Thursday, January 1, 2015

नेउवा महासङ्घको विशेष साधारणसभा



विभाजनको रेखा मेट्ने बेला

जेठ २७, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विशेष साधारणसभा बुधवार राजधानीको आर्मी अफिसर्स क्लबमा हुँदै छ । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको झण्डै २ महीनापछि महासङ्घको विशेष साधारणसभा बोलाइएको छ । कार्यसमितिको चुनाव हुने वर्षको साधारणसभा निर्वाचनमा बढी केन्द्रित हुने, उम्मेदवार तथा सदस्यहरू चुनाव प्रचारप्रसार र जनसम्पर्कमा बढी लाग्ने भएकाले त्यसबेला वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिँदैन । चुनावीे वातावरणले गर्दा साधारणसभाको हल नै खाली हुन्छ । त्यसैले वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न विशेष साधारणसभा बोलाउने चलन रहेको महासङ्घको भनाइ छ । 

तर, यसपटकको विशेष साधारणसभालाई लिएर केही आशङ्काहरू बाहिर आएका छन् । खासगरी कार्यसमितिको निर्वाचनताका उठेका केही विवाद र मनमुटाव बुधवारको सभामा पुनः उठ्ने र त्यसले विस्तारै एक हुँदै गइरहेको निजीक्षेत्रलाई पुनः विभाजित गर्ने हो कि भन्ने डर महासङ्घ सदस्यहरूको छ । अहिले महासङ्घभित्र फेरि दुई धार सृजना भएको हो कि जस्तो भान परेको कार्यसमितिका एक सदस्य बताउँछन् । चुनावताका दुई खेमाले प्रयोग गरेका कतिपय मुद्दा र प्रोपोगाण्डाको खार अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । 

नेपाली निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता सङ्गठन महासङ्घलाई यस्ता विवादले अप्ठ्यारोमा पार्ने पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘एफएनसीसीआई विखण्डित हुँदा मुलुककै व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले, पुराना कुरा निकालेर वातावरण भाँड्नेतर्फ कोही पनि लाग्नु हुँदैन ।’ एशिया प्यासिफिक उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा सार्क च्याम्बर अफ कमर्शका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका र चुनावमा तटस्थ देखिएका श्रेष्ठ एफएनसीसीआईलाई अन्तरराष्ट्रिय जगतले एउटा सबल र सक्षम संस्थाको रूपमा हेरेको बताउँछन् । त्यसैले गएका कुरामा विवाद बल्झाउनु भनेको संस्थाको इज्जतलाई धराशयी बनाउनु भन्ने उनको धारणा छ ।

हरेक संस्थामा विवाद हुन्छन् । तर, त्यस्ता विवादलाई बाहिर नल्याई आन्तरिक छलफलबाटै समाधान गर्नुपर्छ । विवाद समाधानतर्पm नलागी बल्झाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी भएको महासङ्घअन्तर्गतको ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । ‘यो बजेट र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने समय हो । अरूलाई गाली गर्ने र आपैm विवादमा अल्झिने बेला होइन,’ उनले भने । भारतमा आर्थिक विकासको एजेण्डालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा चुनिनु र नेपालको पूर्वाधार र विकासमा चीनको प्रतिबद्धता आउनु लगभग एकै समयमा भएको छ । त्यसैले, नेपालका लागि पनि आर्थिक तथा विकासका एजेण्डा तय गर्ने यो महत्त्वपूर्ण समय भएको प्रधान बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा निजीक्षेत्र अगाडि आउनैपर्छ । निजीक्षेत्रले आर्थिक विकासको नेतृत्व लिने बेला यही हो ।’

महासङ्घ सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको संस्था हो । उसले चिन्तन गर्नुपर्ने र उठाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण एजेण्डा धेरै छन् । अहिले मुलुकमा राजनीतिक वातावरण सुध्रिँदै आएको छ । राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत देखिएको छ । उदारीकरणका संवाहक डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री छन् । निजीक्षेत्रसँग मिलेर जान सरकारले घोषणा नै गरेको छ । त्यसैले, यस्तो बेलामा निजीक्षेत्र विभाजित हुनु कसैको पनि हितमा छैन । संसद्मा झण्डै दुई दर्जन आर्थिक विषयका विधेयक अड्किएर बसेका छन् । ऊर्जासङ्कटले सर्वसाधारण मात्र होइन, उद्योगी व्यवसायीको ढाड सेकेको छ । उद्योगहरू क्षमताको आधा मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । सिण्डिकेट र कार्टेलिङजस्ता गैरकानूनी गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन । त्यसैले, महासङ्घले आन्तरिक विवाद बिर्सेर वा आन्तरिक रूपमै समाधान गरेर सम्पूर्ण उद्योग–व्यवसायको नेतृत्व लिनुपर्ने बेला हो यो । नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष तथा महासङ्घ कार्यसमिति सदस्य राजकुमार भट्टराई भन्छन्, ‘अब विवाद समाधान गरी महासङ्घ अघि बढ्नेछ ।’

विशेष साधारणसभालाई रचनात्मक नबनाई विवादको थलो बनाउन थाल्ने हो भने त्यो व्यवसायी मात्र नभई मुलुककै लागि बिडम्बना हुनेछ । र, फुटले महासङ्घलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्तै निष्क्रिय र निष्प्रभावी संस्था बनाउनेछ ।

June 11, 2014 Published in Aarthik Abhiyan Daily

No comments:

Post a Comment

Featured Story

Govt prepares primary draft of DRR Policy

Kathmandu, Apr. 29: The government has prepared the preliminary report of the National Disaster Risk Reduction (DRR) Policy and Strategic ...