ऐन निर्माणमा सरकार उदासीन

वैशाख १८, काठमाडौं । तीन महीनाभन्दा बढी समय चलेको व्यवस्थापिका–संसद्को हिँउदे अधिवेशन मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एउटा पनि कानून निर्माण नगरी सकिएको छ । मुलुकको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका झण्डै दुई दर्जन कानून  बनाउने विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा रहे पनि  ती कुनै यस अधिवेशनमा छलफल तथा पारित भएनन् । गत माघ ९ गतेदेखि वैशाख १६ गतेसम्म ९४ दिनसम्म चलेको संसद् अधिवेशनमा आर्थिक क्षेत्र तथा व्यवसायसम्बन्धी एउटा पनि कानूनको मस्यौदामा छलफल भएन । 

सरकारले एउटा पनि विधेयक संसदमा पेश गर्न नसक्दा व्यवस्थापिकाको ध्यान आर्थिक कानून निर्माणमा पुग्न नसकेको हो । कैयन् दिनसम्म संसद्ले बिजनेश नपाएको चर्चा त्यसबेला चलेको थियो । जबकि केही ऐनको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ । यसले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर नभएको पुष्टि गरेको छ । 

निजीक्षेत्र र लगानी बोर्ड लगानीको वातावरण निर्माण गर्न नयाँ कानून अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् । निजीक्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र सरकारी संस्था लगानी बोर्डले विद्युत् ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत कानूनका लागि निरन्तर लबिङ गर्दै आएका छन् ।

विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकद्वार निर्माणमा जुटिरहेको बोर्डले स्थापनाकालदेखि नै कतिपय ऐन निर्माण र संशोधनका लागि सुझाव दिँदै आएको छ भने निजीक्षेत्रको छाता संस्था नेउवा महासङ्घले निजीक्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने २२ कानून संसद्मा अड्किएर बसेको बताउँदै आएको छ । कानून आयोगको वेबसाइटमा दिइएको जानकारीअनुसार आर्थिक विषयसम्बन्धी एउटा मात्र कानून जग्गा प्राप्ति ऐनको मस्यौदा निर्माण भई तयारी अवस्थामा रहेको छ । 

अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नासाथै डा. रामशरण महतले आर्थिक विषयका डेढ दर्जन कानून पास गराउनु आप्mनो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको ढोका खोलेका विज्ञलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा पाउँदा निजीक्षेत्र पनि उत्तिकै उत्साहित थियो । तर, सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्लाई आर्थिक विषयका बिजनेश दिन सकेन । संविधान तथा नीति निर्माण दुवैको जिम्मेवारी पाएको संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका–संसद्को अधिकांश समय सरकार निर्माण, अघिल्लो संविधानसभाका उपलब्धि ग्रहण, संवैधानिक समिति निर्माणलगायतमै बितेको थियो । नेउवा महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डे भन्छन्, ‘व्यवस्थापिका मन्त्रीमण्डल विस्तार तथा संविधान निर्माणका लागि समिति बनाउनमा व्यस्त भएको देखियो । त्यसैले होला आर्थिक विषय प्राथमिकतामा परेनन् ।’ अब बस्ने बजेट अधिवेशनमा आर्थिक विषयसम्बन्धी ऐनमा संसद्को ध्यान पुग्ने उनको अपेक्षा छ । उनका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ । 

अन्तरिम सरकारका बेला उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गरेन । उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीका अनुसार त्यसबेला अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न सकेको भए ती ऐनलाई अहिले संसद्ले स्वीकृत गर्ने थियो ।

संसदमा अड्किएका केही आर्थिक विधेयक
-विद्युत् ऐन
-विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन
-सडक बोर्ड ऐन
-पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन
-सार्वजनिक खरीद ऐन
-बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन
-आर्थिक कार्यविधि ऐन
-दुर्लभ लोपोन्मुख र संरक्षित वनस्पतिको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन
-उपभोक्ता संरक्षण ऐन
-नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन
-सुपुर्दगी र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन
-जग्गाको व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी ऐन
-गरीबी निवारणका लागि रोजगारी प्रत्याभूति ऐन
-विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन
-कम्पनी ऐन
-औद्योगिक व्यवसाय ऐन
-श्रम ऐन
-सामाजिक सुरक्षा ऐन
-बौद्धिक औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून

May 2, 2014 Published in Aarthik Abhiyan