मुलुकपिच्छे फरक आर्थिक कूटनीति

आगामी दशक, उन्नतिको दशक

अब नेपालले मुलुकपिच्छे फरक आर्थिक कूटनीति अपनाउने भएको छ । अन्तरराष्ट्रियरूपमा आर्थिक सम्बन्ध विकास तथा विस्तारका लागि प्रभावकारी काम नगरेको आलोचना भइरहेका बेला हरेक मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धको आयामअनुरूपको नयाँ कूटनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको यो कदमले नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा क्रान्तिकारी परिवर्तत ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक खाका तयार भइसकेको सो नीतिमा पहिले सम्बन्धित मुलुक र त्यसपछि त्यो मुलुकभित्रका पनि बढी सम्भाव्य क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरी कूटनीतिक मार्गदर्शन गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नयाँ बन्ने आर्थिक कूटनीतिमा द्विपक्षीय व्यापारका साथै नेपालसँगको भौगोलिक निकटता, आर्थिक सम्बन्ध विकासको भावी सम्भावना र दुई मुलुकका जनताबीचको आपसी अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरतालाई आधार मानिने बताइएको छ । नीतिमा मध्यपूर्वका लागि रोजगारी, यूरोप र अमेरिकाका लागि निर्यात व्यापार र भारत तथा चीनका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्व पाउने सम्भावना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै, आर्थिक कूटनीतिमार्फत नेपालको पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले अवैतनिक वाणिज्यदूत थप्नेतर्फ पनि पहल थाल्ने भएको छ । दूतावास नभएका तर पर्यटन तथा व्यापारको सम्भावना भएका मुलुकमा वाणिज्यदूत तथा ट्रेड एड्भाइजर राख्नु उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । नयाँ बन्ने आर्थिक कूटनीतिमा यस विषयलाई पनि सम्बोधन गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको आर्थिक कूटनीति तथा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी मामिला हेर्ने सहसचिव निर्मल काफ्लेको भनाइ छ । यसका साथै एनआरएनएले निर्माण गरिरहेको कार्ययोजनाले पनि आर्थिक कूटनीतिका केही पक्षलाई समेट्ने बताइएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि पहिलोपटक आर्थिक कूटनीतिले प्राथमिकता पाएको छ । एनेकपा (माओवादी), नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)जस्ता ठूला दलले मात्र होइन, राप्रपा नेपाल, मधेशी जनाधिकार फोरम (मजफो) नेपाललगायत दलहरूले मुलुकको विकासमा आर्थिक कूटनीतिको महत्व स्वीकार गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्रमा त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । घोषणापत्रमा दलहरूले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास नियोगलाई विशेष सक्रिय गराउने तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, प्रविधि, वैदेशिक लगानी, पर्यटन विकास, श्रम र योग्यताको सम्मान हुने वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रको उपयोग गर्न कूटनीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

कमजोर कूटनीति
नेपाल हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा कमजोर मानिँदै आएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले अँगालेको उदार अर्थव्यवस्थाबाट फाइदा लिनका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म मुुलुकले आर्थिक कूटनीतिको कुनै दस्तावेज पाउन सकेको छैन । ‘आर्थिक राज्यकला’ पनि भनिने आर्थिक कूटनीति नेपालमा कुनै नीति तथा ढाँचाविना हालसम्म परम्परागत रूपमा नै चल्दै आएको छ । लगानीकर्ता र राज्यबीच सेतुको काम गर्ने आर्थिक कूटनीतिज्ञको अभावमा नेपाल वैदेशिक व्यापार तथा लगानीमा पछि परिरहेको छ । प्रतिस्पर्धी अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट लगानी आकर्षित गर्न, निर्यात बढाउन र आफ्ना उत्पादनका लागि नयाँ बजार खोज्न आर्थिक कूटनीतिले सहयोग पुर्‍याउँछ ।

नेपालको आर्थिक कूटनीति आवधिक रूपमा परिमार्जन गरिरहनुपर्ने पारवहन तथा व्यापार सन्धिबाट माथि उठ्न सकेको छैन । केही वर्षअघि व्यापार तथा लगानीका लागि महत्वपूर्ण मानिएका मुलुकका दूतावासमा वाणिज्यदूत राख्ने चर्चा चले पनि अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच चलेको खिचातानीले त्यो त्यसै सेलाएर गयो । अर्थको ‘आर्थिक क्षेत्रको मान्छे’ र परराष्ट्रको ‘प्रोफेशनल मान्छे’बीचको विवादले वाणिज्यदूतको अवधारणाले मूर्तरूप लिन पाएन । त्यस्तै, सन् २००० मै तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिका लागि परामर्श बैठक गरेको थियो । त्यसपछि करीब १३ वर्षसम्म नेपालको आर्थिक कूटनीतिक परिदृश्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसयता नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र वाणिज्यदूतहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ६० मुलुकमा गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन (एनआरएनए)को विस्तार भएको छ । तर, ती कुनै पनि संस्था वा निकायबाट मुलुकले उल्लेख्य आर्थिक लाभ लिन भने सकेको छैन । सन् २००९ मा काठमाडौंमा आयोजित चौथो एनआरएन सम्मेलनमै कसरी आर्थिक कूटनीतिमा नेपाललाई सघाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेका गैरआवासीय नेपालीबाट कुनै लाभ लिन सकिएको छैन ।

कस्तो छ त भविष्य ?
प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने हो नेपालले हाल पाइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले सुशासनमार्फत दाताको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, जसका लागि सरकारसँग दृढ इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ । विकास बजेटकै रकम पूरा खर्च गर्न नसकिरहेको नेपाल विस्तारै ‘एड ट्र्याप’मा पर्न लागेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । विदेशी सहयोग व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक सहायता नीति २०५९ बनाइएको छ । सन् २००५ मा सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणासँगै नेपालले सो नीतिमा सुधार र परिमार्जनको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो, तर हालसम्म पनि सो काम पूरा हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी विदेशी सहायतासम्बन्धी कानून छिट्टै आउने बताउँछन् । सोको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । तर,ऐन  भजने कहिले आउने हो निश्चित भने छैन । अझै पनि नेपाल भित्रिने विदेशी सहयोगको झण्डै ४० प्रतिशत रकम सरकारको जानकारीमा आउँदैन । नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विदेशी सहयोग पाउँदै आएको छ । विदेशी सहयोगलाई ‘एकद्वार प्रणाली’मा लैजान र अर्थमन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन डाटाबेस प्रणाली सहायता अनुगमन प्लेटफर्म (एएमपी)लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन पनि नयाँ कानून आवश्यक छ । त्यसो भयो भने नेपालले कूटनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सक्छ ।

April 13, 2014 Published in Aarthik Abhiyan