Thursday, January 1, 2015

जीडीपी वृद्धिदरको प्रक्षेपण फेरि घटाइयो


केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर अझै घट्ने अनुमान गरेको छ । विभागले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यो वर्ष आधारभूत मूल्यमा मुलुकको जीडीपीको वृद्धिदर ३ दशमलव ५६ प्रतिशत हुनेछ । गत आवमा जीडीपी वृद्धिदर ४ दशमलव ८५ प्रतिशत थियो भने अघिल्लो आव २०६७÷६८ मा सो वृद्धिदर ३ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत जीडीपी वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएकोमा सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत ४ दशमलव १ प्रतिशत मात्रे हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

चालू आवको ३ देखि ७ महीनासम्मको आर्थिक परिसूचकहरूको अध्ययनबाट सो अनुमान गरिएको विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय लेखाशाखाका निर्देशक डा. जिष्णुमोहन भट्टराईले बताए । ‘चालू आवमा कृषिक्षेत्रको गार्हस्थ्य १ दशमलव २६ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ४ दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि हुने छ,’  उनले भने । यसअनुसार चालू मूल्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार १७ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको हुनेछ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने कृषि तथा वनको उत्पादन घट्ने भएकाले त्यसले जीडीपीमा नकारात्मक असर पारेको विभागको भनाइ छ । ‘गतवर्ष कृषि तथा वनक्षेत्रको जीडीपी वृद्धिदर झण्डै ५ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १ दशमलव २१ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान छ,’ विभागका उपमहानिर्देशक सुमनराज अर्यालले शुक्रवार विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘त्यसका साथै विद्युत्, रियल इस्टेटलगायत क्षेत्रको वृद्धिदर पनि खुम्चिएको छ ।’ यो वर्ष धान उत्पादनमा ११ र र मकैमा सवा ८ प्रतिशतले कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्यालका अनुसार पूर्ण बजेट आउन नसक्नु, अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा सुस्तता छाएकाले माग नै कम भएकाले उत्पादनसमेत घट्नुजस्ता कारणले यो वर्ष गार्हस्थ्य वृद्धिदर घटेको हो । 

चालू आवमा जीडीपीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान सेवा क्षेत्रले दिने अनुमान छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार सेवाक्षेत्रले जीडीमा ५० दशमलव ३३ प्रतिशत, कृषिले ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत र म्यानु फ्याक्चरिङ उद्योगले १४ दशमलव ३५ प्रतिशत योगदान दिनेछ । 


उद्योग क्षेत्रमा न्यून वृद्धि

यो वर्ष उद्योग क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ दशमलव ८५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत वर्ष सो क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ६३ र अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको थियो । औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्कअनुसार भटमास तेल, मदिरा, रेजिन, जीआई पाइप, पशु आहार, चाउचाउ, हल्का पेय आदिको उत्पादनमा आएको कमीले यस क्षेत्रको वृद्धिदर न्यून देखिएको विभागको भनाइ छ । तर, प्रशोधित चिया, इँटा, कपडा, बियर, औषधि आदिको वृद्धिदर भने राम्रो रहेको छ । उद्योगक्षेत्रअन्तर्गत आधुनिक तथा ठूला उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग र घरेलु तथा लघु उद्योगहरू समावेश छन् । त्यस्तै पानीको उत्पादनमा आएको कमी र यथावस्थामा रहेको विद्युत् उत्पादनले सो क्षेत्रमा शून्य दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी निर्माणक्षेत्रमा पनि यो वर्ष न्यून वृद्धि हुने अनुमान छ । 



वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर दोब्बर 


यो वर्ष वित्तीय क्षेत्र, यातायात तथा सञ्चार, स्वास्थ्य र थोक तथा खुद्रा व्यापारको गार्हस्थ्य वृद्धिदर भने उच्च रहने विभागको अनुमान रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर गत आवको तुलनामा झण्डै दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत वर्ष वित्तीय मध्यस्थताक्षेत्र (बैङ्क, बीमा र सामाजिक सुरक्षा) को वृद्धिदर ३ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ६.६५ प्रतिशत पुग्ने विभागले अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, यो वर्ष यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ७३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै ७ प्रतिशत र शिक्षामा ४ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि हुने बताइएको छ । 


उपभोग बढ्यो 


विभागको अनुमानअनुसार यो वर्ष थोक तथा खुद्रा व्यापारक्षेत्रको वृद्धिदर ९ दशमलव ५४ रहनेछ । गतवर्ष सो क्षेत्रको गार्हस्थ्य वृद्धिदर ३ दशमलव ०५ प्रतिशत थियो भने अघिल्लो वर्ष १ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो । उपभोग बढ्दै गएकाले आयात पनि बढेको र त्यसले यस क्षेत्रको वृद्धिदरलाई उच्च बनाएको विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लको भनाइ छ । तथ्याङ्कले उत्साहजनक अवस्था नदेखाएको बताउँदै उनले भने, ‘कतिपय कुरामा तत्काल नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । साथै, सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सहुलियत दिनेलगायत कार्य गर्नुपर्छ ।’

April 6, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

No comments:

Post a Comment

Featured Story

Govt prepares primary draft of DRR Policy

Kathmandu, Apr. 29: The government has prepared the preliminary report of the National Disaster Risk Reduction (DRR) Policy and Strategic ...