न्यूनतम सीमा २ लाख डलर, ८५ अर्ब डलर विदेशी लगानी भित्रियो
जेठ ११, काठमाडौं ।
जेठ ११, काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले नेपालमा भित्रिने विदेशी लगानीमा ‘थ्रेसहोल्ड’ आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रस्तावित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७० माथि नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले भने, ‘जुन क्षेत्रमा नेपाली सक्षम छन्, त्यही क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएको छ । त्यसमा नियन्त्रण जरुरी छ ।’
२५ हजार अमेरिकी डलर रहेको नेपाल भित्रिने वैदेशिक लगानीको सीमा २ वर्षअघि बढाएर ५० हजार डलर पुर्याइएको थियो । नयाँ ऐनको मस्यौदामा यस्तो सीमा बढाएर न्यूनतम २ लाख डलर प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो सीमा यातायात तथा पूर्वाधारमा १ करोड डलर, कृषिजन्य तथा जडीबुटी प्रशोधन, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन उद्योग तथा खनिजजन्य उत्खनन एवम् उत्पादनमूलक उद्योगमा २० लाख डलर प्रस्ताव गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण गर्न तथा नेपाली सक्षम भएको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न विदेशी लगानीको सीमा बढाइएको ऐनका मस्यौदाकारसमेत रहेका नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्था (इप्राड)का अध्यक्ष डा. पुष्पराज राजकर्णिकारले बताए । त्यसैले, तीनतारेभन्दा कम स्तरका होटल, ३० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री कोइरालाले विदेशी दातासँग सहयोग माग्नका लागि द्वन्द्व, गरीबीजस्ता बहाना पनि सकिएको बताए । ‘त्यसैले, अब जतिसक्दो बढी विदेशी लगानी भित्र्याएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ,’ उनले भने । नेपालमा विदेशी लगानी खुला गरिएको तीन दशक भइसके पनि हालसम्म जम्मा ८५ अर्ब डलरको हाराहारीमा मात्र बाह्य लगानी भित्रिएको छ । ‘भारत, चीन, दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुक र एशियाली टाइगर भनिने ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र हङकङले ९० दशकपछि विदेशी लगानीमार्फत नै औद्योगिक र आर्थिक उन्नति गरेका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘तर, नीतिगत तथा सरकारी प्रतिबद्धता र निजीक्षेत्रको सक्रियता हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रगति गर्न सकेनौं ।’ त्यसैले हाम्रा नीति तथा अन्य कुराको समीक्षा गर्ने बेला भएको उनको भनाइ थियो । नेपालको आयातनिर्यात व्यापारबीचको खाडल बढेर ८:१ को अनुपातमा पुगिसकेकाले उत्पादन बढाउनुको कुनै विकल्प नभएको पनि उनले बताए । त्यसैले सरकारले अध्यादेशमार्फत नै भए पनि समयसापेक्ष ऐन तथा नियम ल्याउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । हाल विदेशी लगानी नीतिको पनि समीक्षा भइरहेको छ । आगामी साउनभित्रै नीतिमा परिमार्जन गरी विदेशी लगानी ऐन ल्याउने सरकारको तयारी छ । त्यसैगरी औद्योगिक सम्पत्ति नीति र औद्योगिक व्यवसाय ऐन निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ ।
मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई सबल, सुदृढ, गतिशील एवम् प्रतिस्पर्धात्मक बनाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन विदेशी लगानी एवम् प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक भएकाले परिसङ्घले प्रस्तावित ऐनमा सरकारसँग मिलेर काम गरेको परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले बताए । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धताबाट उद्योगीव्यवसायीहरू उत्साहित भएको परिसङ्घका प्रेजिडेण्ट इमिरेट्स विनोद चौधरीले बताए । ‘कुनै राजनीति आग्रह र पूर्वाग्रह नभएको यो सरकारले अघिल्ला सरकारले गर्न नसकेर थुप्रिएका एजेण्डा पार लगाउनु पर्छ,’ उनले भने । सबै उदीयमान अर्थतन्त्रले विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेकाले नेपालले त्यसका लागि नीति तथा वातावरणमा सुधार ल्याउन ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘थ्रेसहोल्ड’ र ‘प्राथमिकता’ चाहिँदैन
सरकारले विदेशी लगानीका लागि सीमा र प्राथमिकता तोकेर ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला युवा उद्यमीहरूको एउटा समूहले भने त्यसले युवा व्यवसायीलाई प्रतिकूल असर पार्ने बताएको छ । खासगरी सूचनाप्रविधि तथा ‘आइडिया बिजनेश’का लागि २ लाख डलरको लगानी आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘कतिपय कन्सल्टिङ कम्पनी १०–१५ लाख रुपैयाँको लगानीमै सञ्चालन हुन्छन् । त्यसलाई विस्तार गर्न युवाले विदेशी लगानीकर्ताको साथ र सहयोग पाइरहेका छन्,’ बिरुवा भेञ्चर्सका विधान राणाले भने । लर्निङ ल्याब्सका निर्देशक साकार पुडासैनीले लगानी वर्षमै विदेशी लगानीको सीमा बढाउँदा राम्रो सन्देश नजाने बताए । ‘क्रिएटिभ क्षेत्रका लागि सानो आकारकै विदेशी लगानी आए पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कुरामा चासो दिने नेपाली छैनन् ।’
‘थ्रेसहोल्ड’ र ‘प्राथमिकता’ चाहिँदैन
सरकारले विदेशी लगानीका लागि सीमा र प्राथमिकता तोकेर ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला युवा उद्यमीहरूको एउटा समूहले भने त्यसले युवा व्यवसायीलाई प्रतिकूल असर पार्ने बताएको छ । खासगरी सूचनाप्रविधि तथा ‘आइडिया बिजनेश’का लागि २ लाख डलरको लगानी आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘कतिपय कन्सल्टिङ कम्पनी १०–१५ लाख रुपैयाँको लगानीमै सञ्चालन हुन्छन् । त्यसलाई विस्तार गर्न युवाले विदेशी लगानीकर्ताको साथ र सहयोग पाइरहेका छन्,’ बिरुवा भेञ्चर्सका विधान राणाले भने । लर्निङ ल्याब्सका निर्देशक साकार पुडासैनीले लगानी वर्षमै विदेशी लगानीको सीमा बढाउँदा राम्रो सन्देश नजाने बताए । ‘क्रिएटिभ क्षेत्रका लागि सानो आकारकै विदेशी लगानी आए पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कुरामा चासो दिने नेपाली छैनन् ।’
सानो विदेशी र खासगरी भारतबाट आएको लगानीले स्थानीय श्रम बजारलगायत अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ भने त्यसको अनुगमन तथा स्क्रिनिङका लागि संस्थागत संरचना खडा गर्नुपर्ने युवा व्यवसायीको भनाइ छ । पुस्तैनी व्यवसाय नभई आफैले केही गर्न खोज्ने युवालाई ससानो विदेशी लगानीले पनि सञ्जीवनीको काम गर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘लगानीमा ‘सिलिङ’ लगाउनुभन्दा इक्विटीमा सीमा तोक्नु बढी उपयोगी हुन्छ,’ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अभय पौडेलले भने । पछिल्लो एक अमेरिकी अध्ययनले नेपाल साना तथा मझौला उद्योगका लागि बढी उपयुक्त भएको निष्कर्ष दिएको थियो ।
May 26, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment