नेपाल आर्थिक शिखर सम्मेलन

६ महीनाभित्रै ऊर्जा, पर्यटन र कृषि विकास रणनीति

आगामी वर्षसम्म थप ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता 

फागुन १४, काठमाडौं । समावेशी र बृहत् आर्थिक वृद्धिका लागि आगामी ६ महीनाभित्र ऊर्जा, पर्यटन र कृषिका लागि अलगअलग विकास रणनीति निर्माण गर्ने घोषणाका साथ राजधानीमा सोमवारदेखि जारी नेपाल आर्थिक शिखर सम्मेलन २०१४ सकिएको छ । सम्पूर्ण सरोकारवाला संस्था तथा निकायका लागि उचित कार्ययोजनासमेत तोकिने सो रणनीतिले आर्थिक सुधारलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । 

सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनले सन् २०१६ सम्म डुइङ बिजनेश परिसूचकमा नेपाललाई १० स्थान माथि लैजाने घोषणा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले पढेर सुनाएको १९बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘निजीक्षेत्रको नेतृत्वको आर्थिक वृद्धिका लागि दोस्रो पुस्ताको सुधार कार्यक्रमको घोषणा गरिनेछ । त्यसका लागि सरकारी र निजीक्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरको एक संयन्त्रको गठन गरिनेछ, जसले नेपालको व्यावसायिक वातावरणका अप्ठ्याराको पहिचान गर्नेछ ।’

ऊर्जा, पर्यटन र कृषिक्षेत्रमा सन् २०१५ सम्म थप ५० हजार रोजगारी सृजना गर्न र ती क्षेत्रका ठूला परियोजनाका लागि पूँजी जुटाउन स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताको पहिचान गरी उनीहरूसँग समन्वय गरिने सम्मेलनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै, हरेक क्षेत्रमा कम्तीमा चारओटा ठूला परियोजना शुरू गरिने पनि बताइएको छ । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्न सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सबल बनाउन, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न र व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहज वातावरण सृजना गर्न तत्काल संस्थागत सुधार थालिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । व्यावसायिक कृषिको विकासका लागि हालको भूव्यवस्थापन प्रणालीको समीक्षा गरी ‘कण्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ तथा जमीनको प्रभावकारी प्रयोग गर्न नयाँ नीति तर्जुमा गरिने बताइएको छ ।

सम्मेलनले खासगरी कृषि पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिएको छ । त्यसका लागि सिँचाइ, कृषि सडक, वेयरहाउस र भण्डारण सेवा, स्थानीय बजारको विकास र व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा सेवाका क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ‘आगामी बजेटमै त्यसको व्यवस्था गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । साथै, शैक्षिक तथा तालीमे संस्थाको स्थापना गरी कृषक तथा व्यवसायीहरूको क्षमता विकास गरिने बताइएको छ । निजीक्षेत्रलाई कृषिमा आकर्षित गर्न नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्ने उच्च मूल्यका कृषि उपजमा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । 

एक पर्यटकको प्रतिदिनको खर्च ३६ अमेरिकी डलरबाट बढाएर ६० डलर पुर्‍याउनका लागि सन् २०१६ सम्ममा पाँच रणनीतिक ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्मेलनले घोषणा गरेको छ । घोषणापत्रमा चिनियाँ र भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा लुम्बिनी, निजगढ र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई गति दिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, वायुसेवा सुरक्षाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास पनि गरिनेछ । घोषणापत्रअनुसार संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई समावेश गरिनेछ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

ऊर्जामा निजीक्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसमेतको सल्लाह तथा सुझावमा नयाँ नीति तथा कानूनहरूको निर्माण गर्ने सम्मेलनले घोषणा गरेको छ । ऊर्जामा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउनका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्नका लागि आन्तरिक प्रसारण लाइनको विस्तारको काम थालिने बताइएको छ ।


February 27, 2014 Published in Aarthik Abhiyan