । हामीले सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग राखेका छौं । हामी सङ्घर्षको बाटोमा जाने कि चुनावको बाटोमा जाने भन्ने कुरा सरकारमा नै निर्भर छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरूमा फुट प्रवृत्ति अलि बढी नै देखियो नि ?
अहिलेसम्म सग्लो रूपमा रहेको दल नै कुन छ र यहाँ ? एमाले तीन चिरामा विभाजित भएको । माओवादीभित्र त कति मोर्चा छन्, उनीहरू आफैलाई पनि थाहा छैन । नेपालमा दलहरू संस्थागत हुन नसक्नु, नेताहरूले मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्नुको साटो अवसर र स्वार्थको राजनीति गरेका कारण पार्टी फुट्ने क्रम बढेको हो । सिद्धान्तका आधारमा पार्टी फुटेका छैनन् । अवसर र पैसाका लागि मात्र फुटिरहेका छन् । त्यसको शिकार मधेशवादी दलहरू अलि बढी बनेका मात्र हुन् ।
तपाईंहरूको माग सुनेर सरकारले वार्तामा बोलायो भने ?
हाम्रा माग सुन्यो भने संविधान बन्ने सुनिश्चितता छ । सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाका विषयहरू सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्र अगाडि बढ्न सक्छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पूर्ण कि आंशिक भन्ने विवादमा परेको छ । यस सम्बन्धमा तपाईंको पार्टीको धारणा के छ ?
बजेट पूर्ण आउनुपर्छ । त्यो सन्तुलित हुनुपर्छ, काठमाडौं केन्द्रित हुनुहुँदैन । नेपालमा बजेट बनाउँदा तराई र हिमाली क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने तथा काठमाडौं र पहाडका केही क्षेत्रलाई नै नेपाल ठानेर सारा बजेट नै त्यहीँ लगाउने परम्परा छ । दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई बजेट आएको–गएको केही पत्तो हुँदैन । अब पनि त्यस्तो बजेट आयो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन । हाम्रो आवधिक योजना पनि परम्परागत नै छ ।
निजीक्षेत्रप्रति मजफोको धारणा के हो ?
निजीक्षेत्र अनुशासित हुनुपर्छ । नेपालमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादन बढाउने खालको निजीक्षेत्र हुनुपर्दछ । विदेशबाट सामान ल्याएर पोको पारेर बेच्ने, दूधमा पाउडर मिसाउनेजस्ता काम गर्ने निजीक्षेत्रको केही काम छैन । लगानी नै गरेपछि त्यसको प्रतिफल राज्यले नै पाउने हुनुपर्छ ।
July 7, 2013 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment