नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता स्थिर

१५२ मध्ये नेपाल १२६औं स्थानमा, हङकङ पहिलो र भेनेजुएला अन्तिम

कात्तिक ३, काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रतामा खासै सुधार नभएको देखिएको छ । क्यानडास्थित सार्वजनिक नीति प्रतिष्ठान फ्रेजर इन्ष्टिच्युटले इकोनोमिक फ्रीडम नेटवर्कसँगको सहकार्यमा प्रकाशित गर्ने आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०१० देखि २०१२ सम्मको अवधिमा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचक स्थिरजस्तै देखिएको छ । 

सोमवार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार नेपाल १ सय ५२ मुलुकमध्ये १ सय २६ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालले १० पूर्णाङ्कमा ६ दशमलव २ अङ्क प्राप्त गरेको छ । सन् २०१२ को तथ्याङ्कलाई आधार मानेर तयार गरिएको सो प्रतिवेदन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र समृद्धि, द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनले संयुक्तरूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । गतवर्ष नेपालले ६ दशमलव २ अङ्क प्राप्त गरेको थियो भने अघिल्लो वर्ष ६ दशमलव ३ अङ्क पाएको थियो । 
प्रतिवेदनले विभिन्न पाँच परिसूचकका आधारमा मुलुकको आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्छ । ती पाँच परिसूचकमा सरकारको आकार, कानूनी संरचना तथा सम्पत्तिको अधिकार, असल मुद्रामाथिको पहुँच, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र कर्जा, श्रम तथा व्यापारसम्बन्धी कानून रहेका छन् । तीमध्ये सरकारको आकारबाहेकका चार परिसूचकमा नेपालको अवस्था उस्तै छ । सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा विगत २ वर्षदेखि स्थिर छ भने असल मुद्रामाथिको पहुँचको स्थिति पनि उस्तै छ । अन्तरारष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता त झन् ३ वर्षदेखि उही अङ्कमा स्थिर छ । तर, सरकारको आकारमा भने नेपालको अवस्था क्रमशः सुधारिँदै आएको छ । सन् २०१० मा ८ दशमलव ३ अङ्क रहेको सो परिसूचक सन् २०१२ मा आइपुग्दा ७ दशमलव ४ मा झरेको छ । सरकारले क्रमशः व्यापार तथा उद्योगबाट हात झिक्दै जानु तथा विभिन्न वस्तुमा दिइएको अनुदान घटाउँदै जानुको परिणामस्वरूप यस्तो भएको हो । 

प्रतिवेदनले हङ्कङलाई सबैभन्दा आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक मानेको छ । त्यसपछि क्रमशः सिङ्गापुर, न्यूजील्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, मरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र जोर्डन रहेका छन् । दशौं स्थानमा चिली र फिनल्याण्ड छन् । प्रतिवेदनका अनुसार भेनेजुएला संसारमा सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हो । उसले ४ अङ्क पाएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता कम हुनेमा भेनेजुएलापछि क्रमशः कङ्गो, जिम्बावे, अर्जेण्टिना, अल्जेरिया, इरान, चाड र बुरुण्डी छन् । 
नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको कमी भएकै कारण तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको समृद्धिले बताएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले यहाँ सरकारको आकारभन्दा पनि असल मुद्रामाथिको पहुँच र सम्पत्तिमाथिको अधिकारका क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याए । ‘यी दुईको माध्यमबाटै लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

अर्थशास्त्री प्राडा विश्वम्भर प्याकु¥यालले मुलुकमा देखिएको बढ्दो बेरोजगारी र मुद्रास्फीति तथा घट्दो उत्पादन चिन्ताजनक रहेको बताए । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका निमित्त महानिर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजीकरण र सुधारको प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिए । समृद्धिका आकाश श्रेष्ठले किराना पसलहरूमाथि गरिएको अध्ययनको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार आर्थिक स्वतन्त्रता वृद्धि भएमा नेपालका लघु तथा साना व्यवसायहरूले अझ वृद्धि र विकास गर्न सक्नेछन् ।

October 21, 2014 Published in Aarthik Abhiyan