सुरेश प्रधान
अध्यक्ष
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ (एफएनसीएसआई)
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सुरेश प्रधान साना उद्यमीको ऋण भुक्तानीको रेकर्ड राम्रो भएको बताउँछन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहज रूपमा साना उद्योगमा ऋण प्रवाह नगर्ने भएकाले त्यस्ता उद्योगमा फाइनान्सिङको समस्या भएको उनको भनाइ छ। मुलुकमा कुल औद्योगिक लगानी ४ खर्ब रुपैयाँजति पुगेकोमा ४० प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगमा छ। तर, औद्योगिक रोजगारीमा घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान ७० प्रतिशत छ। यति हुँदाहुँदै पनि बिग्रँदै गएको औद्योगिक वातावरणबाट लघु, घरेलु र साना उद्योग बढी नै प्रभावित भएको प्रधान बताउँछन्। नेपाल भित्रने विदेशी उत्पादनमा गुणस्तर नखोज्ने तर स्वदेशीलाई भने गुणस्तरकै कारण झमेला सृजना गर्ने प्रवृत्तिको पनि उनी आलोचना गर्छन् । ३० हजार सदस्य रहेको महासङ्घको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानसँग आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र रक्षा रेग्मीले गरेको कुराकानीको सार :
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ के गर्दैछ ?
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले अहिले घरेलु तथा साना उद्योगहरुका उत्पादन प्रदर्शनी र महोत्सवका लागि काम गरिरहेको छ । १० जिल्लामा दिगो निर्माणसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । अझै पनि धेरै घरेलु तथा साना उद्योगहरु विनादर्ता चलिरहेका छन् । त्यस्ता उद्योगव्यवसायलाई औपचारिक बनाउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)सँग सहकार्य गर्दैछौं । त्यसैगरी, चरम् ऊर्जा सङ्कबाट उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी)सँग मिलेर वैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जामा काम गर्ने योजना बन्दै छ । अमेरिकामा रहेका व्यवसायीहरुसँग नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छौं । नीति निर्माणतर्फ बेलायत र नेपाल सरकारको सहयोगमा २५ जिल्लामा ‘सामथ्र्य’ नामक संस्थामार्फत कृषि उद्यम तथा व्यवसायमा सहयोग भइरहेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल, ऊर्जासङ्कट, ट्रेड युनियन समस्यालगायतबाट उद्यमी व्यवसायी आक्रान्त छन् । पछिल्लो समय त्यसमा चन्दा आतङ्क पनि थपिएको हो ?
चन्दा आतङ्क शुरु भइसकेको छ । इमेल तथा फोनबाट चन्दा माग्ने क्रम बढ्दो छ । ठूला दलहरुको इमेल आउन थालिसक्यो भने साना दलको आउनै बाँकी छ । चन्दा आतङ्क दशैंपछि चरम् सीमामा पुग्ने सम्भावना छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)सँग मिलेर शान्ति र सुरक्षाका विषयमा काम गर्दै छौं । एनबीआईले चन्दाका लागि एउटा ‘बास्केट फण्ड’ स्थापना गरी दलहरुलाई अघिल्लो चुनावमा पाएको मतका आधारमा रकम बाँड्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । आर्थिक नियमावलीमा कुनै पनि उद्योगव्यवसायले आम्दानीको ५ प्रतिशत वा रु. १ लाखसम्म चन्दा तथा दान दिन सकिने भनिएको छ । यो सबै श्रेणीका कम्पनीको हकमा लागू हुन्छ । १ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने र ५ लाख रूपैयाँ लगानी गर्ने उद्योगलाई समान नियम लगाउँदा समस्या त भइहाल्छ नि ! त्यसमाथि चन्दा माग्नेले २०/२५ लाख रूपैयाँसम्म माग्ने गर्छन्, जुन साना उद्यमीले पूरा गर्न सक्ने स्थिति नै छैन । तर, साधन र स्रोतले भ्याएसम्म हामीले चन्दा दिएकै छौं ।
तर, महासङ्घले आफ्नो क्षेत्रका उद्यमीको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सकेको देखिएन नि ?
शान्तिसुरक्षाको विषयमा हामीले व्यक्तिगत समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु बेग्लै कुरा हो । तर, व्यावसायिक दायित्व तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनको कुरामा स्रोतसाधनले भ्याएसम्म गरेकै छौं । त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन दशैं अगाडि ल्याउने कुरा भइरहेको छ । ऐनले केही हदसम्म उद्यमीका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । ऐन आएपछि औद्योगिक नीति २०६७ सक्रिय हुनेछ र उद्यमीका समस्याको उचित सम्बोधन हुनेछ ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरूले हाल भोगिरहेका मुख्य समस्या के कस्ता छन् ?
लोडशेडिङ यस क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखा परेको छ । अन्यको तुलनामा पूँजी कम हुने भएकाले वैकल्पिक उर्जाका उपाय अपनाउन गाह्रो हुन्छ । बन्दहडतालले पनि यो व्यवसायलाई नकारात्मक असर पारेको छ । बन्दले गर्दा कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा फाइनान्सिङको पनि समस्या छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सानो ऋण लिन पनि उद्यमीहरुले धेरै झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ ।
ती समस्या समाधानका लागि महासङ्घ र सरकार के कस्ता काम गर्दैछन् त ?
उद्योगीका समस्या समाधानका लागि ‘लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष’मार्फत विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । कोषले दशैंलगत्तै कार्यक्रम शुरु गर्दैछ । यसले स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित वस्तु तथा सेवाका उत्पादन र उपभोगका बारेमा जनचेतना तथा तालीम दिने काम गर्छ । जस्तो ब्यूटीपार्लर, प्राकृतिक रेशाका वस्तु उत्पादनसम्बन्धी तालीम दिने हाम्रो योजना हो । त्यस्तै, उद्यम व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक शीपका बारेमा पनि जानकारी दिने कार्यक्रम छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई बढावा दिने नेपाल सरकारको योजना प्रशंसनीय छ । हामीले पनि त्यसतर्फ विशेष जोड दिएका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै गरिखाने अवस्था सृजना गर्न कोशिश गरिरहेका छौं । त्यसका लागि दोलखा, रामेछाप र दाङमा युवा पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका छौं । प्रत्येक जिल्लाका १ सय ५० देखि २ सय युवालाई विभिन्न पाँच विधामा तालीम दिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्छौं । आफै व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई फाइनान्सिङमा पनि सघाउने लक्ष्य लिएका छौं ।
घरेलु तथा साना उद्योगमा हालसम्म जम्मा लगानी कति पुगेको छ ?
गत असारसम्ममा १ लाख १२ हजार घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसपछिको तथ्याङ्क आइसकेको छैन । नेपालमा कुल औद्योगिक लगानी ४ खर्ब रूपैयाँजति पुगेको छ । त्यसको ४० प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी भएको छ । तर, रोजगारी सृजनाका हिसाबले यो क्षेत्र अगाडि छ । कुल औद्योगिक रोजगारीमा घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान ७० प्रतिशत छ । त्यस्तै, ठूलो उद्योगमा ४ लाख रूपैयाँ लगानीबराबर एक रोजगारी सृजना हुन्छ भने लघु घरेलु तथा साना उद्योगले ५० हजार रूपैयाँको लगानीमै एउटा रोजगारी सृजना गर्छन् । त्यसैले रोजगारी सृजनाका हिसाबले घरेलु तथा साना उद्योग बढी उपयोगी छन् ।
पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा दर्ता भएकामध्ये झण्डै आधाजसो घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालनमा छैनन् । यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
दर्ता भएकामध्ये १० देखि १५ प्रतिशत उद्योग बन्द छन् भने आधाजति कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । सामान्य ज्ञानकै अभावमा उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ । देखासिखीले उद्योग दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो समस्या आएको हो । त्यसैगरी, बैङ्कसँग ऋण लिएर स्थापना गर्ने योजना बनाए पनि बैङ्कले ऋण नदिने वा आवश्यकताभन्दा कम दिने हुँदा व्यवसायीहरु दर्ता गरिएका उद्योग बन्द गर्न वा कम क्षमतामा सञ्चालन गर्न बाध्य हुन्छन् । विवाह, व्रतबन्ध आदिको खर्च जुटाउन उद्योग दर्ता गरी ऋण लिने प्रवृत्ति पनि छ ।
अनि दर्ता नभई चल्ने उद्योग पनि हजारौं छन् नि ?
हो, दर्ताविनै चल्ने उद्योग पनि धेरै छन् । मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्था थाहा पाउनका लागि पनि यस्ता उद्योगलाई औपचारिक बनाउनु जरूरी छ । राज्यले स्थानीयस्तरमा कति आर्थिक गतिविधि भएको छ भन्ने नै थाहा पाएको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रका उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य हुँदैन । सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका उद्यमीहरुको क्षमता तथा दक्षता वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न तालीम तथा कार्यक्रम आयोजना गर्छ । त्यसबाट लाभान्वित हुन पनि उद्योग दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश उद्यमीहरुलाई दिनु जरूरी छ । करको डरले गर्दा उद्योग दर्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढेको हो । कर प्रशासनले जनसेवामा त्यति ध्यान नदिनु त्यसको प्रमुख कारण हो । त्यसैले उद्योगव्यवसायलाई औपचारिक बनाउन कर प्रशासन पनि उद्योगमैत्री बन्नुपर्छ ।
राम्रो ब्राण्डिङ भएका तथा अलि नाम चलेका उद्योगहरू घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घभन्दा पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घतर्फ बढी आकर्षित छन् । कारण के हो ?
रु. ३ करोडसम्म अधिकृत पूँजी भएका उद्योग साना उद्योगहरु हुन् । पुरानो र राम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमिका साना उद्योगहरु पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग आबद्ध हुन चाहन्छन् । तर, त्यसो भन्दैमा हामीले उनीहरुलाई उपेक्षा भने गरेका छैनौं । त्यस्ता व्यवसायी तथा उद्योगीहरुका समस्याको सम्बोधन एफएनसीएसआईले नै गरिरहेको छ । हामीबीच आपसी सहयोग तथा सहकार्य छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ के गर्दैछ ?
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले अहिले घरेलु तथा साना उद्योगहरुका उत्पादन प्रदर्शनी र महोत्सवका लागि काम गरिरहेको छ । १० जिल्लामा दिगो निर्माणसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । अझै पनि धेरै घरेलु तथा साना उद्योगहरु विनादर्ता चलिरहेका छन् । त्यस्ता उद्योगव्यवसायलाई औपचारिक बनाउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)सँग सहकार्य गर्दैछौं । त्यसैगरी, चरम् ऊर्जा सङ्कबाट उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी)सँग मिलेर वैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जामा काम गर्ने योजना बन्दै छ । अमेरिकामा रहेका व्यवसायीहरुसँग नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छौं । नीति निर्माणतर्फ बेलायत र नेपाल सरकारको सहयोगमा २५ जिल्लामा ‘सामथ्र्य’ नामक संस्थामार्फत कृषि उद्यम तथा व्यवसायमा सहयोग भइरहेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल, ऊर्जासङ्कट, ट्रेड युनियन समस्यालगायतबाट उद्यमी व्यवसायी आक्रान्त छन् । पछिल्लो समय त्यसमा चन्दा आतङ्क पनि थपिएको हो ?
चन्दा आतङ्क शुरु भइसकेको छ । इमेल तथा फोनबाट चन्दा माग्ने क्रम बढ्दो छ । ठूला दलहरुको इमेल आउन थालिसक्यो भने साना दलको आउनै बाँकी छ । चन्दा आतङ्क दशैंपछि चरम् सीमामा पुग्ने सम्भावना छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)सँग मिलेर शान्ति र सुरक्षाका विषयमा काम गर्दै छौं । एनबीआईले चन्दाका लागि एउटा ‘बास्केट फण्ड’ स्थापना गरी दलहरुलाई अघिल्लो चुनावमा पाएको मतका आधारमा रकम बाँड्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । आर्थिक नियमावलीमा कुनै पनि उद्योगव्यवसायले आम्दानीको ५ प्रतिशत वा रु. १ लाखसम्म चन्दा तथा दान दिन सकिने भनिएको छ । यो सबै श्रेणीका कम्पनीको हकमा लागू हुन्छ । १ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने र ५ लाख रूपैयाँ लगानी गर्ने उद्योगलाई समान नियम लगाउँदा समस्या त भइहाल्छ नि ! त्यसमाथि चन्दा माग्नेले २०/२५ लाख रूपैयाँसम्म माग्ने गर्छन्, जुन साना उद्यमीले पूरा गर्न सक्ने स्थिति नै छैन । तर, साधन र स्रोतले भ्याएसम्म हामीले चन्दा दिएकै छौं ।
तर, महासङ्घले आफ्नो क्षेत्रका उद्यमीको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सकेको देखिएन नि ?
शान्तिसुरक्षाको विषयमा हामीले व्यक्तिगत समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु बेग्लै कुरा हो । तर, व्यावसायिक दायित्व तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनको कुरामा स्रोतसाधनले भ्याएसम्म गरेकै छौं । त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन दशैं अगाडि ल्याउने कुरा भइरहेको छ । ऐनले केही हदसम्म उद्यमीका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । ऐन आएपछि औद्योगिक नीति २०६७ सक्रिय हुनेछ र उद्यमीका समस्याको उचित सम्बोधन हुनेछ ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरूले हाल भोगिरहेका मुख्य समस्या के कस्ता छन् ?
लोडशेडिङ यस क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखा परेको छ । अन्यको तुलनामा पूँजी कम हुने भएकाले वैकल्पिक उर्जाका उपाय अपनाउन गाह्रो हुन्छ । बन्दहडतालले पनि यो व्यवसायलाई नकारात्मक असर पारेको छ । बन्दले गर्दा कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा फाइनान्सिङको पनि समस्या छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सानो ऋण लिन पनि उद्यमीहरुले धेरै झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ ।
ती समस्या समाधानका लागि महासङ्घ र सरकार के कस्ता काम गर्दैछन् त ?
उद्योगीका समस्या समाधानका लागि ‘लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष’मार्फत विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । कोषले दशैंलगत्तै कार्यक्रम शुरु गर्दैछ । यसले स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित वस्तु तथा सेवाका उत्पादन र उपभोगका बारेमा जनचेतना तथा तालीम दिने काम गर्छ । जस्तो ब्यूटीपार्लर, प्राकृतिक रेशाका वस्तु उत्पादनसम्बन्धी तालीम दिने हाम्रो योजना हो । त्यस्तै, उद्यम व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक शीपका बारेमा पनि जानकारी दिने कार्यक्रम छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई बढावा दिने नेपाल सरकारको योजना प्रशंसनीय छ । हामीले पनि त्यसतर्फ विशेष जोड दिएका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै गरिखाने अवस्था सृजना गर्न कोशिश गरिरहेका छौं । त्यसका लागि दोलखा, रामेछाप र दाङमा युवा पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका छौं । प्रत्येक जिल्लाका १ सय ५० देखि २ सय युवालाई विभिन्न पाँच विधामा तालीम दिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्छौं । आफै व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई फाइनान्सिङमा पनि सघाउने लक्ष्य लिएका छौं ।
घरेलु तथा साना उद्योगमा हालसम्म जम्मा लगानी कति पुगेको छ ?
गत असारसम्ममा १ लाख १२ हजार घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसपछिको तथ्याङ्क आइसकेको छैन । नेपालमा कुल औद्योगिक लगानी ४ खर्ब रूपैयाँजति पुगेको छ । त्यसको ४० प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी भएको छ । तर, रोजगारी सृजनाका हिसाबले यो क्षेत्र अगाडि छ । कुल औद्योगिक रोजगारीमा घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान ७० प्रतिशत छ । त्यस्तै, ठूलो उद्योगमा ४ लाख रूपैयाँ लगानीबराबर एक रोजगारी सृजना हुन्छ भने लघु घरेलु तथा साना उद्योगले ५० हजार रूपैयाँको लगानीमै एउटा रोजगारी सृजना गर्छन् । त्यसैले रोजगारी सृजनाका हिसाबले घरेलु तथा साना उद्योग बढी उपयोगी छन् ।
पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा दर्ता भएकामध्ये झण्डै आधाजसो घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालनमा छैनन् । यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
दर्ता भएकामध्ये १० देखि १५ प्रतिशत उद्योग बन्द छन् भने आधाजति कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । सामान्य ज्ञानकै अभावमा उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ । देखासिखीले उद्योग दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो समस्या आएको हो । त्यसैगरी, बैङ्कसँग ऋण लिएर स्थापना गर्ने योजना बनाए पनि बैङ्कले ऋण नदिने वा आवश्यकताभन्दा कम दिने हुँदा व्यवसायीहरु दर्ता गरिएका उद्योग बन्द गर्न वा कम क्षमतामा सञ्चालन गर्न बाध्य हुन्छन् । विवाह, व्रतबन्ध आदिको खर्च जुटाउन उद्योग दर्ता गरी ऋण लिने प्रवृत्ति पनि छ ।
अनि दर्ता नभई चल्ने उद्योग पनि हजारौं छन् नि ?
हो, दर्ताविनै चल्ने उद्योग पनि धेरै छन् । मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्था थाहा पाउनका लागि पनि यस्ता उद्योगलाई औपचारिक बनाउनु जरूरी छ । राज्यले स्थानीयस्तरमा कति आर्थिक गतिविधि भएको छ भन्ने नै थाहा पाएको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रका उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य हुँदैन । सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका उद्यमीहरुको क्षमता तथा दक्षता वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न तालीम तथा कार्यक्रम आयोजना गर्छ । त्यसबाट लाभान्वित हुन पनि उद्योग दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश उद्यमीहरुलाई दिनु जरूरी छ । करको डरले गर्दा उद्योग दर्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढेको हो । कर प्रशासनले जनसेवामा त्यति ध्यान नदिनु त्यसको प्रमुख कारण हो । त्यसैले उद्योगव्यवसायलाई औपचारिक बनाउन कर प्रशासन पनि उद्योगमैत्री बन्नुपर्छ ।
राम्रो ब्राण्डिङ भएका तथा अलि नाम चलेका उद्योगहरू घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घभन्दा पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घतर्फ बढी आकर्षित छन् । कारण के हो ?
रु. ३ करोडसम्म अधिकृत पूँजी भएका उद्योग साना उद्योगहरु हुन् । पुरानो र राम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमिका साना उद्योगहरु पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग आबद्ध हुन चाहन्छन् । तर, त्यसो भन्दैमा हामीले उनीहरुलाई उपेक्षा भने गरेका छैनौं । त्यस्ता व्यवसायी तथा उद्योगीहरुका समस्याको सम्बोधन एफएनसीएसआईले नै गरिरहेको छ । हामीबीच आपसी सहयोग तथा सहकार्य छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगको समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?
नेपालबाट वार्षिक ४/५ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । ती युवालाई स्वदेशमै रोक्न कृषि, वन तथा सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्यो । युवा विदेशिनुका कारण पत्ता लगाई समस्या समाधानतर्फ लाग्नु पर्यो, जसले गर्दा विदेश जाने युवाको सङ्ख्या वार्षिक रुपमा घटाउन सकियोस् । त्यस्तै, स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि त्यसको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति ल्याउनुपर्छ । केही महीनापहिले ल्याइएको स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिकालाई अझ व्यवसायमैत्री बनाउनका लागि संशोधन गरिँदै छ । त्यस्तै, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात गृह बनाउनु पर्यो । विश्वका विभिन्न देशमा त्यहाँका स्थानीय सामग्री पाइने छुट्टै स्टोर हुन्छ । नेपालमा भने ठमेल र वसन्तपुरजस्ता एक/दुईबाहेक अन्त जाने ठाउँ छैन । नेपालमा बनेका सामग्री एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउँदा विक्रेता र क्रेता दुवैलाई सजिलो हुन्छ । हामीले अल्लो, यार्सागुम्बा, नेपाली कागजलगायत स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्यो । त्यस्तै, चिउरा, घ्यूचाकु, आलु चिप्स, चिउरा आदिको प्रवर्द्धन तथा ब्राण्डिङ गरी आयातित सामग्रीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । ठूला उद्योगले साना उद्योगलाई फ्रेञ्चाइजिङ गरी आउटसोर्सिङ गर्न थाल्ने हो भने पनि साना उद्योगहरु अझ सबल बन्नेछन् । त्यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले खाद्यवस्तुमा नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरूले फाइनान्सिङमा कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ?
मैले पहिले नै भनिसकें, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु त्यति रूचि राख्दैनन् । ‘डकुमेण्टेशन’ तथा ‘अपरेशन कष्ट’ बढी लाग्ने हुँदा अधिकांश बैङ्कले २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी लिनेलाई मात्र ‘एसएमई लोन’ दिने गरेका छन् । तर, घरेलु उद्यमीहरु अधिकतम ५ लाख रूपैयाँसम्म मात्र लोन लिन चाहन्छन् । त्यस्तै, उपत्यकामा अचल सम्पत्ति नभएकाहरुलाई लोन लिन निकै गाह्रो छ । उपत्यकामा घर वा जग्गा नभएकाहरुलाई बैङ्कहरु लोन दिन चाहँदैनन् । अर्कोतर्फ उपत्यकामा अचल सम्पत्ति भएकाहरु पनि थोरै लोन लिन धेरै धितो राख्न चाहँदैनन्, त्यो पनि एउटा समस्या हो । सामूहिक जमानीमा २ देखि ५ लाख रूपैयाँ ऋण लगानी गर्न मेगा तथा अन्य बैङ्कसँग कुरा भइरहेको छ । ठूला उद्योगको तुलनामा घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको ऋण भुक्तानीको रेकर्ड राम्रो छ । कालोसूचीमा पर्ने साना उद्यमी कमै छन् ।
प्रसङ्ग बदलौं, स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारले गत वर्ष निर्देशका ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन त ?
निर्देशिकामा ‘नेपाल गुणस्तर मापदण्डअनुसारका वस्तु’ भनिए पनि मापदण्ड भने खुलाइएको छैन । मापदण्ड नतोकिएकै कारण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्टेशनरी, पोशाक, फर्निचर, औषधि, बिस्कुट र दूध, छपाइसम्बन्धी सेवा र कार्य, निर्माण सामग्री, विद्युतीय सामग्री, खाद्य तथा पेय पदार्थ, कृषि उपकरणलगायत करीब १४ स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । १० प्रतिशत महँगो भए पनि सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तु नै किन्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यी सबै वस्तुको तौल, त्यसमा प्रयोग हुने कच्चा वा अन्य पदार्थ, मात्रा, परिमाणलगायत मापदण्डको विषयमा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छैन । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका बारेमा निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेका छौं ।
निर्देशिका संशोधन हुने भनेर मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो नि ?
त्यसको संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा उपभोक्ता समितिलगायतको सहयोगमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । निर्देशिकामा नेपाल गुणस्तर चिह्नप्राप्त उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसमा नेपालका धेरै कम उद्योगमात्र गुणस्तरप्राप्त उद्योगमा पर्छन् । ती सामग्रीको मापन गर्ने मापदण्ड तयार भएको छैन । त्यस्तै, कुनै पनि सामग्रीको मापदण्ड के हो खुलाइएको छैन । निर्देशिकामा उद्यमीले मात्र सामग्री विक्री तथा निर्यात गर्ने भनिएकोमा व्यापारीहरुलाई पनि त्यसको विक्रीको जिम्मा दिनुपर्ने माग राखेका छौं । भारतबाट आयातित वस्तुको गुणस्तर मापन नगरिने तर नेपाली उत्पादनमा गुणस्तर खोज्नु गलत हो । उपत्यकाका अधिकांश डिपार्टमेण्टल स्टोरमा मिति सकिएका खाद्य सामग्री पाइन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । त्यसमा भने सरकारको ध्यान गएकोजस्तो देखिएको छैन ।
खासगरी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको ‘स्वदेशी वस्तु नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त हुनैपर्ने’ व्यवस्थामा धेरै उद्यमीको आपत्ति रहेको थियो । के गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न अप्ठ्यारो भएको हो ?
गुणस्तरीय सामग्री उत्पादनमा समस्या भएको होइन । हामी गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्छौं तर त्यसलाई मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । मापदण्ड धेरै ठूला उद्योगहरुका लागि मात्र उपयोग हुन्छ । सिमेण्ट छडलगायत उद्योगका लागि मात्र यो उपयोगी हुन्छ । नेपाल गुणस्तर प्राप्त गर्नका लागि साना उद्योगलाई आर्थिक समस्या भएको छ । नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्न वार्षिक १ लाख रूपैयाँ पर्छ, जुन साना उद्योगका लागि धेरै ठूलो रकम हो । हामी गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं तर बाटो भने देखाइदिनुपर्छ ।
नेपालबाट वार्षिक ४/५ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । ती युवालाई स्वदेशमै रोक्न कृषि, वन तथा सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्यो । युवा विदेशिनुका कारण पत्ता लगाई समस्या समाधानतर्फ लाग्नु पर्यो, जसले गर्दा विदेश जाने युवाको सङ्ख्या वार्षिक रुपमा घटाउन सकियोस् । त्यस्तै, स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि त्यसको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति ल्याउनुपर्छ । केही महीनापहिले ल्याइएको स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिकालाई अझ व्यवसायमैत्री बनाउनका लागि संशोधन गरिँदै छ । त्यस्तै, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात गृह बनाउनु पर्यो । विश्वका विभिन्न देशमा त्यहाँका स्थानीय सामग्री पाइने छुट्टै स्टोर हुन्छ । नेपालमा भने ठमेल र वसन्तपुरजस्ता एक/दुईबाहेक अन्त जाने ठाउँ छैन । नेपालमा बनेका सामग्री एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउँदा विक्रेता र क्रेता दुवैलाई सजिलो हुन्छ । हामीले अल्लो, यार्सागुम्बा, नेपाली कागजलगायत स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्यो । त्यस्तै, चिउरा, घ्यूचाकु, आलु चिप्स, चिउरा आदिको प्रवर्द्धन तथा ब्राण्डिङ गरी आयातित सामग्रीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । ठूला उद्योगले साना उद्योगलाई फ्रेञ्चाइजिङ गरी आउटसोर्सिङ गर्न थाल्ने हो भने पनि साना उद्योगहरु अझ सबल बन्नेछन् । त्यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले खाद्यवस्तुमा नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरूले फाइनान्सिङमा कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ?
मैले पहिले नै भनिसकें, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु त्यति रूचि राख्दैनन् । ‘डकुमेण्टेशन’ तथा ‘अपरेशन कष्ट’ बढी लाग्ने हुँदा अधिकांश बैङ्कले २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी लिनेलाई मात्र ‘एसएमई लोन’ दिने गरेका छन् । तर, घरेलु उद्यमीहरु अधिकतम ५ लाख रूपैयाँसम्म मात्र लोन लिन चाहन्छन् । त्यस्तै, उपत्यकामा अचल सम्पत्ति नभएकाहरुलाई लोन लिन निकै गाह्रो छ । उपत्यकामा घर वा जग्गा नभएकाहरुलाई बैङ्कहरु लोन दिन चाहँदैनन् । अर्कोतर्फ उपत्यकामा अचल सम्पत्ति भएकाहरु पनि थोरै लोन लिन धेरै धितो राख्न चाहँदैनन्, त्यो पनि एउटा समस्या हो । सामूहिक जमानीमा २ देखि ५ लाख रूपैयाँ ऋण लगानी गर्न मेगा तथा अन्य बैङ्कसँग कुरा भइरहेको छ । ठूला उद्योगको तुलनामा घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको ऋण भुक्तानीको रेकर्ड राम्रो छ । कालोसूचीमा पर्ने साना उद्यमी कमै छन् ।
प्रसङ्ग बदलौं, स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारले गत वर्ष निर्देशका ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन त ?
निर्देशिकामा ‘नेपाल गुणस्तर मापदण्डअनुसारका वस्तु’ भनिए पनि मापदण्ड भने खुलाइएको छैन । मापदण्ड नतोकिएकै कारण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्टेशनरी, पोशाक, फर्निचर, औषधि, बिस्कुट र दूध, छपाइसम्बन्धी सेवा र कार्य, निर्माण सामग्री, विद्युतीय सामग्री, खाद्य तथा पेय पदार्थ, कृषि उपकरणलगायत करीब १४ स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । १० प्रतिशत महँगो भए पनि सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तु नै किन्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यी सबै वस्तुको तौल, त्यसमा प्रयोग हुने कच्चा वा अन्य पदार्थ, मात्रा, परिमाणलगायत मापदण्डको विषयमा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छैन । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका बारेमा निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेका छौं ।
निर्देशिका संशोधन हुने भनेर मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो नि ?
त्यसको संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा उपभोक्ता समितिलगायतको सहयोगमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । निर्देशिकामा नेपाल गुणस्तर चिह्नप्राप्त उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसमा नेपालका धेरै कम उद्योगमात्र गुणस्तरप्राप्त उद्योगमा पर्छन् । ती सामग्रीको मापन गर्ने मापदण्ड तयार भएको छैन । त्यस्तै, कुनै पनि सामग्रीको मापदण्ड के हो खुलाइएको छैन । निर्देशिकामा उद्यमीले मात्र सामग्री विक्री तथा निर्यात गर्ने भनिएकोमा व्यापारीहरुलाई पनि त्यसको विक्रीको जिम्मा दिनुपर्ने माग राखेका छौं । भारतबाट आयातित वस्तुको गुणस्तर मापन नगरिने तर नेपाली उत्पादनमा गुणस्तर खोज्नु गलत हो । उपत्यकाका अधिकांश डिपार्टमेण्टल स्टोरमा मिति सकिएका खाद्य सामग्री पाइन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । त्यसमा भने सरकारको ध्यान गएकोजस्तो देखिएको छैन ।
खासगरी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको ‘स्वदेशी वस्तु नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त हुनैपर्ने’ व्यवस्थामा धेरै उद्यमीको आपत्ति रहेको थियो । के गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न अप्ठ्यारो भएको हो ?
गुणस्तरीय सामग्री उत्पादनमा समस्या भएको होइन । हामी गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्छौं तर त्यसलाई मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । मापदण्ड धेरै ठूला उद्योगहरुका लागि मात्र उपयोग हुन्छ । सिमेण्ट छडलगायत उद्योगका लागि मात्र यो उपयोगी हुन्छ । नेपाल गुणस्तर प्राप्त गर्नका लागि साना उद्योगलाई आर्थिक समस्या भएको छ । नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्न वार्षिक १ लाख रूपैयाँ पर्छ, जुन साना उद्योगका लागि धेरै ठूलो रकम हो । हामी गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं तर बाटो भने देखाइदिनुपर्छ ।
October 7, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment