विक्रमजित सिंह साहनी
अध्यक्ष, सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्री
सार्कका लागि क्षेत्रीयस्तरको क्लीयरिङ युनिट आवश्यक छ
सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रीका अध्यक्ष विक्रमजित सिंह साहनी दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा देखिएका व्यापार तथा अन्य व्यावसायिक समस्या उचित व्यवस्थापन र पूर्वाधारको कमीका कारण सृजना भएको बताउँछन् । दक्षिण अफ्रिका, दुबई, जोर्डन, चीन, इजिप्ट, सिङ्गापुर र पेरिसमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी सन ग्रूप्का कर्पोरेट प्रेसिडेण्ट साहनी साउथ अफ्रिकास्थित फोस्कोर र आईडीसीका रणनीतिक सल्लाहकार पनि हुन् । विश्व पञ्जाबी संस्थाका अन्तरराष्ट्रिय सल्लाहकार र भारत–अफ्रिका व्यावसायिक मञ्चका सभापतिसमेत रहेका साहनी चर्चित समाजसेवी पनि हुन् । भारतीय राष्ट्रपतिबाट प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान पाइसकेका साहनीसँग सार्क सीसीआईका गतिविधि, दक्षिण एशियाली व्यापार, यस क्षेत्रका मुलुकहरूबीचको विवादले व्यवसायमा पारेको असरलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र श्वेता शर्माले गरेको कुराकानीको सार :
सार्क उद्योग वाणिज्य सङ्घ (सार्क सीसीआई) हाल के गर्दैछ ?
सार्क सीसीआईले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा रहेको व्यापारको असीमित सम्भाव्यताको उपयोग गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । हालै मात्र सङ्घले आगामी अक्टोबरमा भारतमा ‘मेड–इन सार्क ट्रेड फेयर’ र सार्क आर्थिक सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । हामीले सार्क (दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन) सदस्य राष्ट्रहरूसमक्ष हरेक मुलुकका ५ सय उद्योगी–व्यवसायीलाई भिसारहित प्रवेशको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं । हाम्रो यो माग पूरा भएमा व्यवसायीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सार्कक्षेत्रमा व्यावसायिक गतिविधि गर्न पाउनेछन् । यसले यस क्षेत्रका व्यवसायीबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न मात्र होइन, यहाँका मुलुकबीच आपसी व्यापार बढाउन पनि मद्दत गर्नेछ ।
यसका साथै हामीले सार्क मुलुकका सरकारहरूलाई गुणस्तर ब्युरो स्थापना गर्न कानूनमा सामञ्जस्य बनाउन पनि सघाइरहेका छौं । त्यसपछि एउटा मुलुकमा मापन गरिएको गुणस्तरलाई अर्को मुलुकमा पुनः मान्यता लिनुपर्ने छैन । यहाँका मुलुकहरूमा एकैखाले व्यावसायिक वातावरण छ, त्यसैले यहाँ गुणस्तरका लागि फरकफरक मापदण्ड हुनुहुँदैन ।
आर्थिक कुटनीतिलाई सरकारहरूले बढी महत्व दिऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो, त्यसैले सार्कका राजनीतिक सम्मेलनहरूमा सार्क सीसीआईका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने माग पनि हामीले राख्दै आएका छौं । गत बिहीवार हामीले सार्कक्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरूलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा भेटेर दक्षिण एशियाली क्लीयरिङ युनिट स्थापना गर्न सुझाव दिएका छौं ।
क्लीयरिङ युनिट कत्तिको आवश्यक छ ?
क्लीयरिङ युनिटको अभावमा यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यूरो र डलरविरुद्धको हेजिङमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपरेको छ । यदि क्लीयरिङ युनिटको सहयोगमा हामीले सार्कका आठ सदस्यीय मुलुककै स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्न सक्यौं भने त्यसले क्षेत्रीय व्यापारमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ । साथै, यस क्षेत्रमा रहेका कतिपय व्यापार अवरोध हटाउन पनि त्यसले सघाउनेछ ।
नेपालका उद्योगी व्यवसायीसँग के–कस्ता मुद्दामा छलफल गर्नुभयो ?
नेपालमा रहेको जलविद्युत्को सम्भावना धेरैका लागि मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको छ । भुटानमा मुख्यालय रहेको दक्षिण एशियाली विकास कोष र अन्य निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूको संलग्नतामा हामीले नेपालमा एउटा ठूलो जलविद्युत् परियोजनामा काम गर्ने सोच बनाएका छौं । त्यसबारे छलफल भएको छ । यसका साथै मालसामानको सहज ओसारपसारका लागि वीरगञ्ज नाकामा एकीकृत जाँचचौकी स्थापनाको विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आउन अझै कति समय लाग्ला ?
जाँचचौकी स्थापनाको काम शुरू भइसकेको छ । त्यो केही महीनाभित्रै पूरा भई सञ्चालनमा आउनेछ । जाँचचौकीले नेपाल–भारतबीचको मात्र नभई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई पनि सघाउनेछ । कोलकाता वा हल्दिया हुँदै बङ्गलादेशी सामान नेपाल आयात गर्ने व्यापारीहरू पनि त्यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रीका अध्यक्ष विक्रमजित सिंह साहनी दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा देखिएका व्यापार तथा अन्य व्यावसायिक समस्या उचित व्यवस्थापन र पूर्वाधारको कमीका कारण सृजना भएको बताउँछन् । दक्षिण अफ्रिका, दुबई, जोर्डन, चीन, इजिप्ट, सिङ्गापुर र पेरिसमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी सन ग्रूप्का कर्पोरेट प्रेसिडेण्ट साहनी साउथ अफ्रिकास्थित फोस्कोर र आईडीसीका रणनीतिक सल्लाहकार पनि हुन् । विश्व पञ्जाबी संस्थाका अन्तरराष्ट्रिय सल्लाहकार र भारत–अफ्रिका व्यावसायिक मञ्चका सभापतिसमेत रहेका साहनी चर्चित समाजसेवी पनि हुन् । भारतीय राष्ट्रपतिबाट प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान पाइसकेका साहनीसँग सार्क सीसीआईका गतिविधि, दक्षिण एशियाली व्यापार, यस क्षेत्रका मुलुकहरूबीचको विवादले व्यवसायमा पारेको असरलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र श्वेता शर्माले गरेको कुराकानीको सार :
सार्क उद्योग वाणिज्य सङ्घ (सार्क सीसीआई) हाल के गर्दैछ ?
सार्क सीसीआईले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा रहेको व्यापारको असीमित सम्भाव्यताको उपयोग गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । हालै मात्र सङ्घले आगामी अक्टोबरमा भारतमा ‘मेड–इन सार्क ट्रेड फेयर’ र सार्क आर्थिक सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । हामीले सार्क (दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन) सदस्य राष्ट्रहरूसमक्ष हरेक मुलुकका ५ सय उद्योगी–व्यवसायीलाई भिसारहित प्रवेशको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं । हाम्रो यो माग पूरा भएमा व्यवसायीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सार्कक्षेत्रमा व्यावसायिक गतिविधि गर्न पाउनेछन् । यसले यस क्षेत्रका व्यवसायीबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न मात्र होइन, यहाँका मुलुकबीच आपसी व्यापार बढाउन पनि मद्दत गर्नेछ ।
यसका साथै हामीले सार्क मुलुकका सरकारहरूलाई गुणस्तर ब्युरो स्थापना गर्न कानूनमा सामञ्जस्य बनाउन पनि सघाइरहेका छौं । त्यसपछि एउटा मुलुकमा मापन गरिएको गुणस्तरलाई अर्को मुलुकमा पुनः मान्यता लिनुपर्ने छैन । यहाँका मुलुकहरूमा एकैखाले व्यावसायिक वातावरण छ, त्यसैले यहाँ गुणस्तरका लागि फरकफरक मापदण्ड हुनुहुँदैन ।
आर्थिक कुटनीतिलाई सरकारहरूले बढी महत्व दिऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो, त्यसैले सार्कका राजनीतिक सम्मेलनहरूमा सार्क सीसीआईका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने माग पनि हामीले राख्दै आएका छौं । गत बिहीवार हामीले सार्कक्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरूलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा भेटेर दक्षिण एशियाली क्लीयरिङ युनिट स्थापना गर्न सुझाव दिएका छौं ।
क्लीयरिङ युनिट कत्तिको आवश्यक छ ?
क्लीयरिङ युनिटको अभावमा यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यूरो र डलरविरुद्धको हेजिङमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपरेको छ । यदि क्लीयरिङ युनिटको सहयोगमा हामीले सार्कका आठ सदस्यीय मुलुककै स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्न सक्यौं भने त्यसले क्षेत्रीय व्यापारमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ । साथै, यस क्षेत्रमा रहेका कतिपय व्यापार अवरोध हटाउन पनि त्यसले सघाउनेछ ।
नेपालका उद्योगी व्यवसायीसँग के–कस्ता मुद्दामा छलफल गर्नुभयो ?
नेपालमा रहेको जलविद्युत्को सम्भावना धेरैका लागि मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको छ । भुटानमा मुख्यालय रहेको दक्षिण एशियाली विकास कोष र अन्य निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूको संलग्नतामा हामीले नेपालमा एउटा ठूलो जलविद्युत् परियोजनामा काम गर्ने सोच बनाएका छौं । त्यसबारे छलफल भएको छ । यसका साथै मालसामानको सहज ओसारपसारका लागि वीरगञ्ज नाकामा एकीकृत जाँचचौकी स्थापनाको विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आउन अझै कति समय लाग्ला ?
जाँचचौकी स्थापनाको काम शुरू भइसकेको छ । त्यो केही महीनाभित्रै पूरा भई सञ्चालनमा आउनेछ । जाँचचौकीले नेपाल–भारतबीचको मात्र नभई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई पनि सघाउनेछ । कोलकाता वा हल्दिया हुँदै बङ्गलादेशी सामान नेपाल आयात गर्ने व्यापारीहरू पनि त्यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
- सार्कक्षेत्रमा साझा मुद्रा कारोबार प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि हामीले उत्तिकै जोड दिएका छौं ।
- हामीले सार्क सदस्य राष्ट्रहरूसमक्ष हरेक मुलुकका ५ सय उद्योगी–व्यवसायीलाई भिसारहित प्रवेशको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं ।
- सार्कक्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरूलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा भेटेर हामीले दक्षिण एशियाली क्लीयरिङ युनिट स्थापना गर्न सुझाव दिएका छौं ।
- साफ्टा कार्यान्वयन गर्न भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । यी दुई मुलुक सार्कक्षेत्रकै सबैभन्दा ठूला खेलाडी भएकाले यीबीचको सम्बन्धमा सुधार आएमा साफ्टाको कार्यान्वयनले अझ गति लिने पक्का छ ।
- क्लीयरिङ युनिटको सहयोगमा हामीले सार्कका आठ सदस्यीय मुलुककै स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्न सक्यौं भने त्यसले क्षेत्रीय व्यापारमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ ।
यस क्षेत्रका व्यवसायीले हाल भोगिरहेका साझा समस्याहरू के–के हुन् ?
यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या त आवागमन र आपसी सम्पर्कको हो । उपयुक्त खालका वित्तीय संस्थाहरूको कमीका कारण कारोबार सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । त्यसले पनि व्यवसायमा असर पारेको छ । तर, अधिकांश समस्या उचित व्यवस्थापन र पूर्वाधारको कमीका कारण सृजना भएका हुन् ।
सार्कक्षेत्रका मुलुकहरूबीच अनेक खालका विवादहरू छन् । ती विवादले आपसी व्यावसायिक सम्बन्धमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
सार्क मुलुकहरूबीच धेरै विवाद छन् । यस सम्बन्धमा सार्क सीसीआई पनि सहमत छ । तथापि, हामीले आर्थिक एजेण्डालाई अघि बढाउने विषयमा जोड दिएका छौं । सार्क मुलुकहरूबीचको व्यापारको मात्रा बढ्दै गएर अझ बढी संयुक्त लगानीका उद्योग–व्यवसायहरू सञ्चालनमा आए भने राजनीतिक मुद्दालगायत अन्य समस्याहरू विस्तारै समाधान हुँदै जानेछन् । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारहरू आँफै विवाद समाधान गर्न अग्रसर हुनेछन् । मलाई के लाग्छ भने अहिले हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सहकार्यको विकल्प छैन भन्ने बुझिसकेका छन् । म के कुरामा पनि ढुक्क छु भने आपसी राजनीतिक विवाद सुल्झाउन पनि हामी सरकारहरूलाई मद्दत गर्न सक्छौं ।
सार्क विविधतापूर्ण क्षेत्र हो । यहाँका उद्योग–व्यवसायमा पनि त्यस्तै विविधता छ । त्यस्तो विविधतामा कसरी सामञ्जस्य ल्याउन सकिएला ?
हामीले सार्कक्षेत्रका लागि एकैखालको मापदण्डको पैरवी गरिरहेका छौं । यस क्षेत्रमा कारोबार भइरहेका सबै वस्तुहरूका लागि सम्पूर्ण मुलुकहरूका लागि मान्य हुने गुणस्तर प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, सम्पूर्ण सार्कक्षेत्रमा साझा मुद्रा कारोबार प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि हामीले उत्तिकै जोड दिएका छौं । बलियो बैङ्किङ सञ्जालको माग गरेका छौं । यी सबैको व्यवस्था तथा विकास गर्न समय त अवश्य लाग्नेछ, तर हामीले इमान्दारीपूर्वक त्यस दिशामा काम गरिरहेका छौं ।
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन सार्क सीसीआईले के–कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
मेरो विचारमा विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरूका कारण साफ्टा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । तर पनि गतवर्ष हामीले व्यापार खुला गर्न ठूलो प्रगति गरेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ । साफ्टा कार्यान्वयन गर्न भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । यी दुई मुलुक सार्कक्षेत्रकै सबैभन्दा ठूला खेलाडी भएकाले यी देशबीचको सम्बन्धमा सुधार आएमा साफ्टाको कार्यान्वयनले अझ गति लिने पक्का छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ? त्यसका लागि साझा अवधारणाहरू पनि छन् कि ?
कुनै पनि मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन त्यहाँका व्यवसायीहरूको आवाज सुनिने वातावरण हुनुपर्छ । सम्बन्धित मुलुकको चेम्बरले त्यसका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा मानिसको सहज आवागमन बढाउन व्यवसायीहरूले लबी गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले आमधारणा बनाउन तथा परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले सरकारहरूले उनीहरूका कुरा अवश्य नै सुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो सामर्थ्य यस क्षेत्रलाई अझ गतिशील बनाउन लगाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या त आवागमन र आपसी सम्पर्कको हो । उपयुक्त खालका वित्तीय संस्थाहरूको कमीका कारण कारोबार सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । त्यसले पनि व्यवसायमा असर पारेको छ । तर, अधिकांश समस्या उचित व्यवस्थापन र पूर्वाधारको कमीका कारण सृजना भएका हुन् ।
सार्कक्षेत्रका मुलुकहरूबीच अनेक खालका विवादहरू छन् । ती विवादले आपसी व्यावसायिक सम्बन्धमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
सार्क मुलुकहरूबीच धेरै विवाद छन् । यस सम्बन्धमा सार्क सीसीआई पनि सहमत छ । तथापि, हामीले आर्थिक एजेण्डालाई अघि बढाउने विषयमा जोड दिएका छौं । सार्क मुलुकहरूबीचको व्यापारको मात्रा बढ्दै गएर अझ बढी संयुक्त लगानीका उद्योग–व्यवसायहरू सञ्चालनमा आए भने राजनीतिक मुद्दालगायत अन्य समस्याहरू विस्तारै समाधान हुँदै जानेछन् । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारहरू आँफै विवाद समाधान गर्न अग्रसर हुनेछन् । मलाई के लाग्छ भने अहिले हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सहकार्यको विकल्प छैन भन्ने बुझिसकेका छन् । म के कुरामा पनि ढुक्क छु भने आपसी राजनीतिक विवाद सुल्झाउन पनि हामी सरकारहरूलाई मद्दत गर्न सक्छौं ।
सार्क विविधतापूर्ण क्षेत्र हो । यहाँका उद्योग–व्यवसायमा पनि त्यस्तै विविधता छ । त्यस्तो विविधतामा कसरी सामञ्जस्य ल्याउन सकिएला ?
हामीले सार्कक्षेत्रका लागि एकैखालको मापदण्डको पैरवी गरिरहेका छौं । यस क्षेत्रमा कारोबार भइरहेका सबै वस्तुहरूका लागि सम्पूर्ण मुलुकहरूका लागि मान्य हुने गुणस्तर प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, सम्पूर्ण सार्कक्षेत्रमा साझा मुद्रा कारोबार प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि हामीले उत्तिकै जोड दिएका छौं । बलियो बैङ्किङ सञ्जालको माग गरेका छौं । यी सबैको व्यवस्था तथा विकास गर्न समय त अवश्य लाग्नेछ, तर हामीले इमान्दारीपूर्वक त्यस दिशामा काम गरिरहेका छौं ।
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन सार्क सीसीआईले के–कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
मेरो विचारमा विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरूका कारण साफ्टा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । तर पनि गतवर्ष हामीले व्यापार खुला गर्न ठूलो प्रगति गरेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ । साफ्टा कार्यान्वयन गर्न भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । यी दुई मुलुक सार्कक्षेत्रकै सबैभन्दा ठूला खेलाडी भएकाले यी देशबीचको सम्बन्धमा सुधार आएमा साफ्टाको कार्यान्वयनले अझ गति लिने पक्का छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ? त्यसका लागि साझा अवधारणाहरू पनि छन् कि ?
कुनै पनि मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन त्यहाँका व्यवसायीहरूको आवाज सुनिने वातावरण हुनुपर्छ । सम्बन्धित मुलुकको चेम्बरले त्यसका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा मानिसको सहज आवागमन बढाउन व्यवसायीहरूले लबी गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले आमधारणा बनाउन तथा परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले सरकारहरूले उनीहरूका कुरा अवश्य नै सुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो सामर्थ्य यस क्षेत्रलाई अझ गतिशील बनाउन लगाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
May 6, 2013 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment