मौद्रिक नीति कृषि र लघुवित्तमैत्री

विपन्नवर्ग कर्जा सीमा बढ्यो, सीआरआर र एसएलआर घट्यो

लक्ष्य

- औसत मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत

- विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर १६ प्रतिशत

- आन्तरिक कर्जा १७ दशमलव १ प्रतिशतले बढ्ने

नयाँ व्यवस्था

- वित्तीय संस्थाको पूँजीगत आधार वृद्धि गर्दै लगिने

- उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन

- बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको जोखीम कम गर्न मौद्रिक व्यवस्थापनमा सजगता

- ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा पनि आधारभूत ब्याजदर लागू

- ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर(स्प्रेड) ५ प्रतिशत हुनुपर्ने

- एक्विजिशन कार्यविधि बनाई लागू गरिने

- आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बासेल ३ का प्रावधान लागू गर्दै जाने

- रू. ५० करोडभन्दा माथिका बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याइने

- निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्क तथा शाखारहित बैङ्किङ प्रणालीमार्फत वितरण गरिने

साउन ६, काठमाडौं ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीति कृषि र लघुवित्तमैत्री देखिएको छ । गतवर्षको तुलनामा चालू आवको मौद्रिक नीतिमा अन्य पक्षमा खासै परिवर्तन नभए पनि कृषि र लघुवित्तमा तुलनात्मक रूपमा राम्रा व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालका दुर्गम र अतिदुर्गम १९ ओटा जिल्लामा लघुवित्त बैङ्कले शाखा विस्तार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले आइतवार  सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ती जिल्लामा शाखा खोलेबापत सम्बन्धित बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कबाट शून्य ब्याजदरमा रू. २० लाखसम्म कर्जा सुविधा पनि पाउनेछन् । यस्तै, राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई कर्जा दिँदा लिने व्याजदर(बैङ्कदर) ८ प्रतिशत कायमै राखेको छ । नयाँ नीतिले लघुवित्त बैङ्कहरूले प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त बैङ्कहरूले समूह जमानीमा प्रतिसदस्य रू. १ लाख ५० हजार, धितोसहितको कर्जामा प्रतिसदस्य रू. ४ लाख र धितोसहितको कर्जा महिलाका लागि प्रतिसदस्य रू. ५ लाखसम्म प्रवाह गर्न पाउनेछन् । यसअघि लघुवित्त बैङ्कले समूह जमानीमा रू. १ लाख र धितोसहित रू. ३ लाख कर्जा प्रदान गर्दै आएका थिए ।   

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । अब त्यस्तो अनुपात ‘क’ वर्गका वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गकाले ४ दशमलव ५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गकाले ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । वैधानिक तरलता अनुपात(एसएलआर) पनि गतवर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले घटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले यस्तो अनुपात १२ प्रतिशत, विकास बैङ्कले ९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । गतवर्षको तुलनामा अहिले सीआरआर र एसएलआर घटाइएकाले बैङ्कहरूको कर्जा विस्तार क्षमता बढ्ने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बताए ।  तर, बैङ्करहरू खतिवडाको भनाइसँग सहमत छैनन् । सीआरआर र एसएलआरमा आएको कमीले सरकारी ऋणपत्र खरीद गर्नमात्र सकिने भएकाले बैङ्कहरूको वास्तविक कर्जा प्रवाह क्षमतामा वृद्धि नहुने एक वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘बैङ्कहरूको वास्तविक लगानी क्षमता वृद्धिका लागि कर्जा निक्षेप(सीडी) अनुपात हालको ८० प्रतिशतबाट बढाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सीडी अनुपात यथावत् राखेको अवस्थामा सीआरआर र एसएलआर घट्नु ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्मात’जस्तै हो ।’ अहिले राष्ट्र बै्ङ्कले कृषि, ऊर्जा र विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा बढाएकै अनुपातमा सीडी अनुपात पनि बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । यसअघि बैङ्कर्स सङ्घले सीडी अनुपात बढाएर ८५ प्रतिशतमा पुर्‍याउन राष्ट्रबैङ्कसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले ४ दशमलव ५ प्रतिशत, विकास बैङ्कले ४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३ दशलमव ५ प्रतिशतका दरले विपन्न वर्ग कर्जा कायम गर्नुपर्नेछ । ग्रामीण भेगमा लघुकर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास नभएको, ‘मल्टी फाइनान्सिङ’ अत्यधिक रहेको भन्दै यसअघि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा घटाउन माग गरेको थियो । तर, उनीहरूको माग बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले यस्तो कर्जाको सीमा अझै बढाउने योजना बनाएको छ । यस्तै, २०७२ असारसम्म कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि त्यस्तो सीमा १० प्रतिशत रहेको थियो ।

नयाँ मौद्रिक नीति पुनर्कर्जाका क्षेत्रमा भने केही खुकुलो देखिएको छ । कृषि, जलविद्युत्, पशुपक्षी एवम् मत्स्यपालनलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशतका दरले र रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यातमूलक व्यवसाय, महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायले १ प्रतिशतका दरले पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् । यसअघि उल्लिखित अवस्थामा क्रमशः ६ र १ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए ।

त्यसैगरी, केन्द्रीय बैङ्कबाट लघुवित्त कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहका गैरसरकारी संस्थाहरू २०७२ सालभित्रमा लघुवित्त बैङ्कमा परिणत हुनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । हाल नेपालमा ३३ ओटा गैरसरकारी संस्थाले वित्तीय मध्यस्थताको काम गरिरहेका छन् । यस्तै, राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालन गर्दै आएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको पहुँच र क्षेत्र विस्तार गरिने तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुपथ मूल्यमा कर्जा उपलब्ध गराइने छ । वित्तीय साक्षरता विस्तारकै क्रममा ‘विद्यार्थीहरूसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्क’लगायत कार्यक्रम पनि विस्तार गरिने बताइएको छ । अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वातावरण संरक्षणमा पनि काम गर्नुपर्ने भएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

बैङ्करहरू असन्तुष्ट

साउन ६, काठमाडौं ।

राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीतिमार्फत तोकेको स्प्रेड दरले राम्रा र कुशल बैङ्कहरूमा नकारात्मक असर पर्ने नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ(एनबीए)ले बताएको छ । निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड) दरलाई खुलै छोड्नु ठीक हुने उसको धारणा छ । अहिले तोकिएको स्प्रेड दर वैज्ञानिक पनि नभएको सङ्घका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको करीब अढाइ घण्टापछि आफ्नै सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ मौद्रिक नीतिले मूल्य बढाउन सहयोग पुर्‍याउने सङ्घले बताएको छ । ‘वित्तीय स्थायित्व कायम गर्छु भन्नु राम्रो कुरा हो, तर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर)मा भएको कमीले तरलता बढाउँछ र त्यसले मूल्यवृद्धिमा सघाउँछ,’ भण्डारीले भने । नयाँ नीतिले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा वाणिज्य बैङ्कको कुल कर्जा प्रवाहको १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गतवर्ष यस्तो सीमा १० प्रतिशत थियो । वाणिज्य बैङ्कले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा भने २० प्रतिशत यथावत राखिएको छ । सङ्घका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा सानो भएकाले त्यसको पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ । गत माघमा सङ्घले गभर्नरसमक्ष आफ्ना माग पेश गर्दै कृषिक्षेत्रमा लगानीयोग्य परियोजना कम रहेको तथा ऊर्जा क्षेत्रमा बैङ्कले स्वीकृत गरे पनि परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको थियो । त्यस्तै, वाणिज्य बैङ्कहरूमा संस्थागत निक्षेपको अंश निश्चित अवधिसम्ममा ६० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्नुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाप्रति पनि सङ्घ आलोचक देखिएको छ । बरु, एउटा संस्थाले कुनै पनि बैङ्कमा १० प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको भए ठीक हुने उसको भनाइ छ ।

नीतिमा गरिएको पूँजी आधार बलियो बनाउने व्यवस्था भने सकारात्मक भएको सङ्घको भनाइ छ । पुनर्कर्जामा लिइएको लचक र ‘डाइनामिक प्रोभिजनिङ’ नीतिका राम्रा पक्ष भएको उसले बताएको छ । सङ्घले ‘डाइनामिक प्रोभिजनिङ’को माग गर्दै आएको थियो । तर, उसले माग गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको गठन, विपन्न वर्ग कर्जा कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेलगायतलाई भने नीतिले सम्बोधन गरेको छैन ।

July 22, 2013 Published in Aarthik Abhiyan